राष्ट्रवादको आबरण भित्र राष्ट्रघात

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

350 जनाले पढ्नु भयो ।

सुरेशकुमार पाण्डे

निश्चितरुपमा देशको निर्धारित मानचित्र हुनै पर्छ, अहिले संसार भरिका देशहरुले आ–आफ्नो देशको मानचित्र बनाएका छन् । अहिले सरकारले पुरानो ईतिहासलाई मोड्न सफल भएको पनि छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र देश नेपालको ईतिहास अत्यान्तै गौरवपूर्ण छ । अहिले आएको नक्सा अनुसार नेपालको १,४७,९५०बर्ग किलोमिटर हुन्छ तर प्रधानमन्त्रिको निजि सचिबका अनुसार १४७५१६ बर्ग कि.मि बताएका छन् । जे होस् आफ्नो देशको एक ईञ्च पनि भूभाग अनाहकमा गुमाउन हुदैन भन्ने कुरामा कसैको दुईमत नहोला ।

अहिले ओलि सरकारले जुन अडान ल्याएको छ, त्यो सहरानिय नै हो तर यो काम ढिलो भएकोले समस्या बढि भएको पनि छ । निरन्तर यस्तै अडान राखेर बिगतका सरकारहरुले देखाएको भए नेपालप्रति अरुहरुले हेर्ने दृष्टिकोण नै छुट्टै हुने थियो । बाहिर ब्यक्तिको हिम्मत स्वयं परिवारकै कम्जोरीले गर्दा बढेको हुन्छ । सन १९६१ सम्म नेपालको नक्सामा रहेको भु–भागलाई सन १९६२ बाट तत्कालिन राजा महेन्द्रले एउटा सच्चा छिमेकिको भुमिका निर्वाह गर्दै भारत र चीनको बिचको त्यो युद्धबाट भारतलाई पर्न गएको चोटलाई मध्य नजर गर्दै त्यहाँ भारतीय व्यारेक राख्न अनुमति दिएको ईतिहासले पुष्टि गरेको छ । पछि स्वयं नेपाल कै कम्जोरीले गर्दा वा हेलचाक्राइंँले गर्दा त्यो जमिनलाई वास्ता गरिएन ।

पछि बि.स.२०५२ साल प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सदस्य प्रेमकुमार धामीले यसको बारेमा पहिलो पल्ट कालापानीलाई राष्ट्रिय मुद्धाको रुपमा स्थापित गरे तर उनको नुवाकोटको ३५ कि.मि भन्दा परको भिरबाट भएको जिप दुर्घटनामा परेर २७ भाद्र २०५४ सालमा मृत्यु भयो । त्यसपछि त्यो मुद्धा पनि सेलाउँदै गयो । सत्ता बाहिर छँदा अतिक्रमणका र असमान सन्धि सम्झौताको बिरोध गर्नेहरु सत्तामा पुगेपछि आफ्नो कुर्चि जोगाउन दलालि गर्ने होड नै लाग्यो । परिणाम राष्ट्रीय मुद्धाहरु ओझेलमा पर्दै गए । देशको हितमा सशक्त पैरवी गर्न सक्ने जुझारु नेताको अभावमा राष्ट्रिय हितका मुद्धामामिलाहरु ओझेलमा परेकोमा दुई मत नहोला । देशका जनता पनि पपुलर नाराहरु र अतिरञ्जित भाषणका पछि दौडिंदा कैयौँ दलाल छबिका नेताहरुको हातमा देशको बागडोर जाने गर्यो । उनीहरुको त्यो आबरण भित्र दलाली मानसिकताको खिचडी पाक्ने गर्यो ।

तर राजमो लगायत कतिपय स–साना पार्टिहरुले कालापानी लगायतका देशको ६२ हजार किमी अतिक्रमित भुमि र असमान सन्धिको लगातार आवाज उठाउँदै आएका थिए । कालापानी नेपालको भुमि भएको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । अहिले भारतका बरिष्ट लेखक डा. आनन्दस्वरुप बर्माले पनि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालकै भु–भाग बताएका छन् । बर्माले चीन र भारतको युद्ध पछि सन १९६२ मा तत्कालिन राजा महेन्द्रले केहि समयका लागि त्यो भुमि भारतलाई दिएको बताएका छन् ।

भारत र नेपालको मित्रताको सम्बन्ध ऐतिहासिक पुरानो छ । एउटा सच्चा मित्रले गर्ने काम नेपालीहरुले गर्दै पनि आएका छन् । नेपाली युवाहरुले आफ्नो प्राणको आहुती दिएर भारतको रक्षा गर्दै आएको कुरा कसैबाट लुकेको छैन ।

त्यसतै तत्कालिन राजाले मित्रतावस केहि समयकालाई दिएको जमिनलाई भारतले आफ्नो नक्सा भित्र पारेर गरेको गैरजिम्मेवारना हर्कत, एउटा दुष्मनले पनि गर्न नहुने कार्य हो ।

सन १९४७ भन्दा पहिले पनि नेपाली जनताले भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामको दौरानमा पुराएको सहयोगको बारेमा कैयौं भारतीय राज नेताहरुले बताउँछन् । तर आजादि पछि भारतले ब्रिटिश साम्राज्यावादको पद चिन्हमा हिंडेर आफ्नो सच्चा छिमेकिलाई दमन गर्ने ब्यबहार एउटा सच्चा मित्रले नगर्ने काम हो । २०२७ मा अर्निको राजमार्गलाई खोल्न नदिन भारतले आर्थिक नाकावन्दी लगायो, अनि २०४५ मा नेपालमा गृहयुद्ध भड्के कै बेला मौका छोपेर १३ मैना आर्थिक नाकाबन्दी लगायो । पछि २०७० मा त्यो बेला लगायो जब देश भुईचालोले देश त्राहित्राहि भएको थियो । अहिले संसारभरी कोविड १९ को खौफ छ, जनता भित्र बसेका छन् । अर्थब्यबस्था ठप छ, बन्दाबन्दिको मौका छोपेर दुई लाइनको मूल बाटो बनाउन थाल्यो त्यो पनि नेपालसँग एक आखर सोध्ने प्रयात्न गरेन । यो उसको अहंकारबादी ब्यबहार हो ।

वास्तबिकरुपमा भन्नु पर्दा हिंजोका राजाहरु भारतीय शासकहरुको नियतिबाट सचेत रहने गरेको उनीहरुको बेलाबखतको अडानले पुष्टि गरेको छ । २०२७ सालको नाका बन्दि पछि २०३१ मा राज्यरोहण भन्दा पहिले बिरेन्द्रले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गराएका थिए, जो भारतले स्वीकारेन । किनकी राजाले छिमेकिको नियतिको बारेमा जानिसकेका थिए । एकातिर नेपालमा चलने जन आन्दोलन राजतन्त्र बिरुद्धको लडाई भारतले समर्थन गरेर ठिक त्यस्तै फाईदा उठाउँन चाहेको थियो जस्तो उसले सिक्किमको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसँग उठाएको थियो । “राजतन्त्र बिरुद्धको आन्दोलनलाई उक्साएर राजा च्वगेललाई पेण्डुलुम बनाउँदै आफ्नो अधिपत्य कायम गर्दै लग्यो । नेपालमा नव लैण्डुबहरु थुप्रै थिए वा अँझै पनि छन् । जो बेला बखतमा उनीहरुलाई उपयोग गर्दै आएको पनि छ । पहिले नेपाली काँग्रेसलाई मलजल दिएर आफ्नो गोटी बनाउँने प्रयात्न गर्यो, पछि माओवादीलाई सहयोग गरेर नेपाललाई तहशनहश पार्ने काम भयो । अहिले पनि भारतीय शासकहरुले कयौँ पटक माओवादीलाई सहयोग गर्नु गलत भएको बताएका छन् ।

भारतले नेपालको जन आन्दोलनलाई गलत दिशा मोड्ने प्रयात्न गरेको कुरा पनि कसैबाट लुकेको छैन । शेर बहादुर देउवा, डा.बाबुराम भट्टाराई मदेशवादी दल आदि भारतीय मोहोराहरु हुन् । बाबुरामले देश मर्ज हुन सक्ने बताएका थिए । उनीहरुले सदैभरी छिमेकिको जि हजुरीमा कुर्चि खोजेका हुन्छन् ।

