साइप्रस नेपाली एकता समाजले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

1151 जनाले पढ्नु भयो ।

काठमाडौँ । साइप्रस नेपाली एकता समाजले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । समाजका अध्यक्ष देवेन थापाको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले २०७८ भदौ २ गते प्रधानमन्त्री निवासमा पुगी ज्ञापन बुझाएको हो ।

प्रतिनिधि मण्डलमा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष, प्रवक्ता तथा प्रतिनिधि सभाकी सांसद दुर्गा पौडेल, राजमो नेता आनन्द शर्मा र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाजका कार्यालय सचिव प्रकाश थापामगरको पनि सहभागिता रहेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा साइप्रसमा नेपाली दूतावास हुनुपर्ने, महिलाहरूको रोजगारी तथा उत्पीडनको अन्त्य हुनुपर्ने, म्यानपावरको ज्यादतीको अन्त्य हुनुपर्ने, अध्ययनका लागि साइप्रस आइपुगेका विद्यार्थीका समस्याको अन्त्य हुनुपर्ने, कोभिडबाट प्रभावित भई नेपाल फर्केका मजदुरलाई स्वदेशमै व्यवस्थापन हुनुपर्ने, साइप्रसस्थित नेपाली कामदारको तलबवृद्धि हुनुपर्ने, प्रवासी नेपालीलाई नागरिकको मताधिकार दिइनुपर्ने, पासपोर्ट शुल्कको सर्वसुलभ निर्धारण हुनुपर्ने जस्ता समस्या उठाइएको छ ।

प्रतिनिधि मण्डलसितको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित समस्या अध्ययन गरेर आवश्यक पहलकदमी लिने बताउनुभएको थियो ।

यस्तो छ, ज्ञापनपत्रको पूर्ण पाठ :
“स्वदेशमा रोजगारको अभावमा नेपाली नागरिक विश्वका अनेकौँ देशमा पुगेका छन् । त्यसै क्रममा साइप्रसमा पनि १४००० (चौध हजार) को हारहारीमा नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । म्यानपार कम्पनीले नेपाली युवालाई विभिन्न प्रकारका आश्वासन दिएर साइप्रस पठाइरहेका छन् ।

साइप्रसमा होटल, फ्याक्ट्रीलगायत घरेलु कामदारको रूपमा नेपाली कार्यरत छन् । घरेलु कामदारको रूपमा महिलाहरू पुग्ने देशमध्य साइप्रस पनि एक हो । साइप्रस युरोपभित्र पर्ने हुँदा खाडी मुलुकको तुलनामा घरेलु कामका लागि महिलाको आकर्षणको केन्द्र बन्दै गइरहेको छ । तर यहाँ अन्य युरोपीय मुलुकमा सरह रोजगार, विदेशी नागरिकको हकहित, मानवअधिकारलगायतका अधिकार छैनन् ।

कैयौँ नेपाली युरोपेली मुलुकमा पुगेर जीवनका उज्ज्वल सपना साकार बनाउने आशामा श्रीसम्पत्ति बेचेर साइप्रस आउने गर्दछन् । म्यानपावरले नेपाली महिलाबाट समेत ४–६ लाख रुपियाँसम्म अवैध असुली गरी साइप्रसमा पु¥याउने गरेका छन् । उनीहरूसँग लेनदेन गरेको पुष्टि हुने कुनै प्रकारका कागजात गरिएको हुँदैन । कतिपय बेलामौकामा साइप्रस पु¥याउन नसके उक्त रकम डुब्ने गरेका उदाहरण पनि छन् ।

साइप्रसमा पुगेपछि रोजगारदातासँग गरेको सम्झौतापत्रबमोजिमका सुविधा खाने, बस्ने, यहाँसम्म कि निर्धारित कामको समेत व्यवस्था भएको हुन्न । नेपालमा पैसा बुझाएको म्यानपावरलाई सम्पर्क गर्दा सुनुवाइ हुँदैन, उल्टै साइप्रसको एजेन्ट र रोजगारदाताकै कुरा सुन्ने हुँदा नेपाली चेलीहरू उत्पीडनको सिकार भइरहेका छन् । स्थानीय भाषा र अङ्ग्रेजी भाषाको ज्ञान नहुने हुँदा रोजगारदाता, साइप्रस प्रहरी र केही नेपाली मूलका यहाँ विवाह गरी बसेका नेपाली महिलाबाट ठगिएका कैयौँ घटना छन् । भाषा र अशिक्षाको समस्याले गर्दा आफूलाई कस्तो कागजातका हस्ताक्षर गराए भन्नेसम्म थाहा हुँदैन । हस्ताक्षर गरेपछि साइप्रसको कुनै पनि स्थानमा काम गर्न नमिल्ने भन्ने डर र त्रास देखाएर उनीहरूलाई अवैध रूपमा काम लिई श्रमशोषण गरेका घटनाहरू छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन् । उनीहरूलाई डरत्रास देखाउने, झुटा आरोप लगाउने तथा कैयौँलाई पागल भनेर मेन्टल अस्पतालसम्म पु¥याइएका घटना छन् । त्यस्तै, रोजगारदाताबाट झुटा मुद्दा दर्ता गराई प्रहरी–प्रशासन र अदालतमा चक्कर काट्न बाध्य बनाइएका घटना पनि छन् । कैयौँलाई पूर्वसूचना बिना एयरपोर्ट पु¥याइएर नेपाल फर्काइने गरिएको छ ।

कैयौँ म्यानपावरले टुरिस्ट भिसामा श्रमिक पठाउने गर्दछन् । उनीहरूले प्रतिबद्धता गरेअनुसार तीनमहिने भिसाको म्याद सकिनुपूर्व नै एजेन्ट र रोजगारदाताले वर्किङ भिसा लगाइदिनुपर्ने हुन्छ । तर यहाँ कैयौँलाई प्रतिबद्धतानुसार भिसा थप गरिएको हुँदैन । कैयौँ महिलाको भिसा लगाइदिने बहानामा उनीहरूको राहदानी रोजगारदाताले नै राखिदिएका हुन्छन् । त्यसले गर्दा उनीहरू बधुवा मजदुरको रूपमा काम गर्न बाध्य हुन्छन्, जो अमानवीय र गैरकानुनी हो । राहधानीबिना स्वदेश फर्कन या अन्य काममा जान सकिँदैन । त्यसकारण उनीहरूमा मानसिक तनाव वा डिप्रेसनसम्म भइरहेका घटना छन् । त्यो अवस्था बढ्दै गएर कैयौँले आत्महत्यासमेत गरेका छन् ।

उत्कृष्ट, सुन्दर भविष्यको लक्ष्य र उद्देश्य बोकेर साइप्रसमा अध्ययनका लागि आउने नेपाली विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि उल्लेखनीय छ । उनीहरूको स्थिति पनि अत्यन्त दयनीय र कहालीलाग्दो छ । नेपालका विभिन्न “शिक्षा परामर्शदाता” ले नर्सिङ, होटल व्यवस्थापनलगायत अन्य कोर्सका लागि साइप्रसका विभिन्न कलेजमा पठाइएका हुन्छन् । तर साइप्रसमा नेपाली विद्यार्थी अध्ययनका लागि आउने कैयौँ कलेजहरूको गुणस्तर न्यून एवम् साइप्रस सरकारद्वारा मान्यताप्राप्त छैनन् । त्यस्ता कलेजमा पढ्ने थुप्रै नेपाली विद्यार्थीको भविष्य अनिश्चित हुन्छ । नेपाली विद्यार्थीको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको हुँदा अध्ययनसँगै काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि सहज वातावरण साइप्रसमा छैन । तेस्रो मुलुकबाट अध्ययनका लागि आउने विद्यार्थीको सम्बन्धमा परिमार्जन गरेको नीतिनियमले नेपाली विद्यार्थीको स्थिति झन खतरा हुने देखिन्छ । साइप्रस सरकारको नियमअन्तर्गत तेस्रो मुलुकबाट अध्ययनका लागि साइप्रस पुगेका विद्यार्थीलाई ६ महिनापछि कलेजले काम गर्नका लागि दिने स्वीकृतिपत्रबिना काम गर्न पाउँदैनन् । त्यसपछि काम गर्न खोज्न सक्ने प्रावधान छ, तर काम नहुँदा परिक्षा दिन नसकी नेपाल फिर्ता हुने या साइप्रसमा भौतारिनुको विकल्प छैन ।

आवश्यकतानुसार पासपोर्ट नवीकरण गर्दा युरो २४५, फोटो १० (हराएको खण्डमा युरो ३९०, फोटो १०), जो नेपाली रुपियाँमा एवम् अन्य देशको तुलनामा अत्यन्तै धेरै छ, राहदानीलगायत अन्य कागजातजस्तै सम्बन्ध–विच्छेदबारे प्रमाणित, जग्गा कागजात मिलाउँदा, छुट्टीमा घर जाँदा, श्रमस्वीकृति गर्दा, बिदा फाराम भर्दा अवैतनिक वाणिज्य दूतावासबाट लिइने शुल्क अधिक छ । त्यति मात्र होइन, ती सबै दस्तावेज प्राप्तिका लागि शुल्क तिरेको पक्का रसिद दिने गरेको पाइदैन । त्यसरी नेपाली श्रमिकबाट लिइने शुल्क राजस्वको हिस्सा हुँदैन ।

साइप्रस नेपाली एकता समाज साइप्रसस्थित नेपालीको सामाजिक सङ्गठन हो । साइप्रसस्थित नेपालीका समस्याप्रति माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूसमक्ष साइप्रसस्थित नेपालीका निम्न लिखित समस्याप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै उचित समाधानको अपेक्षा गर्दछौँ ।

हाम्रा मागहरू
(१) अनेकौँ देशमा नेपाली श्रमिकको हकहित र सुरक्षा एवम् नेपाल सरकारसँगको कूटनैतिक सम्बन्धका लागि दूतावासको व्यवस्था रहेको छ । साइप्रसमा हाम्रो औपचारिक दूतावास नभएको हुँदा दूतावासले गर्ने काम वाणिज्य दूतावासमार्फत समाधान गर्ने सरकारको प्रयत्न रहेको छ, तर त्यो पर्याप्त छैन । अतः साइप्रसमा नेपाली दूतावासको व्यवस्था गरियोस् ।

(२) नेपाल सरकार र साइप्रस सरकारबिच कूटनीतिक भूमिकालाई अझ व्यवस्थित गरी श्रमसम्झौतानुसारको काम र कामअनुसारको पारिश्रमिक तथा अतिरिक्त कामको लागि अतिरिक्त पारिश्रमिकको ग्यारेन्टी एवम् अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुनबमोजिम नेपाली कामदारको हकहितको रक्षाका लागि शीघ्र व्यवस्था गरियोस् ।

(३) नेपालबाट साइप्रसमा काम गर्न आउने खासगरी महिलालाई आवश्यक प्रशिक्षण दिई पठाउनुपर्दछ† जस्तै– स्थानीय भाषा, सामान्य प्रचलित कानुन, कामबारे ज्ञान र सिप । त्यसका लागि नेपाल सरकारको पहलमा तालिमको व्यवस्था गरियोस् ।

(४) साइप्रसमा नेपाली महिलामाथि रोजगारदाताबाट बलात्कार वा यौनजन्य घटना घट्ने गरेका छन् । त्यसलाई रोक्न र यस्ता घटनाका दोषीमाथि कानुनअनुसार गरियोस् ।

(५) साइप्रसमा संरक्षणको नाममा संरक्षणकर्ताबाटै नेपाली महिलामाथि कैयौँ अन्याय भएका घटना देखा परेका छन्† जस्तै– सुरक्षाको लागि आउने गरेका दिदीबहिनीको रिलिज पेपर राखिदिने, जसले गर्दा उनीहरू स्वेच्छाले काम खोज्न नपाउने, संरक्षणकर्ताले पठाएको ठाउँमा उनीहरू बाध्यात्मक रूपमा जानैपर्ने, सो काम राम्रो नलागे वा छोड्न खोजे विभिन्न धम्की र यहाँसम्म कि चोरीको झुटा आरोपसम्म लगाउने गरेको पाइन्छ । संरक्षकर्ताबाट नै भइरहेको यस खालको ज्यादती तुरुन्त रोकियोस् ।

(६) म्यानपावर कम्पनीले साइप्रस पठाउनका लागि अवैध रूपमा चर्को असुली गर्दछन् तर सुविधा उपलब्ध गराउँदैनन्, जसले गर्दा घरेलु कामदार महिला, श्रमिक एवम् विद्यार्थी शोषण तथा ठगीका सिकार हुन पुगेका छन् । त्यस प्रकारका म्यानपावर कम्पनीलाई कडा कारबाही गर्नुका साथै सरकारी पहलबाट नै पठाउने उचित व्यवस्था गरियोस् ।

(७) साइप्रसमा अध्ययनका लागि आउने नेपाली विद्यार्थीको कलेजको गुणस्तर र सरकारी मान्यता हेरेर मात्रै अध्ययनका लागि अनुमति दिने व्यवस्था गरियोस् ।

(८) वैश्विक महामारी कोभिड–१९ ले गर्दा मानव जगत् नै सङ्कटमा परेको छ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोक्न साइप्रस सरकारबाट जारी गरेको स्वास्थ सम्बन्धित नियम अत्यन्त कडा छन् । काम गर्ने क्षेत्र लकडाउनले बन्द भएका छन्, जसले गर्दा होटेल, रेस्टुरेन्ट, पर्यटन व्यवसाय धराप परेका छन् । अन्य क्षेत्रको पनि स्थिति राम्रो छैन । यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा विद्यार्थी तथा श्रमिकहरू बेरोजगार भई अध्ययन एवम् जीवनयापन गर्न अत्यन्त कठिन भएकाले ठुलो सङ्ख्यामा साइप्रसबाट फर्किरहेका छन् । उनीहरूलाई स्वदेशमै रोजगार तथा अध्ययनको उचित व्यवस्थापन गरियोस् । साथै वैदेशिक रोजगारप्रतिको निर्भरता हटाउन स्वदेशमै स्वरोजगारको व्यवस्था गरियोस् ।

(९) साइप्रसमा घरेलु कामदारहरूको तलब युरो ३१४ देखि ४५० सम्म तलब हुन्छ, जो अत्यन्त न्यून छ । त्यसलाई समयानुकूल बढोत्तरीका लागि नेपाल सरकारबाट उपयुक्त पहलकदमी गरियोस् ।

(१०) ‘पासपोर्ट’ राहदानी बनाउँदा लिइने शुल्क अत्यन्त महङ्गो छ । साथै लिइने शुल्कको पारदर्शिता पनि देखिँदैन । अतः त्यसलाई सर्वसुलभ एवम् पारदर्शी बनाउन नितान्त आवश्यक छ । त्यससम्बन्धी तुरुन्त पहल गरियोस् ।

(११) प्रवासी नेपाली नागरिकलाई नेपालको चुनावमा मताधिकारको व्यवस्था गरियोस् ।”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *