राजनीतिक स्वार्थसँग आएको कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन योजना

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

356 जनाले पढ्नु भयो ।

कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहावलाई पाल्पा जिल्लाको रम्भा गाउँपालिका ३ पिपल डाँडामा बाँध बनाएर सुरुङ मार्गद्वारा स्थानान्तरण (डाइभर्सन) गरेर पाल्पा जिल्लाको तिनाउ दोभानमा पुर्याई त्यहाँको तिनाउनदीमा पानीको पुनर्भरण गरी त्यससँग जोडिएका जिल्लाहरुमा मुख्यतया सुख्खा याममा सिंचाइ गर्ने उद्देश्य बताउँदै सरकारबाट प्रस्तावित कालीगण्ड– तिनाउँ डाइभर्सन बहुद्देश्यीय आयोजना सुरु गरिएको छ ।

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका विषयमा अहिले प्रारम्भमा जेजति तथ्य बाहिर आएका छन्, त्यसमाधि अध्ययन गर्दा प्रथम नजरमा यो भन्नका लागि पर्याप्त आधार छ कि सुख्खायाममा कालीगण्डकी नदीलाई डाइभर्सन गरेर रुपन्देहीलगायतका जिल्लाको सिंचाइको आवश्यकता पूर्ति गर्ने उद्देश्य भएको बताइएको छ तर स्पष्ट तथ्य यो हो, सुख्खायाममा पानीको बहाव त्यसै पनि घटेको हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा त्यो पानीलाई स्थानान्तरण गरेर तिनाउमा पुनर्भरण गर्दा कालीगण्डकी नदीसँग जोडिएका स्याङजा, तनहुँ, नवलपुर तथा लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पा जिल्लाका टारहरू मरुभूमीकरण हुने प्रष्टै देखिन्छ । त्यतिमात्र होइन, त्यसबाट पर्यावरणमा समेत गम्भीर असर पुग्ने देखिन्छ । यस प्रकार कालीगण्डकीको पानी तिनाउँमा पुनर्भरण गरेर त्यसबाट रुपन्देहीमा सिँचाइ सुविधा पुयाउनेभन्दा पनि भारतको सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा त्यो पानीलाई उपयोग गर्ने उद्देश्यले काम गरेको देखिन आउँछ ।

रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी जिल्लास्थित कृषियोग्य भूमिलाई त्यहाँका नदी प्रयोग गरेर सिंचाइ गर्ने वैकल्पिक अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै पनि सिंगो गण्डकी प्रदेशलाई हानी पुर्याएर लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यतया रुपन्देही जिल्लालाई देखाएर भारतीय भूमिलाई पानी उपलब्ध गराउने षड्यन्त्र लुकेको देखिन्छ । स्पष्ट छ यही संरचना र डिजाइनमा सञ्चालन हुने हो भने यो आयोजनाले प्रदेश प्रदेशका बिचमा द्धन्द्ध उत्पन्न गराउने कार्य हुनेछ । त्यसको प्रारम्भिक संकेत अहिले नै देखिन थालेको छ ।

कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजना मुख्यतया प्रचारमुखी योजना बनाएर त्यसबाट आफ्नो चुनावी राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्न खोजिएको देखिन्छ । अहिले जसरी नेकपा (एमाले) का प्रभावशाली नेता विष्णु पौडेलले हतार हतारमा यो आयोजना सम्पन्न गर्ने सक्रियता देखाइरहेका छन्, त्यसले मात्र पनि यो आयोजनामा षडयन्त्रको गन्ध आउँछ । कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन योजना केन्द्र सरकारले निर्माण गर्ने भनिएको छ, तर यो योजना गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको माझमा पर्दछ । त्यसैले यो योजनाबारे निर्णय गर्नुभन्दा पहिले यो दुवै प्रदेशसित सल्लाह गरेर साझा सहमति बनाएर अगाडि बढ्नु पर्दथ्यो । यस्तो कार्यसैली अपनाउनु त कता हो कता, गण्डकी प्रदेशबाट पहिलेदेखि नै विरोध भैरहेको सन्दर्भमा हतार हतारमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलेको बेग्लै सक्रियता देखिएको छ ।

डाइभर्सन बोजनाको कार्यालय बुटवलमा उद्घाटन स्याङजाबाट विरोधको आवाज उठेको छ । त्यहाँका पाँच राजनीतिक दलहरूले संयुक्त प्रेसविज्ञप्ति जारी गरेर उक्त आयोजनाको विरोध गरेका छन् । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा त सर्वपक्षीय बैठक बसेर उक्त आयोजनालाई तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । कालगण्डको उद्गम र समापन दुबै गण्डकी प्रदेशमा हुने भएकाले उक्त परियोजनामा गण्डकी प्रवेशको गम्भीर सरोकार रहने स्पष्टै छ । त्यसकारण केन्द्र सरकारले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई बाइपास गरेर कालीगण्डकी भर्सन निर्माण गर्न सक्दैन ।

जलश्रोत जस्तो राष्ट्रिय सम्पदा बाँडफाँड धेरै नै गम्भीर विषय हो । यो खालि जलस्रोतको मात्र कुरा होइन, यससँग वातावरण, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक धेरै पक्ष जोडिएर आउछन् । कालीगण्डकी ए जलविद्युत परियोजना कै कारण कालीगण्डकीको प्राकृतिक बहाव मोडिदा केही समस्या परेको सबैलाई थाह नै छ । अहिले त झ्न त्योभन्दा कैयौं गुणा धेरै क्षेत्रफलमा प्राकृतिक बहाव फरक पर्ने भएकोले यसलाई सरकारले निहित स्वार्थको आधारमा आफूखुसी अगाडि बढाउनु हु“दैन र जनताले अगाडि बढाउन पनि दिने छैनन् । त्यसैले तत्कालै कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना खारेज गरिनुपर्दछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *