सर्बोच्चको ऐतिहाँसिक, स्वागत योग्य फैसला

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

278 जनाले पढ्नु भयो ।

सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरेको छ । संविधानको रक्षा गर्ने त्यो फैसलाको लागि प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक इजलासका सबै न्यायाधीशहरुलाई धन्यवाद दिनुपर्दछ । यसका साथै प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्ध अदालतमा बहस गर्ने सबै वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूलाई पनि धन्यवाद दिइनुपर्दछ । एवं प्रकारले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्ध देशव्यापी रुपमा आवाज उठाउने सम्पूर्ण राजनीतिक दल, संघ संस्था, नागरिक समाज, न्यायप्रेमी जनता, बुद्धिजीवी, पत्रकार लगायत सबैलाई धन्यवाद दिइनु पर्दछ । सबैको त्यस प्रकारको एकता र प्रयत्नद्वारा नै केपी शर्मा ओलीको देशलाई प्रतिगमनतर्फ लैजाने अर्को कदमलाई पनि असफल पार्नु सम्भव भएको हो ।

नेकपा (एमाले) को पार्टी एकताका लागि कार्यदल बनाएर जुन प्रयत्न गरिएको थियो, त्यसलाई सामान्यतः सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्थ्यो । वास्तवमा नेकपा (एमाले) मात्र होइन, पूर्वनेकपाका विभाजित सबै घटकको माझमा पार्टी एकता वा संयुक्तमोर्चा बन्नुपर्छ । त्यस प्रकारको आवश्यकता अहिले पनि छ तर त्यसप्रकारको वामपन्थी शक्तिहरुको एकताका लागि ओलीको बर्हिगमन निर्णयात्मक बनेको थियो । खालि वामपन्थी एकताको लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण देशका लागि नै यो आजको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ । तर पक्षलाई ध्यान नदिइकन एमालेको कार्यदलले सहमतिका जुन बुँदाहरू तयार पा¥यो ती निरर्थक प्रकृतिका थिए । त्यसप्रकारको सहमतिप्रति असहमति प्रकट गरेर माधव नेपालले जुन प्रकारको अडान लिए त्यसका लागि पनि धन्यवाद दिइनु पर्दछ ।

पहिले पनि प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गरिएको थियो, तर जोलीले पहिलेको संसद पुनस्र्थापनालाई निष्फल पार्नका लागि सबै प्रकारका प्रयत्न गरेका थिए । अहिले पनि उनले त्यस प्रकारको प्रयत्न र सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । ओली पक्षका नेता कार्यकर्ताहरुले सर्वोच्चको फैसलाको विरुद्ध आवाज उठाएका छन् । त्यसकारण ओलीले सर्वोच्चको फैसलालाई नमान्ने र विरोध गर्ने कुरा प्रष्टै देखिन्छ । अहिले सर्वोच्चको जुन फैसला आएको छ, त्यो ओलीको प्रतिगमनकारी कदमका विरुद्ध संविधानको रक्षाको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण छ । यसलाई त्यही रूपमा बुझिनुपर्दछ । त्यसका विपरित देउबालाई प्रधानमन्त्रीको सत्तारोहण गर्ने घटनालाई हामीले अन्य विषयसित जोड्नुहुँदैन । संसारभरका संसदीय व्यवस्था भएका देशमा असामयिक ढंगले जननिर्वाचित संसदलाई विघटन गर्ने परिपाटी न्यूनीकरण गर्न थालिएको छ । नेपालको संविधानले पनि राजनीतिक अस्थिरतालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि संविधानको धारा ७६ (५) र थ्रेसहोल्ड सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि त्यसका बाबजुद प्रतिक्रियावादीहरुले कायम गर्ने राजनीतिक अस्थिरता न्यूनीकरणबारे हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ । फेरि पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गर्न लागि राजनीतिक स्थिरताको महत्व छ ।

अर्कातर्फ, देश कोरोना महामारीमा रहेका बेला अनावश्यक रूपमा चुनावमा जाने निर्णयलाई पनि सही ठान्न सकिदैनथ्यो । २०७९ मङ्सिरको सेरोफेरो नियमित संसदीय निर्वाचन हुनु नै पर्ने छ । यस प्रकारको अवस्थामा कसैले पनि आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका खातिर देशलाई चुनावमा धकेल्ने तरिकालाई सही मान्न सकिँदैनथ्यो । संविधानमा समेत धारा ७६ (५) को व्यवस्था गरेको हुनाले देशलाई चुनाव भन्दा तात्कालिक रूपमा स्वास्थ्यको मुद्दामा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता थियो । यही सन्दर्भमा अर्थात् कार्यनीतिक स्वरूपमा सर्वोच्चको फैसलाको महत्व अवश्य छ र त्यही रूपमा सर्वोच्च अदालतको २०७५ असार २८ गतेको फैसलालाई लिइनुपर्दछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *