युवक संघको जिल्ला समितिहरुले बुझाए प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

133 जनाले पढ्नु भयो ।

अखिल नेपाल युवक संघ केन्द्रीय समितिको निर्णय अर्णयानुसार आज देश व्यापी रुपमा संघका जिल्ला समितिहरुले ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । ज्ञापन पत्रमा देशमा ओलीको प्रतिगामी कदमको विरोध, देशमा देखिएको स्वास्थ्य समस्या, देशका विभिन्न स्थानमा बाढि पहिरोले पारेको समस्या, अध्यादेश मार्फत जारि नागरिकता ऐन, कोरोना संक्रमण र लकडाउनको प्रभावले रोजगार गुमाएका युवाहरुको विषयलाई उठाइएको छ ।

काठमाडौँ,
अखिल नेपाल युवक सङ्घ केन्द्रीय समितिको निर्णयानुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिगामी कदमको विरोध, नागरिकता अध्यादेश, चुरेदोहन तथा युवाका समस्यालाई लिएर युवक सङ्घ काठमाडौँले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालिप्रसाद पराजुलीमार्फत २०७८ असार ११ गते प्रधानमन्त्रीलाई सो ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।

ज्ञापनपत्र बुझाउन जाने प्रतिनिधि मण्डलमा युवक सङ्घका केन्द्रीय सदस्य तथा काठमाडौँ जिल्लाध्यक्ष डम्मर कार्की, युवक सङ्घका केन्द्रीय सल्लाहकारहरू रमेश पौडेल र भक्त विक तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सदस्य लालबहादुर थापा सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

बुटवल,

अखिल नेपाल युवक सङ्घ जिल्ला समिति रूपन्देहीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

प्रतिगमन, कोरोना महामारी, नागरिकता अध्यादेश, बाढीपहिरो, ढुङ्गा, बालुवा, गिटी उत्खनन्, युवाहरूको विदेश पलायनलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई सो ज्ञापन बुझाएको हो ।

युवक सङ्घ रुपन्देही जिल्लाध्यक्ष हरि योगीको नेतृत्वमा गएको टोलीमा कोषाध्यक्ष मिलन पोखरेल र अल्ताफ आलम रहनुभएको थियो ।

खलङ्गा,

केन्द्रीय निर्देशनमुताबिक अखिल नेपाल युवक सङ्घ प्युठानले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
प्रतिगमन, कोरोना महामारी, नागरिकता अध्यादेश, बाढीपहिरो, ढुङ्गा, बालुवा, गिटी उत्खनन्, युवाहरूको विदेश पलायनलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई सो ज्ञापन बुझाएको हो ।

युवक सङ्घका केन्द्रीय सदस्य हुमलाल नेपालीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्रीको नाममा प्रेषित ज्ञापनपत्र प्युठानका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खिमराज भुसाललाई हस्तान्तरण बुझाएको थियो ।

प्रतिनिधि मण्डलमा युवक सङ्घका जिल्ला उपाध्यक्ष कमल पौडेल, जिल्ला सदस्य केशव खड्का र सीता पुनको पनि सहभागिता रहेको थियो ।

सिलगढी,

अखिल नेपाल युवक सङ्घ डोटीले प्रतिगमन, कोरोना महामारी, नागरिकता अध्यादेश, बाढीपहिरो, ढुङ्गा, बालुवा, गिटी उत्खनन्, युवाहरूको विदेश पलायनलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

युवक सङ्घ डोटीका उपाध्यक्ष सागर भट्टको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलले २०७८ असार ११ गतेका डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सो ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।

प्रतिनिधि मण्डलमा राष्ट्रिय जनमोर्चा सुदूर पश्चिम प्रदेश समितिका कोषाध्यक्ष केशवनाथ योगी, युवक सङ्घका जिल्ला उपाध्यक्ष शिवराज भट्ट, युवक सङ्घका जिल्ला सदस्य हेमविक्रम चन्द, अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनका केन्द्रीय सदस्य नरेश आले र युवक सङ्घका सदस्य नरेन्द्र बलायरको सहभागिता रहेको थियो ।

नेपालगञ्ज,

अखिल नेपाल युवक सङ्घ बाँकेले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । महासचिव कृष्णराज पाण्डेको नेतृत्वमा आज २०७८ असार ११ गते ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।

युवक सङ्घका जिल्लाध्यक्ष भरत खड्का, जिल्ला सचिव टेकबहादुर मल्ल र राष्ट्रिय जनमोर्चा बाँकेका उपाध्यक्ष जगदीश ढकालसहितको प्रतिनिधि मण्डलले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको थियो ।

दाङ,

अखिल नेपाल युवक सङ्घ दाङले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । २०७८ असार ११ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगी प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सो ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।

ज्ञापनपत्र युवक सङ्घका जिल्ला उपाध्यक्ष लेखराज आचार्यको नेतृत्वमा जिल्ला कोषाध्यक्ष श्रीराम भट्टराई, राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्लाध्यक्ष गणेश आचार्य, युवक सङ्घका जिल्ला सदस्य डोरबहादुर केसी, दीपक आरसी र दीपक केसीसहितको प्रतिनिधि मण्डलले बुझाएको थियो ।

महेन्द्रनगर,

अखिल नेपाल युवक सङ्घ कञ्चनपुरले प्रतिगमन, कोरोना महामारी, नागरिकता अध्यादेश, बाढीपहिरो, ढुङ्गा, बालुवा, गिटी उत्खनन्, युवाहरूको विदेश पलायनलगायतका विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

युवक सङ्घका जिल्ला सचिव दशरथ सुवेदी नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल २०७८ असार ११ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरमार्फत सो ज्ञापन बुझाइएको हो ।

प्रतिनिधि मण्डलमा युवक सङ्घका जिल्लाध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा, राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्लाध्यक्ष रामबहादुर कार्की, अखिल (छैठौं) का महासचिव महेशराज जोशी, राजमो जिल्ला सहसचिव लालबहादुर कुँवर, अखिल (छैठौं) का प्रदेश सदस्य पुष्कर भट्ट र युवक सङ्घका जिल्ला सहसचिव भुपेन्द्र भण्डारीको पनि सहभागिता रहेको थियो ।

सन्धिखर्क,

अखिल नेपाल युवक सङ्घ जिल्ला समिति अर्घाखाँचीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु पौडेलमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

सङ्घले कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको उदासिनता, बढ्दो महङ्गी, कोभिडका कारण सिर्जित थप बेरोजगारीजस्ता समस्याको तत्काल समाधानको पहल गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्ने भन्दै आज प्रशासन कार्यालयमा पुगी प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।

सरकारले चुरेदोहन नीति अबलम्बन गर्दै ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको निकासी गर्न खोज्नु प्रकृतिमाथिको अपराधका साथै देशलाई मरुभूमीकरण गर्न सरकार उद्यत रहेको पनि सङ्घले आरोप लगाएको छ । नागरिकलाई तत्काल खोपको व्यवस्था र प्रतिगमनको अन्त्य गर्दै जनतालाई कानुनी राज्यको अनुभूति दिलाउन पनि ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ ।

युवक सङ्घका जिल्ला उपाध्यक्ष कृष्ण खनाल, सचिव ठाकुर पन्थी सुनार, कोषाध्यक्ष बसन्त खड्का र सहसचिव राजु सुनारसहितको प्रतिनिधि मण्डलले ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

ज्ञापनपत्रको पूर्ण पाठ यस्तो छ–

“अखिल नेपाल युवक सङ्घ नेपालमा सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलन र सङ्घर्षमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको देशभक्त, प्रगतिशील तथा क्रान्तिकारी युवाहरूको नेतृत्वदायी सङ्गठन हो । युवावर्गसँग जोडिएका समस्या र सरोकारका विषयका साथै देश र जनताको हितका कैयौँ मुद्दामा केन्द्रित भएर आफ्नो भूमिकालाई अगाडि बढाउँदै आएको छ । यस सन्दर्भमा सङ्घले देशको गणतन्त्र, राष्ट्रियता तथा प्राकृतिक स्रोतमाथि भइरहेको खतराको विरुद्ध प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णयानुसार निम्नानुसार विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत यो ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ ।

१. केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत असंवैधानिक ढङ्गबाट संसद विघटन गरी स्वेच्छाचारी शासन चलाउने प्रतिगामी कदम चालेको छ । यस कदमको भत्र्सना गर्दै यसलाई तुरुन्त सच्च्याउन माग गर्दछौँ ।

२. संविधानमा मौलिक हकको रूपमा स्वास्थ्यलाई राखिए पनि अहिले स्वास्थ्य क्षेत्र महङ्गो र माफियाको हातमा गएको छ । कोभिड उपचारको बहानामा बिरामीबाट लाखौँ पैसा असुल्ने तर राम्रो उपचार सेवा नदिने गरिएको छ । कोरोना महामारीबाट आक्रान्त नागरिकको सहुलियतपूर्ण उपचार, उपचार सामग्रीको उपलब्धता, सबै नागरिकलाई कोभिड विरुद्धको खोपको व्यवस्था, महामारीबाट प्रभावितलाई उचित राहतजस्ता कामको तत्काल व्यवस्था गर्न माग गर्दछौ“ ।

३. अहिले देशका विभिन्न ठाउँमा बाढी र पहिरोका कारणले ठुलो सङ्ख्यामा घरबस्ती बगाएको छ वा पुरिएको छ । खेतीबाली लगाएको जग्गाखेतीसहित नष्ट भएको छ । विकास निर्माणका संरचना भत्किएका छन् वा क्षति पुगेको छ । कतिपय घरबस्ती, विकासका संरचना जोखिममा परेका छन् । डोटी जिल्लाका विभिन्न स्थानमा समेत पहिरोमा परी कयौको ज्यान गएको छ भने कैयौँ व्यक्तिसमेत घाइते भएका छन् ।

हामीले त्यस प्रकारका प्रकोपका कारणले जोखिमयुक्त घरबस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न ग्रामीण बस्ती विकास गर्न जोड दिँदै आएका छौँ । विकासका संरचना बनाउनुपूर्व राम्रो अध्ययन गर्न पनि जोड दिँदै आएका छौँ । तर सरकारका दीर्घकालीन सोच र काम गर्ने तत्परताको अभावका कारणले हामीले यस प्रकारको क्षति बेहोर्दै आएका छौँ । वर्षाकाल सुरु भएको छ, आउने दिनमा पनि यस प्रकारका दुर्घटना घट्न सक्ने छन् । त्यसैले आगामी दिनमा हुन सक्ने दुर्घटना रोक्न तथा दीर्घकालीन योजना बनाउन एवम् कार्य गर्न जोड दिन्छौँ ।

४. सरकारले चुरेदोहन र ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको भारत निकासीलाई सहज गराउने गरी संस्थागत निर्णय गरेको छ । यसले केही वर्षपछि देश मरुभूमिमा परिणत हुने छ । यो मानव र प्रकृतिमाथिको गम्भीर अपराध हो । यसलाई तुरुन्त सच्याई देशको अमूल्य प्राकृतिक स्रोत र साधनको संरक्षण गर्न माग गर्दछौँ ।

५. सरकार परिवर्तनसँगै पटक पटक नागरिकता नीतिलाई खुकुलो बनाउने र विदेशी नागरिकलाई नेपाली नागरिकताका लागि सहज बनाउने काम भइरहेको छ । अहिले पनि अध्यादेशमार्फत नागरिकता ऐनको संशोधन गर्न खोजिएको थियो तर सर्वोच्चले रोकिदिएको छ । सरकारले सत्ता स्वार्थको लागि राष्ट्रिय हित विपरीतका काममा अग्रसर हुनु दुःखको कुरा हो । देशलाई फिजीकरण र सिक्किमीकरण गर्ने डिजाइनअन्तर्गत भएका राष्ट्रघाती कार्यको निन्दा गर्न चाहन्छौँ ।

६. युवाहरू अहिले पनि देशमा काम गर्ने वातावरण नभएर विदेशमा गइरहेका छन् । युवा रोजगारीको नाममा राज्यकोषबाट कैयौँ बजेट खर्च भएको देखिए पनि व्यवहारतः युवा बेरोजगारी कम भएको छैन । कोभिडको कारण कैयौँ श्रमिक अलपत्र परिरहेका छन् । तिनीहरूको उद्धार र सहयोग राज्यले गरिरहेको छैन । युवा देशभित्र बसेर उत्पादनको काममा लागे भने मात्र देशको विकास हुन्छ । त्यसैले युवा निर्यात गरेर रेमिट्यान्समा मख्ख पर्ने रवैयाको अन्त्य हुनुपर्छ । उत्पादनमूलक र व्यवहारिक शिक्षा पद्धतिको विकास गर्ने र युवा रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *