राष्ट्रपतिको कदमबारे बोल्न पाइन्न भन्नु प्रतिगमन हो : केसी

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

406 जनाले पढ्नु भयो ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक नेपालमा राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध बोल्न पाइन्न भन्नु प्रतिगमन भएको बताउनुभएको छ ।

अखिल नेपाल युवक सङ्घद्वारा २०७८ असार १२ गते आयोजित “प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा युवाहरूको भूमिका” विषयक भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिको आसनबाट सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो ।

‘सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रपतिको कदमका बारेमा अदालतमा आवाज उठाउन मिल्दैन भन्ने कुरो उठेको छ’ अध्यक्ष केसीले भन्नुभयो– ‘राष्ट्रपतिले आफ्नो विषयमा बोल्न नपाइने भनेपछि त देशमा प्रतिगमन भएको हो भन्ने स्पष्ट भयो ।’

निरङ्कुश राजतन्त्र विरुद्ध नेपाली जनताले लामो सङ्घर्ष गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले अहिले जनताका छोराछोरी राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख हुँदा पनि यस खालको स्थिति देखा पर्नु चिन्ताको विषय भएको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष केसीले भन्नुभयो– ‘राजतन्त्र फालेर जनताका छोराछोरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बनाउँदा पनि हामीले धोका पायौँ ।’

उहाँले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको यस खालको अपवित्र मिलेमतो अहिलेसम्म नब्यहोरेको स्मरण गर्नुभयो ।

‘राष्ट्रपतिको कर्तव्य संविधानको रक्षा गर्नु हो’ केसीले भन्नुभयो– ‘तर उहाँले त ओलीबाहेक अरूलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्न सकिन्न भन्नेजस्तो व्यवहार देखाउनुभयो ।’

गत वर्ष पुस ५ गते संसद विघटन गरेपछि राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै अध्यक्ष केसीले भन्नुभयो– ‘केन्द्रमा समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि तिनलाई समर्थन गर्ने प्रदेश सरकारलाई बचाउने कुरा भएन, त्यसैले गण्डकी प्रदेशको एमाले सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिइएको हो ।’

उहाँले संसदीय व्यवस्थामा दलको ह्विप विरुद्ध जाने छुट कसैलाई नभएको बताउँदै कृष्ण थापाले त्यस्तै गतिविधि गरेकाले सांसदबाट हटाइएको स्पष्टोक्ति दिनुभयो ।

‘पार्टीनिर्णय विरुद्ध जाने सांसदलाई कसले बाँकी राखेको छ ? काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादीले ?’ कतिपय व्यक्तिबाट आफ्ना सांसदलाई सुलीमा चढाएर काङ्ग्रेसको सरकार बनाएको भन्ने आरोपको प्रतिवाद गर्दै अध्यक्ष केसीले भन्नुभयो– ‘अहिले प्रतिगमन विरुद्धको मोर्चाबन्दीमा काङ्ग्रेस सहयात्री हो । त्यसकारण ओलीको विरुद्ध काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्नु तात्कालिक आवश्यकता हो ।’

अहिलेको आवश्यकता गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको रक्षा भएको बताउँदै उहाँले त्यसको पक्षमा आउने सबैसँग सहकार्य गर्ने राजमोको नीति रहेको बताउनुभयो ।

नेकपा (मसाल) का प्रवक्ता रामप्रकाश पुरीले गणतन्त्रमाथि अलिकति पनि प्रश्न उठ्यो भने प्रतिगामीहरू खुसी भइहाल्ने गरेको बताउनुभयो ।

‘सम्पादकसितको भेटघाटमा माओवादी–केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अलिकति राजाको बारेमा नरम कुरा के गर्नुभएको थियो’ उहाँले भन्नुभयो– ‘राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले प्रचन्डलाई बधाई दिएर ट्विट गरिहाल्नुभयो ।’

उहाँले राष्ट्रपति संविधान रक्षाको दायित्वबाट पर पुगेकाले प्रतिगमनको विरुद्ध सम्पूर्ण गणतान्त्रिक शक्तिहरू एकजुट भएर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले अहिले सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रपतिको कदमबारे कुरा उठाउन पाइन्न भन्ने तर्क गरिएकाले त्यसबारे बहस भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

‘हामी हिजो राजाका विरुद्ध त अदालतमा बहस गरेका थियौँ’ श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘के अहिलेका सम्माननीय राष्ट्रपति श्री ७ हो र, बहस गर्न नमिल्ने ?’

‘यसभन्दा पहिला संसद विघटन हुँदाको बहस प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकारबारे थियो’ उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिले बहस राष्ट्रपतिको क्षेत्राधिकारबारे भइरहेको छ ।’

मन्तव्यको क्रममा उहाँले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) मा दलको ह्विप लागु नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१), (२) र (३) मा दलहरूलाई सर्वोच्च अधिकार दिइएको छ’ अधिवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘धारा ७६ (५) विशेष धारा हो । यो धारा २०४७ सालको संविधानमा थिएन ।’

उहाँले भन्नुभयो– ‘जब दलहरूको भूमिकाबाट संसद र सरकार बन्दैन, तब सांसदहरूले स्वविवेक प्रयोग गर्ने धारा ७६ (५) हो ।’
उहाँले यो धारालाई “ब्रह्मास्त्र” सङ्ज्ञा पनि दिनुभयो ।

युवा सङ्घ नेपालका उपाध्यक्ष कृष्णहरि केसीले देश बचाउन जब जब रगत चाहिन्छ, त्यतिखेर युवाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘यसभन्दा पहिला गणतन्त्र स्थापनाका लागि लडेका थियौँ, अब समय आएको छ, त्यही गणतन्त्रलाई बचाउनका लागि लडौँ ।’

उहाँले यतिखेर आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि राष्ट्रघात गर्नेहरूका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको बताउनुभयो ।

अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष पदम रोकाले अहिलेको संविधानमा २०४७ सालको संविधानमा जस्तो निरङ्कुशताको गुन्जाइस नरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले अहिलेका राजनीतिक दलहरूमाथि नयाँ संविधानको विशेषता बिर्सेको आरोप लगाउनुभयो ।

अधिवक्ता रोकाले अबको राजनीतिक कोर्स निरङ्कुशतातिर होइन, स्वाधीनता, आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।

युवक सङ्घका अध्यक्ष अनिलकिशोर घिमिरेको स्वागत मन्तव्यका साथ अघि बढेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमको अध्यक्षता उपाध्यक्ष लक्ष्मण पुनले गर्नुभएको थियो भने सञ्चालन महासचिव कृष्णराज पाण्डेले ।

कार्यक्रममा अखिल नेपाल महिला सङ्घकी अध्यक्ष मीना पुन, अखिल (छैठौं) का अध्यक्ष विमल पोखरेल, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाजका अध्यक्ष दुर्गा केसी, अखिल नेपाल टे«ड युनियन महासङ्घ (अन्टुक) का अध्यक्ष लोकराज भुसाललगायत विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनका नेता–कार्यकर्ताको उपस्थिति रहेको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *