सुकुम्बासी समस्या र समाधान

291 जनाले पढ्नु भयो ।

देशमा अनेकौं आन्दोलनहरु भए ति आन्दोलनहरुबाट सामान्यतया राजनीतिक परिवर्तन भएता पनि देशको सामन्ति समरचनामा भने परिवर्तन भएन । देशका अधिकांश जनता कृषि पेशामा निर्भर छन् । कृषियोग्य जमिनको ठूलो हिस्सा मुठ्ठिभर जमिन्दारहरुको हातमा छ । देशमा भूमिसुधार–क्रान्तिकारी भूमिसुधारको नाममा धेरै राजनीति भए । तर व्यवहारमा भने लागु भएन । वास्तविक सत्य यो होकी, कृषि पेशमा निर्भर किसानहरु नै जमिन विहिन छन् ।

तराईका ठूला–ठूला फाँटहरुमा जमिन्दार कै बोलबाला छ । कुनै वेला किसान आन्दोलनमा ‘जसको जोत, उसको पोत’ भन्ने नारा लोकप्रिय थियो । तर अहिले त्यो धुमिल भएको छ । कृषियोग्य भूमिलाई बस्ती विकास वा शहरीकरणको नाममा पलटिङ्ग गरि मुनाफा कमाउने र कृषियोग्य जमिनलाई खण्डकृत गरि कंक्रिटको जंगलमा परिणत गर्ने काम भइरहेको छ । जनसंख्या भन्दा बढि घडेरी रहेका छन् । त्यसको बाबजुध पनि लाखौंको संख्यामा जग्गाको अभावमा जंगलको छेउछाउ, शहरको कुनाकाप्चामा श्रमिकहरु पाल टांगेर वा स्याउले बास गरि वस्न विवश छन् ।

गास, बास र कपास बाँच्नको लागि मानिसको न्यूनतम आवश्यकता हो । खाना, कपडाको लागि मेहनत मजदुरी गरेर केही जोहो गर्न सकिएता पनि बासको लागि जग्गा खरिद गर्नु श्रमिकहरुको लागि सम्भव हुँदैन । श्रमको समुचित मुल्यको अभावमा मजदुरी गरेर प्राप्त पारिश्रमिकबाट साँझ–विहान खान र एक आङ लुगा मै सिमित हुन्छ । यो अवस्थामा सुकुमवासी समस्या राष्ट्रको लागि प्रमुख समस्या हो । अनेकन सरकारले सुकुम्बासी सम्बन्धि कैयौं निर्णय गरेता पनि समाधान हुन सकेको छैन । सत्ताको आशेपासे व्यक्तिहरुले सत्ताको दूरुपयोग गरि वहुमुल्य जग्गा जमिन हत्याउने गरेका कैयौं घटनाहरु पनि छन् । सत्ताको आशेपासे व्यक्तिहरुसँग मिलेर भूमाफियाहरुले सरकारी तथा सामुहिक स्वामित्वका जग्गाहरु कब्जा गरि लाखौंको कारोबार गर्ने गरेका छन् । तर वास्तविक सुकुम्वासीको अवस्था भने दिनदिनै वद्तर हुँदै गइरहेको छ ।

कैयौं पटक भूमाफियाहरुले सुकुम्बासीहरुलाई प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्नको लागि अनेकन योजनाहरुको प्रलोभन दिई, जग्गा कब्जा गर्ने प्रयत्नसम्म हुने गरेका छन् । सरकारले सुकुम्बासी समस्या बारे अनेकन आयोगहरु बनाएता पनि अहिलेसम्मका प्रयासहरु निश्फल नै रहेका छन् । यो अवस्थामा सुकुम्बासी तथा जमिन सम्बन्धिको स्पष्ट नीतिको आवश्यकता हुन्छ । कैयौं राजनीतिक विचारकहरुले जमिन्दारहरुको जमिन अधिग्रहण गर्ने वारे पनि चर्चा नचलेको होइन । तर अधिग्रहणको तरिकामा भने मतभेद रहने गरेको छ । कैयौं राजनीतिक दलहरु मुआब्जा सहितको अधिग्रहणको कुरा गर्दछन् भने कैयौंले माक्र्सवादी दृष्टिकोण अपनाउनु पर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।

वास्तविक रुपमा हावा, पानी, सूर्यको प्रकाश, जमिन, जंगल प्रकृतिको देन हो । प्रकृती सबैको साझा हो । कुनै पनि वस्तु मानव श्रमविना मुल्य हिन हुन्छ । मानव श्रम बाट नै वस्तुको मुल्य निर्धारण हुन्छ । सरसरी हेर्न हो भने, जमिनको मुल्य पनि त्यसलाई उब्जाउ बनाउन गरिने श्रमबाट नै निर्धारण भएको हो । तर श्रमिक वर्गको स्वामित्वबाट टाढा छ । सरकारले सुकुम्बासी समस्यालाई समाधान गर्नका लागि गम्भीर कदम उठाउनु पर्दछ । वास्तविक सुकुम्बासीहरूको समस्या वर्षौँदेखि समाधान हुन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण राजनीतिक स्वार्थ र भूमाफियाहरुको चलखेल नै हो । विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न बहानामा माफियाहरूले जनताको समस्याको दुरुपयोग गरेर आफ्नो स्वार्थसिद्धि गर्ने काम गरिरहेका छन् । त्यस सन्दर्भमा भूमाफियाहरूले विभिन्न स्थानमा भूमि कब्जा गर्नका लागि दाउपेच गरिरहेको कुरा स्पष्ट छ ।

देशमा सुकुम्बासी समस्या गम्भीर रहेको छ, तर त्यो समस्याको धरातलमा भूमाफियाहरूले आफूलाई पनि सुकुम्बासीका रुपमा प्रस्तुत गरेर वा वास्तविक सुकुम्बासीलाई भड्काएर ठूलो फाइदा लिने प्रयत्न गर्दै आएका छन् । त्यस प्रकारका माफियाहरुको विभिन्न राजनीतिक शक्ति र सत्तासित समेत पहुँच रहँदै आएको छ । सरकार तथा त्यससँग सम्बन्धि सरोकार वालाहरुले त्यस विषयमा ध्यान दिन नसक्नु नै सुकुम्बासी समस्याको मूल जड हो । सुकुम्बासी समस्या राज्यसत्ता कै उपज पनि हो । राज्यसत्तामा आमुल परिवर्तन विना स्थायी समाधान सम्भव छैन तै पनि वास्तविक सुकुम्बासीहरुको पहिचान गरि बसोबासको व्यवस्था मिलाउनु सरकारको जिम्मेवारी हो ।

अहिलेसम्मका सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न नसक्दा स्थिति विफोटक हुँदै गइरहेको छ । जसको ताजा उदाहरण जनताको जीउज्यान जाने गरी रुपन्देहीको मोतीपुर भएको घटना हो । सरकारले सो घटनाको सत्यतथ्य छानबीन गरी दोषीहरुमाथि आवश्यक कारवाही चलाउनुका साथै उक्त घटनामा ज्यान गुमाउने व्यक्तिहरुका परिवारलाई क्षतिपूर्ति र घाइतेहरुको उपचारको लागि पनि तुरुन्त कदम उठाउनु पर्दछ । भूमाफियाहरूको षडयन्त्रमा नक्कलि सुकुमवासी खडागरि जमिन कब्जा गर्ने कार्यबाट वास्तविक सुकुम्बासीहरु सँधै सुकुम्बासी नै रहिरहनुपर्ने अवस्था रहँदै आएको छ । त्यसैले सरकारले तुरुन्त वास्तविक सुकुम्बासी र माफियाहरुलाई पहिचान गरी सुकुम्बासी समस्यालाई समाधान गर्नुपर्दछ र भूमाफियाहरूलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्दछ ।

कुनै पनि राजनीतिक शक्ति वा पक्षले सुकुम्बासीलाई भोट बैँकको रुपमा उपयोग गर्ने कार्यलाई बन्द गर्नु पर्दछ । कुनै खास राजनीतिक शक्ति वा सत्तामा रहेका कुनै वर्गका कारणले सुकुम्बासीले जमिन पाउन सक्ने वा पाएको महसुस गर्ने खालको विभेदकारी नीतिका आधारमा नभएर सुकुम्बासीहरूले स्वतः जमिन पाउने अधिकार हो । सुकुम्बासीहरुलाई जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने राज्यको अनिवार्य कर्तव्यको आधारमा सरकारले राजनीतिक र सामाजिक न्याय दिलाउनु पर्दछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *