कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले विश्वभरि त्रास फैलिएसँगै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न विश्वव्यापी प्रयास पनि जारी छ । नोभल कोरोना निरोधी भ्याक्सिन तयार गर्न विश्वव्यापी अध्ययन–अनुसन्धान भइरहेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जानकारी दिएको छ । चीनको वुहान प्रान्तबाट गत डिसेम्बर २०१९ देखि फैलिएको कोरोना सङ्क्रमण यतिखेर त्यहाँ नियन्त्रणमा आएको छ । अब वुहानमा जनजीवन सामान्य हुन थालेको छ । यता, कोरोना सङ्क्रमणले अब युरोपमा महामारीको रूप लिइरहेको छ । खासगरी युरोपीय देश इटली सङ्क्रमणको चपेटामा छ । यसैबिच, कोरोना महामारीको सामना गर्न विश्वव्यापी पहलकदमी भइरहेका छन् । प्रत्येक देशले आआफ्नोतर्फबाट पहलकदमी गरिरहेका छन् ।

जुन देशमा सङ्क्रमणबाट धेरै नै सङ्ख्यामा मृत्यु भएको छ, त्यहाँ स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाइएको छ । अमेरिका, इटली, स्पेनजस्ता देशले स्वास्थ्य सङ्कटकाल नै लगाएका छन् भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोरोनालाई महामारी नै घोषणा गरेको छ, तर नियन्त्रण गर्न सकिने महामारी । सङ्क्रमण सानो पैमानामा देखिएका देशले पनि त्यसको सामना गर्नका लागि सक्रिय पहलकदमी गरिरहेका छन् । हेल्प डेस्क स्थापना गरेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्नेदेखि लिएर सङ्क्रमितको उपचारका लागि आइसोलेसन बेड तयार गर्नेसम्मका काम सबै देशले गरिरहेका छन् ।

कोरोना सङ्क्रमणले त्रासदी फैलाएपछि त्यसको नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा साझा प्रयास सुरु भएका छन् । त्यसक्रममा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) सक्रिय भएको छ । स्वयम् भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोरोना महामारीको विरुद्ध सार्कस्तरीय साझा पहलकदमीको प्रस्ताव गरे । सो प्रस्तावमाथि सार्कका सबै देशले सहमति व्यक्त गरेपछि २०७६ चैत्र २ गते भिडियो कन्फेरेन्स गरिएको छ । भिडियो कन्फेरेन्समा भारतले आफ्नोतर्फबाट एक करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने घोषणा गर्ने गरिसकेको छ । कोरोनाको सङ्क्रमणबाट बच्नका लागि सार्कस्तरको कोष उभ्याउन यो रकम उपयोग गरिने भएको छ । त्यसमा सार्कका सबै देशले सक्दो रकम जमा गर्ने भएका छन् । यसरी सार्कका देशले कोरोना सङ्क्रमणको विरुद्ध साझा पहलकदमीका साथ जुध्ने देखिएको छ ।

दक्षिण एसियाली भूखण्डमा सार्कको सक्रियता महत्वपूर्ण छ । खालि कोरोनाजस्ता स्वास्थ्यजन्य विषयमा मात्र होइन, त्यस्तै सबै प्राकृतिक र मानवीय क्षेत्रमा सार्कको पहलकदमी आवश्यक छ । त्यसैगरी असंलग्न परराष्ट्र नीति परिपालनाको दृष्टिकोणबाट पनि सार्कको महत्व त्यत्तिकै छ । यी सबै वास्तविकतालाई मध्यनजर गरेर नै सार्क लगातार क्रियाशील भएको थियो । तर २०७३ सालको उन्निसौँ शिखर सम्मेलनसम्म आइपुग्दा भारतको पाकिस्तानप्रतिको पूर्वाग्रही नीतिका कारण सार्क शिथिल हुन पुग्यो । भारतले अस्वीकार गरेकै कारण उक्त सम्मेलन हुन सकेको थिएन । भारतले यसमाझमा बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) सक्रिय बनाउने नीति अपनायो । त्यसैक्रममा नेपालमा नै बिम्स्टेकको एउटा शिखर सम्मेलन सम्पन्न भयो । बिम्स्टेकको महत्व आफ्नो ठाउँमा छँदै छ । तर त्यसकारणले सार्कलाई शिथिल तुल्याउनु सही थिएन । यस सन्दर्भमा भारतको दृष्टिकोण र भूमिका सही थिएन भन्ने तथ्य अहिले सम्पन्न सार्क देशका माझको कोरोनासम्बन्धी भिडियो कन्फेरेन्सबाट प्रष्ट भइसकेको छ ।

अहिले कोरोना सङ्क्रमणको सामना गर्ने विषयमा सार्कको जुन पहलकदमी अगाडि आएको छ, त्यो स्वागतयोग्य छ । खालि कोरोना मात्र नभएर यस्तै अन्य महामारीको सामना गर्न सार्कको पहलकदमी त्यस भूखण्डको साझा आवश्यकता हो भन्ने तथ्य प्रष्टै छ । त्यस सन्दर्भमा जुन कोष निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको छ, त्यो पनि स्वागतयोग्य छ । त्यसैखालको प्राविधिक सहयोग आदानप्रदान वा अन्य साझा पहलकदमी सञ्चालन गर्न सकिन्छ । आपसी अन्तरविरोधलाई सार्कमा ल्याइनु हुँदैन । यहाँ बहुपक्षीय साझा हितलाई केन्द्रमा राखिनुपर्दछ । सार्कका अन्य देशको माझमा त्यति धेरै मतभेद वा अन्तरविरोध छैनन्, खालि भारत र पाकिस्तानको माझमा तीक्त सम्बन्ध छ । त्यसको प्रभावमा सार्क पर्ने गरेको छ । आगामी समयमा यस्तो दुखद स्थितिको पुनरावृत्ति समाप्त पार्ने प्रयास गरिनुपर्दछ । उनीहरूका माझको मतभेद दुवै देश बसेर टुङ्गो लगाउनुपर्दछ । त्यो मतभेदका कारणले दक्षिण एसियाली भूखण्डको साझा हितलाई पृष्ठभूमिमा पार्ने गल्ती आगामी दिनमा कसैले पनि गरिनु हुँदैन ।

कोरोना सङ्क्रमणले सार्कलाई सक्रिय बनाउने जुन वस्तुगत, तात्कालिक र दीर्घकालीनसमेत आधार दिएको छ, आगामी दिनमा यो पहलकदमी विशुद्ध रूपमा कोरोनामा मात्र सीमित रहनुहुन्न । त्यसका विपरीत यो पहलकदमीले न्यूनतम रूपमा सम्पूर्ण स्वास्थ्यजन्य समस्यासित जुध्ने लक्ष्य राख्नुपर्दछ भन्ने अधिकतम रूपमा सार्कलाई पुनः सक्रिय बनाइनुपर्दछ, जसले गर्दा सार्कको गौरवशाली विगतलाई निरन्तरता दिन सकियोस् र दक्षिण एसियाली साझा हितले मूर्त रूप पाउन सकोस् ।