अहिले भारतसँग ओलि सरकार अडेको दिखिन्छन् तर कतै एमसिसिसँग अघोषित सम्झौता त भएको छैन ? ओलि जीको ब्यबहारले त्यो सोंच्न बाध्य बनाएकोछ ।

अहिले उनले एमसिसि पारित गराउँन न्वारान सम्मको बल लगाउँदै छन् । जस्तो हिंजोका दिनमा महाकाली सन्धि र पछि बाबुरामले बिप्पा सम्झौता गर्न जोड लगाएका थिए । त्यहि रुपमा अहिले एमसिसि पारित गराउँन खोजेका छन् ।

वास्तबमा लिम्पियाधुरा भनेको नेपाली सिमा सुरु हुने जिरो पोईन्ट हो । कालापानीमा एउटा कृतिम खोल्सा बनाएर त्यसलाई महाकालि मूल भन्ने दावी गर्दै आएको छ । जीरो पोईन्टबाट बगेको नदिको मुहाननै महाकालीको उदगम स्थल हो ।

भारतले आफ्नो कुटि, नावी, गुञ्जीका बासिन्दाहरुले तिरो तिर्न तत्कालिन मालपोत कार्यालय बैतडी अवस्थित भएको रिकार्ड नेपालसँग सुरक्षित छ । नेपाल भित्र भएका तिनि तिन वटै गाउँ रातारात भारतका भएको त्यहाँका बासिन्दाहरुले भन्छन् ।

भुमिसुधार ब्यबस्थापन बिभाग मालपोत कार्यालय दार्चुलाले २०७३ असारको २१ गतेमा त्यो अभिलेखको प्रतिलिपि पठाएको जानकारी गराएको थियो । यसरी कयौँ यस्ता उधाहरणहरु प्रष्ट हुदाहुदै सूर्यलाई हत्केलाले छेक्ने दुस्साहस गर्दै आएको छ । सन १९५० को शान्ति तथा मैत्रि सन्धिको धारा आठ अनुसार भारतले नेपाली भुभाग जो भारतको अधिनस्त रहेको नेपाली भुभाग फिर्ता गर्नु पर्ने हुन्छ तर उक्त सन्धिद्वारा प्रज्वोलित अधिकारबाट पनि नेपालीहरुलाई अघोषित रुपमा वंचित गर्दै आएको छ ।

वास्तबमा अहिले एकातिर कालापानी सहितको नक्सा बनाएर ओलि सरकार जनताको माझमा सम्मानित बनेका छन्, अर्कोतिर अंग्रेज साम्राज्यावादले थापेको त्यो एमसिसिलाई पारित गराएर साम्राज्यावादको नाङ्गो दलाली गर्ने प्रयात्न गर्दैछन् । नेपाललाई यो एमसिसि त्यो कालापानीको भुभाग भन्दा पनि खतरनाक साबित हुनेछ । अमेरिकन सहयोग मिलिनियम च्यालेञ्जर कर्पोरेशन (एमसिसि) अर्थात इण्डो–प्यासिफिकको रणनीति नै हो । यो असलङ्गन राष्ट्रको लागि आत्मघाति नै हुनेछ । अमेरिका र नेपालको बिचमा सन २०१७ मा भएको ५० करोड डलरको अनुदान साहेता भनिने “मेलेनियम च्यालेन्जर कोप्रेशन (एमसिसि) अन्तर्गत सम्झौता भएको थियो । नेपाल सरकारले अमेरिकाको ईण्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा आफु सलंगन नभएको दावि गर्दै आएको छ तर अहिले जुन एमसिसिलाई पारित गराउँने प्रयात्न भएकोछ यो आफैमा गलत छ ।यो एमसिसिलाई अपनाउनु भनेको हाम्रो देशको लागि राष्ट्रघात नै हुने छ । ओली सरकारले एकातिर राष्ट्रवादको वकालत गर्दागर्दै राष्ट्रघाती पाईलो चाल्न थालेका छन् ।
२४ मई २०२०,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *