एमसीसीलाई बुझ्नुभन्दा पहिले अमेरिकी साम्राज्यवाद र उसको सुरक्षा नीति इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटिजीलाई बुझ्न प्रयत्न गर्नु उपयुक्त हुने छ ।

अमेरिकी साम्राज्यवाद :

दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिका नयाँ महाशक्ति राष्ट्रका रूपमा उदायो । दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा पहिले बेलायती साम्राज्यवादले जुन तरिकाबाट विश्वभरि साम्राज्यवादी उत्पीडन र नियन्त्रण कायम गरेको थियो, दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकी साम्राज्यवादले ठिक त्यही तरिकाबाट विश्वभरि साम्राज्यवादी नियन्त्रण कायम गरेको छ । बेलायती साम्राज्यवादले एउटा देशलाई अर्को देशको खतरा देखाएर ‘तिम्रो सुरक्षाका लागि मैले तिम्रो देशमा सेना राख्नुपर्दछ’ भन्थ्यो र सेना राख्दथ्यो । सोही देशका जनतालाई कर उठाएर खान्थ्यो ।

सेनाको आडमा त्यहाँका राजा वा शासकलाई आफ्नो कठपुतली बनाउँथ्यो । उदाहरणका निम्ति भारतको झाँसीमा बेलायती सेना बसेका थिए । झाँसीलाई छिमेकी शत्रुराष्ट्र बुन्देलखण्डबाट कुनै पनि बेला आक्रमण हुन सक्छ भन्ने त्रास देखाएर उनीहरू झाँसीमा बसिरहनुपर्दछ भन्दथे । झाँसीका लाखौँ जनताको पशुपन्छी, जग्गा, व्यापारको कर उठाउँथे, आफूले खान्थे र राजपरिवारलाई पनि दिन्थे । त्यहाँका प्राकृतिक स्रोत आफ्नो देशतिर लैजान्थे । झाँसीका राजालाई आफ्नो कठपुतली बनाएर बेलायती सेनाले त्यहाँ शासन गर्दथ्यो । दरबारभित्र अन्तर्विरोध बढाएर आफ्ना स्वार्थ खिच्दथ्यो । दरबारभित्रका आफ्ना एजेन्ट/दलाल मार्फत् आफ्नो योजना कार्यान्वयन गर्दथे ।

विगतमा बेलायतले कमजोर अर्को शत्रु देशको खतरा देखाएर सेना राखे झैँ विश्वभरि अहिले अमेरिकी साम्राज्यवादले सेना राखिरहेको छ । उत्तर कोरिया र चीनको खतराको त्रास देखाएर दक्षिण कोरियामा, लेबनान, प्यालेस्टाइनलगायतको खतरा देखाएर इजरायलमा, इरानको खतरा देखाएर अरब देशमा, आतङ्ककारी खतरा देखाएर इराकमा अमेरिकाले आफ्नो सैनिक अखडा राखेको छ । विश्वका कैयौँ देशमा अमेरिकाले त्यसरी सैनिक अखडा राखेको छ ।

बेलायती सेनाले कर उठाए झैँ कर नउठाएर पनि सुरक्षाको नाममा अमेरिकाले विभिन्न देशबाट रकम असुल गर्दछ । दक्षिण कोरियाबाट बसेनि करिब १ अर्व डलर, जापानबाट करिब २ अर्ब डलर रकम अमेरिकाले सुरक्षा सेवा उपलब्ध गराएवापत् असुल गर्दछ । सुरक्षा सेवाबाट अमेरिकाले ठुलो आम्दानी प्राप्त गर्दछ । हतियार बिक्रीबाट अमेरिकाले ठुलो आम्दानी प्राप्त गर्दछ । संसारभरि युद्ध भइरहनुपर्छ, उसको हतियार बिक्रीका लागि । त्यसैले कुनै न कुनै बहानामा युद्ध मच्चाइरहन उसले भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । अफगास्तिानमा तालिबानी, ओसामा बिन लादेन, इराकमा सद्दाम हुसेन, लिबियामा गद्दाफीको अन्त्य गरेर त्यो क्षेत्रका पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक स्रोत कब्जा गरेको छ । इरान र भेनेजुयलामा कब्जा जमाउन असफल भएको छ । सिरियामा नरसंहार मच्चाइरहेको छ ।

जब कुनै देशमा अमेरिकी सेना प्रवेश गर्छ, त्यो झट्ट फर्किन मान्दैन । जापानबाट सेना फिर्ता गर्न भनियो । उसले मानेन । अहिले इराकबाट अमेरिकी सेना हटनुपर्दछ भनेर त्यहाँको संसदले प्रस्ताव नै पारित गरेको छ । तर, आतङ्कवादी खतराको अन्त्य भइसकेको छैन र त्यहाँका एयरपोर्ट निर्माणलगायतमा अमेरिकाले गरेको लगानी उठेको छैन भनेर फिर्ता हुन अटेरी गरिरहेको छ । उसले विश्वभरि मानवअधिकार, लोकतन्त्र, शान्तिको पाठ सिकाउँछ तर सबैभन्दा बढी मानव अधिकारको हनन्, हत्या, हिंसा, अशान्ति फैैलाउने काम, जनताको स्वतन्त्रताको अधिकार खोस्ने काम अमेरिकाले गरिरहेको छ ।

विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा अमेरिकाले सैनिक अखडा राखेर तिनको आडमा विभिन्न देशलाई नियन्त्रणमा राख्ने काम गरिरहेको छ । विश्व बैङ्क, आइएमएफजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बैङ्क मार्फत विश्वभरि आर्थिक नियन्त्रण कायम गर्दै आएको छ । १९४५ पछिको ग्याट र त्यसको विकसित रूप डब्लुटिओ मार्फत् अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण गर्ने उसको अभीष्ट हो । तर कैयौँ साम्राज्यवादी चालबाजीमा अमेरिका विस्तारै असफल पनि हुँदै गइरहेको छ । कहिल्यै सूर्य नअस्ताउने भनिएको बेलायती साम्राज्यवाद विश्वका आफ्ना औपनिवेशिक देश छाडेर पछाडि हट्नुप-यो । अमेरिकी साम्राज्यवाद पनि एक दिन ढल्ने छ ।

हिन्द–प्रसान्त रणनीति (इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटिजी) :

विश्व साम्राज्यवादको मूल खम्बा अहिले पनि अमेरिका नै हो । तर त्यो कुनै न कुनै रूपमा कमजोर बन्दै गएको छ । अहिलेसम्मको उसको सबभन्दा सबल पक्ष भनेको विश्वका विभिन्न ठाउँमा सैनिक अखडा राख्नु र त्यसलाई निरन्तरता दिनु हो । अर्को सफलता हतियार बिक्रीबाट नाफा कमाइरहनु हो । तर विश्वका विभिन्न ठाउँबाट अमेरिकी सेना फिर्ता जा भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । अमेरिकी डलरलाई अन्य देशका मुद्रा चुनौती बन्दै छन । विश्व बैङ्क र आइएमएफको विकल्पमा चीनले इन्फ्रास्ट्रक्चर बैङ्कजस्ता बैङ्क खडा गरेर चुनौती दिँदै छ ।

चीनसित अमेरिका करिब आधा व्यापार घाटामा छ अर्थात अमेरिकाले चीनलाई गर्ने निर्यातभन्दा चीनबाट अमेरिकाको आयात दुई गुणा मूल्य बढी छ । सद्दाम हुसेन, गद्दाफी र तालिबानी शासनको अन्त्य गर्न सफल भए पनि भेनेजुयलामा मादुरो, इरानमा हसन रुहानीको शासन अन्त्य गर्न गरिएका उसका प्रयत्न असफल भएका छन । नवउदारवादी अर्थतन्त्रको वकालत गर्ने अमेरिकाले अहिले आत्मसुरक्षावादी बन्न पुगेको छ । चीन, भारत र युरोपियन देशका मालमा भारी भन्सार शुल्क वृद्धि गर्ने र आफ्नो उत्पादनको रक्षा गर्ने ठाउँमा पुगेको छ ।

यसै प्रसङ्गमा अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध (ट्रेड वार) अगाडि आएको थियो र छ । ऊ कतिसम्म आत्मसुरक्षावादी भइसक्यो भने छिमेकी देश मेक्सिकोसित सिमानामा पर्खाल लगाउने तहमा पुग्यो । यसरी विश्व साम्राज्यवादको मुख्य शक्ति अमेरिका भए पनि ऊ भित्रभित्रै कमजोर बन्दै गएको छ भन्ने प्रमाण उल्लेखित घटनाक्रम हुन् ।

एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) :

२००१ सेप्टेम्बर ११ मा आतङ्कवादीहरूले अमेरिकाको ट्विन टावरमा आक्रमण गरेर खर्बौं डलर सम्पत्ति र सयौँको ज्यान समाप्त पारेका थिए । आतङ्कवादलाई कमजोर बनाउन गरिब देशमा धनी देशले लगानी बढाउनुपर्दछ भन्ने निष्कर्षमा अमेरिका थियो । २००२ मार्च १४ मा ल्याटिन अमेरिकामा इन्टरअमेरिकन विकास बैङ्कको बैठक भएको थियो । त्यो बैठकमा अल्पविकसित राष्ट्रका प्रतिनिधिले धनी राष्ट्रलाई विश्वमा धनी र गरिबको खाडल घटाउन गरिब राष्ट्रमा लगानी बढाउन दबाब दिएका थिए । त्यो बैठकमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्जु बुसले आगामी विश्व चुनौतीलाई सामना गर्न धनी राष्ट्रले गरिब राष्ट्रमा लगानी बढाउनुपर्ने र त्यसका निम्ति अमेरिकाले लगानीमा वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए ।

राष्ट्रपति बुसको त्यो प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न अमेरिकी व्यवस्थापिका अर्थात अमेरिकी कङ्ग्रेसले २००३ मा मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट (सहस्राब्दी चुनौतीसम्बन्धी कानुन) पारित गरेको थियो । सो कानुनअनुसार २००४ मा अमेरिकामा एमसिसीको गठन भयो । अमेरिकाले युएसएडजस्ता संस्थाको माध्यमबाट गरिब देशमा विभिन्न शीर्षकमा अनुदान दिँदै आएकोमा अब निश्चित परियोजनामा एकमुष्ट रकम अनुदान दिने उद्देश्यले यो ऐनको व्यवस्था गरिएको र यस संस्थाको स्थापना गरिएको भनिएको छ ।

अनुदान दिनका लागि कैयौँ चरण पार गर्नुपर्दछ । त्यसमा मुख्य तीन चरण छन् : १. थे्रसहोल्ड, २. कम्प्याक्ट डेभेलपमेन्ट र ३. कम्प्याक्ट इमप्लिमेन्ट अर्थात् १. सङ्घार वा सम्झौतामा प्रवेशको चरण, २. सम्झौताको विकास र ३. सम्झौताको कार्यान्वयन ।

कुनै पनि देशमा एमसिसी मार्फत् लगानी गर्न त्यो देशमा राजनीतिक अधिकार, स्वतन्त्रता, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पहल, सरकारको प्रभावकारिता, पारदर्शिता, कानुनी शासनको प्रत्याभूति, शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्वप्रति सरकारको प्रतिबद्धता, महिला र बालबालिकामा लगानी एवम् आर्थिक स्वतन्त्रतासहित २० वटा सूचकलाई आधार बनाएर परीक्षण गरिन्छ । २० वटा सूचकमध्ये १७ वटा सूचकमा उत्तीर्ण भएपछि पहिलो चरण थे्रेसहोल्ड पारित भएको मानिन्छ । त्यसपछि सम्झौताको चरणमा प्रवेश गरिन्छ । सम्झौताका लागि दस्तावेज तयार गरिन्छ र सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिन्छ ।

अमेरिकाले एमसिसी मार्फत् विभिन्न देशमा लगानीलाई अगाडि बढाइरहेको छ । अहिलेसम्म अमेरिकाले २७ वटा देशसित एमसिसीसम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । १७ वटा देशमा सम्झौता गरेर कार्यान्वयनको चरणमा छ भने नेपाल जस्ता १० वटा देशसँगको सम्झौता कार्यान्वयनमा गइसकेको छैन ।

एमसीसी र नेपाल:

अमेरिकाका लागि नेपालको तर्फबाट तत्कालीन राजदूत शङ्करप्रसाद शर्माले बताएअनुसार सन् २०११ मा नेपालले अमेरिकालाई एमसिसी मार्फत् सहयोग गर्न अनुरोध गरेको थियो । एमसिसी कानुनको २० वटा इन्डिकेटर (सूचक) मा राखेर हेर्दा नेपाल उत्तीर्ण भएको अर्थात् थ्रेसहोल्ड पार गरेको भन्दै अमेरिकाले नेपाललाई एमसिसी सम्झौताका लागि २०१४ मै छनौट गरिसकेको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा रहेका बेला २०७४ भाद्र २९ गते (२०१७ सेप्टेम्बर १४) मा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र संयुक्त राज्य अमेरिकाका तर्फबाट एमसिसीका कायममुकाय प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी. नासले एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतानुसार अमेरिकाले करिब ५० करोड अमेरिकी डलर र नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्ने छ ।

अमेरिकाले एमसिसी मार्फत् शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, भ्रष्टाचार निवारण, यातायात आदिमा लगानी गर्दै आएको छ । नेपालसित भएको उक्त सम्झौतामा उपर्युक्त अमेरिका र नेपाल संयुक्त लगानी ६३ करोड अमेरिकी डलरलाई विद्युत प्रसारण लाइन र सडकमा खर्च गरिने छ । नेपालभित्र डबल सर्किट ४ सय किलोभोल्टको लगभग ३१२ किमि प्रसारण लाइन काठमाडौँको उत्तर पूर्वमा पर्ने लप्सीफेदीदेखि काठमाडौँको पश्चिममा पर्ने रातामाटेसम्म, रातामाटेदेखि काठमाडौँको दक्षिणमा पर्ने हेटौँडासम्म, रातामाटेदेखि पश्चिम दमौलीसम्म, दमौलीदेखि बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतीय सीमासम्म निर्माण गरिने छ ।

एमसिसी नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टका अनुसार ४० करोड अमेरिकी डलर विद्युत प्रसारण लाइनमा, साढे ५ करोड सडक मर्मतमा र १८ करोड प्रशासनिक खर्चमा लगानी गरिने छ । दाङको लमहीदेखि भालुवाङसम्म २७ किमि सडक खण्ड स्तरोन्नति गरिने छ । एमसिसी सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा लेखिएको नभए पनि नेपालको अन्य कानुनलाई निष्प्रभावी बनाउनका लागि पनि यसलाई संसदबाट पारित गराउन जोड दिइएको छ । आगामी २०७७ आषाढ १७ बाट काम सुरु गरेर ५ वर्षभित्रमा उक्त प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्ने भनिएको छ ।एमसिसी इन्डो–

प्यासिफिक स्ट्राटिजीकै अङ्ग हो वा होइन ?

माथि नै चर्चा गरिएको छ कि इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटिजी अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको उसको सुरक्षा नीति हो । सुरक्षा नीति स्पष्ट रूपमा सेना, हतियार, वैदेशिक सम्बन्ध, कूटनीति आदिसित जोडिन्छ । अर्को शब्दमा भन्दा त्यो उसको सैन्य रणनीति हो । नेपालले धेरै पहिलेदेखि असंलग्न परराष्ट्र नीति अँगाल्दै आएको छ । असंलग्नताको अर्थ कुनै पनि सैन्य गठबन्धन वा युद्धमा संलग्न नहुने भनेको हो । नेपालमा केही राजनीतिक दल र केही दलाल मानसिकता भएका बुद्धिजीवीलाई छाडेर अधिकांश नेपाली यो दृष्टिकोण निर्माण गर्ने गरेका छन् कि यदि एमसिसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटिजीको अङ्ग हो भने त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्दछ ।

(क) सन् २०१७ को नोभेम्बरमा भियतनाममा सम्पन्न ओपेकको सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इन्डो–प्यासिफिक सैनिक संरचनाबारे चर्चा गरेका थिए । त्यसपछि अमेरिकाले उसले दिने सबै सहयोग इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत हुने कुरा बताएको छ ।

(ख) अमेरिकाको एमसिसी ऐन–२००३ अनुसार यस परियोजनाका लागि दिइने सहयोग राशी कुनै सैनिक परियोजनामा लागु गर्न नपाइने उल्लेख भएको भए तापनि २०१९ जुन १ तारिखमा जारी र सुरक्षा विभाग इन्डो–प्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदनले उत्तर कोरियालाई मित्रराष्ट्र, चीनलाई संशोधनवादी, एसियालाई बदनाम अभिनेता र नेपाल, श्रीलङ्का, माल्दिव्स, बङ्गलादेशलगायतका देश इन्डो–प्यासिफिक सैनिक संरचनाको नयाँ सदस्य हुन गइरहेको भन्ने उल्लेख छ ।

(ग) संयुक्त राज्य अमेरिकाका राज्य विभागका कार्यकारी उपसहायक सचिव डेभिड जे. रान्जले नेपाललाई एमसिसीअन्तर्गत दिने सबै रकम इन्डो–प्यासिफिक सैनिक रणनीतिअन्तर्गतको हो भनी उल्लेख गरेका छन् । (हेर्नुस् द हिमालयन, मे. १५, २०१९)

(घ) नेपालमा एमसिसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटिजी (आइपिएस) को अङ्ग हो वा हैन भन्नेबारेमा व्यापक विवाद भइरहेका बेला २०७६ पौष ११ गते एक वक्तव्य मार्फत् नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले एमसिसी आइपिएसकै अङ्ग हो भनेर वक्तव्य निकोलेको थियो । तर २०७६ माघ ६ गते फेरि अमेरिकी दूतावासले एमसिसी सैन्य गठबन्धनको अङ्ग नभएको बताएको थियो । तर उनले आइपिएसको अङ्ग हैन भनेको छैन ।

एमसीसी सम्झौता खारेजीको पक्ष:

एमसिसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्दछ भन्नेले दुई वटा तर्क दिएका छन–
(१) एमसिसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटिजीको अङ्ग हो । त्यो अमेरिकाको सैन्य रणनीति हो । नेपालजस्तो असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउँदै आएको देशले कुनै देशको सैन्य रणनीतिमा संलग्न हुन मिल्दैन । यसबारेमा अघिल्लो उपशीर्षकअन्तर्गत चर्चा गरी सकिएको छ ।

(२) सम्झौतामा उल्लेखित राष्ट्रघाती प्रावधानका कारण एमसिसी सम्झौता खारेज गर्नु पर्दछ । जस्तै–

(क) सम्झौताको दफा ७.१ मा लेखिएको छ– “प्रस्तुत सम्झौता लागु भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुने छ ।” यस प्रावधानले नेपालको कानुनभन्दा एमसिसी सम्झौतालाई माथि राखेको छ । एउटा स्वाधीन राष्ट्रका लागि यो स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

(ख) सम्झौताको दफा ३.८.क मा लेखिएको छ– “एमसिसीको अनुरोधमा सरकारले उक्त लेखापरीक्षण एमसिसीले नियुक्त गरेको तथा स्वीकार गरेको स्थानीय लेखापरीक्षकको सूचीमा सूचीकृत स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट वा महानिरीक्षकले जारी तथा समय–समयमा संशोधन गरेको एमसिसीका उत्तरदायी निकायले विस्तृत लेखापरीक्षण सम्झौता गर्ने, लेखापरीक्षण निर्देशिकाबमोजिम छनौट गरिएको संयुक्त राज्य अवस्थित मान्यताप्राप्त सार्वजनिक लेखाङ्कन गर्ने फर्मबाट भएको सुनिश्चित गर्ने छ ।” यस परियोजनामा नेपालको पनि १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने भनिएको छ तर लेखापरीक्षणको मुख्य अधिकार अमेरिकालाई दिइएको छ ।

(ग) सम्झौताको दफा ५.१.ख.३ मा लेखिएको छ– “संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको नीति उल्लङ्घन गरेमा” एमसिसी सम्झौता अन्त्य हुने छ । दफा ५.१.ख.४ मा लेखिएको छ– “सरकार वा एमसिसी वित्तीय व्यवस्था प्राप्त गर्ने वा कार्यक्रमको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने कुनै व्यक्ति वा निकाय संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरीतका क्रियाकलापमा संलग्न भएमा” एमसिसी सम्झौताको अन्त्य हुने छ ।

सम्झौताको दफा ५.१.ख.५ मा लेखिएको छ– “अमेरिकाको विदेशी सहायता ऐन–१९६१ को संशोधित रूपको भाग १ अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न अयोग्य ठहरिने गरी कुनै कार्य गरिएमा वा कुनै अकर्मण्यता भएमा वा कुनै घटना घटेमा” एमसिसी सम्झौता अन्त्य हुने छ । सम्झौताका यी बुँदा पढेपछि स्पष्ट हुन्छ कि एमसिसीको परियोजना सामान्य विकास परियोजना हुँदै हैन । यो विकासको बहानामा सिधा–सिधा अमेरिकी कानुनलाई नेपालमा लागु गर्न खोजिएको हो र यहाँ नेपालको कानुनको चर्चा छैन । खुलेआम अमेरिकी कानुनको व्याख्या गर्दै तिनको उल्लङ्घन हुन नहुने र अमेरिकाको राष्ट्रिय हित र सुरक्षाको मात्र चिन्ता गरिएको छ, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको चिन्ता गरेको पाइँदैन । यो प्रोजेक्ट सामान्य विकास कार्यक्रम नभएर अमेरिकाको सुरक्षा नीतिसित जोडिएर आएको छ भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।

(घ) सम्झौताको दफा २.७.ख मा लेखिएको छ– “संयुक्त राज्य अमेरिकाको रोजगारीमा सारभूत क्षति पु-याउन सक्ने वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको उत्पादनमा मूलभूत विस्थापन गर्न सक्ने कुनै पनि क्रियाकलाप नगरिएको नेपाल सरकारले एमसिसीलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ ।” त्यसरी नेपालको कानुनसँग यसको सरोकार देखिँदैन, सरोकार छ त केवल अमेरिकी हित । यस प्रोजेक्टबाट नेपालले अमेरिकाको रोजगारीमा क्षति नपु¥याउने र अमेरिकाको उत्पादनलाई विस्थापन गर्ने कार्य नगर्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने छ । एउटा सार्वभौम देशको सरकारलाई यो सम्झौताले अर्को देश अमेरिकाको कानुनप्रति बफादार बन्न बाध्य पार्ने छ ।

(ङ) सम्झौताको दफा २.८ मा करको व्यवस्था गरिएको छ । एमसिसी परियोजना लागु गर्ने सन्दर्भमा त्यस परियोजनासँग जोडिएको व्यक्ति र संस्थालाई करको छुट गरिएको छ । सूचीअन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, संस्थागत आयकर र स्रोतमा करकट्टी व्यक्तिगत आयकर, पेट्रोलियम पदार्थको आयकर दूरसञ्चार सेवाकर, सम्पत्तिकर, सेवाकर, अन्य राष्ट्रिय कर, स्थानीयकर आदि शीर्षकमा परिशिष्ट राखेर करको व्यवस्था गरिएको छ । स्वयम् नेपालको पनि यस परियोजनामा लगानी हुने र यति धेरै शीर्षकमा कर छुट गर्ने भएपछि नेपालको राजस्व सङ्कलनमा घाटा पु-याउने छ ।

(च) सम्झौताको दफा ६.८ मा लेखिएको छ– “सरकारले (नेपाल सरकार) एमसिसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा निवर्तमान अधिकारी वा कर्मचारी विरुद्ध प्रस्तुत सम्झौताअन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि हानीनोक्सानी, चोटपटक वा मृत्युसम्बन्धी कुनै वा सम्पूर्ण दाबी परित्याग गरेको छ ।

प्रस्तुत सम्झौताअन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै हानी वा दाबीका सम्बन्धमा एमसिसी तथा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसिसी र संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारी वा कर्मचारी नेपालका कुनै पनि अदालत वा न्यायाधीकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त रहने छन् भनी सरकार सहमत भएको छ ।” यस सम्झौताबाट अमेरिकाको वा एमसिसीको कर्मचारीले गर्ने गल्ती वा अपराध नेपालको कानुनभन्दा माथि हुने छ ।

उनीहरूलाई मुद्दा लाग्ने छैन । विदेशीलाई यस्तो विशेष अधिकार दिँदा नेपाललाई क्षति हुन सक्नेप्रति ध्यान दिइएको छैन । मानौँ, एमसिसीले कामको दौरानमा लापरवाही ग¥यो, कसैको हत्यासम्म नै ग¥यो भने पनि त्यो नेपालको न्याय क्षेत्र हैन । संस्था वा अदालतमा मुद्दा बन्न सक्ने छैन ।

(६) सम्झौताको दफा ५.१ म ३० दिनभित्रमा अर्को पक्षलाई सूचना दिएर ३० दिनभित्रमा खारेज गर्न पाउने व्यवस्था हुन्छ ।

एमसीसी सम्झौता समर्थनको पक्ष :

एमसिसी सम्झौता समर्थनको पक्षमा रहेकाले आफ्ना तर्क यसरी राख्ने गरेका छन :
(क) एमसिसी सम्झौताअन्तर्गत ५० करोड अमेरिकी डलर आउँदै छ । यति ठुलो रकम गुमाउनु हुँदैन भन्ने उनीहरूको भनाइ छ । नेपालजस्तो गरिब मुलुकका लागि यो रकम ठुलै हो तर एउटा कोणबाट सोच्ने हो भने धेरै ठुलो रकम हैन पनि । ५० करोड अमेरिकी डलरको नेपाली रकम करिब रु. ५५ अर्ब हुन्छ । पैसाभन्दा पनि ठुलो कुरा नेपालको आफ्नो स्वाभिमान हो । पैसासित स्वाभिमान/स्वाधीनता साट्न मिल्दैन र साट्नु हुन्न ।

पैसाको अभावले नै विकास कार्य रोकिएको भन्ने हो भने नेपालले हरेक वर्ष छुट्टाउने बजेट खर्च गर्न नसकेर फ्रिज भइरहेका छन् । त्यसलाई प्रयोग गरे भयो । भ्रष्टाचारीले भ्रष्टाचार गरेका अर्बौं रूपैयाँ सङ्कलन गरेर पूर्वाधार विकासमा लगाए । करछली गर्नेबाट कर असुलउपर गरे भयो । पोहोर साल नै एनसेलले मात्र करिब ४० अर्ब नेपाललाई कर तिर्न बाँकी थियो । ती असुल गरे भयो । बैङ्कमा लगानी गर्न नपाएर रकम थुप्रिएर बसेका छन । विभिन्न संस्थासित पैसा छ । जस्तो कि नेपाल दूरसञ्चार संस्थानसित मात्र करिब ८५ अर्ब रूपैयाँ सङ्कलनमा छ । ती पुँजीलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे ठोस योजना राज्यसित छैन । हामीसित पैसा छैन भन्दै अनुदान लिने नाममा राष्ट्रघाती शर्त स्वीकार्नु गलत हो ।

(ख) यदि यस सम्झौतालाई अस्वीकार गर्ने हो भने अमेरिकासितको कूटनीतिक सम्बन्ध बिग्रन्छ । विश्वास टुट्छ । अमेरिका र अन्य विदेशीबाट भविष्यमा पाउने सहयोग पनि नपाउन सकिन्छ भन्ने अर्को तर्क राखेको देखिन्छ । विश्वास र सम्बन्ध भन्ने कुरा आपसी सम्मानमा आधारित हुन्छ । कसैले अपमान गर्दा पनि सम्बन्ध नबिग्रियोस भनेर अपमान गर्दा पनि सम्बन्ध नबिग्रियोस् भनेर अपमान सहिरहनु, उत्पीडन स्वीकार्नु राम्रो हो ? आश्चर्यको कुरा छ, जसलाई बुद्धिजीवी ठान्नेहरू किन यसरी सोच्दै छन ?

(ग) एमसिसीका समर्थक भन्छन् कि सहयोग र अनुदान भनेको सहयोग र अनुदान नै हो । चीनको बिआरआई स्वीकार्न हुने तर अमेरिकाको एमसिसी अस्वीकार गर्ने भनेको राजनीतिक पूर्वाग्रह हो । विकासको काममा यसो गर्नु हुन्न । तर बिआरआईले यातायात सञ्जाल र आर्थिक विकासको कुरा गरेको छ । एमसिसीमा जस्तो खुलेआम एउटा देशको सुरक्षा र हितको वकालत गरिएको छैन । त्यसकार एमसिसी र बिआरआईका बिचमा फरक छुट्टाउन सक्नुपर्दछ । अर्को कुरा, चीन र अमेरिकाले नेपालका सम्बन्धमा अपनाएका विगतको इतिहास पनि हेर्नुपर्दछ र तुलनात्मक अध्ययन गर्नुपर्दछ ।

(घ) एससिसी सम्झौतामा अमेरिकी सेना नआउने व्यवस्था छ भनिन्छ । अमेरिकी सेना आउने कुरा त्यहाँ सम्झौतामा नभए पनि अमेरिकीहरूले एमसिसीलाई टेकेर भविष्यमा सेना ल्याउने आधार नबनाउलान् भन्न सकिँदैन । विश्वमा यस्तै बहानामा उनीहरू कमजोर मुलुकमा छिर्दै छन र सेना राख्ने अवस्था बनाउँदै छन् ।

(ङ) एमसिसी विवादलाई नेकपा (नेकपा) भित्रको गुटको झगडा हो भन्ने पनि छ । यसलाई केवल नेकपा (नेकपा) भित्रको गुटझगडाका रूपमा मात्र लिइनु हुँदैन । किनकि नेकपा (नेकपा) बाहिरका वामपन्थी र देशभक्त शक्तिले यसको विरोध गरिरहेका छन् ।

(च) हामीसँग धेरै बिजुली उत्पादन हुँदै छ । त्यसलाई बेच्नका लागि विद्युत प्रसारण लाइनको क्षमता बढाउनुपर्दछ र त्यो काम एमसिसीबाटै गरिनुपर्दछ भन्ने धारणा पाइन्छ । पहिलो कुरा त विद्युत प्रसारण लाइनको क्षमता विकास गर्न एमसिसी नै कुर्नु पर्दैन । आर्थिक स्रोत नेपालभित्रबाटै पनि जुटाउन सकिन्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिसकिएको छ । दोस्रो कुरा, अनुदान सहयोगको भरमै विद्युत प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गर्न हो भने अपमानजनक राष्ट्रघाती शर्त तेर्साएर दिइएको अनुदान लिनु हुँदैन ।

तेस्रो कुरा, हाम्रो अहिलेको प्राथमिकता के हो ?

बिजुली बिक्री वा बिजुलीको खपत ?
तत्कालै ट्रान्समिसन लाइन निर्माण हुने पनि हैन । त्यो निर्माण भइसक्दा नेपालमा बिजुलीको आवश्यकता बढेर जाने हो । विश्वभरि नै पेट्रालियम पदार्थको विकल्पमा विद्युत प्रयोगको प्रचलन बढ्दै गएको छ । विद्युतसम्बन्धी जानकारले बताएअनुसार विश्वमा सबभन्दा धेरै विद्युत खपत गर्ने देश क्यानडा हो, जसले प्रतिव्यक्ति २० हजार युनिट विद्युत उपयोग गर्दछ । नेपालमा प्रतिव्यक्ति सरदर २ सय युनिट विद्युत प्रयोग भएको छ । यदि रासायनिक मलको एउटा उद्योग चलाउने हो भने पनि कमसेकम १०० देखि १५० मेगावाट विद्युत चाहिने छ । अहिले होङसी सिमेन्टले ६० मेगावाट विद्युत माग गरिरहेको छ । ठुला उद्योग खोल्ने, कृषिमा विद्युतीकरण गर्ने, विद्युतीय यातायात सेवाको विकास गरी विद्युत खपत बढाउने हो भने हामीलाई नै विद्युत कमी हुन्छ । यस अवस्थामा विद्युत बिक्रीका लागि एमसिसीको लगानीको औचित्य सिद्ध गर्न खोज्नु तर्कसङ्गत देखिँदैन ।

पुछारे कुरा :

एमसिसी सम्झौतालाई संसदबाट कतिपय देशले अनुमोदन गरेका छन् भने कतिपयले अस्वीकार गरेका छन । नेपालको कानुनलाई निस्प्रभावी बनाउन पनि संसदबाट पारित गराउन जोड दिइएको छ । यो सम्झौता मूल रूपमा २००३ मै अमेरिकी व्यवस्थापिका (कङ्ग्रेस) ले तयार पारेको कानुन हो ।

एमसीसी सम्झौताका सम्बन्धमा तीन प्रकारको धारणा देखिन्छ :

१. पूरै खारेज गर्नुपर्दछ, २. सुधार गरेर पारित गर्नुपर्दछ र ३. जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नुपर्दछ ।

सरकारले अहिले जारी गरेको नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा “नेपाल कुनै पनि बाह्य शक्तिको सुरक्षाछाता र सैनिक गठबन्धनमा नरहने” भनिएको छ । त्यसमा भनिएको छ– “अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय शान्ति तथा सुरक्षाको वातावरणको लागि नेपालले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने छ ।” एमसिसी सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिसित पनि मेल खाँदैन । भर्खरै श्रीलङ्काबाट त्यसलाई अस्वीकार गरियो । मडागास्कर र मालीमा त्यो असफल भएको छ ।

सन्दर्भ सामग्री :

१. सिग्देल बासुदेव (२०७६–७७), नेपालमा एमसिसी । काठमाडौँ : कानुन, न्याय र बहसको प्रक्षेपण राष्ट्रिय सूचना मञ्च । वर्ष ११, अङ्क ५ ।

२. राष्ट्रिय सूचना मञ्च (२०७६–७७), सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तर्फबाट (अर्थ मन्त्रालय) तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट (मिलेनियमन च्यालेन्ज कर्पोरेसन) बिच सम्पन्न मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता ।

३. हिमाल साप्ताहिक खबर पत्रिका, २०७६ माघ २६–फागनु १ ।

४. भण्डारी, शशिधर (२०७६), भूमण्डलीय राजनीति र एमसिसी प्रकरण, हाँक साप्ताहिक, वर्ष ३७, अंक ११ ।

५. बुढा, रामबहादुर, (२०७६), इन्डो–प्यासिफिक, एमसिसी र नेपालको परराष्ट्र नीति, युगदर्शन साप्ताहिक वर्ष ११, अङ्क १४ ।

६. भूमि व्यवस्था मञ्च, २०७६ पौष ६ गते ।

७. बिजुलीसम्बन्धी जानकारसम्बन्धी जानकारसितको छलफल ।

८. भीम रावल, भरत दाहाल, प्रा.डा. सुरेन्द्र केसीसित विभिन्न सञ्चार माध्यमले लिएका अन्तर्वार्ता ।