सरकारसँग पैसा असुल गर्ने कार्यको राजमोद्वारा विरोध

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

141 जनाले पढ्नु भयो ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले निःशुल्क उपचारको नाममा सरकारसित रकम असुल गर्ने कार्यको विरोध गरेको छ ।

कतिपय निजी अस्पतालले बिरामीको निःशुल्क उपचार गरेको दावी गर्दै त्यसबापत लाखौँ रकम भुक्तानीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निवेदन दिने गरिएको सन्दर्भमा राजमोले सो कार्यको विरोध गरेको हो ।

अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको हस्ताक्षरमा २०७८ असार २१ गते जारी प्रेसवक्तव्यमा राजमोको सो धारणा व्यक्त गरिएको छ ।

त्यस्तै, वक्तव्यमा रूपा सुनार प्रकरणमा जातीय छुवाछूत तथा भेदभावका विरुद्ध चलेको आन्दोलनप्रति राजमोको ऐक्यबद्धता रहेको बताइएको छ । नेपाललाई डेढ दशकअघि नै जातीय छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको स्मरण गर्दै राजमोले वक्तव्यमा अहिले पनि कतिपय गैरसरकारी संस्थाले विखण्डनकारी भूमिका खेलेको उल्लेख गरेको छ । राजमोले जातीय छुवाछूत तथा भेदभावको विरुद्धमा सङ्घर्ष सञ्चालन गर्दै गर्दा यस खालको खतराका विरुद्ध सतर्क रहनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ ।

वक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ–

“१. सरकारी अस्पतालको क्षमता अपुग र अप्रयाप्त भएका कारण सरकारले नै खर्च ब्यहोर्नेगरी कोरोनाका बिरामीहरुको उपचारका लागि निजी क्षेत्रका निश्चित स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई जिम्मा दिएको थियो । सरकारले तोकिदिएका निजी क्षेत्रका कैयौँ स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कोरोनाका बिरामीहरुले उपचार समेत गराएका थिए । कोरोनाका बिरामीहरुको स्वास्थ्य उपाचारको खर्च सरकारले ब्यहोर्ने भनेता पनि कतिपय निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरुले बिरामीबाट चर्को शुल्क असुल समेत गरेका थिए । शुल्क तिर्न नसक्ने बिरामी वा बिरामीका आफन्तलाई अस्पतालले अघोषित “बन्धक” बनाएर अमानवियताको सीमा नाघेका समाचार समेत सार्वजनिक भएका थिए । कोरोनाका बिरामीहरुबाट व्यक्तिगत रुपमा चर्को शुल्क असुल गर्नुका साथै अहिले आएर आफूले बिरामीहरुको निःशुल्क उपचार गरेको दावी गर्दै लाखौं रकमको भुक्तानीका लागि बिल भरपाई स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पठाएर दोहोरो पैसा असुल गर्ने प्रवृत्ति कतिपय निजी अस्पतालहरुमा देखापरेको छ । निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरुले बिरामीबाट पनि शुल्क असुल गर्ने र आफूले निःशुल्क उपचार गरेको झुठो दावी गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समेत पैसा असुल गर्ने कार्यको हाम्रो पार्टीले घोर विरोध तथा भत्र्सना गर्दछ । त्यस विषयमा छानबिन नगरी निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले पठाएको विवरणको आधारमा भुक्तानी नदिन समेत सरकरसँग हामीले जोडदार माग गर्दछौँ । त्यसका साथै दोहोरो पैसा असुल गर्ने निजी स्वास्थ्य संस्थालाई समेत कडा कारबाही गरिनु पर्दछ । निःशुल्क उपचारको नाममा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले बिरामी र सरकारबाट दोहोरो पैसा असुल गर्ने र सरकारले पनि कमिशनको लोभमा छानबिन नै नगरी पैसा भुक्तानी गर्ने कार्य एउटा गम्भीर अपराध हो ।

२. रुपा सुनार प्रकरणलाई लिएर राष्ट्रिय जनमोर्चा निकट जातीय समता समाजलगायतका विभिन्न दलित संघ संस्थाहरुले जातीय छुवाछूतको अन्त्यका लागि संयुक्त आन्दोलन संचालन गरेका छन् । त्यो आन्दोलनप्रति हाम्रो दलले ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछ । नेपाललाई जातीय छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको झण्डै डेढ दशक पुगिसकेको छ । तर जातीय छुवाछूतका डरलाग्दा घट्नाहरु दिनहुँ हाम्रो समाजमा घटिरहेका छन् । गत साल जाजरकोटको सोतीमा कथित माथिल्लो जातको घरमा जन्ती लगेको निहुँमा उपल्लो जातिका मान्छेहरुबाट भएको ६ जना दलित युवाहरुको हत्या त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । कथित माथिल्लो जातको भान्सा छोएको वा सार्वजनिक होटलहरुमा भाँडा नमाझेकै निहुँमा दलित जातिका व्यक्तिहरुको हत्या गर्ने, सार्वजनिक रुपमा कुटपीट गरी अपमान गर्ने, बोक्सी÷बोक्साको आरोप लगाइ सार्वजनिक ठाउँमा कुटपीट तथा अपमान गर्ने जस्ता घृणित कार्यहरु अहिले पनि हाम्रो समाजमा ब्याप्त छन् ।

हाम्रो संविधानले जातीय छुवाछूत विरुद्धको अपराधलाई मौलिक हकअधिकारभित्र समावेश गरेको छ । जातीय छुवाछूतलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कैयौँ नियम कानुन पनि बनेका छन् । तर व्यवहारमा जातीय छुवाछूत को अन्त्य हुन सकेको छैन । त्यसका लागि मुख्यतया हाम्रो देशको प्रशासनयन्त्र र सरकार दोषी छ । त्यसका साथै जातीय छुवाछूतका विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने नामम कैयौँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुले जातीय छुवाछूत विरुद्धको अभियानलाई साम्प्रदायिक रुप दिने र विखण्डनको अवस्था सृजना गर्न खोजेको पनि देखिन्छ । त्यो कार्यले पनि समस्या पैदा भएको छ । जातीय छुवाछूतको अन्त्यका लागि सामन्तवादी समाजका सम्पूर्ण अवशेषहरुलाई उन्मुलन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि जातीय मुक्ति आन्दोलनलाई वर्गीय आन्दोलनसँग जोड्नु पर्ने आवश्यकता हुन्छ । यद्यपि कुनै जाति विशेषले आफूमाथिको दलन अन्याय अत्याचारका विरुद्ध संचालन गर्ने आन्दोलनप्रति हाम्रो दलको सदैव समर्थन रहने गरेको छ । तर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुले आफूमाथिको दलनका विरुद्ध संचालन गरिने जातीय आन्दोलनलाई विशुद्ध जातिवादी रुप दिने प्रयत्न गरेका छन् । त्यसले समाजमा विखण्डनको अवस्था सृजना हुने गर्दछ । हामीले जातीय छुवाछूत विरुद्धको आन्दोलन वा संघर्ष सञ्चालन गर्दा त्यसप्रकारको स्थिति सृजना नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान पुराउनु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।”
धन्यवाद !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *