निमबहादुर बुढाथोकी मगर ।।
आज जेठ १८ गते जनजातिका लागि कालो दिवस हो । २०५६ जेठ १८ गते काठमाडौँ महानगरपालिकामा नेपाल भाषा, राजविराज नगरपालिका र धनुषा नगरपालिकामा मैथिली भाषालाई स्थानीय कामकाजमा प्रयोग गर्न नपाउने सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध प्रत्येक वर्ष जेठ १८ गतेलाई नेपालका विभिन्न भाषाभाषी तथा जनजातीय सङ्गठनले कालो दिनको रूपमा मनाउँदै आएका छन् ।

त्यतिबेलादेखि अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनलगायत विभिन्न जनजाति सङ्गठनले एकल वा संयुक्त रूपमा जेठ १८ गते आआफ्ना भाषालाई सरकारी कामकाजमा नेपाल भाषासरह मान्यता दिनुपर्ने माग राखी देशव्यापी रूपमा विभिन्न प्रकारका विरोध प्रदर्शन गरी मनाउने गर्दछन् ।

नेपालको राष्ट्रिय जनगणना–२०६८ को तथ्याङ्कअनुसार १२३ वटा मातृभाषा देखिएका छन् । त्यसले नेपाल एउटा आदिवासी जनजातिबाहुल्य भएको देश हो भन्ने बताउँछ ।

नेपालका शासकले नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको वफादार सदस्य भएको दावी गर्दै आएको छ । आदिवासी जनजातिहरूमाथि राज्यले गर्दै आइरहेको भेदभाव, शोषण, दमन र उत्पीडनले यो उजागर गरिदिएको छ, राज्य सञ्चालन गर्नेबाट संयुक्त राष्ट्र सङ्घको घोषणाप्रति इमान्दार र त्यसको सामान्य परिपालनासमेत भएको देखिँदैन । घोषणापत्रको अनुच्छेद–१४ मा भनिएको छ– “आदिवासीहरूलाई आफ्नो इतिहास, भाषा, मौलिक परम्परा, दर्शन, लिखित पद्धति र साहित्य पुनर्जीवित गर्ने, प्रयोग गर्ने र समुदाय, स्थान र व्यक्तिलाई आफ्नै नाम तोक्ने र कायम गर्ने अधिकार हुने छ ।”

तर राणा, शाह, पञ्चायती व्यवस्थाले बनाएको संविधानमा नै “हिन्दु अधिराज्य” को घोषणा र एउटा भाषा (खस) लाई “राष्ट्रभाषा” को पगरी गुथाएर आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृतिको दमन मात्र होइन, उनीहरूको अस्तित्वलाई समेत अस्वीकार गरिएको छ ।

त्यति मात्र होइन, राणाशासनमा त अझै प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले खसभाषाबाहेक अन्य भाषामा लेखिएका कागजात, लिखतलाई सरकारी अड्डामा कानुनी मान्यता नहुनेसम्मको घोषणा गरेका थिए । खसभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइयो र यसै भाषाको माध्यमबाट राजकाज चल्न थालेपछि खसभाषा पनि “खसकुरा”, “पर्वतेकुरा”, “गोश्वाराभाषा” हुँदै २०१५ सालमा संविधानमा नेपालीभाषा र राष्ट्रभाषा बन्न पुग्यो ।

अधिकांश मतवालीलाई सुरुमा तामाङजातिलाई जस्तै मासिन्या मतवालीमा राखिएको थियो । तर पछिल्ला दिनमा जुन जातले शासकवर्गप्रति बफादारी र भक्तिभाव देखाउन सक्यो, त्यसको आधारमा उनीहरूलाई नमासिन्या मतवालीमा स्तरोन्नति गरियो ।

त्यसकारण इतिहासमा के देखिन्छ भने नेपालको खास भूगोलभित्र बसोबास गर्ने विभिन्न जाति, जनजाति समुदायलाई नाङ्गो रूपमा सांस्कृतिक आक्रमण गरी हिन्दूकरण गरिएको थियो ।

जङ्गबहादुर राणाले जारी गरेको १९२० को मुलुकी ऐनलाई केही परिमार्जित र परिष्कृत गरी २०२० सालमा महेन्द्रले अर्को मुलुकी ऐन जारी गरे, जसमा नेपाललाई हिन्दु राज्य घोषणा गरियो । सरकारी कामकाजको भाषा खसनेपाली भाषालाई बनाइयो । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको आयु बढाउन सबै नेपाली पञ्च, सबै पञ्च नेपाली भन्ने नारा पञ्चायती राष्ट्रवादको मूल मन्त्र बनाइयो । के गुनगान गाइयो भने एक जाति नेपाली भनेको नेपाली जाति, एक भाषा खस भाषा, एक धर्म हिन्दु धर्म, एक संस्कृति हिन्दु संस्कृति थियो, जसलाई राष्ट्रियताको पगरी गुथिएको राष्ट्र बनाउने प्रयत्न गरियो ।

यसबाट पनि के प्रष्ट हुन्छ भने नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक बनाइए पनि यहाँका कथित अल्पसङ्ख्यक खसजातिरू बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी आदि जाति अल्पसङ्ख्यक उच्च तप्काद्वारा शोषित, उत्पीडित र उनका भाषासंस्कृतिमाथि दमित छन् । यो जातीय शोषण र उत्पीडनको रूप आर्थिक, सामाजिक, सांसकृतिक र भाषिक रूपमा देखा परेको छ ।

यो स्थितिको जिम्मेवार विगतका राणा, राजा–महाराजा, पञ्च हुन् । अहिले गणतन्त्र स्थापना भएपछि पनि पालैपालो उच्च खसजातिका व्यक्ति राज्यसत्तामा पुगे । राष्ट्रवादका नाममा नेपालका आदिवासी जनजातिमाथि दबाउने काम भयो । पछाडि पार्ने काम भयो । त्यसका पछाडिको कारण यो देशको अहिलेको राज्यको प्रतिक्रियावादी र सामन्ती स्वरूप नै जिम्मेवार छ । प्रतिक्रियावादी सत्ताले विभिन्न शोषित, उत्पीडित जाति, जनजातिका बिचमा फुट पारेर उसले आफ्नो स्वार्थसिद्धि गर्न चाहन्छ । विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्ति, विशेषतः अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय साम्राज्यवादले ती जातिमा विद्यमान अन्तरविरोधलाई साम्प्रदायिक रूप दिएर नेपालको राष्ट्रिय एकता र अखण्डताका विरुद्ध षड्यन्त्र गर्दछ ।

नेपालमा कैयौँ शताब्दीदेखि निरङ्कुश राजतन्त्र कायम रहँदै आएको थियो । २००७ सालको राजनैतिक परिवर्तन र २०४६ सालको जनान्दोलन दुवैले राजाको विशेष अधिकार र मूल प्रकृतिलाई कायमै राखेको थियो । २००७ सालको घटनाक्रमले राणाको हुकुमी शासनलाई समाप्त गरेर राणाकालमा दबिएको राजतन्त्र पुनः फेरि शक्तिशाली बन्यो । २०४६ सालको जनान्दोलनले निरङ्कुश राजतन्त्र र पञ्चायती तानाशाही व्यवस्थाको विरुद्ध सङ्घर्ष गरे पनि राजाको विशेषाधिकारलाई कायमै राख्यो । २०६२–६३ सालको निरङ्कुश राजतन्त्र विरुद्धको ऐतिहासिक जनान्दोलनले गणतन्त्र स्थापनाका लागि अनुकूल वातावरण तयार गरिदियो । राजनीतिक सहमति कायम गरी संविधान सभाको चुनाव भयो । त्यसरी गठन भएको संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र स्थापना भयो र लामो समयदेखि कायम रहेको निरङ्कुश राजतन्त्रको विधिवतः रूपमा अन्त्य भयो ।

पहिलो संविधान सभाले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको भएता पनि दोस्रो संविधान सभाले त्यो कार्य पूरा गरेको थियो । २०७२ को संविधानले गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता, समावेशी–समानुपातिक प्रतिनिधित्व, विभिन्न आदिवासी जनजातिले सरकारी कामकाजका लागि आआफ्नो मातृभाषा प्रयोग गर्न पाउनेजस्ता अत्यन्त महŒवपूर्ण व्यवस्था संविधानले गरेको छ । नयाँ संविधानमा समाजवादउन्मुख राज्य निर्माण गरिने, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताका विषयले अहिले समग्र नेपालका जनजाति आन्दोलनमा आदिवासी जनजातिले उठाउँदै आएका माग फेरि केही हदसम्म पूरा भएका छन् ।

विगतको हाम्रो सङ्गठन अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनको अगुवाइमा वा संयुक्त रूपमा जेठ १८ को कालो दिवस मनाइरहँदा नेपालका विभिन्न जनजातिले आआफ्ना मातृभाषालाई सरकारी कामकाजमा नेपाली भाषासरह मान्यता दिनुपर्ने मागसहित विरोध प्रदर्शन गरिरहँदा सरकारी पक्षबाट प्रहरी हस्तक्षेप गर्ने, भाषा आन्दोलनदेखि तिल्मिलाएको त्यतिबेलाको कायर सरकारको प्रहरी–प्रशासनले जनजाति सम्मेलनका झन्डा, ब्यानर, माइक खोस्ने, प्रहरी हस्तक्षेपका कार्य पनि भएका थिए । यसबाट पनि के प्रष्ट हुन्छ भने नेपालका विभिन्न आदिवासी जनजातिले मातृभाषामा बोल्ने, लेख्ने प्रत्येक नागरिकका नैसर्गिक अधिकार हनन भएको थियो । ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनता बहुभाषिक भएकाले भाषिक आन्दोलन अझ सशक्त रूपमा जन्मेको हो ।

आज हामी जेठ १८ गते यो कालो दिवस मनाइरहँदा फेरि अहिले र आजको दिन नेपालका आदिवासी जनजातिका लागि कालो दिवसजस्तै भइरहेको छ । नेपाली जनताले २०६२–६३ को जनान्दोलनबाट प्राप्त गरेका उपलब्धि गुम्ने सम्भावना छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमाथि खेलवाड गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नभाँची नछोड्ने मान्यता राखी ओलीले शृङ्खलाबद्ध रूपमा संविधान, संवैधानिक संस्था र अन्य राजनीतिक दलको अस्तित्वमाथि धावा बोलिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा उनले गरेका दीर्घकालीन गलत काम संविधानमाथिको आक्रमण नै हो । उनले विशेष गरेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने अभ्यासबाट संविधानमाथि आक्रमण गरेका छन् । यसले के बताउँछ भने संविधानको व्यवस्थानुरूप आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत शासन गर्ने नेपाली जनताको अधिकार कुण्ठित गरेका छन् ।

अर्कोतर्फ, उनले संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक परिषद्को व्यवस्थालाई लत्याएका छन् । संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियालाई छलेका छन् । प्रतिनिधि सभामा मात्र निहित प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्ने र वैकल्पिक सरकारको सुनिश्चितता गर्ने अधिकार खोसेर चुनाव र राष्ट्रपतिको तजबिजको विषय बनाइदिएका छन् ।

अहिले मुलुक कोभिड महामारीले आक्रान्त छ । दैनिक हजारौँ मानिस कोभिडबाट सङ्क्रमित भइरहेका छन् । कोभिड सङ्क्रमित बिरामीको प्रभावकारी उपचार नहुँदा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या पनि उच्च छ । अक्सिजन नपाएर जनता छट्पटिदै मरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली भने सत्ता कसरी जोगाउने र आफ्ना विरोधीको डाढ कसरी भाँच्ने भन्ने दाउपेचमै मग्न छन् । उनलाई जनता सामान्य उपचार सेवा, औषधि, अक्सिजनसमेत नपाएर मरिरहेकोमा अलिकति पनि ग्लानी छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले सम्पूर्ण संवैधानिक सीमा भत्काउँदै अध्यादेशको भरमा अधिनायकवादउन्मुख सत्ता चलाइरहेको समयमा सैनिक मुख्यालयमा गणतन्त्र दिवस मनाए ।

