मूल प्रवाहको सान्दर्भिक आवाज

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

401 जनाले पढ्नु भयो ।

सुरेशकुमार पाण्डे

मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजको आयोजनमा आज १५ अगस्तका दिन भारतस्थित नेपालीहरुको मताधिकारको बिषयलाई लिएर अनलाईन अन्तरकृया कार्यक्रम सम्पन्न भयो । वास्तबिक रुपमा संसार भरिछरिएका श्रमजीवी नेपालीहरुको मतदानको बिषयलाई लिएर एकता समाजले लामोसमय देखि संघर्ष गर्दै आएकोछ । यो मुद्धामा भारतस्थित नेपालीसँग संस्थाहरुको समेत पछि सहमत भयो जसलाई लिएर नेपाल भारतमा आन्दोलनहरु भए ।

प्रवाशी नेपालीहरुको मतदानको बिषयलाई लिएर सर्वोच्चले आफु बसेको ठाउँबाट मतदान गर्ने अधिकार हुनुपर्छ भन्दै तत्कालिन सरकारलाई ब्यबस्था गर्न निर्देशन गर्यो । सर्वोच्चको फैसला पछि त्यसको ब्यबस्था गर्ने जिम्मा सरकारको दायित्व थियो र पछि ओलिको सरकारले त्यो बिषयलाई प्रकृया मिलाएर लागु गर्ने आसश्वासन समेत उनी भारतमा गएको बेला सार्वजनिक गरेका पनि थिए । तर त्यो उनले भारतस्थित नेपालीहरुको समर्थन हासिल गर्न गरेका रहेछन् भन्नेकुरा उनको पछिल्लो ब्यबहारले पुष्टिगर्छ ।

नेपाली जनता बिदेशमा रहरले गएका होइनन् उनीहरु बाध्यताले गएका हुन् । देशभित्र रोजगारको ब्यबस्था नभएपछि आ–आफ्नो समस्यको समाधानका लागि नेपाली श्रमजीवीहरु बिभिन्न देशमा गएर बिभिन्न कार्यगर्न बिवस छन् । उनीहरु नेपालको जनसंख्याको करिब आधा बिदेशिएका छन् । यो अबस्थामा नेपालमा हुने आम निर्वाचनमा उनीहरुको सहभागिता हुँदैन भने नेपाली चुनाव पनि अधुरो नै हुन्छ । देशका नागरिकहरुलाई पाखा लगाएर देशको आमनिर्वाचन कसरी सम्भव र सफल हुन्छ ? यहि बिषयलाई लिएर हामीले भारतस्थित नेपालीहरुले मूल प्रवाहको माध्यायमबाट मतदानको आवाज उठाएका थियौं र अहिले पनि त्यो माग सरकारले पुरा गर्न सकेको छैन ।

आजको यो वैज्ञानिक युगमा पनि नेपाली श्रमजीवीहरुलाई निर्वाचनबाट पाखा लगाउँने जुन ब्यबहार हुँदै आएकोछ यो एकप्रकारको बिडम्वना नै हो । जुन करिब ढेड दशकबाट उठ्दै आएको मागलाई सरकारले अनदेखि गर्दै आएको छ । त्यो बिषयलाई अहिले फेरी मूल प्रवाहले उठायो, यो अत्यान्तै शान्दर्भिक छ ।

यो कार्यक्रममा बिभिन्न बक्ताहरुले बिषय बस्तुमाथि प्रकाश पार्नु भयो । एकजना उत्तराखण्डका प्रतिनिधिले उठाउँनु भएको बिषय बस्तु मध्य एउटा बिषय यो पनि अत्यान्तै गम्भिर बिषय हो । भारतको कुना कुनामा बसेका कयौँ नेपालीहरु सदियौँदेखि बसोबास गर्दै आएका छन् जो नेपाल मूलका हुन तर उनीहरुको थरथलोको बारेमा स्वयं उनीहरुलाई थाहा छैन । तर उनी आफ्नो भेषभुषा र आफु नेपाली भएकोमा गर्व गर्छन् । आफु नेपाली हुन् तर उनीसँग कुनै प्रमाण छैन, त्यसबारे पनि संगठनले पहिलेदेखि उठाउँदै आएको माग मध्यको हो । त्यसबारे सरकारले जायज निर्णय गर्नुपर्ने आबस्याकता छ ।

वास्तबमा भारतमा बसोबास गरेका नेपालीहरु दुई प्रकारका त छँदैछन् । एउटा सुगौली सन्धिबाट भूमिसँग आएको नेपाली मूलका भारतीय नेपाली, अर्को शान्ति तथा मैत्रिसन्धिको तहत रोजगारीका लागि आएको अस्थायी प्रकारको प्रवासी नेपाली । यिनै मध्यको कुनै कालखण्डमा आएको वा सिक्किमबाट बिलय भएपछि सिक्किममा बसोबास गरेको नेपाली मध्यको पनि हुनसक्छन् । कैयौंका पुर्खाहरु आएका र उनीहरुले आफ्नो थर ठेकाना समेत बिर्शिएर बसोबास गरेका नेपालीहरु जो आजपनि नेपालमा जान आतुर छन् । त्यसकारण त्यसबारेमा पनि सरकारले न्याय गर्नुपर्ने आबस्यकता छ ।

साथै अर्को बिषय पनि गम्भिर बिषय छ । त्यो हो शान्ति तथा मैत्रिसन्धिको तहत भारतमा गएर राज्य तथा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी रहेर सेवागरेका र अबकाश प्राप्त भएका ब्यक्तिहरुको पेन्शन नेपालमा मिल्ने ब्यबस्था गर्नुपर्ने तर्फ पनि ध्यान पर्ने आवश्यक छ । किन कि बृद्ध अबस्था एक प्रकारको आफैमा गम्भिर र सम्वेदनशिल अवस्था हो । यो अबस्थामा बिदेशमा रोजगारबाट अबकास भएका कर्मचारीहरुको पेन्शन आफु बसेको ठाउँमै उपलब्ध हुनुपर्ने उनीहरुको आश्रृतलाई पनि आफु बसेकै ठाउमा पेन्शन उपलब्ध गराउँने सरकारको दायित्व हुन्छ । यसबारेमा पनि सरकारले गम्भिर कदम चाल्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

बिदेशमा बसेका नेपाली कामदारहरुलाई आफु बसेको ठाउँबाट मतदान गर्न पाउँने नैसंर्गिक अधिकार हो । त्यसकारणले त्यसको छिट्टो भन्दा छिट्टो सरकारले ब्यबस्था गर्नुपर्छ । मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजको नेपालमा हुने राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीवीकाको बिषयलाई लिएर हुने आन्दोलनहरुमा ठुलो र महत्वपुर्ण योगदान रहँदै आएको छ ।

संगठनले आफ्नो स्थापना कालदेखि लगातार चार दशक भन्दा बढि देश र जनताको हितमा आवाज उठाउँदै आएकोछ । भारतमा हुने तमाम अन्याय अत्याचार र भईपरि आएका तमाम मुद्धा मामिलाहरुलाई समाधान गर्दै जनताको हकहितको रक्षा गर्दै आएको लामो पृष्ठभूमिछ । सरकारले भारतमा रहेका नेपालीहरुको पक्षमा कहिले पनि आवाज उठाएन । यद्यपि नेपाली श्रमजीवीहरु नेपाल र भारतको कथित मैत्रिसन्धिको तहत आगमन गर्छन् ।

यो सन्धिलाई पनि सरकारले पुनर्वालोकन गरेर यसलाई खारेज गरि पञ्चशिलका आधारमा सन्धि गर्नु पर्दछ । किन भने हाम्रो देश बिशेष प्रकारको छ । कुनै पनि ठुलो जनसंख्या भएको देश र थोरै जनसंख्या भएको देशसँग बराबरीको सन्धि गर्नुभनेको आफैमा असमान हुन्छ । त्यसकारणले सरकारले सन्धिको धारा सातलाई खारेज गर्नुपर्छ र धारा आठलाई मुल्याङ्कन गरेर त्यो धारा अनुसार भारतसँग भएको भु–भाग फिर्तालिने बाताबरण तैयार पार्नुपर्छ । तर यस्तो गर्दा भुँइमाको टिप्ने प्रयात्नमा खोल्टिको पनि नखसोस् भन्नेमा होशियार हुनुपर्ने आवश्यक छ ।

अहिले यस्ता सैद्धान्तिक कार्यक्रमहरु खुल्ला मञ्चमा हुनुपर्ने आबस्यकता छ । जसलाई मिडियाहरुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म गल्लि मोहल्लासम्म पुराउँन सकुन् । भारतस्थित नेपालीको अभिभावकको रुपमा रहेको संगठन मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले उठाउँदै आएको बिदेशस्थित नेपालीहरुको मताधिकार र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि आवाजलाई ब्यापक रुपमा अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यक छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *