काठमाडौँ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसिसी खारेजीको लागि जनमत बढ्दै गएको छ । त्यस क्रममा सडकमा दश राजनीतिक दल तथा सङ्गठनले त आन्दोलन गरिरहेकै छन् स्वयं सत्तारुढ नेकपाभित्र पनि त्यसको विपक्षमा आवाज उठ्दै गइरहेको छ ।

यसैबिच फागुन ९ गते एमसिसीसम्बन्धी राय कायम गर्न गठित सत्तारुढ नेकपाभित्रको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ । नेकपाका बरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल, प्रदीप ज्ञवाली र भीम रावल सम्मिलित सो कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा के सुझाब दिइएको छ ? त्यसबारे हाललाई खुलाइएको छैन । पार्टीमा प्रस्तुत गरिसकेपछि मात्र त्यसबारे खुलाउने बताइएको छ ।

तर पत्रपत्रिकामा आएका टिप्पणी अनुसार न्यूनतम १० वटा बुँदाहरू आपत्तिजनक रहेकाले त्यसमा सुधार गरेपछि मात्र एमसिसी पारित गर्ने सुझाव कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा भएको बताइदै छ । कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनाल र सदस्य भीम रावलले यसखालका अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि प्रतिवेदनको रायबारे अनुमान गरिएको छ ।

एमसिसीबारे सत्तारुढ दलको कार्यदलले काम गरिरहेकै बेला केही उल्लेखनीय घटना घटेका थिए । एकातिर त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै कार्यदलको प्रतिवेदन जेजस्तो आए पनि एमसिसी पारित गर्ने बताएका थिए । एमसिसीसमेतका विरुद्ध आन्दोलनरत नौ दलको प्रतिनिधि मण्डलसितको भेटघाटमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही अभिव्यक्ति दिएका थिए । उता एमसिसीका प्रमुखले भने सत्तारुढ दलले कार्यदल बनाएर जेसुकै सुझाव दिए पनि एमसिसी सम्झौतामा कुनै पनि प्रकारको फेरबदल नहुने बताएका थिए । त्यतिमात्र होइन, नेकपा कार्यदलले प्रतिवेदन प्रस्तुत नगर्दै एमसिसीका एकजना उच्च अधिकारी नेपाल आएर कार्यदलकै सदस्यसित भेटघाट गरेका थिए । यी घटनाक्रमले कार्यदलले जे जस्तो राय कायम गरे पनि वर्तमान सरकार एमसिसी पारित गर्ने मानसिकतामा रहेको बुझ्न कठिनाई थिएन । उता, एमसिसीको अमेरिकी पक्ष पनि नेपाललाई आफ्नो रणनीति अनुसार नै उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गराउन बाध्य बनाउन घनीभूत रुपमा सक्रिय भइरहेको थियो । त्यही क्रममा नै वक्तव्य जारी गरेर नपुगेर एमसिसीका उच्च अधिकारी नै नेपाल भ्रमणमा आएका थिए ।

एमसिसीमा एउटै आपत्तिजनक प्रश्न हो– त्यो इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस) अन्तर्गतको परियोजना हो कि होइन । आइपिएस मुख्यतः चीन घेर्ने सैन्य रणनीति भएको सन्दर्भमा एमसिसी त्यसअन्तर्गत त्यो आपत्तिजनक हुने प्रष्टै छ । यस विषयमा कत्ति विवाद छैन । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अमेरिका भ्रमणमा रहेका बेला अमेरिकाले नेपालसित आइपिएरमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न आग्रह गरेबाट आइपिएस चीन घेर्ने रणनीति नै हो भन्ने तथ्य बुझ्न थालिएको थियो ।

यसै सेरोफेरोमा एमसिसी आइपिएरकै एउटा अङ्ग भएको स्वीकारोक्ति अमेरिकाबाटै भएको पाइन्छ । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदन, दुई जना अमेरिकी सरकारका मन्त्री र नेपालस्थित अमेरिकी दूताबासले वक्तव्य नै जारी गरेर एमसिसी आइपिएसको एउटा अङ्ग भएको बताइयो । जब नेपालमा त्यसबारे व्यापक विरोध भयो, स्वयं सत्तारुढ दलबाट समेत त्यसको विरोध भयो, त्यसपछि बेग्लै प्रकारका गतिविधि अगाडि आए । पछिल्लो समयमा अमेरिकी राजदूताबासले अर्को वक्तव्य जारी गरेर एमसिसी आइपिएसको अङ्ग नभएको बनावटी प्रष्टिकरण दिइयो । त्यति मात्र होइन, सत्तारुढ नेकपाले कार्यदल बनाइसकेपछि एमसिसीका उच्च अधिकारी नै नेपालमा आएर उच्चस्तरीय भेटघाट तीव्र पारे । यसले सावित गरिदियो– अमेरिकी सहयोग निस्वार्थ थिएन अर्थात् नेपाललाई उसले विशुद्ध रुपमा सहयोग गर्न चाहान्थ्यो भने अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएड यथावतै छ । त्यसबाटै उसले जति पनि रकम सहयोग गर्न सक्दथ्यो । तर तथ्य त्यस्तो थिएन । सहयोगमा अमेरिकी सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्ने मनसायका साथ नै युएसएडको विकल्पमा एमसिसी अगाडि सारिएको थियो । एउटा विकासोन्मुख राष्ट्रलाई दिइने सहयोगका लागि अमेरिकाले पछिल्लो समयमा जुन प्रकारले उच्चस्तरीय दौडधुप तीव्र बनायो, त्यसले त्यही तथ्यलाई पुष्टि गरिरहेको छ ।

एमसिसीमा अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन र सडक निर्माणको प्रस्ताव राखिएको छ । सामान्यतः सडक निर्माण वा त्यसको गुणस्तर उन्नती आफैमा नराम्रो कुरा थिएन । तर त्यही अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विषय अमेरिकासितभन्दा पनि भारतसित सम्बन्धित विषय थियो । प्रसारण लाइनका लागि भारतसित अनुमति लिनुपर्ने थियो नै, त्यसका साथै अमेरिका, भारत र नेपालको एकखालको मोर्चाबन्दी बन्ने तथ्य प्रष्ट थियो । अझै विद्युत निर्यातसम्बन्धी एमसिसी परियोजना जतिखेर सुरु गरिएको थियो, सन् २०१३ मा जतिखेर नेपाल १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको मारमा थियो । यसरी एमसिसीभित्रको ट्रान्समिसन लाइनसम्बन्ध्ी प्रावधान विशुद्ध सहयोगका लागि थिएन भन्ने प्रष्टै देखिन्छ ।

सडक निर्माणको विषय आफैमा विरोध गर्नुपर्ने विषयजस्तो नलागे पनि त्यस क्रममा नेपाली कानुन निष्कृय हुने प्रावधान एमसिसीमा राखियो, त्यसबाट नेपालको सार्वभौमिकतामािथ नै आँच पुग्ने देखियो । एमसिसीमा प्रष्टै लेखिएको छ– एमसिसीसित बाझिने हदसम्म नेपालका कानुन निष्कृय हुने छन् भनेर । नेपालमा सम्पन्न हुने विकास निर्माणसित सम्बन्धित कार्यमा जब नेपालकै कानुन निष्कृय हुन्छन्, तब त्यो विकास कसको हितमा हुने छ ? त्यसका पछाडिको स्वार्थ के हुने छ । त्यसबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो ।

एमसिसी टेन्डर, अडिटसम्बन्धी व्यवस्था पनि आपत्तिजनक भएको प्रष्टै छ । टेन्डर ग्लोबल प्रकृतिको गरे पनि ठ्क्का अमेरिकी कम्पनीलाई नै दिनुपर्ने प्रावधान आफैमा आपत्तिजनक छ नै । त्यसैगरी परियोजनाको अडिट (लेखा परीक्षण) पनि अमेरिकी स्वामित्वमा नै गरिनुपर्ने जुन प्रावधान छ, त्यसैले पनि नेपालको सार्वभौमिकतालाई चुनौति दिने प्रष्टै छ ।

५५ अरब रुपैया अमेरिकाले लगानी गर्ने र नेपालले समेत १३ अरब रुपैया लगानी गर्नुपर्ने, तर नेपालको कानुनसम्म निष्क्रिय हुने हदसम्मको सार्वभौमिकता विरोधी एमसिसीले देशभक्त नेपालीलाई झस्काउनु स्वाभाविकै हो । देशभक्त नेपाली जनताले सत्तारुढ दलको त्यो पङ्तिलाई पनि धन्यवाद दिनुपर्ने भएको छ, जसले एमसिसीलाई यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने बताइरहेका छन् । त्यसका साथै सत्तारुढ दलका सांसदहरूलाई खबरदारी पनि गर्नुपर्ने छ, जब अमेरिकाले विना कुनै फेरबदल एमसिसी पारित गर्नुपर्ने बताइरहेको छ, त्यस्तो अवस्थामा पनि उनीहरूले त्यसलाई पारित गर्ने कमजोरी नगरुन् । त्यसो गर्नु अर्को राष्ट्रघात हुने छ ।

एमसिसी प्रकरण सार्वजनिक भएपछि नेकपा (मसाल), नेकपा (क्रान्तिकारी–माओवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चा, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेकपा (माले), नेकपा (माओवादी–केन्द्र), नेकपा, जनसमाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जागरण अभियानले अनेक चरणका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । पछिल्लो पटक यो कार्यगत एकतामा नेकपा (संयुक्त) पनि सामेल भएको छ ।यी पार्टी तथा सङ्गठनहरूले विरोधसभा, ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण, कोणसभा, जनसंवादजस्ता कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेका छन् भने आगामी दिनमा एमसिसीको विरोधमा पत्राचार, अन्तरक्रिया, प्रदर्शन, संसद भवन घेराउजस्ता कार्यक्रम घोषणा गरिसकेका छन् । जनसङ्घर्षलाई विस्तार गर्ने क्रममा नेपालबन्दसम्मको कार्यक्रम आयोजना गर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।

एमसिसी र सीमा अतिक्रमणको विरुद्ध देश धु्रवीकरणमा जान थालेको छ । भारतद्वारा लिम्पियाधुरा–लिपुलेकमा गरिएको सीमा अतिक्रमणका विरुद्ध देशमा आम सहमति छ । तर एमसिसीको विषयमा सत्तारुढ दलको एउटा तप्का र नेपाली काङ्ग्रेसलगायतका एकथरी राजनीतिक दलहरू एकातिर छन् भने देशभक्त, जनतान्त्रिक वामपन्थी पार्टी तथा सङ्गठन र आम जनता अर्कातिर छन् । यो धु्रवीकरण पार्टीगत घेराबाट माथि उठ्दै गइरहेको छ । सत्तारुढ दलभित्रै पनि देशभक्त शक्तिहरूको खबरदारी बढिरहेको छ । उनीहरूले पार्टीभित्रै अन्तरपार्टी सङ्घर्ष गरिरहेका छन् भने त्यसका साथै सार्वजनिक रुपमा समेत विरोध व्यक्त गरिरहेका छन् । सडक र स्वयं सत्तारुढ पार्टीमा देखा परिरहेको एमसिसीको विरोधले स्वयं सत्तारुढ दलको उ च्च नेतृत्व र अमेरिका समेत अत्तालिएको देखिन्छ । तर नेपाली देशभक्त जनता ज्युँदै छन् । नाकाबन्दीताका सडकमा समेत छताछुल्ल भएको दशभक्तिपूर्ण त्यो जनमत अहिले पनि यथावत् छ । वास्तवमा नेपाली जनताको यसखालको ज्युँदो देशभक्तिपूर्ण वीरताले नै विश्व मानचित्रमा नेपालको अस्तित्व कायम छ । छिमेकी भारतीय साम्राज्यवादले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनामाथि चौतर्फी आक्रमण गर्दा पनि सगरमाथा शीर उठाएर उभिएको छ । यसरी एमसिसीको विरुद्ध नेपाली देशभक्त शक्तिको आवाज बुलन्द हुँदै छ, त्यसको बलमा नेपाली राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको स्थिरता पनि कायमै रहने देखिएको छ ।