मूल प्रवाहका महासचिव ठाकुर खनालद्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

608 जनाले पढ्नु भयो ।

२६ जुन २०२१ का दिन आप्रवासी श्रमिकका समस्याबारे अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । सो कार्यक्रममा मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजको तर्फबाट समाजका महासचिव ठाकुर खनालले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो । खनालले सो कार्यक्रममा भारत लगायत खाडी, एशिया महादेशका विभिन्न देशहरु र युरोप लगायतका देशहरुमा नेपाली श्रमिकहरुले भोग्नु परेका समस्याहरुलाई रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यसका साथै समस्याका समाधानका बारेमा समेत खनालले प्रकाश पार्नुभएको थियो । लिखित रुपमा प्रस्तुत गरिएको सो रिपोर्ट तल प्रस्तुत गरिएको छ :

नेपालको आर्थिक राजनैतिक अस्थाका कारणले जनसंख्याको एक तिहाई जती नागरिक जसमा युवाहरू नै अतयाधिक छन् । भारत लगायत विभिन्न देशमा रोजगारको लागि जान वाध्य भएका छन् । नेपाली श्रमिकहरूका समस्या अलग-अलग देशमा बेग्ला बेग्लै समस्याहरू छन् । संक्षिप्तमा राख्न चाहन्छु ।

खाडी मुलुकहरूमा :

1. धरौटीको रूपमा पासपोर्ट लगायतका डाकुमेन्टहरू राख्ने गर्दछन् । जो गैरकानुनी पनि हो ।

2. अनुबन्ध अनुसारको काम नदिने र अन्य काममा लगाएने या ओवरटाईम नदिने ।

3. प्राय नेपाली महिलाहरू घरेलु कामदारको रूपमा काम गर्ने गर्दछन् उनीहरूले निर्धारित समय भन्दा बढी काम गर्नु पर्ने एवं यौन हिंसाको सिकार समेत हुने गरेको छन ।

एसिया प्यासिफिहक मुलुक :

1. कोरियामा नेपाली युवाहरू रोजगारको लागि आर्कषणको केन्द्र बनेको छ । त्यहाँ श्रमिकहरूलाई अत्याधिक श्रम गराउने त्यसको दवाब बनाउने, टर्चर गर्ने गरिन्छ । त्यसले श्रमिकहरूमा मानसिक तनाव हुने र डिप्रेसनका सिकार भई रहेकाछन ।

2. मलेसियामा अनुबन्ध अनुसारको काम नदिने र अन्य काममा लगाएने या ओवरटाईम नदिने समस्याको साथै स्थानिय असमाजिक तत्वबाट लुटपाट एवं कुटपिटको सिकार भई रहेका छन् ।

3. हङ्गकङ्गमा दलालहरू मार्फत नेपालीहरूलाई टुरिस्टको रूपमा जाने र लुकीचोरी काम गर्ने गर्दछन् कैयौंले आफुलाई रिफ्युजी घोषित गर्दछन् । उनीहरू पनि लुकीचोरी काम गर्दछन् । त्यसप्रकारले काम गर्नेलाई कडा सजाय छ । कैयौ नेपालीहरू त्यसमा गिरफ्तार भएका घटनाहरू छन् ।

युरोप लगायत विकसित राष्ट्रहरू :

1. युरोपका कतिपय देशहरूमा एक देशबाट अर्को देशमा जानको लागि छुट्टै विजाको आवश्यकता हुदैन । साईप्रसमा स्टुडेन्ट विसा सजिलै पाउन सकिन्छ । कैयौ युवाहरूले साईप्रसलाई एण्ट्री प्वाइन्ट बनाएर युरोप छिर्ने मनसायका साथ साईप्रस पुगेका हुन्छन् । त्यहाबाट युराप छिर्न नसकेर बेकरी तथा आलु खेतीमा अत्यन्त कम पारिश्रमिकमा बढी भन्दा बढी काम गर्न बाध्यछन् । त्यहा कैयौं नेपालीहरू भारतियहरूद्वारा संचालन गरेका होटलमा कार्यरत छन् । उनीहरूलाई नोकरी छोड्दा रिलीज सर्टिफिकेट दिदैनन् । त्यो बिना अर्को स्थानमा काम गर्नु गैरकानुनी हुन्छ । अदृष्य रूपमा उनहहरू बधुआ श्रमिक हुन पुग्छनन् । महिला श्रमिकहरू विदुर मालिकहरूबाट यौन शोषणको सिंकार हुन्छन । त्यहा नेपाली दलालहरूबाटै नोकरी लगाई दिने कोठा भाडा बन्दोबस्त गरि दिने नाममा धोखाधडी हुने समस्या पनि छन् ।

2. युरोपका अन्य देशमा स्टुण्डेन्टले आफ्नो खर्च पुरा गर्न स-साना काम गर्न पर्ने हुन्छ सुयका केही दिन युनिक आईडेन्टी नम्बर नआउदा सम्म निकै गह्रो हुन्छ । त्यहा केही नेपालीहरूले नेपाली परिकार समेत पस्किने रेस्टुरेन्ट पनि खोलेका छन् । उनीहरूले ठूलो धन रासी अग्रीममै लिएर नेपाली कुकको नाममा नेपालबाट श्रमिक मगाउने गर्दछन् । उनीहरूले युरोपीय मापदण्ड अनुसार वेतन एवं सुविधा दिएता पनि नेपालमै लिएको रिण तिर्दा तिर्दै उनीहरूको कमाईको ठूलो सिस्सा खर्च हुन्छ ।
भारत स्थित नेपालीहरूको समस्या

1. 1950को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्रि सन्धी अनुसार नेपालीहरूलाई पनि नोकरी पेशा व्यापार बिजनेस र सम्पत्ती खरिद आदिमा समान अधिकारको कुरा गरेको छ । तर व्यवहारमा त्यौ छैन ।

2. अहिले नेपालीहरूलाई सरकारी नोकरीमा एक प्रकारले पूर्णता निषेध गरिएको छ । पहिले कौटा समेत हुने गर्दथ्यो । नेपाली नागरिकहरूमा शिक्षाको अभाव थियो ।

3. केही नेपालीहरूने कोटाबाट लाभान्वित भएता पनि धेरै नेपालीहरूले सरकारी अफिसको सेवा गरेवापत सरकारी जागिर पाएका थिए । अहिले नेपाली कोटा व्यवस्था समाप्त भएको र सरकारी अफिसरले पनि पहिले जस्तै आ-आफ्ना सेवादारलाई जागिर लागाउन पाउने व्यवस्था समाप्त छ । नेपालीहरूलाई सरकारी जागिर खाने बाटो बन्द भएको छ ।

4. प्राईवेट कम्पनीहरूमा पनि आर्थिक उदारीकरणको नितीका कारण श्रमिकहरूका कैयौं अधिकारको कटौती भएको कारणले हायर एण्ड फायरको निती अनुसार उनीहरूको नोकरीको सुनिस्चीता छैन् । बारम्बार छटनीको सिकार हुने गर्दछन् । अन्तराष्ट्रिय श्रम कानुन एवं आईएलओका नियमहरूको पालना भएको छैन । उनीहरू भविश्य निधी कोष (पि एफ) कर्मचारी स्वास्थय योजना जस्ता लाभकारी योजनाहरूबाट वंचित हुन्छन ।

5. अहिले भारतमा नेपालीहरूलाई थप समस्या आधारकाडको रूपमा परेकोछ । भारत सरकारले ड्राईभिङ्ग लाईसेन्स, बिजुली/फोन कनेक्सन, मोबाईलको सिम, बच्चाहरूको स्कुल भर्ना, बैंक खाता आदिको लागी आधारकार्ड अनिवार्य बनाएको छ । जसको अभावमा नेपालीहरूलाई अनेकौं समस्या परेको छ । पहिले खुलेका बैक खाताहरूमा समेत आधार कार्ड नं. लिंक नभए खाता फ्रिज हुन्छ । आधारकार्ड बिना पि.एफ. खातामा जमा रकम निकाल्न सकिदैन त्यसले गार्दा कैयौ नेपालीहरूको पिएफको रकम भारत सरकारको खातामा फ्रिज भएर बसेको छ । कैयौ पेन्सनरहरूको रकम फ्रिज भएको छ ।

6. आधारकार्ड भारतको नागरिका होईन । यो बायोमेट्रिक सहितको विविष्ठ परिचय पत्र मात्रै हो । कुनै पनि 82 दिन भारतमा बसेको प्रमाणित गरेको खण्डमा कुनै पनि विदेशिले बनाउन पाउने प्रावधान छ । त्यसको लागि निजले 82 दिन काटेको प्रमाणित गर्ने पर्ने र एनटा लोकल ठेगाना हुनु पर्दर्ठ अन्य देशका नागरिकहरू पासपोर्टमा इमिग्रेसन विभागको मोहर र होटलको बिल या रूम भाडाको एग्रीमेन्छ देखाए हुन्छ । तर नेपालीहरूले त्यो देखाउन सक्दैनन् । किन की नेपालीसंग भारतिय सरकारी विभागले प्रमाणित गरेको कुदै दस्तावेज हुदैन र रेन्ट एग्रीमेन्ट पनि हुदैन रेन्ट एग्रीमेन्टको लागी आधार कार्ड या भोटर कार्ड या अन्य सरकारी दस्तावेज चाहिन्छ ।

7. नेपालीहरूलाई द्वेषपूर्वक हेर्ने र प्रताडित गर्ने गरिन्छ । अहिले त्यो बढदो क्रममा छ ।

अन्य मौलिक हकबारे :

1. लामो समय देखि प्रवासी नेपालीहरूको मताधिकार र प्रतिनिधत्वको लागि आन्दोलनहरू गर्यौं । प्रवासी नेपालीहरूको मताधिकार सुनिस्चित गरिनु पर्ने भनी सर्वोच्च अदालतको पमादेश समेत जारी गरिएको भएको लामो समय भेसक्यो । तर अहिले सम्म त्यसबारे आवश्यक पहलकदमी भएको छैन । त्यसको साथै यो पनि स्पष्ट छैन की भारत स्थित नेपालीहरू त्यो दायरा पर्छन की पर्दैनन् किन की नेपाल सरकार एवं भारत सरकारले दक्षिण एसियाली देशका नागरिकलाई प्रवासी मान्दैनन् । त्यसबारे साकार र सरोकारवालाहरू ध्यान जान जरूरी छ ।

समाधानको सुझाव

1. देशमा औद्योगिकी करण गरि नेपालीहरू देश भित्र नै रोजगारको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । प्रवासी नेपालीहरू लगायत अन्य नेपालीहरूको ठूलो लगानी घडेरीहरू छ । त्यसले कृषी योग्य जमिनको दुरूप्योग हुनुका साथै लगानी अनुउत्पादीत क्षेत्रमा डम्प भएको छ । सरकारले योजना बनाई नागरिकहरूलाई विस्वासमा लिएर उनीहरूले घडेरीमा लगानी गर्ने धनलाई प्रयोग गरि कलकारखाना खेल्ने काम गर्नु पर्दछ र वहुराष्ट्रिय पुंजीलाई न्यूनीकरण गर्दै राष्ट्रिय पुंजीलाई बढावा दिनु पर्दछ ।

2. मेन पावर कम्पनीहरूलाई सरकारको नियन्त्रण लिई पारदर्शिपूर्णबाट काम गरिनु पर्दछ ।

3. श्रमको लागी करार भएका कम्पनीहरूले करार अनुसारको व्यवहार गरेको नगरेको निगरानी हुनु पर्दछ ।

4. साकारबाट घोषणा गरिएको बैदेशिक रोजगारबाट फर्कने र नेपालमा स्वरोजगार गर्नेहरूलाई सरकारले रिण दिने योजनालाई व्याहारिक पारर्शिक गरिनुका साथै भारतबाट फर्कनेहरूलाई पनि सामेल गरिनु पर्दछ ।

5. नेपाली श्रमिकहरू माथी हुनै यौन हिंसा रोक्न सरकारले कडा कडा नियम बनाउनु पर्छ । विदेशी भुमि प्रयोग गरि पठाउने मेन पावर कम्पनीहरूलाई कडा कार्यावाही गर्नु पर्छ ।

6. श्रमिकहरूमा उनीहरूको हक-हितका साथै कर्तव्य एवं राष्ट्रियताको बारेमा यसै प्रकारका सेमीनार गोष्ठी एवं कार्याशालाहरूलाई निरंतरता दिनु पर्दछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *