- मनोज भट्ट
नेपालको अनुभवबाट समेत यो कुरा प्रमाणित भईसकेको छ कि, रोगको सङक्रमणको विस्तारलाई रोक्न लकडाउन महत्वपूर्ण उपाय बनेको छ । यदि नेपालले समयमा नै लकडाउन नगरेको भए वा लकडाउनको अवधिमा धैर्यतापूर्वक जनताले त्यसको पालना नगरेको भए सुरुवाती चरणमा अवस्था विग्रिने थियो । त्यसैले सङक्रमणलाई फैलिन नदिन लकडाउनको महत्वपूर्ण भुमिका रहेको छ । त्यसैले लकडाउनलाई कडाईपूर्वक लागु गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।
कोरोना भाइरसको सङक्रमणलाई रोक्नवा फैलिन नदिनका लागि संसारभरि लागु गरिएको लकडाउनलाई हतारमा हटाउन खोजिएमा त्यसबाट सङक्रमीत र मृत्यु हुने संख्यामा बृद्धि भएर त्यसबाट घातक अवस्थाको श्रृजना हुने चेतावनी विश्व स्वास्थ्य सङगठनले लगातार दिइरहेको छ ।
चीनमा कोरोना भाइरसको सङक्रमण देखा परि सकेपछि विश्व स्वास्थ्य सङगठनले त्यसलाई विश्व महामारीको रुपमा घोषणा गर्दा पनि अमेरिकाले लकडाउन गरेन । अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन कायमै राख्यो । जनवरीदेखि फरवरीको पहिलो हप्तासम्म चीनबाट करिव साडे तीन मानिसहरु अमेरिका प्रवेश गरेकोे बताईन्छ । देशभित्र पनि कथित मानव अधिकार र खुला समाजको नाममा लकडाउन गरिएन । त्यसबाट अमेरिकाले ब्यहोरी रहेको भयावह स्थिति सबैको अगाडि छर्ल∙ छ । १३ अप्रैलका दिन आएर मात्र अमेरिकी राष्ट्रपतिले ५० वटै राज्यमा सङकटकालको घोषणा गरेर लकडाउन गर्न बाध्य भएका छन् ।
टर्कीमा लकडाउन घोषणा गरेता पनि आपूर्ति ब्यवस्थाको सवालमा जनतालाई आश्वस्त गराउन नसक्दा लागु हुन सकेन । हजारौं सङक्रमित भए त्यहाँको गृहमन्त्रीले लकडाउन लागु गराउन नसकेका कारण नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिएका छन् ।
भारतमा बढदो कोरोना भाइरसको सङक्रमण र त्यसबाट मृत्यु हुनेको संख्यामा बृद्धि भैरहेको छ । अझ त्यसमा पनि उत्तर प्रदेशको नेपालसँग सीमा जोडिएका १५ वटा जिल्ला रोगको उच्च जोखिममा रहेका छन् । त्यसैले पनि लकडाउनलाई कडाई पूर्वक लागु गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।
आज सरकारले वैशाख १५ गतेसम्म लकडाउनको समयावधि बढाउने निर्णय गरेकोछ । लकडाउनलाई लागु गर्नेक्रममा त्यससँग जोडिएका केहि महत्वपूर्ण पक्षमा तिर हाम्रो ध्यान जानु पर्ने आवश्यक छ । नेपालमा लक डाउनलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि त्यससँग नमुना परिक्षण र कन्टयाक्ट ट्रेसि∙लाई ब्यापकरुममा सञ्चालन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । नमुना परिक्षण सञ्चालन गरिएको त छ तर त्यसको गति कछुवाको हिडाई जस्तै सुस्त छ । परिक्षणको दौरान प्रयोग गरिएका किटको विश्वसनीयता माथि पनि लगातार प्रश्न उठिरहेको छ ।
लकडाउनसँग जोडिएको दोस्रो महत्वपूर्ण पक्ष सामाजिक सुरक्षाको प्रश्न हो । लकडाउनका कारण असंगठित क्षेत्रमा काम गरिरहेका ज्यालादारी श्रमिकहरुको रोजगारी गुमेको अवस्था छ । अति बिपन्न परिवार र गरिबहरुलाई दैनिक जीवन निर्वाह गर्न निक्कै मुस्कील परेको छ । यो वर्गलाई अहिलेसम्म कुनै आवश्यक राहत प्याकेज घोषणा हुन नसकनु दुःखदायी कुरा हो । यद्यपि यसका लागि रकम पनि संकल नभई रहेकोछ ।
केन्द्रिय सरकारले लकडाउन गरेको आठौं दिन पछि गएर अर्थात चैत्र १९ गते मात्र स्थानीय तहका लागि “असंगठीत क्षेत्रमा कार्यरत श्रमीक वर्ग तथा असहायहरुलाई राहत सम्बन्धीमा पदण्ड” बनाएको छ । तर केन्द्रले स्थानीय तहलाई अहिलेसम्म त्यसका लागि कुनै रकम दिएको छैन । राहतका लागि लाग्ने खर्च स्वयं स्थानीय तहले ब्यहोर्नु पर्ने निर्देशन गरिएको छ । त्यसका लागि समानीकरण अनुदान शिर्षकमा जम्मा हुने रकमलाई रकमान्तर गरि खर्च गर्न निर्देशन गरेको छ । यस अनुसार स्थानीय तहहरुले मापदण्ड बनाएर राहत वितरणको काम अगाडि बढाएको छ । स्थानीय तहले अगाडि बढाएको न्युनप्रकारको राहतमा पनि राजनीतिक विभेद तथा पक्षपात समेत हुने गरेका समाचार र गुनासाहरु सार्वजनिक भईरहेका छन् ।
केन्द्रले बनाएको मापदण्ड अनुसार, असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमीक वर्ग तथा असहाय राहत पाउने दुईटा लक्षीत बर्ग भित्र परेका छन्् । असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमीक वर्गको वर्गिकरण भित्र १४ प्रकारका श्रमीकहरुलाई समेटेको छ, तर अति विपन्न परिवार र गरिबलाई समेटेको छैन । त्यसबाट लाखौं मुक्त कमैयाँ, सुकुमवासी तथा हलिया वर्ग लगायतका राहत सुविधाबाट बञ्चित भएका छन् ।
लकडाउनका कारण काठमाडौंं सहित देशका विभिन्न जिल्लामा डेरा गरि बस्ने मजदुर र विद्यार्थीहरु आफ्ना घर जान नपाएर रोकिएका छन् । उनीहरुसँग भएको खाद्यान्न र खर्च सकिएर भोक प्यासै पैदल हिडेर आफ्ना घर गइरहेका छन् । काठमाडौंंमा बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, दा∙ तथा कपिलवस्तु लगायतका थारु समुदाय र पूर्वी तराईको मधेसी समुदायका थुप्रै मान्छेहरु निमार्णको क्षेत्रमा ज्यालादारी श्रमिक रुपमा काम गर्दछन् । त्यसै गरि काठमाडौंं लगायत देशका विभिन्न शहरहरुमा ठुलो संख्यामा विद्यार्थीहरु डेरागरी अध्यनरत छन् । सरकारले बनाएको राहत वितरण मापदण्ड भित्र विद्यार्थी वर्ग पर्दैन । जहाँसम्म निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमीकहरुको प्रश्न छ । उनीहरुले पाउने राहत अत्यन्तै न्युनप्रकारको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले एक जनालाई चार किलो चामल, दुईदेखि चार जनासम्मको परिवारलाई १२ किलो तथा पाँचदेखि माथि जतिसुकै भए पनि १६ किलो चामल दिने नीति बनाएको छ । यो न्युन राहत पाउन समेत स्थानीय तथा गैरस्थानीयले निक्कै कठीनाई भोग्नु परेको छ । त्यस्तो अवस्थामा नत सरकारबाट राहत प्राप्त हुने नत लकडाउनका कारण अफ्नो घर जान पाउने भएका कारण उनीहरु बढि मारमा परेका छन् ।
काठकाडौं डेरा गरि बसिरहेका मजदुर, विद्यार्थी वा अन्य डेरावालको खाद्यान वा खर्च सिद्धिएको अवस्था र सरकारबाट समेत त्यसरी समस्यामा परेकालाई कुनै सहयोग नगरि लकडाउनको पालना गर्नका लागि जोड दिने कुरा न्यायोचित हुन सक्दैन । समस्याका कारण आप्mनो घर पुग्नका लागि काठमाडौंबाट मान्छेहरु पैदल हिंडिरहेका कारुणीक दृश्यहरु विभिन्न सञ्चार माध्यममा देखिन्छन् । त्यसै गरि झण्डै २१ सय नेपाली नागरिक सीमामा दुःख पाईरहेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा लकडाउनलाई प्रभावकारी रुपमा लागु गर्न काठमाडौं लगायत विभिन्न जिल्लाबाट आ–आफना् घर जान चाहनेहरुका लागि २÷३ दिनका लागि लकडाउन खोल्नु पर्दछ । यो कुरामा सरकारले ध्यान दिएन भने जसरी लकडाउनको विरोधमा भारतको मुम्बईमा हजारौं मान्छे सडकमा त्यो अवस्था नेपालमा पनि आउन सक्दछ । न त रासनदिने न घर जान दिने अवस्थालाई लम्ब्याई राख्नु उचित हुन्न । उत्तम विकल्प भनेको घर जान दिनु नै हो । यसरी विभिन्न जिल्लामा रोकिएका मान्छेहरु आफनो घर जाँदा धेरै ठूलो जोखिम हुने पनि देखिन्न ।
लकडाउनसँग जोडिएको तेश्रो महत्वपूर्ण पक्ष भनेको आपूर्ति ब्यवस्था हो । यदि आपूर्ति ब्यवस्था राम्रो हुन सकेन भने लकडाउनलाई लागु गर्न धेरै समस्या पर्ने छ । जनताले एकातिर रोगको सङक्रमणलाई फैलिन नदिन सम्पूर्ण कामकाज छोेडेर घर भित्र बस्नु पर्ने अर्को तर्फ आपूर्ति ब्यवस्थाको अभाव वा त्यसकारण कालोवजारीको समस्याबाट पिडीत हुनुपर्ने अवस्था आउने छ । चीनमा लकडाउन भइरहंँदा त्यहाँको आपूर्ति ब्यवस्था कस्तो थियो ? भन्ने सम्बन्धमा एक जना चीनियाँ लेखकको अनुभवको संक्षिप्त सार यहांँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ– “शायद ईतिहासमा नै यसरी झण्डै डेढ करोड मानिस घरमा थुनिए होलान् । तर ती थुनिएका ब्यक्तिहरुलाई आवश्यक पर्ने वस्तुको कहिले अभाव भएन । बजार मुल्यमा तलमाथि केहि भएन । मान्छेहरुका आवश्यकताका वस्तु घरमा नै उपल्बध हुन्थे ।” नेपालका सन्दर्भमा भ्रष्ट तथा पुरानो प्रशासनयन्त्रका कारण यस्तो सम्भव त छैन । तर कम्तीमा कालो वजारी माथि नियन्त्रण गरेर आपूर्ति ब्यवस्था सहज बनाउन सके हाम्रो लागि ठूलो विषय हो ।
लकडाउनसँग जोडिएको चौथो महत्वपूर्ण पक्ष भनेको संक्रमणले महामारीको रुप लिएमा त्यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक योजना र तयारीलाई तिव्र पार्नु हो । तर अहिलेसम्मको सरकारको योजना र तयारीलाई हेर्दा त्यो सामान्य आवश्यकतालाई पुरा गर्न पनि अपर्याप्त प्रकारको छ । यतिका दिन पछि हिंजो आएर मात्र सरकारले कोरोना भाईरसका सङक्रमीत बिरामीहरुको चेकजांँच र उपचारका लागि “कोभिड तथा अन्य सेवा प्रवाहका लागि अन्तरिम निर्देशीका” जारी गरेको छ । निर्देशीका अनुसार सरकारले कोभिडको उपचारका लागि १ सय ११ अस्पताललाई चिन्हित गरेको छ । चिन्हित अस्पताललाई तीन स्तरमा विभाजन गरेको छ । लेभल ३ अन्तर्गत जम्मा तीनवटा अस्पताललाई चिन्हित गरेको छ । जसअनुसार धरानको वीपी कोईराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल काठमाडौं, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहल्पुरलाई मात्र चिन्हित गरेको छ ।
कतिपय जिल्लामा अझै स्वास्थ्य सामग्री पुगेको छैन । पुगे पनि कतिपय जिल्लामा अत्यन्तै थोरै मात्र पुगेको छ । अहिलेसम्म सुदुरपश्चिम प्रदेशमा १० वटा मात्र गन मिटर आएका छन् । प्राप्त १० वटा गन मीटर जिल्लामा पठाउँदा कतिभाग परे होलान ? स्पष्ट छ । सरकारले अहिले आएर वल्ल सेनाको माध्यमबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि विभिन्न मुलुकसँग पत्राचार गरेको छ । स्थानीय र प्रदेशसँग कोभिडको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रसस्त पैसा छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा गठित कोरोना भाईरस रोकथाम तथा नियन्त्रण समितिमा एक महिनाको दौरान मात्र २ अर्ब रुपियाँ सहयोग संकलन भएको छ, तर त्यो रकमको सानो अंश पनि खर्च गरिएको छैन ।
हाम्रो सिंगो मुलुकको तुलनामा भारतको सानो प्रदेशको तयारी समेत धेरै माथिल्लो स्तरको छ । दिल्ली प्रदेशले संक्रमीतका अतिरिक्त कोरोनाका सक्रिय विरामीहरुको मात्र ३० हजारको सङख्या सम्मलाई उपचार गर्न सक्ने आवश्यक तयारी गरेको छ । हाम्रो तयारी हेर्दा लक्ष्य सिंहको शिकारको तर तयारी स्यालको पनि पुगेको छैन ।
