बुटवल । प्रदेश ५ को आव २०७७/७८को बजेट माथी छलफलमा भाग लिदै राजमो प्रदेश सांसद तारा जिसीले यो बजटलाई “खर्च न पर्च काशी जानै पर्छ”को संज्ञा दिनुभएको छ । प्रदेश सरकारको बजेटको ठूलो हिस्सा संघको अनुदानमा भर परेको, स्वयं संघको बजेटमा पनि यो आवमा तीन खर्ब ऋण थप्ने प्रस्ताव रहेको औंल्याउदै देश र जनताको टाउको माथी विदेशी ऋण १४ खर्ब पुगिसक्दा पनि “ऋण काढेर घीउ खाने” प्रवृती नगएको कटाक्ष गर्नुभयो ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो छुट्टै श्रोत परिचालन गरि खर्च गर्ने अबस्था न्यून रहेको भन्दै खाली संघीय सरकारको अनुदान प्राप्त गरेर प्रदेशको खर्च धान्न पर्ने भए यो प्रदेश संरचनाको औचित्य के छ ? भन्ने प्रश्न गर्दै सरकारको नियत राम्रै होला, तर नियत प्रमुख नभएर परिणाम प्रमुख हो । हामी समाजवाद उन्मुख ब्यवस्था आउँछ भनेर टुलुटुलु हेरेर काल पर्खेर बस्ने देश आर्थिक रुपमा टाट पल्टेर असफल राष्ट्र तीर जादै त छैन ? सबैले हेक्का राख्न जरुरी छ ।

विगतका कम्जोरीलाई “जूंगाको लडाईको रुपमा” लिने भन्दा सच्चाउन सकिन्छ । देशले पनि नक्सा र नागरिकता विधेयक सच्चाउन थालेको भन्दै यही संकटको अवसरमा वर्तमान प्रदेशको यो बोझिलो संरचना संघीयता भंग गर्न माग गर्नु भयो । विकास, निकास र सुख दुःखमा जनताको साथी बन्न सफल भएको स्थानीयतहलाई सुदृढ र अझै अधिकार सम्पन्न पारदर्शी र भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनु पर्नेमा जिसीले जोड दिनु भयो । जिसीले प्रदेशको बजेट ७ अर्ब घाटा सहित प्रस्तावित भए पनि त्यो घाटा कसरी पूर्ति गर्ने ? कुनै ठोस योजना नभएकोमा आपत्ती प्रकट गर्नुभयो ।

प्रदेशमा महामारीको संकट समुदायसम्म पुग्नुमा सरकार दोषि रहेको तथ्य औंल्याउदै जनता त्राही त्राही भएको वेला पीसिआर टेस्टको दायरा जिल्ला जिल्लासम्म बढाएर छिटो छरितो रिर्पोट आउने ब्यवस्था मिलाउने र सरकारबाट जनताको जीवनको रक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ? भन्ने तर्फ केन्द्रीत हुनुको सट्टा बजेटमा प्रदेशका मन्त्री र सांसदहरुको सेवा सुविधा बढाउन केन्द्रीत हुनु लज्जाको बिषय भएको जिसीको भनाई थियो ।

प्रदेशको खाद्य सुरक्षाको लागि ठोस योजना र कार्यक्रम बजेटमा ब्यवस्था नभएको भन्दै महामारीका कारण उत्पन्न हुने खाद्य संकट समाधानको लागि एक टुक्रा जमिन पनि बाँझो नराख्ने शंकल्पका साथ विविधतापूर्ण जैविक खेती प्रणालीको विकासमा ठोस योजना ल्याउनू पर्ने सुझाव दिनुभयो । बास्तव मै देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने नै हो भने नेपालमा बढी उत्पादन हुने खाद्यान्न र तरकारीको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनु पर्दछ । बहुवाली उत्पादनको संतुलित नीति लागु गर्नुपर्ने, जमिन बाँझो नराख्ने नीति कडाई पूर्वक लागु गर्ने, सेनालाई रसद पानी स्वयंम उत्पादन र जनतालाई समेत आपूर्ति गर्ने गरी कृषि कार्यमा लगाउने र सरकारी जमिन, कान्ला र चौरहरु समेतलाई खेतीमा प्रयोग गरी देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने तर्फ बजेटको ध्यान नगएको टिप्पणी समेत जिसीले गर्नु भयो ।

कोरोना महामारी रोक्न नीजि स्वास्थ्य संस्थाहरुको भूमिका सुन्य देखिएको भन्दै देशलाई संकट परेको वेला समेत काम नलाग्ने स्वास्थ्य संस्थालाई नाफा कमाउने वेला वेलगाम घोडा जस्तै छोड्नु कुनै पनि अर्थमा उचित नभएको भन्दै बर्षौदेखि मापदण्ड विपरित विज्ञापन गरेर सर्व साधारण जनताको आर्थिक, मानसिक र सामाजिक शोषण गरेको जिसीले बताउनुभयो । यस्ता नीजि स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न र मापदण्ड विपरितका अन्य विज्ञापनमा समेत प्रतिबन्ध लगाउन ठोस योजना ल्याउन सरकार सित माग जिसीले गर्नुभएको थियो ।

सांसद जिसीले आव २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्नुभएकोमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री मा. शंकर पोख्रेललाई राजमोको तर्फबाट धन्यवाद दिदै बजेटमा तुलनात्मक रुपमा केही सुधारका कुरा समावेश गरिए पनि आशा गरे अनुरुप नभएको र समग्रमा परम्परावादी नै भएको टिप्पणी समेत गर्नु भएको थियो ।