वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति बारे सानो चार्च

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

302 जनाले पढ्नु भयो ।

जनक राज पौडेल

नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) सरकार बारे हामी प्रष्ट हुन पर्दछ कि यो वास्तवमा (नेकपा) कम्यूनिष्ट होईन । त्यो पार्टी नै कम्यूनिष्ट नभए पछि त्यो पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकार कम्यूनिष्टको हुने भएन । माले हुँदै एमाले र माओबादी पछि माओबादी केन्द्र यी दुबै पार्टीको पृष्ठभूमि उग्रबामपंथी भड्काउ हुँदै दक्षिणपंथि अवसरबादमा पतन भैसकेका छन् । अहिले दुबै पार्टीको एकिकरण पछि नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) को अस्तित्वमा छन् ।

मार्क्सबादका आधारभुत मूल्य मान्यताबाट च्यूत भैसकेको पार्टी वा बर्ग संघर्ष दिर्घकालिन जनयुद्ध त्याग गरिसकेको र बर्ग समन्वयको बाटो संसदीय प्रणालीलाई रणनीतिकरुपमा अख्तियार गरेको, वा मार्क्सबादी लेनिनबादी विचार मान्यताबाट विचलन भईसकेको अबस्थामा त्यहाँ लेनिनबादी संगठानात्मक पद्धति वा त्यो सिद्धान्त अनुरुप चल्ने सम्भावना रहेन ।

नेकपा भित्रको गुट उपगुट पावर सेरिङको नाङ्गो प्रतिस्पर्धा, संसदीय प्रणालीलाई श्रेष्ठता मान्ने भए पछि उनीहरुका गतिविधिबाट पनि अनुभुत गर्न सकिन्छ । कि त्यहाँ लेनिनबादी संगठनात्मक प्रणालीको कुनै साईनो छैन । यद्यपि प्रतिकृयाबादी शक्तिहरुले नेकपालाई कम्यूनिष्ट वा अहिलेको सरकारलाई कम्यूनिष्टको सरकार भनि भ्रम दिएका छन् । स्वम् नेकपाले पनि आफुलाई कम्यूनिष्ट पार्टी नै दावि गर्दै जनतामा ब्यापक भ्रम दिएको छ ।

प्रतिकृयाबादी कोणबाट नेकपालाई कम्यूनिष्ट भन्नु सिङ्गो कम्यूनिष्ट आन्दोलनलाई वा वास्तविक मार्क्सबादी लेनिनबाद र माओ विचारधारा अख्तियार गर्दै त्यसका मुल्य मान्यता स्विकार्दै सर्वहारा बर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरुलाई कमजोर बनाउने अभिप्रायः हो भने नेकपाले आफुलाई कम्यूनिष्ट दावी गर्नु जनताको कम्यूनिष्ट पार्टीप्रतिको विश्वास सहानुभुति कायम राखिराख्नु हो । अर्को तर्फबाट भन्नु पर्दा जनताको अभिमतको दुरुपयोग गरिरहनु हो र भ्रम पार्नु नै हो । प्रतिकृयाबादी र प्रतिगामी शक्तिहरुलाई चलखेल गर्न र उनीहरुबाट सिङ्गो वामपंथी आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने आधार तयार वा प्रतिकृयाबादी र प्रतिगमन शक्तिहरु सलबलाउने आधार नेकपाका गतिविधिले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपबाट टेवा पुगेको छ भन्दा साहेद अतिशोयुक्ती नहोला ।

नेपाली जनताले झण्डै दुईतिहाई मत दिएर नेकपालाई विजय बनाएका थिए । प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि नेकपाको नै वर्चश्व छ तर नेकपा सरकारले आफैले गरेका सामान्य निर्णयहरु पनि कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन । जस्तै सिण्डीकेड खारेजको विषय होस् वा भारतबाट निर्यात हुने शब्जी, फलफुलमा विषादी चेक गर्ने सन्दर्भमा अडान लिन नसकेको विषय किन नहोस् । समयमा काम पुरा गर्न नसक्ने ठेकदारहरुलाई कार्वाही गर्ने र अन्यलाई प्रतिस्पर्धामा टेण्डर दिने विषय हुन् पुरै असफल हुँदै आएको छ ।

राष्ट्रियताको विषयमा पनि नागरिकता वितरण गर्ने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले रोक्न अन्तरिम आदेश दिंदा पनि गृहमन्त्रालयबाट देशका प्रत्येक जिल्लाका सिडियोहरुलाई नागरिकता वितरण नरोक्न सर्कूलर नै जारी गरेको थियो । त्यसले के पुष्टि गर्दछ भने नेकपा सरकार आफैमा निर्भर छैन । सम्झौता परस्त नीति अपनाउने गरेको छ ।

त्यसो त तत्कालिन प्रधानमन्त्री शुसिल कोईराला प्रधानमन्त्री रहँदा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, जनसंख्याको आधारमा हुनु पर्ने विधेयक संसदमा टेवुल भएको थियो । त्यो विचारधिन थियो । पछि ओली सरकारले त्यसलाई जनसंख्या नब्बे प्रतिशत र भुगोल दश प्रतिशत गरि अनुमोदन गरेको थियो । यहाँ स्मरणिय विषय के छ भने राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट सरकारमा उपप्रधानमन्त्री चित्र बहादुर केसी हुनुहुन्थ्यो । त्यो विधेयकको विरोध गर्दै विपक्षमा मत प्रकट गर्नु भएको थियो ।

त्यो बेलाको ओली सरकारले त्यो विषयमा गलत निर्णय गरेको थियो । अर्को तर्फ ओली सरकारले केहि सकारात्मक कार्यहरु पनि गरेको थियो । जस्तै उत्तर चीनसँग यातायात र पारवहन सन्धि लगायत अन्य कार्यविधिहरुमा पनि सम्झौता भएका छन् । त्यसले दक्षिण तर्फ मात्र निर्भर हुनु पर्ने अबस्था र बाध्यतालाई तोडेको थियो । जुन स्वागत योग्य पक्ष हो ।

अहिले बनेको नेकपाको झण्डै दुईतिहाई सरकारले जनताहरुलाई विभिन्न आश्वासन दिए पनि जनतन्त्र र जनजिविकाको पक्षमा उल्लेखनीय कार्य गर्न सकेको छैन । शु–शासनका कुरा गरे पनि भष्टचार, महङ्गी, हत्या हिंसा, बलात्कार जन्य अपराधी कार्यहरु नियन्त्रणमा नेकपा सरकार पुर्णतयाः चुकेको छ । दलाल, माफियाँ, कालाबजारिया, विचौलियाहरुको चङ्गुलबाट सरकार मुक्त हुन सकेको छैन । बरु अरु संरक्षण गर्दै आएको छ । तिनका प्रशस्त उदाहरण छन् । जस्तै कोरोना भाईरस परिक्षण गर्ने उपकरण सामाग्री खरिद प्रकरणमा भएको भष्टचार, प्रिन्ट मेशिन खरिद प्रकरण, यति प्रकरण, वालुवाटार जग्गा प्रकरण, वाइटवडी खरिद प्रकरण लगायत विभिन्न प्रकारका आर्थिक अनिमियता आदिमा नेकपाका शिर्षस्थ नेताहरु नै अभियोगमा परेका छन् ।

राष्ट्रियताको सन्दर्भमा भारतद्धारा अतिक्रमित नेपाली भुमिहरु समेट्दै नक्शा सार्वजनिक गर्दै संसदबाट वैधता दिए पनि नयाँ निशान छाप सहित पाठ्यक्रम वा अन्य सरकारी कामकाजमा प्रयोगमा ल्याउन हिचकिचाई रहेको समचारहरु आएका छन् । भारतसँग सफल कुटनीतिक बार्ता वा यदि त्यसबाट सफल हुन नसके अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सरकार उदाशिन देखिन्छ ।

गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षतामा सरकारको अडान कायम छ । गणतन्त्रप्रति प्रतिगमन तत्वहरुबाट अहिले पनि खतरा रहेको अबस्थामा नेकपाको अडानले ठुलो महत्व राख्दछ । जुन सकारात्कम पक्ष हो । यो गणतन्त्र पनि अन्तत : बुर्जुवा गणतन्त्र नै हो । जनताका आधारभुत समस्याहरु समाधान हुन सक्दैनन् । यद्यपि लेनिनले भने झै निरंकूश राजतन्त्र भन्दा वैधानिक राजतन्त्र तुलनात्मक रुपमा ठिक मानिन्छ भने वैधानिक राजतन्त्रको ठाउँमा वुर्जुवा गणतन्त्र प्रगतिशिल हुन्छ । माथी पनि भनियो कि नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) कम्यूनिष्ट होईन । निम्न पुँजिबादी बर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हो, तर देशभक्त जनतान्त्रिक वामपंथी शक्ति हो । यसको बर्ग चरित्र स्वभाविकरुपमा ढुलमूल सम्झौता परस्त हुन्छ । त्यसैले साम्राज्यबादी र प्रतिकृयाबादीहरुसँग सम्झौता गर्ने गर्दछ । तथापी जनबादी क्रान्तीको लागि निम्न पुँजीपती बर्ग, धनि किसान, राष्ट्रिय पुजिपति बर्ग, मित्र शक्ति हुने हुँदा नेकपा पनि मित्र शक्ति हो । त्योसँग एकता सर्घष र एकताको नीति हुन्छ ।

त्यसको अर्थ नेकपा सरकारले गर्ने गलत निर्णय र कृयाकलावहरुको भण्डाफोर गर्न त्यो नीतिले छेकेको छ भन्ने होईन । रोक्दैन र रोकेको पनि छैन । तर यहाँ विचारणिय पक्ष के छ भने अहिले गणतन्त्र धर्मनिपेक्षता पुर्णरुपमा स्थापित भएको छैन । प्रतिकृयाबादी र प्रतिगामी शक्ति वा तिनलाई सहयोग गर्ने विदेशी शक्ति केन्द्रहरुले गणतन्त्र र धर्मनिपेक्षता माथी प्रहार गरिरहेका छन् । नेपालमा हिन्दु राज्य स्थापित गर्न कोशिस भईरहेको छ । त्यसको सिधा र स्पष्ट अर्थ नेपालको सन्दर्भमा राजतन्त्रको पुनः स्थापना नै हो । गणतन्त्र र धर्मनिपेक्षताको खारेज हो । यो परिपेक्ष्यमा अहिलेको सरकार अपदस्त गर्नु वा त्यस किसिमका गतिविधि गर्नु प्रकान्तरले प्रतिगमनलाई नै टेवा पुराउनु हुन्छ । राजनीतिमा नियत भन्दा परिणाम प्रमूख हुन्छ । यो सरकार अपदस्त गर्दै गर्दा त्यसको विकल्पमा यो भन्दा प्रगतिशिल सरकारको निर्माण हुने सम्भावना छ त ? छैन । बरु क्षेत्रीय पार्टीहरु प्रतिगमन तत्व र काँग्रेसको गठबन्धन सहितको सरकार आउने हो । त्योबाट गणतन्त्र र धर्मनिपेक्षता सुरक्षित हुने सम्भावना देखिन्न । काँग्रेस भित्र पनि हिन्दु सापेक्ष राष्ट्रको लागि आवाजहरु मुखरित हुँदै आएका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीले पनि अहिलेको परिस्थितिमा सशत्र संघर्ष गर्ने बस्तुगत र आत्मगतस्थितिले सम्भावना देखिन्न । त्यसैले बरु प्राप्त उपलब्धिहरुको संरक्षण गर्दै क्रान्तिको आधार तयार पार्दै जानु नै अहिलेको बस्तुगत परिस्थिति हो ।

अतः गतल पक्षको भण्डाफोर गर्दै जनआधार तयार पार्दै प्राप्त उपलब्धीको रक्षा गर्नु । भौगोलिक अखण्डता कायम राख्दै संघीय प्रणाली खारेज गर्ने र जनसंघर्ष अघि वढाउँदै जानु अहिलेको मुख्य जिम्मेदारी हुन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *