राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा र संघीयता खारेजीको आन्दोलन

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

397 जनाले पढ्नु भयो ।

नेकपा (मसाल)ले प्रेस वक्तव्य नै जारी गरेर पार्टी सम्बद्ध वैधानिक मोर्चा तथा जनवर्गीय सङ्गठनले समसामयिक विषय मध्ये कुनै खास विषयमा देश व्यापी आन्दोलनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएको छ । पार्टीको उक्त निर्देशन अनुसार वैधानिक मोर्चा राष्ट्रिय जनमोर्चाले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधिनता र खारेजीका लागि यतिखेर देशव्यापी आन्दोलनको कार्यक्रम निश्चित गरेको छ । त्यस अन्तर्गत विभिन्न स्थानीय निकायदेखि प्रदेश स्तरतीय कार्यक्रम समेत निश्चित गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा असोज २० गते सातवटै प्रदेशहरुमा विशाल आमसभा सम्पन्न हुने बताइएको छ ।

२०६२–६३ सालको जनआन्दोलनको म्यान्डेटलाई दुईवटा संविधान सभाले पूरा गरेका थिए । दोस्रो संविधान सभाले २०७२ असोज ३ गते घोषणा गर्ने गरी नयाू संविधान निर्माण गरेको थियो । यसैबिचमा २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा प्रायोजित मधेशवादी आन्दोलनलाई देखाएर सङ्घीयता सामेल गरिएको थियो । सङ्घीयताका अतिरिक्त संविधानले गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतालाई स्वीकार गरेको थियो । त्यसका साथै सीमित प्रकृतिको भएपनि समावेशिता र विकेन्द्रीयतालाई पनि स्वीकार गरिएको थियो । त्यही संविधान यही २०७८ असोज ३ गते छ वर्ष पूरा गरेर सातौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । तर अहिले नै गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतामाथि आूच आउन थालेपछि नेकपा (मसाल) सम्बद्ध वैधानिक मोर्चा तथा जनवर्गीय सङ्गठनले त्यसको रक्षाका खातिर आवाज उठाउन थालेका छन् । त्यही सिलसिला अन्तर्गत अहिले देशव्यापी सभाको कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ र जनवर्गीय सङ्गठनहरूले सङ्घर्षका कार्यक्रमहरु बनाएका छन् ।

नेपालको इतिहासमा दुखद् पक्षहो– परिवर्तनकारी शक्तिहरू कै कमजोरी समेतका कारण पटक पटक उपलब्धिहरू गुम्नु । २००७ सालमा महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन भयो । तर जननिर्वाचित तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसले उक्त राजनीतिक परिवर्तनको उपलब्धि जोगाउने गरी शासनसत्ता सञ्चालन गर्न सकेन । फलस्वरूप उसको राष्ट्रियता सम्बन्धी कमजोरी माथि टेकेर तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा प्रजातन्त्रलाई नै समाप्त पारे । ३० वर्षपछि २०४६ सालमा नेपाली जनताले उक्त कमजोरी सच्याए । त्यस पछि २०४७ सालमा नयाू संविधान घोषणा पनि भयो । त्यस आधारमा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार गठन भयो । त्यसले प्रारम्भमा नै राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र जनजीविकाको सवालमा गलत नीति अपनायो । त्यसपछिका पटक पटकको अल्पमतका सरकारले पनि त्यहीप्रकारका गल्ती–कमजोरी गर्दै गए । अन्ततः २०५९ असोज १७ गते तत्कालीन राजनीतिक सहमति माथि टेकेर राजा ज्ञानेन्द्रले पनि प्रजातन्त्रलाई समाप्त पारे । तर यसपटक नेपाली जनता ३० वर्षसम्म कुरेर बसेनन् । तीन वर्षभित्रै २०६२–६३ सालको महान् जनआन्दोलन उठ्यो । त्यो आन्दोलनले राजतन्त्र नै समाप्त गरिदियो र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना ग¥यो । जनआन्दोलनको १० वर्षपछि नयाू संविधान बन्यो । उक्त संविधान अनुसार २०७४ मा सम्पन्न आम चुनावबाट यसपटक नेपाली काङ्ग्रेसको होइन, वामपन्थीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । यसपटक जनताले फरक पार्टीको सरकारसित २०१७ र २०५९ सालको गल्ती नदोहो¥याउने अपेक्षा गरेका थिए ।

दुई तिहाइ बहुमतयुक्त वामपन्थी नेतृत्वको सरकार गठन भएको पनि डेढ वर्षभन्दा बढी चलेको थियो । सरकारको स्थिरतामा शङ्कै गर्नुपर्ने अवस्था थिएन । त्यसको अर्थ हो– सरकारले निर्धक्कका साथ देश र जनताको पक्षमाकाम गर्न सक्थ्यो । उसलाई आफैले घोषणा गरेको चुनावी घोषणा लागु गर्नमा त्यति धेरै अप्ठ्यारा थिएन । तर यस अवधिमा सरकारको कामकारबाही हेर्दा गर्व गर्ने स्थिति भने बनेन । संविधान निर्माण भएको चार वर्षभित्रै राष्ट्रियता माथि सङ्कट मडारिन थाल्यो । त्यस माथि तात्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई–दुई पटक संसद विघटन गरेर प्रतिगामी तत्वहरुलाई मलजल गर्ने काम गरे । नेपालको न्यायपालिकले जनताको म्याण्डेटलाई नै न्याय दिएकाले २०६२–६३ सालको महान् जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरु रक्षा हुन सक्यो ।

अहिले पनि राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधिनता रक्षाको प्रश्न गम्भिर छ । एकातिर, भारतीय साम्राज्यवादको माइक्रो म्यानेजमेन्टयुक्त हस्तक्षेप र अर्कातिर, अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिकनीतिले गर्दा स्थिति अप्ठ्यारोमा परेको छ । राजावादी सहितका तत्वको चलखेलले गर्दा गणतन्त्रमाथि कालो बादल मडारिन थालेको छ । राजावादी सहितको हिन्दुवादी सङ्गठनका गतिविधिले धर्म निरपेक्षता माथि आूच पुग्नथालेको छ । तत्कालिन सरकारको आन्तरिक शासन सञ्चालनसित सम्बन्धित कमजोरीले गर्दा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधिनतको रक्षा र धर्म निरपेक्षताका विरोधीका सामु अनुकूलता उत्पन्न भएको छ । जनतामा असन्तोष उत्पन्न भएको छ । यो अवस्थामा सरकारका गलत नीतिको विरोध गर्दै २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनका उपलब्धि अथवा २०७२ सालको संविधानको रक्षा गर्न सम्पूर्ण राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा र धर्म निरपेक्षताका पक्षधर राजनीतिक शक्ति एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता उत्पन्न भएको छ । त्यसको पक्षमा दबाब सृजना गर्न नेकपा (मसाल) जस्ता राजनीतिक पार्टीको खबरदारीको महत्व त्यत्ति कै छ । त्यसकारण यी कार्यक्रमलाई व्यापक र बृहत् प्रकारले सफल पार्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *