काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने निर्णय गरेपछि विपक्षी दलहरुले त्यसको तीब्र विरोध गरेका छन् । दलहरुले सरकारको सो निर्णयलाई ‘घर जलाएर खरानीको व्यापार’ को संज्ञा दिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी दलले सो निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाले यसअघि नै सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
दूरगामी राष्ट्रघाती कदमः कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सरकारले हचुवाका भरमा बजेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दै राष्ट्रका लागि दूरगामी घातको कार्यक्रम ल्याएको बताउनुभएको छ ।
बुधबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी देउवाले अनेक जनविरोधी कार्य गर्दै आएको वर्तमान सरकारले संसद विघटनको असंवैधानिक कदम चालेको समयमा बजेट वक्तव्य मार्फत चुरे दोहनलाई मार्ग प्रशस्त गर्न लिएको नीतिलाई नेपाली कांग्रेसले गम्भीर रूपमा लिएको बताउनुभएको छ ।
‘विगतमा चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरिँदा त्यसले पानीका स्रोतहरु सुक्न थालेको, भू–क्षय बढेको र समग्रमा पर्यावरणलाई गम्भीर असर परेको अध्ययन विश्लेषण गरिएका हुन्’ देउवाले भन्नुभएको छ, ‘विगतका गल्ती सच्याएर अघि बढ्न निश्चित गरिएको नीतिलाई विस्थापित गरेर पुनः दोहनलाई प्रोत्साहन सामान्य गल्ति होइन, प्रकृति विरुद्धको अपराध र देशको तराई–मधेस क्षेत्रलाई भविष्यमा मरुभूमिकरण गर्ने गम्भीर षड्यन्त्र हो।’
नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेकोे सरकारले ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति’ गठन गरेर चुरे क्षेत्रको दोहन रोक्न र चुरे संरक्षण गर्न विकास समिति मार्फत विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गरेको र ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन र निकासीमा रोक लगाएको उहाँले स्मरण गराउनुभएको छ ।
‘सो नीति र निर्णयलाई विस्थापित गर्दै ‘व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न’ भन्ने नारा दिएर ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासीको कार्यक्रम ल्याउनु ‘खरानीको व्यापार गर्न घर जलाए जस्तो’ मात्रै हो’ उहाँले भननुभएको छ ।
तराईलाई मरुभूमिकरण गर्न खोजियो : प्रचण्ड
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि सो निर्णयप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । सरकारले तराईलाई मरुभूमीकरण गर्न खोजेको उनले बताएका छन्। उनले उक्त कार्य तुरुन्त खारेज गर्न प्रचण्डले माग गर्नुभएको छ ।
प्रचण्डलाई उदृत गर्दै उनकी स्वकीय सचिव गंगा दाहालले भननुभएको छ, ‘असंवैधानिक सरकारले बजेट मार्फत ‘नेपालको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरेर ब्यापार घाटा कम गर्ने’ नाममा कुर्सी बचाउने र तराईलाई मरुभूमिकरण गर्ने राष्ट्र र जन बिरोधी निर्णय तुरुन्त खारेज गरियोस ।’
राष्ट्रघाती कदम : उपेन्द्र यादव
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि ढुंगा, गिटी, बालुवा निर्यात तथा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने विषय घातक भएको बताउनुभएको छ । आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यादवले सरकारले ल्याएका यस्ता कार्यक्रम वातावरणीय हिसावले घातक मात्र नभएर राष्ट्रघाती भएको बताउनुभएको छ ।
‘यसले नवधनाढ्यदेखि व्यवसायीलाई त फाइदा नै होला तर, यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभाव चुरेको संवेदनशील क्षेत्रमा नै पर्ने र त्यसले तराईर मधेशमा ठूलो प्राकृतिक संकट आउने छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यस सरकारको यस निर्णयले कारण तराईर मधेशका जनताले ठूलो मूल्य चुनाउनु पर्ने उनले बताएका छन्। यसो गरिएमा चुरे क्षेत्र विनास गर्ने, तराईरमधेशलाई मरुभूमिकरण गर्ने निश्चित भएको उहाँको भनाई छ।
यादवले ढुंगा, गिटी, बालुवा निर्यात तथा निकासीका काम बन्द गर्न भनेका छन्। त्यस क्षेत्रका नागरिक आफ्नो जीवन रक्षाका लागि संघर्ष गर्न बाध्य हुने चेतावनी जसपाले दिएको छ ।
बालुवा निकासी र महन्थलाई मन्त्री दिनुबिच तालमेल छ कि ? : रावल
यस्तै, नेकपा (एमाले) नेपाल–खनाल पक्षका नेता डा. भीम रावलले चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी निकासी गर्ने निर्णय र महन्थ ठाकुर पक्षलाई मन्त्री बनाउने निर्णयबीच तालमेल छ कि भनी आशंका गर्नुभएको छ ।
रावलले ट्वीटमा लेख्नुभएको छ, ‘बालुवा, गिट्टीको निकासी र जसपा (महन्थ) लाई १० मन्त्री दिइने कुराको सम्बन्ध छ की ? राणा शासनमा अंग्रेज शासित भारतमा रेलका पटरी बनाउन वन विनाश गरिएझैं चुरे विनाश गर्दै बालुवा, गिट्टी भारत पठाएर तराईलाई मरूभूमिकरण गर्ने र बालुवा गिट्टी महंगो बनाई नेपालको विकासमा बाधा खडा गर्ने, देशघात !’
