राज्यको सम्पत्ती मनमानी वितरणले कसैको भलो गर्दैन, यसो नगरौं : प्रदेश सांसद जिसी

10385 जनाले पढ्नु भयो ।

बुटवल असार १४ गते ।
प्रदेश ५ को आब २०७७/७८ को बजेट माथी विषयगत छलफलमा भाग लिंदै राजमो प्रदेश सांसद तारा जिसीले कृषिमा विभिन्न शिर्षक उपशिर्षकका नामबाट वितरण गरिने अनुदान वास्तविक अनुग्रहीसम्म पुग्न नसकेको र ठूलो पैमानामा सत्ताधारी पार्टीका नेता, कार्यकर्तामा मापदण्ड र प्रतिष्पर्धा विना नै वितरण गर्ने गरिंदा सर्वत्र चर्चा पाएको बताउनुभयो ।

कर्मचारी तप्का जनताप्रति कति उत्तरदायी छ वा छैन ? एउटा पक्ष भएको भन्दै जनप्रतिनीधिहरु जनताप्रति उत्तरदायी हुनै पर्छ, मनमानी राज्यको धुकुटी वितरणले कसैको भलो नुहुने औल्याउँदै यसबाट जनतामा निराशा र जनप्रतिनीधिप्रति घृणा पैदा गरेको वताउनुभयो । बजेटको ठूलै हिस्सा अनुदानमा छुट्टाईए पनि वितरण पारदर्शी र निष्पक्ष नहुदा मन्त्रालय समेत बदनाम भएको तथ्य औल्याउनु भयो । विभिन्न कृषि उपज, सहकारी आदिको प्रशंशा योग्य कार्यलाई प्रोत्साहन र थप पे्ररित गर्न अनुदान अति आवश्यक भए पनि अत्याधिक शिर्षकमा बजेट छर्ने त्यसबाट आना कार्यकर्ताको हित नै सर्बोपरी राख्ने प्रवृती रहेसम्म अनुदान वितरणको अर्थ नहुने टिप्पणी गर्नुभयो ।

अनुगमनको पक्ष कमजोर मात्र होइन, त्यो पनि पक्षपातपूर्ण रहेको भन्दै कृषि सम्बन्धि प्रदेश कै संसदीय अनुगमन टोली समेतले तुल्सिपुरको हाम्रो पहुँच बहुउदेश्यिीय सहकारी माथी अनुगमनको दौरान गरेको पूर्वाग्रहको उदारण दिनु भयो ।

अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सर्वदलिय सांसदको टोलीमा स्थानीय जनप्रतिनीधि र कर्मचारी सहितको अधिकार सम्पन्न टिम बनाउन माग गर्नुभयो ।

प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ माहामारीबाट सिर्जित समस्यालाई अवसरको रुपमा बदल्ने, त्यसको लागि कृषि उपजको उत्पादन, खाद्य सुरक्षा रोजगारी सिर्जना जस्ता बिषयमा प्राथमिकता दिने कुरा बजेटमा उठाउनु सकारात्मक छ । खाद्य सुरक्षा, बहुवाली उत्पादनमा संतुलीत खाद्य नीति, एक टुक्रा उब्जाउ जमिन खाली नराख्ने संकल्प, सेना समेतको कृषि उत्पादनमा सहभागिताको साथै नेपालमा बढी उत्पादन हुने खाद्य वस्तु र तरकारी आयातमा पूर्ण प्रतिबन्धले मात्र देश कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने बताउँदै त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जान नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

प्रदेश भित्र आज पनि उब्जाउ जमिनको ठूलो हिस्सा आकाशे सिचाईको भरमा आश्रीत भएको भन्दै तराई र पहाडका उब्जाउ फाँटहरु भू–माफियाहरुको प्लाटिंङले धाराशाही बनाएको र सिक्टा परियोजनाको गति मन्द रहेको, माडी सिचाई, नौमूरे परियोजना बर्षेनी चर्चा मात्र पाउने गरे पनि काम सुरुवातसम्म हुन नसकेको वताउनु भयो । यही प्रकृतिका प्रदेशका महत्वपूर्ण क्षेत्रका सिंचाई योजनाहरुमा सरकारको ध्यान जान नसकेको भन्दै तिनाउ नदीमा बुटवलमा रेगुलेटर डेम निर्माण गरी मर्चवारसम्म इतिहासमा सिंचाई गर्ने गरिएको तथ्य भएपनि २०२७ सालको बाढीले बाँध वगाएपछि आजसम्म पनि कुनै सरकारले पूननिर्माणमा चासो नदेखाए पनि यो सरकारले प्रयत्न गरे विशाल उब्जाउ भूमिले राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने जिसीले औंल्याउनुभयो ।

सलह किराको नेपाल प्रवेशले किसानको वाली समाप्त पार्ने भएकोले प्रदेश सरकारको उक्त प्रकोपलाई समाप्त पार्न विपत ब्यवस्थापनको तैयारी के कस्तो छ ? भनि जवाफ दिन माग गर्नुभयो ।

समाजवाद उन्मुख अर्थ ब्यवस्थाको संकल्प सहित प्रदेश र संघमा वर्तमान सरकारको आगमनबाट जमिन्दारहरुको ढुकढुकी बढेर गए पनि सरकारको कृषि नीति उनीहरु कै पक्षमा देखिएपछि अहिले ढुक्क भएका छन् । तर भूमिहिन किसान र सुकुम्वासीहरु आफुलाई कम्युनिष्ट भन्ने सरकारबाटै उद्दारको सम्भावना नभए पछि निराश भएका छन् । अत यो महामारीको संकटको अवस्था र देशलाई खाद्यमा आत्मनिर्भर बनाउन जमिन्दारहरुको हद भन्दा बढी जमिन सरकारले अधिग्रहणगरी भूमिहिन किसान र सुकुम्वासीहरुलाई वितरण गर्दा अति उत्तम हुन सक्दथ्यो । तर आनै संकल्प अनुसार सरकारको त्यस तर्फ ध्यान जान नसक्नु दुखको विषय वताउनु भयो ।

उच्च शिक्षा हासिल गर्न सर्टिपिकेट धितो राखेर ऋणको ब्यवस्था र अध्ययन गरी डिग्री गरेपछि पीआर र डिबीले देशबाटै पलायनको प्रवृती ब्यापक भएको तर कृषिमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका प्राविधिक युवाहरुलाई उचीत अवसर र ब्यवस्थाको सट्टा ब्यवसायिक फर्म स्थापना गर्न प्रोत्साहनका मात्र कुरा उठाएर ठोस कार्यक्रम नल्याएको जिसीले टिप्पणी गर्नुभयो ।

कृषि पेशालाई सम्मानित पेशा बनाउने, कृषकहरुलाई पेन्शनको ब्यवस्था गत सालबाटै चर्चा गरिए पनि त्यसको कतै ब्यवस्था बजेटमा उल्लेख नगरिएको र पुनः अर्को कृषक डिजिटल परिचय पत्र अहिले उल्लेख गरिएको छ, केहि लागु गरिन्छ कि ? नयाँ नयाँ कार्यक्रम उल्लेख मात्र हो ? भनी प्रश्न समेत जिसीले उठाउनु भयो । विनियोजन विधेयक माथीको छलफल भोली समाप्त हुने कार्यतालीका रहेको छ र निणायार्थ प्रदेश सभामा प्रस्तुत हुनेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *