महतोको बहुल राष्ट्रिय राज्यसम्बन्धी अभिव्यक्ति विखण्डनकारी : मसाल

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

229 जनाले पढ्नु भयो ।

काठमाडौँ । नेकपा (मसाल) ले उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोको बहुल राष्ट्रिय राज्यसम्बन्धी अवधारणालाई विखण्डनकारी बताएको छ ।

केपी ओली सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीको सपथ गर्दै मधेसवादी नेता महतोले यस खालको शब्दावली प्रयोग गरेकोमा त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप पार्टीले यस खालको अभिव्यक्ति दिएको हो ।

प्रवक्ता रामप्रकाश पुरीको हस्ताक्षरमा २०७८ जेठ २२ गते जारी प्रेसवक्तव्यमा पार्टीले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको विरुद्ध लामो समयदेखि अभिव्यक्ति दिइरहेका मधेसवादी तत्त्वहरूलाई मन्त्रिमण्डलमा सामेल गरेर प्रधानमन्त्री ओली आफै भारतपरस्त बन्न पुगेको प्रेसवक्तव्यमा उल्लेख छ ।

वक्तव्यमा “नेपाली जनताको एकता र बलबाट नै प्रतिगमनकारी एवम् राष्ट्रघाती तत्त्वलाई परास्त गर्दै देशको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको रक्षा गर्न सम्भव हुने” विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ–

“कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो पार्टीका लामो समयदेखि सक्रिय रूपमा योगदान दिइरहेका व्यक्तिलाई उपेक्षा गर्दै भारतपरस्त तत्त्वलाई सामेल गरेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् । उनको मन्त्रिपरिषद्मा रहेका धेरैजसो व्यक्तिहरूले देशलाई विखण्डन गर्ने नीतिको वकालत गर्दै आएका छन् । त्यो कुरा आफ्नो मन्त्रीपदको सपथ लिइसकेपछि राजेन्द्र महतोले आफू “बहुल राष्ट्रिय राज्य अभियानमा रहेको” भनी दिएको अभिव्यक्तिबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । यसरी देशलाई बहुलराज्य बनाउनुको अर्थ विभिन्न जातीय र क्षेत्रीय राज्यमा विभाजन गर्नु हो ।

मधेसवादी सङ्गठनले पहिलेदेखि नै नेपालमा बहुलराज्यको लागि माग गर्दै आएका छन् र त्यसअनुसार तराईलाई विखण्डन गरी तराई र पहाडलाई बेग्लाबेग्लै राज्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । त्यस प्रकारको मुख्य उद्देश्य नेपाललाई विघटन गर्ने नै हो । त्यो कार्यलाई सफल पार्नका लागि उनीहरूले भारतीय साम्राज्यवादको इच्छानुसार आफ्ना गतिविधिलाई सक्रिय बनाउँदै नेपालको संविधानमा समेत संशोधन गर्ने प्रयत्न गर्दै आएका छन् । नेपालको संविधानमा भारतीय साम्राज्यवादी स्वार्थ पूरा हुने प्रकारको व्यवस्था नभएका कारणले त्यो संविधानलाई जलाउने, तराईलाई पहाडबाट अलग्याउने र भारतीय साम्राज्यवादी स्वार्थअनुरूप काम गर्दै आएका त्यस प्रकारका तत्त्वलाई अहिलेको ओलीको पुनर्गठित सरकारमा प्राथमिकता दिइएको छ । देशका लागि यो गम्भीर खतरा हो । देशको अखण्डता र सार्वभौमिकताका विरुद्ध विगतदेखि नै क्रियाशील रहँदै आएका तत्त्वको उद्देश्य पूरा गर्नका लागि अहिलेको मन्त्रिपरिषद् गठन भएको छ । यसबाट ओली पूरै भारतपरस्त भएको कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

अहिले केपी ओलीको पुनर्गठित सरकारको स्वरूपबाट यो कुरा प्रष्ट हुन्छ कि ओलीको प्रतिगमनकारी कदम विभिन्न आन्दोलन र सङ्घर्षका उपलब्धिलाई समाप्त गर्ने दिशामा अग्रसर ता छ नै, तर त्यसका साथै त्यो उच्च राष्ट्रघातको स्थितिमा पुगेको छ । त्यसप्रति सजक रहेर प्रतिगमनका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकताको रक्षाको लागि समेत सङ्घर्षको स्थितिलाई बढाएर लैजानुपर्ने आवश्यकतामा हामीले जोड दिन्छौँ । हाम्रो यो कुरामा विश्वास र जोड रहँदै आएको छ कि नेपाली जनताको एकता र बलबाट नै प्रतिगमनकारी एवम् राष्ट्रघाती तत्त्वलाई परास्त गर्दै देशको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको रक्षा गर्न सम्भव हुने छ ।”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *