दाङ । राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबास भएका नागरिकको व्यवस्थापन वा स्वामित्व प्रदान गर्ने नाममा भइरहेको अनियमितताको विरोध गरेको छ ।

भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापनको नामा चर्को शुल्क लिइएको तथा त्यसका प्रक्रिया झन्झटिलो भएको भन्दै राजमो दाङले विरोध व्यक्त गरेको हो ।

राजमो दाङका अध्यक्ष गणेश आचार्यको हस्ताक्षरमा २०७७ फागुन ७ गते जारी प्रेसवक्तव्यमा यसबारे जानकारी दिइएको छ ।

प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ–

“अहिले सरकारले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास भएका नागरिकको व्यवस्थापन गर्ने र स्वामित्व प्रदान गर्ने काम गर्दै छ । यो स्वागतयोग्य काम नै हो । तर यसैको नाममा भ्रष्टाचार र अनियमितता हुने प्रशस्त सम्भावना छन् । त्यसमा हाम्रो पार्टीको सचेत र सतर्कतापूर्वक ध्यान गइरहेको छ ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाभित्र अनियमित रूपमा टोल विकास संस्था र वडा कार्यालयहरूले बिना प्रावधान चर्को रूपमा पैसा सङ्कलन गरेको गुनासो आइरहेको छ । टोल विकास संस्थाले अवैधानिक रूपमा आठ हजार रुपियाँसम्म शुल्क लिएको, सिफारिस शुल्क महङ्गो भएको, सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीले स्वामित्व प्राप्त गर्न गरिने काम अत्यधिक झन्झटिलो भएको, शुल्कै लिनका लागि चलनचल्तीको मूल्यभन्दा कैयौँ गुणा महङ्गो मूल्याङ्कन गरी ०.२ प्रतिशत शुल्क लिने गरेको देखिएको छ ।

यस प्रकारका अनियमित र जनताको ढाड सेक्ने कामको हाम्रो पार्टी जोडदार विरोध गर्दछ । सरकारले विगतमा पनि यस प्रकारका आवेदन लिने र जग्गाको स्वामित्व नदिने गरेका नजिर धेरै छन् । त्यसैले त्यसरी पैसा लिने भए पनि जग्गाको स्वामित्व दिने र निश्चित सरकारी प्रावधानमा उतिबेलै पैसा लिने गर्दा विश्वसनीय र प्रभावकारी हुन सक्छ । त्यसैले अहिले अनियमित रूपमा लिएको शुक्ल फिर्ता गर्न र अबदेखि उक्त शुल्क नलिन हामी जोडदार माग गर्न चाहन्छौँ ।”