लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममाथि राष्ट्रिय जनमोर्चाको संशोधन

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

360 जनाले पढ्नु भयो ।

– तारा जिसी ##
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ लागि सार्वजनिक गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको धारणाको सार यस प्रकार रहेको छ ।

समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्थाको प्रारम्भिक विन्दुको रूपमा प्रस्तुत नीति कार्यक्रमको ठाउँमा तपसिलको नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक थियो, जुन आउन सकेन ।

१. परम्परागत सिप र सामग्रीको संरक्षण, सबलीकरण एवम् उपयोग गर्दै मौलिक घर तथा आवासक्षेत्रको नीति बनाउनुपर्दछ ।

२. पहाडमा अवैज्ञानिक सडक बन्दा त्यसले प्राकृतिक प्रकोप बढाइरहेको छ । तराईमा भूमाफिया सडकको नाममा कृषियोग्य जमिनलाई मरुभूमीकरण गरिरहेका छन्, तसर्थ आवश्यकता पहिचान गर्दै वैज्ञानिक सडक योजना नीति बनाउनुपर्दछ ।

३. खोला तथा नदीमा एकातिर पानी बगेर खेर गइरहने, भारतले नेपालको जलश्रोतको उपयोग गर्न अनेक हतकन्डा अपनाइरहेको हुँदा समग्र लुम्बिनी प्रदेशका नदीलाई समेटेर सिँचाइ, खानेपानी र पर्यटनको गुरुयोजना बनाउने नीति बनाउनुपर्दछ ।

४. कृषिउपजको बिक्री–वितरणमा समर्थन मूल्य कायम गर्दै प्रत्येक पालिकामा सरकारी लगानीमा कम्तीमा एउटा खरिद तथा विक्री केन्द्र बनाउने नीति बनाउनुपर्दछ ।

५. कृषि क्षेत्रमा दिइएको राहत नगन्य भएको, बाडिएको राहत सत्ताधारीका आसेपासेले दुरूपयोग गरिरहेको हँुदा राहत वास्तविक अनुग्राहीसम्म पुग्न पारदर्शी नीति बनाउनुपर्दछ ।

६. जमिनको खण्डीकरण तीव्र रूपमा भइरहेको छ । तसर्थ त्यसलाई रोकी जमिनको चक्लाबन्दी गर्ने नीति बनाउनुपर्दछ । साथै समाजवादउन्मुख भूमिसुधार नीति यही आर्थिकवर्षमा बनाई लागु गर्नुपर्दछ ।

७. पहाडी भागमा परम्परागत पानीघट्ट तथा मिल सञ्चालन भइरहेका तथा त्यस्ता स्थान उल्लेख्य भएको हुँदा सानो लगानीले पनि विद्युत उत्पादन गर्न सकिने भएकाले साना तथा लघुविद्युत उत्पादन गर्ने नीति बनाउनुपर्दछ ।

८ घर घरमा गोबर ग्याँस तथा सुधारिएको चुलो निर्माण गरी उर्जामा परनिर्भरता घटाउने नीति बनाउनुपर्दछ ।

९. वित्तीय संस्थाको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा आकर्षित हुँदा उत्पादनशील क्षेत्रमा समस्या परेको छ । साना कृषक तथा घरेलु उद्योगमैत्री सरल एवम् सुलभ कर्जानीति बनाउनुपर्दछ ।

१०. लुम्बिनी प्रदेशमा भारतसँगको लामो, खुल्ला तथा अव्यवस्थित सिमानाका कारण शान्तिसुरक्षामामा गम्भीर असर परेको, सीमाक्षेत्रको सुरक्षाका लागि कम्तीमा काँडेतार लगाउने नीति बनाउनुपर्दछ ।

११. लुम्बिनी प्रदेश सरकाले सङ्घीय सरकार तथा स्थानीय निकायसँग साझेदारी गर्दै सरकारी लगानीमा उद्योग स्थापना गर्ने नीति बनाउनुपर्दछ ।

१२. दलाल पुँजीवादको विस्थापन तथा राष्ट्रिय पँुजीको निर्माण एवम् विस्तार गर्ने नीति बनाउनुपर्दछ ।

१३. लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लामा जडिबुटी उत्पादन, फलफुू खेती तथा पशुपालन व्यवसायलाई प्रोत्साहन एवम् तराईक्षेत्रमा विभिन्न अन्नबाली उत्पादन पकेटक्षेत्रको निर्माण गरी पहाडमा जडिबुटी प्रसोधन केन्द्र, पेय पदार्थसम्बन्धी उद्योग र मासु तथा दुग्ध उद्योग र तराईमा खाद्य उद्योगलाई प्रोत्सान गर्ने नीति बनाउनुपर्दछ ।

१४. धार्मिकस्थल तथा यस प्रदेशका उच्च पहाडी, मनोरम पहाड, ताल लैया, नदी, खोला र झरना समेट्दै विभिन्न पर्यटकीय स्थल निर्माण गर्ने नीति बनाउनुपर्दछ । साथै स्थानीय कला, संस्कृतिको संरक्षण गर्दै त्यसलाई पर्यटन व्यवसायमा जोड्नुपर्दछ ।

१५. वन क्षेत्रमा खानीको अव्यवस्थित उत्खनन, वैज्ञानिक वनको नाममा वनको फडानी रोकी रैथाने वनस्पतिको संरक्षण एवम् विस्तार गर्ने नीति बनाउनुपर्दछ ।

१६. शिक्षामा निजीकरणले गर्दा एउटै राज्यभित्र दुई खाले शिक्षा नीति बनेको छ । तसर्थ शिक्षाक्षेत्रलाई निजीकरण गर्ने नीति सच्चाउँदै निजीक्षेत्रका संस्थालाई सरकारीकरण गर्ने नीति बनाउनुपर्दछ ।

१७. स्वास्थ्यक्षेत्रलाई सरकारीकरण गर्ने नीति बनाउनुपर्दछ । कोभिड महामारीको नियन्त्रणका लागि ठोस योजना बनाई पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन प्लान्टको स्थापना, एचडियु बेड, आइसोलेसन सेन्टर, भेन्टिलेटर निर्माण तथा हस्पिटलको क्षमता वृद्धिमा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । स्वास्थ्यक्षेत्रमा हुने पर्याप्त व्यवस्थाले सम्भावित तेस्रो लहर र स्वास्थ्यक्षेत्रको दीर्घकालीन समस्याको सम्बोधनमा समेत सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छ ।

१८. बिनामापदण्ड ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खननले पर्यावरणमा गम्भीर समस्या हुने भएकाले यो जनताको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक विरुद्धको कार्य हो । मानव समुदायमाथिको आक्रमण र राष्ट्रघात हो । सरकारको यो निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न गराउन प्रदेश सरकारबाट ठोस पहलको आवश्यकता छ ।

(प्रदेशसभाको २०७८ जेठ ३१ गतेको बैठकमा सांसद जिसीद्वारा प्रस्तुत)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *