२०७६ फागुनदेखि नेकपा नेतृत्वको ओली सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेको छ । आवधिक निर्वाचन पद्धतिभित्रको दुई वर्ष महत्वपूर्ण हुन्छ । अझै जनपक्षीय काम गर्ने स्प्रिट भएको सरकारका लागि त पहिलो वर्ष नै धेरै महत्वको हुन जान्छ । किनकि पाँचवर्षे कार्यकालमा पहिलो वर्षमा नै महत्वपूर्ण नीतिगत आधार तयार पारिन्छ । कुनै पनि सरकारले पाँच वर्षभित्र के कस्तो कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राख्दछ ? त्यससम्बन्धी नीतिगत निर्णय पहिलो वर्ष नै लिइन्छ । यसरी नीतिगत निर्णय लिइएपछि त्यसको घनीभूत कार्यान्वयन दोस्रो, तेस्रो र चौथो वर्षमा गरिन्छ । पाँचौँ वर्षमा एकातिर, अर्को चुनावी स्वार्थको झलक देखा पर्न थाल्दछ भने अर्कातिर, चुनावी आचार संहितासित सम्बन्धित विषय सहतमा आउँछन् । आवधिक निर्वाचन पद्धति रहेको संसदीय व्यवस्थाको पाँच वर्षलाई यसरी मूल्याङ्कन गर्ने हो भने गत दुई वर्ष ओली सरकारका लागि महत्वपूर्ण भएको प्रष्टै छ । पहिलो वर्ष नीतिगत व्यवस्थाको हिसाबले र दोस्रो वर्ष कार्यान्वयनको सुरुवातको हिसाबले यी दुई वर्ष महत्वपूर्ण बनेका छन् । तर ओली सरकारको गत दुई वर्षको मूल्याङ्कन गर्दा बेग्लै परिदृष्य हाम्राअगाडि आउँछ ।

गत दुई वर्षमा सरकारले केही महत्वपूर्ण काम अवश्य गरेको छ त्यसमध्ये गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको रक्षा मुख्य छन् । तर ती औसत प्रकृतिका छन् अर्थात् जति घोषणा गर्दा हल्ला गर्ने गरिएको छ, कार्यान्वयनमा जाँदा परिणाम ठोस रूपमा प्रकट भएका छैनन् । स्मरणीय छ, यो सरकारले जनमत पाएको नै नाकाबन्दी विरुद्ध अडान र चीनसितको पारवहनसम्बन्धी सम्झौताको कारणले हो । तर त्यही सरकार यतिखेर लिम्पियाधुरा–लिपुलेकसम्मको भूमि भारतले आफ्नो नक्सामा सार्वजनिक गर्दासम्म पनि सुस्त छ । चीनका विरुद्ध अमेरिका र भारतको स्वार्थको रूपमा अगाडि सारिएको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) जसरी भए पनि पारित गर्ने स्थितिमा छ । सरकारले पहिले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट समाप्त गरेको घोषणा ग¥यो, तर अन्ततः उक्त घोषणा असफल भयो । योगदानमाथि आधारित पेन्सन योजनाको सुरुवात गरेर सरकारले “नयाँ युग” सुरु भएको घोषणा ग¥यो । तर त्यसमा सरकारले एक रूपियाँ पनि लगानी गर्न आवश्यक ठानेन । फलस्वरूप उक्त योजनामा श्रमिकहरूको आकर्षण देख्न सकिएको छैन । दुईतिहाइ बहुमतको स्थीर सरकार भएर पनि देशमा दण्डहीनता उत्तिकै छ । निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याजस्ता थुप्रै अपराधिक घटनाको सन्दर्भमा अहिलेसम्म पनि दोषी पत्ता लगाउन तथा दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकार, प्रशासन असफल भएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको यो प्रारम्भिक चरणमा करवृद्धि चरम रूपमा बढेर गएको छ नै, त्यसका साथै शासनसत्ताको विकेन्द्रीकरणसँगै गठन भएको स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचार संस्थागत हुन पुगेको छ । दुईतिहाइ बहुमतको स्थीर सरकारको फाइदा व्यापारी, माफिया, विचौलियाले उठाएका छन् । यस क्रममा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यमा ४८ प्रतिशतसम्म महङ्गी बढेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । यसै अवधिमा मेडिकल माफियालाई पोस्नेगरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरिएको छ । त्यसैगरी, शिक्षामा निजीकरणलाई यथास्थितिमा राख्नेगरी शिक्षा नीति पारित गरिएको छ । यता, यस अवधिमा सरकारले एउटा महत्वपूर्ण काम गरेको छ । त्यो हो– मधेशवादीद्वारा अघि सारिएको राष्ट्रघाती संविधान संशोधनलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । तर यही संविधान संशोधनसँगै जोडिएर आएको नागरिकता विधेयक आएको छ । उक्त विधेयकले अन्ततः मधेशवादीले चाहेजस्तै भारतको जनसाङ्ख्यिक आक्रमणलाई प्रोत्साहन दिने छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान पुगेको देखिँदैन ।

सङ्क्षिप्तमा ओली सरकारको दुईवर्षे कार्यकालको मूल्याङ्कन गर्दा सरकार असफल भएको नै मान्नुपर्ने हुन्छ । जसरी जनताले दुईतिहाइको हाराहारीमा मत दिएर ओली सरकारलाई सत्तारूढ बनाएका थिए, तर त्यसको प्रतिफल औसत रहेको देखिन्छ । वास्तवमा सरकारको यसखालको कामकारबाही जनअपेक्षा विपरीत रहेको प्रष्टै देखिन्छ । सरकारले दुई वर्ष बिताइसकेको छ भने तीन वर्ष अझै बाँकी छ । सरकार साँच्चै आफूप्रति आलोचना भाव राख्दछ वा आफ्ना कमी–कमजोरी सच्याउन चाहन्छ भने गत दुई वर्षको गम्भीर र निर्मम समीक्षा गर्न सक्नुपर्दछ र आफ्ना ढिलासुस्ती तत्कालै सच्याउनुपर्दछ । गत दुई वर्षमा सरकारले जसरी महङ्गी, भ्रष्टाचार, करवृद्धि, दण्डहीनता, बेथिति, अराजकता, राष्ट्रिय आत्मसमर्पण अन्त गर्न सकेको छैन, त्यसलाई तत्कालै सुधार गर्नुपर्दछ । जनताले प्रत्यक्ष महशुस गर्नेगरी सरकारले ठोस कदम उठाउनुपर्दछ । त्यस क्रममा एकातिर, सरकारले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भू अखण्डताको रक्षाका लागि सम्झौताहीन ढङ्गले उभिनुपर्दछ भने अर्कातिर, आन्तरिक व्यवस्थापनलाई पनि त्यत्तिकै गम्भीर भएर गर्नुपर्दछ । सरकारले महङ्गी, करवृद्धि, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता तत्कालै रोक्दै, विकास, निर्माणतर्फ अत्यधिक ध्यान दिँदै बजेट खर्च नहुने राष्ट्रिय प्रवृत्तिलाई दुरुत्साहन गर्नुपर्दछ । आन्तरिक उत्पादन बढाएर देशलाई राष्ट्रिय आत्मनिर्भरतातर्फ अगाडि बढाउनुपर्दछ । यसरी सरकारले गत दुईवर्षको गम्भीर समीक्षा गर्न सक्दछ र गर्नु पनि पर्दछ । यो दुई वर्षको गम्भीर समीक्षाले आगामी तीन वर्ष जनपक्षीय बन्न सक्छन् । आशा गरौँ, सरकार गत दुई वर्षको सरकार सञ्चालनबाट पाठ सिक्ने छ ।