संघीयताको विरुद्ध संघर्ष : चल्दै आएको छ र चल्दै जानेछ

161 जनाले पढ्नु भयो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले मंसिर १४ गते संघीयताका विरुद्ध र कोभिड–१९ सम्बन्धिका विषयलाई लिएर देशव्यापी विरोधका कार्यक्रम गर्दैछ । यो विरोधको कार्यक्रम विगत १४ वर्षदेखि नेपाली राजनीतिमा विवादित विषय बन्दै आएको संघीयताका विरुद्धको करिब त्यति नै वर्षदेखि नै राष्ट्रिय जनमोर्चाले गर्दै आएको आÇनो संघर्षको सिलासिला हो । संघीयताको विरुद्धको त्यसको संघर्षको फेहरिस्त निकै फराकिलो इतिहासका साथ हाम्रा अगाडि खडा छ । यो लेखको उद्देश्य त्यो इतिहासको उत्खनन् गर्ने नभएकोले अहिले हामी त्यतातिर जादैनौँ ।
एकथरिले नेपालमा संघीयतालाई युगौँदेखि जनताले बेहोर्दै आएका तमाम समस्याको समाधानको “अचूक हतियार” भएको दावी गर्दै आएका छन् र अहिले पनि त्यो सिलसिला जारी छ ।

तर नेकपा (मसाल), यसको वैधानिक मोर्चा र सबै जनवर्गीय, सामाजिक र व्यवसायिक तथा पेशागत संगठनका साथै केही स्वतन्त्र व्यक्तित्व समेतले संघीयतालाई नेपालको सन्दर्भमा एउटा समस्याको रुपमा परिभाषित गर्दै आएका छन् । नेकपा (मसाल)ले त संघीयताका विरुद्ध सडकदेखि सदनसम्मको संघर्षलाई त्यति धेरै व्यापक बनायो कि आफूलाई संघीयताका पक्षधर बताउने पक्षहरु समेत संघीयताका बलिया पक्षधर नरहेको कुरालाई सतहमा ल्याउन सफल भयो । नेपालको सन्दर्भमा संघीयता के हो र यदि देशमा संघीयता लागू भयो भने त्यसको दुष्परिणाम के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सफल भएको संघीयता विरुद्धको आन्दोलन पछिल्लो समयमा अर्थात् यस वर्षको गत जेठ महिनामा “संघीयता खारेजीको लागि संविधानमा संशोधन प्रस्ताव”को रुपमा संसदमा दर्ता गर्ने सम्म आइपुगेको थियो । त्यसरी नेकपा (मसाल)ले संघीयता विरोधी संघर्ष प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा चलाइरहेको छ । साढे ६ दशक भन्दा बढी समय नेपाली राजनीतिमा अलग र महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको यो धारले संघीयताको किन विरोध गरेको थियो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न विगत १४ वर्षदेखि अहिलेसम्मका बिभिन्न घटनाक्रमको अन्तर्यमा प्रवेश गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा संघीयताको कुनै ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छैन । कैयौँ राजनीतिक आन्दोलन, संघर्ष वा परिवर्तनका लागि भएका प्रयासमा बहुदलीय व्यवस्था, प्रजातन्त्र, जनवाद, नयाँ जनवाद, समाजवाद, साम्यवाद, राजनीतिक स्वतन्त्रता, न्याय, मुक्ति, वर्गीय मुक्ति जस्ता विषय नै नेपाली राजनीतिका मुद्दा बन्दै आएका थिए । पृथ्वीनारायण शाहले शुरु गरेको शाहवंशीय शासकीय इतिहासमा होस् वा राणाशासनको १०४ वर्षे कालको इतिहास होस्, राणा विरोधी बिभिन्न संघर्ष हुन् वा २००७ सालको नेपाली कांग्रेसले चलाएको सशस्त्र संघर्ष र त्यसपछिको परिवर्तित राजनीतिक परिस्थिति होस्, २०१७ सालपछि राजनीतिक परिस्थिति, २०३५/०३६ सालको जनआन्दोलन र जनमत संग्रह, २०४६ सालको आन्दोलन, प्रतिगमनको समय, २०६२/०६३ को जनआन्दोलन वा त्यो आन्दोलनसम्मका सम्पूर्ण राजनीतिक इतिहासलाई हेर्दा संघीयता कहिल्यै पनि नेपालको राजनीतिमा माग र मुद्दाको विषय भएको थिएन र त्यसको चर्चा पनि चलेको थिएन । त्यसो भए त्यसरी कुनै ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नभएको, राजनीतिक अधिकार र स्वतन्त्रताको माग गरी भएका संघर्षमा वा निरङ्कुशताको प्रशासन चल्दा समेत राजनीतिको मुद्दा वा कारण बन्न नसकेको अपरिचित “संघीयता” नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गर्न कसरी सफल भयो ? यस विषयमा केही विचार गरौँ ।

भारतीय साम्राज्यवाद र पश्चिमा साम्राज्यवादीहरुले पनि नेपालमा संघीयता हुनुपर्ने कुराको वकालत गर्दै आएका छन् । तर उनीहरुले आ–आÇना स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर आ–आÇना अनुकूलबाट परिभाषित संघीयताको आवश्यकतालाई औँल्याउँने गरेका छन् । त्यसरी साम्राज्यवादीहरुका पनि नेपालमा संघीयता सम्बन्धी आ–आÇना स्वार्थ भएका कारणले उनीहरुका बिचमा मतैक्यता छैन । त्यो मतभेदका कारणले नेपालमा मुख्य गरी जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी दुई अवधारणा अँगालेका संघीयताका पक्षधर रहेका छन् । जातीय राज्य र क्षेत्रीय राज्यको अवधारणाबाट संघीयताको उद्देश्यलाई पुरा गर्नका लागि विगत १४ वर्षदेखि लगातार प्रयत्न हुँदै आएको छ ।

संघीयताविरोधी संघर्ष र जनमतका कारणले यी दुबै अवधारणाले अहिलेसम्म मूर्त रुप पाउन सकेका छैनन् । संघीयताको मुद्दा उठाइएको शुरुका वर्षमा जनतामा यसबारे धेरै भ्रम रहेका थिए, तर ने.क.पा.(मसाल)ले जब संघीयता विरोधी आन्दोलन अगाडि बढायो, त्यसपछि जनतामा रहेका कैयौँ भ्रमको चिरफार भएको छ । संघीयताको वास्ताविकता झन् पछि झन् स्पष्ट हुँदै गएको छ । संघीयताको नाममा राष्ट्रिय विखण्डन गर्ने, तराईलाई पहाडी भूभागबाट अल्ग्याउने, सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने, साम्प्रदायिक भड्काव पैदा गराउने जस्ता कार्यमा देशी विदेशी बिभिन्न प्रतिक्रियावादीले पुरा प्रयत्न गरेका थिए र अहिले पनि उनीहरुको त्यो प्रयास जारी छ ।

नेपालमा संघीयता चाहनेहरुले संघीयताको नेपाली मौलिकता, त्यसको परिभाषा, औचित्य आदिबारे अहिलेसम्म कुनै वस्तुपरक तर्क दिन सकेका छैनन् । त्यसरी पहिलो, संघीयताको कुनै ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहुनु, दोश्रो, संघीयता चाहनेहरुले मौलिक अर्थ सहित त्यसको औचित्यता प्रष्ट गर्न नसक्नु–ले स्पष्ट छ कि नेपालका संघीयतावादीले भारतीय साम्राज्यवाद र पश्चिमा साम्राज्यवादीहरुको स्वार्थ अनुकूलित संघीयतामाथि नै जोड दिंदै आएका छन् । व्यवहारमा पनि त्यो कुरा विगत चौध वर्षदेखि संघीयताको राग अलापेका संघीयतावादीहरुले संघीयताको नाममा साम्राज्यवादी इच्छा र उद्देश्यलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न गर्दै आएका तथ्यबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । त्यस अनुसार एकथरिले जातीय राज्यको अवधारणा अनुसार संघीयताको वकालत गर्दै आएका छन् भने अर्कोथरिले तराईलाई पहाडी भू–भागबाट अल्ग्याउने क्षेत्रीय अखण्डता विरुद्धको अवधारणा अनुसार संघीयताको वकालत गर्दै आएका छन् । त्यसरी नेपालमा संघीयता नेपाली जनताको आवश्यकता नभएर साम्राज्यवादी स्वार्थ पुरा गराउने एक माध्ययम मात्र भएको कुरा बुझ्न सकिन्छ ।

संघीयताप्रति नेकपा(मसाल)ले जुन विमति राखेको छ, त्यसमा कुनै स्वार्थ लुकेको छैन । संघीयता लागू भएपनि वा खारेज भएपनि मसाल आÇनो उद्देश्यमा अडिग रहेर कार्यरत रहने राजनीतिक शक्ति हो । संघीयताको मुद्दामा विजय हासिल गरेर चुनावमा बहुमत ल्याउने, सरकार गठन गर्ने वा सत्ताको लागि वार्गेनिङ पावर बढाउने बहानाको रुपमा यो मुद्दालाई अगाडि सारिएको थिएन र छैन । अहिलेसम्म भएको संघीयता विरुद्धको संघर्ष कुनै राजनीतिक पार्टीका विरुद्ध वा कुनै छिमेकी मुलुकको नेपालसितको सम्बन्धमा आँच पु¥याउने उद्देश्यका लागि भएको थिएन र होइन पनि । यो संघर्ष राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव, क्षेत्रीय अखण्डता र देशको स्वतन्त्रता तथा सार्वभौमिकताको प्रश्नलाई लिएर गरिदै आएको एउटा देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन थियो र हो । नेपालको सन्दर्भमा संघीयतालाई देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको खतराको रुपमा बुझिएकोले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने दायित्वको रुपमा लिएर अहिलेसम्म नेकपा(मसाल)ले संघीयताका विरुद्ध संघर्ष गरिरहेको छ ।

नेपालमा संघीयताको विषयले प्रवेश पाएपछि नेपालको सामाजिक सद्भाव खल्बलिएको छ । ऐतिहासिक र संरचनात्मक रुपमा नै नेपाली समाज सद्भावपूर्ण रहेकोले संघीयताले त्यसलाई सजिलै ढाल्न सकेन । कैयौँ पिछडिएका सोचाइ र सामाजिक भेद कायम भएको भएता पनि मूल रुपमा सामाजिक अस्तित्व स्वीकार गर्दै व्यवहार समेत आदानप्रदान भएकाले नेपाली समाजको सद्भाविक संरचना भत्काउन सम्भव भएको छैन । तैपनि संघीयताको आडमा जातीयता र क्षेत्रीयताको विषयलाई उठाएर बितेका १४ वर्षमा त्यो सामाजिक सद्भावलाई भत्काउनका लागि धेरै प्रयत्न हुँदै आएका छन् । त्यस्ता प्रयत्न गर्ने शक्तिमा साम्राज्यवादी चलखेल, पृथकतावादी र जातिवादीहरु तथा स्वयम् बिभिन्न समयका गलत कार्यशैलीका बिभिन्न सत्ताधारी नै थिए । तिनीहरु अहिले पनि संंघीयताको विषयलाई आड बनाएर विश्रृङ्खलित कार्यलाई अगाडि बढाउने दाउपेचमा छन् । त्यो कार्य संघीयताको “सफलता”को नाममा भइरहेको छ । उनीहरु त्यो कार्यमा सफल भए भने त्यसले देशलाई डुबाउने निश्चित छ ।

प्रदेशलाई संघीयताको साक्षात्कार गराउने तहको रुपमा अगाडि सारिएको छ । त्यसरी प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न राजनीतिक निकाय बनाउन खोजिएकोले स्थानीय तहको अधिकारलाई संकुचित बनाउने कार्य पनि बढ्दै गइरहेको छ । जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सबैभन्दा व्यवहारिक र वैज्ञानिक तरिका भनेको स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु नै हो । स्थानीय तहले मात्र जनताको घरदैलो सम्म अधिकारलाई पु¥याउन सक्दछ । स्थानीय तहबाट नै जनताले सबैभन्दा बढी सुविधा प्राप्त गर्न सक्दछन् । राज्यका नीति, निर्णय र अधिकार सम्बन्धी विषयमा जनताको पहुँच पुग्ने सबैभन्दा प्रभावकारी र सहज माध्यम भनेको पनि स्थानीय तह नै हो । त्यसैले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन र प्रभावकारी भूमिका खेल्ने राज्यको साधन बनाउनु आवश्यक हुन्छ । त्यसको साथसाथै स्थानीय स्वायत्त शासनको अवधारणालाई पनि प्रभावकारी ढङ्गले राज्यले कार्यान्वयन गरेर एकात्मक शासन सञ्चालन गर्नुपर्दछ । यो भनेको प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रिकरणमाथि आधारित एकात्मक शासन हो ।

भौगोलिक, जातीय, वर्गीय समेतका कतिपय पक्षका साथै राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका कैयन् रुपमा रहेका विभेदका खाडललाई न्यूनीकरण गर्न जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाएर, राज्यको शक्ति प्रयोगमा पहुँच राख्न सक्षम बनाएर र विकासका कार्यहरुलाई प्रभावकारी प्रकारले समान र न्यायोचित प्रकारले कार्यान्वन्यमा ल्याएर नै सम्भव छ । बिभिन्न खालका असमानताहरुलाई समाप्त पार्नका लागि स्थानीय निकायमार्फत जनताले राज्यको शक्ति र सुविधालाई प्रयोग गर्न अधिकार पाउनु पर्दछ । यसरी कुरा घाम झैँ छर्लङ्ग छ, स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनु सबैभन्दा निष्पक्ष, वैज्ञानिक र स्पष्ट कार्य हो । यो वास्तविकताप्रति जानाजान आँखा चिम्लिएर प्रदेशलाई राजनीतिक शक्ति प्रयोग गर्ने निकाय बनाउन खोज्नुको अर्थ हो, स्थानीय निकायलाई अधिकारबिहीन बनाउनु । स्थानीय निकायको अधिकारलाई प्रदेशमा तानेर जनतामाथि अव्यवहारिक शासन लाद्नु । यसरी अधिकारलाई दुहाइदिएर निकम्मा संस्थाको जन्म गराई जनतामाथि अनावश्यक बोझ थुपार्ने कार्य गरिंदै छ ।

अहिलेको अनुभवले बताइसकेको छ, प्रदेश सरकार सेतो हात्तीका संख्या हुन् । यो संख्या नभएपनि देशलाई कुनै फरक पर्दैन । देशको शासन–प्रशासनमा प्रदेशको खास भूमिका छैन । तिनीहरु सेता हात्ती नै हुन् । तिनीहरुको पालनपोषणको लागि जनतामाथि करको बोझ थुपारिएको छ भने बिभिन्न साधनस्रोतको अनुचित प्रयोग भएको छ । सातवटा सरकार, सातवटा संसद नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एकप्रकारको गाइजात्रे कालखण्ड हो । जनतालाई सोधे हुन्छ, प्रदेश सरकार भएपछि के–कति प्रकारले अधिकारसम्पन्न हुन सकियो ? स्थानीय निकायबाट पाउनुपर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको बाहुलीबाट पाउनुपर्ने भएकोले प्रदेश सरकारको आँगनसम्म जनतालाई दौडाउनु कहाँसम्मको “जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने” नाटकीय र कृतिम कुरा हो ? त्यो बुझ्न कुनै गाह्रो छैन । यसप्रकारको अव्यवहारिक, बोझिलो र सेतो हात्तीको जमात बनाएर जनता अधिकारसम्पन्न हुन्छन् भन्ने कुरा संघीयतावादीहरुको हावादारी कुरा हो, त्यसलाई जनताले अस्वीकार गर्नुपर्दछ र संघीयतालाई छिटो भन्दा छिटो खारेज गर्नुपर्दछ ।

प्रदेशलाई समन्वयकारी भूमिका खेल्ने निकायको रुपमा मात्र राखिनुपर्दछ भन्ने बुझाइ सही छ । केन्द्र र जिल्ला बिचमा समन्वय कायम गरी कार्यमा चुस्तता र दुरस्तता ल्याउने समन्वयकारी निकायको रुपमा प्रदेश हुनुपर्दछ । हामीले संघीयताको स्वरुपमा प्रदेशको विरोध गरेका छौँ तर समन्वयकारी तहको रुपमा प्रदेश रहन्छ भन्ने कुरामा पनि हामी स्पष्ट छौँ । प्रदेश शासकीय तह हुँदैन र त्यसका लागि कुनै निर्वाचन, संसद वा सरकार पनि रहँदैन । प्रदेशको समन्वयकारी निकाय निर्माणका लागि कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार गर्न सकिन्छ ।
जिल्ला स्थानीय तह भएकोले तिनलाई प्रभावकारी र अधिकारसम्पन्न बनाउने कुरामा हामीले जोड दिंदै आएका छौँ । जिल्ला, नपा/गापा, वडा स्थानीय निकाय हुन् र यिनलाई स्थानीय स्वायत्तशासन अन्तर्गत विकेन्द्रिकरणको नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने/गराउने मुख्य जिम्मा हुन्छ । यिनीहरु जनताका प्रत्यक्ष अधिकार र सुविधासित जोडिएका निकाय हुन्, त्यसका साथै राज्यका नीति र नियमलाई कार्यान्वयन गराउने जनताको प्रत्यक्ष सम्बन्धमा रहेका महत्वपूर्ण शक्ति हुन् । यिनलाई कुनै पनि अवस्थामा कमजोर बनाउने षडयन्त्र वा नीतिको जनताले विरोध गर्नुपर्दछ र तिनलाई पराजित गर्नका लागि संघीयताको पर्दा च्यात्नुपर्दछ ।

माथिको प्रसङ्गबाट केही प्रश्न उत्पादन गरौँ : जनतालाई के चाहिएको हो, अधिकार वा संघीयता ? जनतालाई अधिकार सम्पन्न गर्न सम्भव हुने सबैभन्दा नजिकको निकाय कुन हो, प्रदेश वा जिल्ला, नपा/गापा, वडा ? यसको जवाफ जनताले आफै दिनुपर्दछ र संघीयताको औचित्यबारे प्रश्न तेस्र्याउने क्षमतामा उठ्नु जरुरी छ ।

अब अन्तमा, जनता संघीयता होइन, अधिकारसम्पन्न हुन चाहन्छन् । राज्यको सेवा र सुविधा प्राप्त गर्न जनता सक्षम हुनुको अर्थ हो, जनता अधिकार सम्पन्न हुनु । त्यो अधिकार उनीहरुले सहज रुपमा स्थानीय तहबाट प्राप्त गर्दछन् वा त्यसमार्फत कार्यान्वयन गर्दछन् । यो अवस्थामा संघीयता औचित्यहीन हो भनेर निम्न अनुसार भन्नैपर्दछ :

१. संघीयताको कुनै ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छैन, यो नेपाली राजनीतिमा सत्ता र राज्यको स्वरुपमा पनि आवश्यक थिएन र छैन ।

२. नेपालमा संघीयताको सन्दर्भ प्रवेश भएपछि जातीय, क्षेत्रीय भड्काव आउनुको साथै साम्राज्यवादी शक्तिहरु नेपालको सार्वभौमिकतालाई समाप्त पार्नका लागि चलखेल गरिरहेका छन् वा देशलाई विखण्डन गर्नका लागि प्रयास गरिरहेका छन् । तराईलाई पहाडी भू–भागबाट अल्ग्याउने, जातीय र क्षेत्रीय राज्यको माग त्यो प्रयासका नमूना हुन् ।

३. राष्ट्रियता, क्षेत्रीय अखण्डता, देश विखण्डनको समस्या, जातीय तथा क्षेत्रीय युद्धलाई बोकेर ल्याएको छ । सामाजिक सद्भाव भत्किने क्रममा छ ।

४. संघीयता जनताको बिचमा अहं तुषका साथै भौगोलिक, क्षेत्रीय तथा जातीय संकीर्णताको बिजारोपन गरेको छ ।

५. अनावश्यक राजनीतिक तहको जन्म दिएर जनताको करको दोहन गरी पालिने सेता हात्तीको समूह खडा गरिएको छ । जसलाई पाल्नका लागि जनताले करको बोझ बेहोर्नुपरेको छ

६. स्थानीय निकायलाई अधिकारबिहीन बनाई प्रदेशमा केन्द्रित गर्ने सामन्ती केन्द्र जस्तो निकायको विकास गरिंदैछ ।

हामीले संघीयताको विरोध गर्ने कारण यिनै हुन् । माथिका तथ्यलाई आत्मसात गरेर संघीयताको विरुद्धको संघर्ष चल्दै आएको छ र चल्दै जानेछ । किनभने यो मुद्दा देशको राष्ट्रियता, सामाजिक सद्भाव, क्षेत्रीय अखण्डतासित जोडिएको गम्भीर प्रश्न हो । हामीले जोड दिंदै आएका छौँ, दिंदै जानुपर्नेछ : संघीयताले देशलाई खारेज गर्न नदिऔँ र संघीयतालाई नै खारेज गरौँ । स्थानीय स्वायत्तशासन र प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणमाथि आधारित एकात्मक शासन लागू गर्नका लागि संघर्ष गरौँ । २०७७-०८-१२

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *