- मनोज भट्ट
‘पार्टी ह्वीप वा पार्टी लाइनको उल्लंघन’ शिर्षकमा एउटा अनलाइन पत्रिकामा प्रकाशित का.सन्तबहादुर नेपालीको लेखमा उठाइएका केही विषयलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले यो लेख मार्फत स्पष्ट पार्ने प्रयत्न गरेको छु । तर यो लेखमा मैले चर्चा गरेका बाहेकका अन्य विषयमा मेरो सहमति छ वा सन्तबहादुरजीका विचार सही छन् भन्ने होइन । लेखमा उहाँले उठाउनु भएका अन्य गलत विषय वा विचार यो लेखको प्राथमिकतामा नपरेका मात्र हुन् । पछिल्ला दिनहरुमा आवश्यकता अनुसार अन्य विषयमा पनि हामी छलफल गर्दै जाने छौं ।
सन्तबहादुरजीले लेखमा व्यक्त गर्नु भएका मुख्यतया तीनवटा विचारमाथि मैले चर्चा गर्न खोजेको छु । प्रथम त उहाँमा २०६२/२०६३ को जनआन्दोलनका उपलब्धीको रक्षाको सवालमा गम्भीर प्रकारका नकारात्मक दृष्टिकोण देखिएका छन् । उहाँको विचारमा अराजकतावादी प्रवृत्ति बढ्दै गैरहेको देखिन्छ । लेखकमा विकसित हुँदै गएको अराजकतावादी प्रवृत्तिले उहाँलाई वैद्यको विचारको नजिक पुर्याउँदै गइरहेको छ । द्वितीय उहाँमा विकसित हुँदै गएको अराजकतावादी दृष्टिकोणको परिणाम २०६२/२०६३ को जनआन्दोलनका उपलब्धीको रक्षाको सवालमा सही दृष्टिकोण निर्माण गर्न वा पहिलेको दृष्टिकोण अनुसार सोचाई बनाउन मुश्किल पर्दै गई रहेको छ । त्यसको परिणाम ओलीले लादेको प्रतिगमन र त्यस विरुद्धको सङघर्षको सवालमा सही नीति अंगिकार गर्न सकिरहनु भएको छैन । त्यसको प्रष्ट प्रतिबिम्ब लेखमा शुरुदेखि अन्तसम्म प्रकट भएको छ । तृतीय दुश्मन शक्तिसँग पनि आवश्यकता अनुसार कार्यगत एकता हुन सक्ने सवालमा संक्रिर्णतावादी सोचाइ पाइएको छ । जसको परिणाम ती विचारहरुले प्रतिगमनका विरुद्धको सङघर्षलाई नभएर प्रतिगमनको सेवालाई मद्धत पुर्याएको छ ।
लेखकमा विकसित हुँदै गएको अराजकतावादी प्रवृत्तिले उहाँलाई वैद्यको विचारको नजिक पुर्याउँदै गइरहेको छ । द्वितीय उहाँमा विकसित हुँदै गएको अराजकतावादी दृष्टिकोणको परिणाम २०६२/२०६३ को जनआन्दोलनका उपलब्धीको रक्षाको सवालमा सही दृष्टिकोण निर्माण गर्न वा पहिलेको दृष्टिकोण अनुसार सोचाई बनाउन मुश्किल पर्दै गई रहेको छ ।
गणतन्त्रमाथि शुरुदेखि नै चौतर्फी आक्रमण भैरहेको छ । राजावादी तथा पुनरुत्थानवादी शक्ति, भारतीय साम्राज्यवाद तथा स्वयम गणतन्त्रवादी शासकहरुका गलत नीतिका कारण गणतन्त्रमाथि खतरा बढ्दै गैरहेको छ । देशको राजनीतिक शक्ति समीकरण हेर्दा यो ब्यवस्थालाई निषेध गरेर जनवादी गणतन्त्रको स्थापनालाई तात्कालीक कार्यनीति बनाउन सक्ने वस्तुगत धरातल पनि निर्माण भैसकेको छैन । तसर्थ नयाँ जनवादी क्रान्तीको प्रचारप्रसार गर्दै तत्काल प्राप्त उपलब्धीको रक्षालाई ध्यान दिनुपर्ने र तदनुरुपको कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेकपा (मसाल) को आठौं महाधिवेशनले यो सवालमा सही नीति अपनाएको छ । तर लेखकले त्यस्तो कार्यदिशालाई संसदवादी कार्यदिशा भनेर लेखमा विरोध गर्नुभएको छ । गणतन्त्रको रक्षाको प्रश्नलाई संसदवादी तथा गैरक्रान्तीकारी कार्यदिशा मानेपछि लेखकका लागि गणतन्त्रको रक्षा अहिलेको तात्कालिक राजनीतिको मुख्य कार्य बन्न सकने वा त्यो कार्यले महत्व पाउने कुरा भएन ।
गणतन्त्रमाथि गरिने प्रहारका विरुद्ध सही नीति अपनाउन सक्ने कुरा पनि भएन । त्यस्तो अवस्थामा गणतन्त्रको रक्षाका लागि त्यसको पक्षमा आउने शक्तिहरुप्रति पनि सही नीति अपनाउन सक्ने कुरा भएन । गणतन्त्रको रक्षाको प्रश्नलाई संसदवादी कार्यदिशा मानेपछि यो कार्यदिशाका विरुद्ध उभिनुपर्ने हुन्छ । यो कार्यदिशाका विरुद्ध उभिए पछि त्यसको परिणाम गणतन्त्रका विरुद्ध आउने शत्तिहरुसँग नै नीति मिल्न जान्छ । अहिले गण्तन्त्रका विरुद्ध पूर्वराजा, मधेशवादी शक्ति, राजावादि शक्ती भारतीय साम्राज्यवाद जस्ता नेपालको संविधान विरोधी शक्तिहरु र ओली एक ठाउँमा उभिएका छन् । त्यसका साथै वाम संक्रिर्णतावादी कोणबाट पनि गणतन्त्रमाथि प्रहार भैरहेको छ । यसरी ओली , प्रतिक्रियावादी शक्ति तथा वाम संक्रिर्णतावादीहरुबाट गणतन्त्रमाथि भैरहेको प्रहारले झन् गणतन्त्रलाई कमजोर तुल्याएको छ ।
तर गणतन्त्रलाई कमजोर बनाएर जनवादी गणतन्त्र स्थापना हुने भए हामीले गणतन्त्रको रक्षाको कार्यनीति अपनाउनु दक्षिणपन्थी बाटो हुन्थ्यो । प्रतिगामी राजनीतिक उद्धेश्येले गरिने प्रहारबाट गणतन्त्र कमजोर त हुने भयो तर बुर्जुवा गणतन्त्र निषेध भएर राजतन्त्र ब्युँतिने अवस्था पैदा भएकोले कार्यनीतिकरुपले गणतन्त्रको रक्षाको कार्यनीति अपनाउनु सही हुनजान्छ । तर लेखक ठोस परिस्थतिको ठोस विश्लेषणबाट क्रमिकरुपले टाढा हुँदै जानुभएको छ । विद्यमान उपलब्धि गणतन्त्रलाई वाम संकिर्णतावादी कोणबाट हेर्नाले प्रतिगमन तथा त्यस विरुद्धको सङघर्ष र सङघर्षका लागि गणतन्त्रका पक्षमा उभिने शक्तिहरुसँगको सहकार्यका सवालमा सही विचार अपनाउन उहाँलाई मुश्किल परिरहेको छ ।
लेखक ठोस परिस्थतिको ठोस विश्लेषणबाट क्रमिकरुपले टाढा हुँदै जानुभएको छ । विद्यमान उपलब्धि गणतन्त्रलाई वाम संकिर्णतावादी कोणबाट हेर्नाले प्रतिगमन तथा त्यस विरुद्धको सङघर्ष र सङघर्षका लागि गणतन्त्रका पक्षमा उभिने शक्तिहरुसँगको सहकार्यका सवालमा सही विचार अपनाउन उहाँलाई मुश्किल परिरहेको छ ।
अराजकतावादी दृष्टिकोणको परिणाम ओलीले चालेको प्रतिगामी कदमलाई विभिन्न तर्क दिएर त्यसलाई घुमाउरो प्रकारले बचाउ वा संरक्षण गर्ने र प्रतिगमनका विरुद्ध सञ्चालित आन्दोलनको विरोध गर्ने आन्दोलनलाई, ‘चुनानावी गठबन्धन र सरकार निर्माणका लागि’ बताएर प्रतिगमन विरुद्धको सङर्घषलाइ होच्याउने वा अबमूल्यन गर्ने काम लेखकले गर्नुभएको छ । प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा भ्रम श्रृजना गरेर त्यसलाई कमजोर बनाएर प्रकारान्तरले प्रतिगमनको सेवामा लेखलाई केन्द्रित गरिएको छ । लेखकको मतमा ओलीको प्रतिगमन राजनैतिक नभएर संवैधानिक हो भन्ने रहेको छ । ओलीको कदम राजनैतिक प्रतिगमन नभएको कुरालाई पुष्टी गर्न लेखकले ‘दलमाथि प्रतिबन्ध नलगाएको, राजनैतिक स्वतन्त्रता कायम रहेको, संकटकाल लागू नगरिएको’ जस्ता आधार प्रस्तुत गर्नु भएको छ । अझ लेखमा यो कुरामा पनि जोड दिइएको छ कि , ‘ब्यवस्थानै खारेज गरेर भोलि गणतन्त्रको स्थानमा राजतन्त्र ल्याए भने हामीले राजनैतिक प्रतिगमन भन्ने छौँ । तर उनले ति काम नगर्दै हामी प्रतिगामी भन्दै गयौं भने त्यस प्रकारका विश्लेषणले आफ्नै राजनैतिक चिन्तनलाई गलत ठाउमा पुर्याउने छ’ लेखकको यो भनाइले प्रतिगमनलाई हेर्ने सवालमा उहाँहरुको विचारलाई प्रष्ट नै गरेको छ त्यसमा कनै द्धिविधा छैन ।
‘वर्तमान ब्यवस्था खारेज भएर गणतन्त्रको स्थानमा राजतन्त्र स्थापना नहुँदासम्म’ लेखक वा लेखक सम्बद्ध समूहको दृष्टिकोणमा ओलीले लादेको प्रतिगमन राजनैतिक प्रतिगमन होइन । ‘वर्तमान ब्यवस्था खारेज भएर राजतन्त्र स्थापना नहुँम्दा सम्म’ ओलीले लादेको प्रतिगमनलाई राजनैतिक प्रतिगमनको रुपमा विश्लेषण गरेर लेखक र उहाँसम्बद्ध समूहले ‘आफ्नो राजनैतिक चिन्तनलाई गलत ठाउँमा पुर्याउन चाहनुहुन्न्’ । आफ्नो राजनैतिक चिन्तन गलत ठाउँमा नपुगोस् भन्नका लागि ओलीले विद्यमान गणतन्त्रात्मक ब्यवस्थाको खारेजी तथा राजतन्त्रको स्थापना नगर्दासम्म लेखक र लेखक सम्बद्ध समूह पर्खाइमा बस्ने पक्षमा रहेका छन । प्रतिगमनको कस्तो तरफदारी हो । ओलीले विद्यमान गणतन्त्रात्मक ब्यवस्थाको खारेजी तथा राजतन्त्रको स्थापना गरेपछि मात्र उहाँले ओलीको कार्यलाई राजनैतिक प्रतिगमन घोषणा गर्नुहुनेछ ।
आफ्नो राजनैतिक चिन्तन गलत ठाउँमा नपुगोस् भन्नका लागि ओलीले विद्यमान गणतन्त्रात्मक ब्यवस्थाको खारेजी तथा राजतन्त्रको स्थापना नगर्दासम्म लेखक र लेखक सम्बद्ध समूह पर्खाइमा बस्ने पक्षमा रहेका छन । प्रतिगमनको कस्तो तरफदारी हो । ओलीले विद्यमान गणतन्त्रात्मक ब्यवस्थाको खारेजी तथा राजतन्त्रको स्थापना गरेपछि मात्र उहाँले ओलीको कार्यलाई राजनैतिक प्रतिगमन घोषणा गर्नुहुनेछ ।
लेखक ओलीको कदमलाई राजनैतिक प्रतिगमन मान्न तयार हुनुहुन्न । तर लेखमा ‘ओलीको कदम अधिनायकवादी बनि सक्यो’ भनेर पनि लेख्नु भएको छ । यदि लेखकले भने जस्तै ओलीको कदम अधिनायकवादि बनिसकेको हो भने त ओली गणतन्त्र, लोकतन्त्रबाट पछाडि फर्केर अधिनायकवादी दिशातर्फ अगाडि बढेको भन्ने नै हो । यदि त्यसो हो भने ओलीको कदमलाई संवैधानिक प्रतिगमनको घेरा भित्र राखेर राजनीतिकरुपले प्रतिगमनलाई नै बल पुर्याउने काम हुन्छ । राजाको निरङकुशता वा अधिनायकवादी शासनभन्दा वुर्जुवा लोकतान्त्रिक शासन प्रगतीशील हुन्छ ।
सामान्यतया सापेक्षिक रुपले विद्यमान गणतन्त्रात्मक शासनलाई अग्रगमन भन्छौं तर त्यो शासन बाट पुनः निरङकुश वा अधिनायकवाद लादनका लागि पछाडि फर्किनु वा प्रयत्न गर्नु स्वतः प्रतिगामी कदम हुन्छ । कसैले प्रतिगमनको यात्रा शुरु गर्ने वित्तिकै विद्यमान गणतन्त्रातमक व्यवस्था स्वतः खारेज भैहाल्छ भन्ने हुँदैन । प्रगिमन र अग्रमनकाबीच सङघर्ष चल्छ । जसको पक्ष बलियो हुँदै जान्छ त्यो राजनीतिमा हावी हुँदै जान्छ । त्यसैले अधिनायकवाद स्थापना गर्नाका लागि निश्चित रुपले समय लाग्छ । अधिनायकवाद स्थापना भएपछि मात्र विरोध गर्ने सोचाईेले अधिनायकवादी शासन लाद्नका लागि प्रतिक्रियावादीहरुबाट गरिने प्रयत्न, षडयन्त्र वा तयारीका विरुद्धको संघर्षलाई गौण बनाइदिन्छ । अधिनायकवादी शासन स्थापनाको लागि प्रतिगामीहरुलाई मैदान खुल्ला गरिदिने काम हुनेछ । घटना कहिले घटित हुनेछ त्यसपछि मात्र विरोध गरौंला भन्ने प्रतिक्षावादमा पुर्याइ दिने छ । लेखकले ओलीको कदमलाई संवैधानिक प्रतिगमनको हास्यास्पद च्यादर ओढाएर प्रतिगमन विरुद्धको सङघर्षलाई कमजोर बनाएर प्रतिगमनको सेवा गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
राजनैतिक प्रतिगमनका लागि लेखकले दिनुभएका केही तर्कहरुमाथि ध्यानदिन पर्ने आवश्यकता छ । लेखकको विचारमा प्रतिगमन हुनका लागि, ‘वर्तमान व्यवस्था खारेज हुनुपर्दछ तथा गणतन्त्रको ठाउँमा राजतन्त्रको स्थापना हुनुपर्दर्छ’ । यदि यि दुइटा कुरालाई आधार बनाएर हेर्ने हो भने न त पूर्वराजा महेन्द्रले न त ज्ञानेन्द्रले नै एकैचोटी प्रतिगमन लादेका हुन । ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोजमा प्रतिगमन लाद्ने बित्तीकै एकैचोटि सत्ता आफ्नो हातमा लिएर निरङकुशता लादेका होइनन् । राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिन राजालाई २ वर्ष भन्दा केही बढी समय लागेको थियो । राजाले सुरुमा नै नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ निष्क्रिय बनाएका होइनन् । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को बाधाअड्काउ फुकाउने धारालाई प्रयोग गरेर देउवा नेतृत्वको नागरिक सरकार भंग गरी सरकार गठन र पुनर्गठनको अधिकार आफ्नो हातमा लिएका थिए । तर दलमाथि प्रतिबन्ध वा देशमा सङकटकाल लगाएका होइनन् ।
ओलीको कार्य संविधानको अतिक्रमण मात्र होइन । राजनैतिक प्रणालीमाथिको प्रहार हो । राजनीतिक प्रणालीमाथि ओलीले एक्लै प्रहार गरेका छैनन् । भारत तथा अमेरिकाको समेत यसमा समर्थन छ ।
मुलुकमा दलीय व्यवस्था कायम नै रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भ्रममा पार्न दलहरुलाई सरकार गठन गर्न आउनका लागि आहावान पनि गर्ने गरेका थिए । तात्कालिन ने.का.(प्रजातान्त्रिक) को नेतृत्वमा एमाले सम्मिलित सरकार पनि गठन गरेका थिए । राजाले क्रमिकरुपले कदम चाले पनि उनको राजनैतिक उदेश्य प्रतिगमन नै थियो । त्यसैले हामीले शुरुमा नै राजाको कदमलाई प्रतिगमन भन्यौं । राजाको कदमलाई प्रतिगमन भन्ने वा नभन्ने बिषयमा अन्य दलहरु दुविधामा नै थिए । तर हाम्रो पार्टीमा कुनै दुविधा थिएन । गिरीजाप्रसाद कोईराला तथा मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद विघटनको समकक्षमा राखेर ओलीले गरेको कार्यलाई मूल्याङकन गर्नु ठूलो गल्ती हुनेछ । त्यसैले ओलीको कार्य संविधानको अतिक्रमण मात्र होइन । राजनैतिक प्रणालीमाथिको प्रहार हो । राजनीतिक प्रणालीमाथि ओलीले एक्लै प्रहार गरेका छैनन् । भारत तथा अमेरिकाको समेत यसमा समर्थन छ ।
गत कार्तिकमा भारतीय जासुसि संस्था ‘रअ’ का प्रमुख गोयलसित प्रधानमन्त्री ओलीले भेटघाट गरे पश्चात मुलुकमा अप्रत्यासित ठूला ठूला राजनैतिक घटनाक्रम भइरहेका छन् । ओलीले दुई दुई पटक संसद भंग गरेका छन् । पूर्व राजा, मधेशवादी शक्ति, राजावादि शक्ति भारतीय साम्राज्यवाद जस्ता नेपालको संविधान विरोधी शक्तिहरु र ओली एक ठाउमा उभिएका छन् । ओली र भारतीय संस्थापन पक्षबीच २०६२÷२०६३ का उपलब्धी खत्तम गर्न बढ्दै गैरहेको सम्बन्धका विषयमा नेपालमा गणतन्त्रका पक्षधर भारतीयहरुबाट पनि विरोध भैरहेको छ । भारतीय कूटनितिज्ञहरु भाजपाको सरकार ओलीसीत सांठगांठ गरेर नेपालमा राजतन्त्र तथा हिन्दू राज्य ब्युँताउन कोसिस गरिरहेका छन् भन्ने विचार खुल्लारुपमा प्रकट गरिरहेका छन् । यहि जेठ ३० गते देशका पाँचजना पूर्वप्रधानमन्त्रीले संयुक्तरुपमा विज्ञप्ति जारी गरि देशमा बढ्दो वैदेशिक हस्तक्षेपको खतरालाई औँल्याएका छन् । त्यो विज्ञप्तिबाट पनि भारतीय कूटनीतिज्ञले सार्वजनिक रुपमा ब्यक्त गरेको चासोसँग मिल्दोजुल्दो छ ।
यो राजनैतिक घटनाक्रमलाई राजनैतिक उदेश्यबाट अलग्याएर संबैधानिक प्रतिगमनको घेराभित्र सिमित गरेर विश्लेषण गर्ने काम वकिल, संविधानविद वा कानून ब्यवसायीहरुको संस्थाको हुन सक्ला तर राजनैतिक सङगठन वा दलले देशमा घटित हुने राजनीतिक घटनाक्रमलाई कानुनको घेराभन्दा माथि उठेर राजनीतिकरुपले नै विचार गर्नुपर्दछ । अहिलेको विकसित राजनैतिक घटनाक्रमलाई राजनैतिक उदेश्यबाट अलग गरेर संबैधानिक घेराभित्र सीमित गरेर प्रतिगमन विरुद्धको संर्घषलाई कमजोर पार्ने र ओलीको बचाउ गर्ने काम लेखकबाट किन भइराखेको छ ? विचारणीय प्रश्न छ । ओलीले लादेको प्रतिगमनलाई जानी जानी कमजोर रुपमा प्रस्तुत गरेर वा त्यसको राजनैतिक उदेश्यलाई गौण बनाएर प्रस्तुत गर्नाले लेखकले ओलीले लादेकोे प्रतिगमनलाई संरक्षण गर्ने दृष्टिकोणले काम गरेको कुरामा कुनै दुविधा छैन ।
लेखकले प्रतिगमनलाई राजनैतिक उदेश्यबाट अलग राखेर ओलीले गरिरहेको कामलाई संबैधानिक अतिक्रमण मात्र बताएका छैनन् कि, प्रतिगमनका विरुद्ध चलिरहेको संयुक्त संघर्षलाई ‘सकार निमार्णको प्रश्नमा सहकार्य, संसदमा १/२ सिटका निम्ती प्रतिक्रियावादीहरु सित निर्वाचनसम्मका लागि रणनितिक गणबन्धन’ बताएर ओलीविरुद्ध चलीरहेको संघर्षको समेत विरोध गर्नु भएको छ । प्रतिगमन विरुद्ध संचालित पाँच दलको संयुक्त संघर्षलाई क्रान्तिकारी शब्दावलीको आडमा गरिएको खुला बिरोधले प्रतिगमनको नै सेवा गर्ने काम भइररहेको छ । लेखमा लेखकले भने जस्तै हामीले सरकार निमार्णको प्रश्नमा प्रतिगमनका विरुद्धमा नेकासित सहकार्य गरेको भए गण्डकीमा सरकार परिवर्तन पश्चात हामी पनि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन्थ्यौं होला । तर हामीले त्यसो गरेका छैनौं । सरकारमा सहभागी नभएर प्रतिपक्षमा नै बसेका छौं ।
लेखकसँग पूर्वआग्रह प्रेरित तयारी जवाफ पनि छ कि, ‘नेतृत्वले प्रदेशमा कांग्रेस वा माओवादीलाई सर्मथन गरेर त्यसको बदला केन्द्रमा दुर्गा पौडेललाई मन्त्री बनाउन मोलमोलाई गरेका छन् । त्यसका लागि मोहनविक्रमले खुमलटार र बालुवाटार दौडधुप गरेका छन् । त्यो कुरा देख्नेले लेखकलाई बताएका थिए अरे ।’
हुन त लेखकसँग पूर्वआग्रह प्रेरित तयारी जवाफ पनि छ कि, ‘नेतृत्वले प्रदेशमा कांग्रेस वा माओवादीलाई सर्मथन गरेर त्यसको बदला केन्द्रमा दुर्गा पौडेललाई मन्त्री बनाउन मोलमोलाई गरेका छन् । त्यसका लागि मोहनविक्रमले खुमलटार र बालुवाटार दौडधुप गरेका छन् । त्यो कुरा देख्नेले लेखकलाई बताएका थिए अरे’ भनेर पहिलेको लेखमा दाबि गरिसकेका छन् । यस सन्दर्भमा स्वयम लेखकले लेखमा ब्यक्त गरेको एउटा विचार जुन माओको महान भनाई मध्यको एउटा हो त्यसलाई यहाँ उद्धरण गरेर जवाफ दिनु सान्दर्भिक होला, ‘तथ्यबाट सत्य पत्ता लगाउ तथ्य र प्रमाण विना कसैलाई बोल्ने अधिकार छैन ।’ त्यो कुरा लेखकको हकमा पनि लागू हुन्छ ।
प्रतिगमन विरुद्ध चलिरहेको सङघर्षका विरुद्ध विभिन्न लाञ्छना लगाएर लेखकले आन्दोलनमा भ्रम छर्ने पुरा कोसिस गर्नुभएको छ् । प्रतिगमन विरुद्धकै सङषर्घको क्रममा ओलीको प्रतिगमनलाई साथ दिने विभिन्न प्रदेश र केन्द्रका आफू सम्बद्ध सांसदहरुलाइ आन्दोलनमा सहभागी दलहरुले सांसद पदबाट निष्काशन सम्मको कारबाही गरेका छन् । लुम्बीनी प्रदेशमा जसपाले ४, प्रदेश नं.२ मा माओवादीले ४, गण्डकीमा जनमोर्चाले १ जनालाई सांसदबाट निष्काशन गरेका छन् । ओलीले पनि प्रतिगमनका विरुद्ध रहेका प्रादेशिक सरकारलाई बर्खाश्त गर्ने र आफ्नै सांसदहरुलाई हटाउने काम गरेका छन् । यो कार्यलाई पनि प्रतिगमनका पक्षधर र विरोधीहरुबीच चलिरहेको सङघर्षको स्वभाविक परिणामको रुपममा लिनु पदर्छ ।
हाम्रो दल प्रतिगमनका विरुद्ध हुने तर दलबाट निर्वाचित सासंद प्रतिगमन वा प्रगिगमनका मतियार सरकारका पक्षमा उभिँदा त्यस्तो सांसदलाई कारवाई गर्नु स्वभाविक हो । तर लेखकले विभिन्न प्रलोभनमा परि वा सत्तासँगका सम्बन्ध तोड्न नसकेर पार्टी निर्देशनको उल्लंघन गरि प्रतिगमनको पक्षमा भएका सासंदलाई कारवाई गरिएकोमा लेखमा हाम्रो विरोध गर्नु भएको छ । प्रतिगमन विरोधी दलको सांसद प्रतिगमन विरुद्ध नउभिएर प्रगिगमनको पक्षमा उभिएका कारण हामीले कारवाई गर्दा प्रतिगमनकारी पक्षले त्यस्तो सांसदको पक्ष लिनु, सर्बोच्च अदालतबाट पुनर्बहालीका लागि सेटिङ मिलाउने कुरा त बुझ्न सकिन्छ । तर आफूलाई संबैधानीक प्रतिगमनको विरुद्ध रहेको बताउने लेखक र उनी सम्बद्ध संस्थाले प्रतिगमनको पक्षमा उभिएका सांसदको दह्रो पक्ष लिई रहेका छन् । यसबाट लेखकको पक्षधरता कता हो ? भन्ने कूरा त स्पष्टै छ । प्रतिगमनको पक्षधरता लिएर पनि प्रतिगमनको विरोध गर्दै छौं भन्नु कति हास्यापद रहेको छ ।
लेखकले कृष्ण थापाको पक्ष लिँदै, ‘कृष्ण थापाको भूमिकालाई हेर्दा आठौं महाधिवेशनको लाइन बाहिर गएको देखिँदैन’ भन्नुभएको छ । लेखकले कृष्ण थापाको पक्ष लिनूका पछाडी कृष्ण थापाले कांग्रेस पक्षमा मत नदिएर ठीक गरेका हुन भन्ने सोचाइले काम गरेको पाइन्छ ।
लेखमा लेखकले कृष्ण थापाको पक्ष लिँदै, ‘कृष्ण थापाको भूमिकालाई हेर्दा आठौं महाधिवेशनको लाइन बाहिर गएको देखिँदैन’ भन्नुभएको छ । लेखकले कृष्ण थापाको पक्ष लिनूका पछाडी कृष्ण थापाले कांग्रेस पक्षमा मत नदिएर ठीक गरेका हुन भन्ने सोचाइले काम गरेको पाइन्छ । आठौं महाधिवेशनको ‘कांग्रेसलाई दलाल भन्ने लाइन परिवर्तन भएको छैन ।’ भन्ने तर्क दिनुभएको छ । वर्ग दुश्मन कांग्रेसलाई समर्थन नगरेर कृष्ण थापाले ठीक गरेका छन् भन्ने नै हो । त्यसो भए अहिलेको सङघर्ष कस्का विरुद्ध हो ? ओलीले लादेको प्रतिगमनका विरुद्ध हो ? वा प्रतिगमनका विरुद्धमा रहेको नेकाविरुद्ध हो ? नेका प्रतिगमनका विरुद्ध सङघर्षरत रहेका कारण नेकासँग सहकार्य गरेर प्रतिगमनका विरुद्ध प्रहार केन्द्रित गर्नुपर्छ । नेकासँग मिलेर ओलीका विरुद्ध सङघर्ष गर्नुपर्ने बेला उल्टै कांग्रेसका विरुद्ध सङघर्ष गर्दा प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनलाई मद्धत नपुगेर प्रतिगमनलाई नै लाभ पुग्नेछ ।
लेखकले वर्ग दुश्मन भएका कारण तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितिमा नेकासँग सहकार्य गर्नु गलत हुन्छ भन्न सक्नुपथ्र्यो । त्यस्तो विचार पनि लेखकले प्रकट गर्न सक्नु भएको छैन । एकातिर कृष्ण थापाले दलाल कांग्रेसलाई सहयोग नगरेर ठीक गरेको छ भन्ने अर्कातर्फ दलालसँग पनि कार्यगत एकता गर्न सकिन्छ भन्दै त्यही लेखमा भन्नुहुन्छ, ‘कांगे्रस सितको सहकार्य आन्दोलन वा निर्वाचनका लागि हुनसक्ला ।’ कस्तो परस्पर विरोधी तर्क हुन् । कालिदास आफैँ लेख्छ आफैँ काट्छ भनेको यही हो । आखिर जनमोर्चाले कांग्रेससँगको सहकार्य त लेखकले भने जस्तै आन्दोलनका लागि नै गरेको छ । जनमोर्चाले कांग्रेससँग आन्दोलनका लागि सहकार्य गर्ने तर कृष्ण थापाले प्रतिगमन विरुद्धको साझा मान्यताका विरुद्ध गए पछि कारवाई गर्नुलाई पनि गलत भन्नुहुन्छ कस्तो विचित्रको तर्क हो ? कांग्रेससँग जनमोर्चाले आन्दोलनकालागि गरेको सहकार्यको पनि लेखकबाट विरोध भैरहेको छ । कांग्रेससँग आन्दोलनकालागि गरेको सहकार्यको प्रतिगामीहरुबाट विरोध हुनु त स्वभाविक मान्न सकिन्छ । तर त्यसको विरोध लेखकबाट हुने कार्यले प्रतिगमनलाई संरक्षण गर्ने कार्य भएन र ?
आखिर जनमोर्चाले कांग्रेससँगको सहकार्य त लेखकले भने जस्तै आन्दोलनका लागि नै गरेको छ । जनमोर्चाले कांग्रेससँग आन्दोलनका लागि सहकार्य गर्ने तर कृष्ण थापाले प्रतिगमन विरुद्धको साझा मान्यताका विरुद्ध गए पछि कारवाई गर्नुलाई पनि गलत भन्नुहुन्छ कस्तो विचित्रको तर्क हो ?
प्रतिगमन वा प्रतिगमन विरोधी शक्ति मध्ये लेखकको प्रहार को माथि हो ? प्रतिगमन माथि प्रहार गर्न खोजिएको हो भने तत्कालीन अवस्थामा प्रतिगमन विरोधी शक्तिहरुससँको एकता मुख्य र सङघर्षलाई गौण बनाउनु पर्छ । तर लेखमा ब्यक्त विचारलाई हेर्दा प्रगिमनको घुमाउरो प्रकारले बचाउ गरेर प्रतिगमन विरोधी शक्तिहरुमाथि आलोचना केन्द्रित गरिएको छ । प्रतिगमन विरोधी शक्तिहरुमाथि आलोचना केन्द्रित गरेर प्रतिगमन कमजोर हुन सक्दैन । लेखकको नियत जेसुकै भए पनि परिणाममा उहाँको विचारले प्रतिगमनको नै सेवा गरेको छ ।