पहिलो संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट २०६५ जेठ १५ मा नेपालबाट २५० वर्ष पुरानो राजतन्त्रलाई बिदा दिँदै गणतन्त्र नेपालको घोषणा गरेको थियो । गणतन्त्र केवल शाही राजतन्त्रको मुकुट पहिरिएका राजा ज्ञानेन्द्रको बहिर्गमनको विषय मात्र थिएन, सामन्तवादका ढल्दै गएका पर्खाल र पराश्रित पुँजीवादले सहज जीवन जिउन नदिएका आम नयाँ पुस्ताको आक्रोशको एउटा परिणाम थियो । यो जनप्रतिनिधिले शासन गर्न पाउने या जनताको सन्तानले राष्ट्राध्यक्ष हुन पाउने पक्षसँग मात्रै जोडिएको विषय थिएन । एउटा ऐतिहासिक कालखण्डको अन्त्य र नयाँ युगको थालनीको विषयसँग पनि सम्बन्धित थियो । भाषिक, सांस्कृतिक दमनबाट जनजाति र अल्पसङ्ख्यक तथा मधेसी मुक्त होउन्; पितृसत्ताको साङ्लोबाट महिला मुक्त होउन्; हिन्दुवादी वर्णव्यवस्थाबाट दलित, शोषित–पीडित जनता मुक्त होउन्—करिब १३ वर्षपछि लर्खराउँदै उठ्दै गरेको स्थानीय, प्रदेश सरकार समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वका केही सकारात्मक प्रयास गणतन्त्र दिएका आसा हुन् ।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो पटक चालेका कदमले संसद, राजनीतिक दल र समग्र प्रणालीप्रति एक प्रकारको आक्रोश जन्माइदिएको छ । त्यसकारण फेरि पनि अहिलेको संविधानअनुसारका अधिकतम उपलब्धि प्राप्त गर्नका लागि पनि आन्दोलन पक्षधर राजनैतिक शक्ति र जनताको ठोस भूमिका आवश्यक हुने छ; अन्यथा, फेरि २००७ साल वा २०४६ सालपछिको जस्तै पुनः प्रतिगमन सुदृढ हुने र राजतन्त्रनको पुनस्र्थापना हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।

आज हाम्रो देशका कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई फिजीकरण बनाउँदै छन् । नागरिकता अध्यादेशबाट फिजी बन्ने अवस्था छ । फिजीमा सन् १९७७ मा भारतको दबाबमा भारतीय मूलका नागरिकलाई नागरिकता दिने निर्णय ग¥यो । १९८७ देखि १९९० सम्म फिजी राष्ट्र संविधानविहीन भयो । त्यो संवैधानिक सङ्कटको फाइदा उठाएर उक्त समयमा फिजीमा रहेका सबै भारतीय मूलका नागरिकलाई त्यहाँ जन्मका आधारमा नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था गरियो ।

१९८१ मा ५८८ जनाको सङ्ख्यामा रहेका भारतीय १९९६ मा आइपुग्दा तीन लाख ३९ हजार पुगे । नक्कली नागरिकताको आडमा भारतीय नागरिक महेन्द्र चौधरीले फिजीको चुनाव लडे र ७१ सिट रहेको फिजीको संसदको चुनावमा ३७ सिट भारतीय मूलकाले जितेर भारतीय नागरिक महेन्द्र चौधरी फिजीको प्रधानमन्त्री बने ।

आज नेपालमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशको दिशा, प्रवृत्ति पनि त्यसतर्फ उन्मुख छ । त्यसैले हामी आज जेठ १८ गते हाम्रो देशमा मात्रै होइन, विश्व कोरोना महामारीका बाबजुद पनि प्रधानमन्त्रीले चालेका असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक कदमको विरोधमा आफ्नो ठाउँबाट डटेर मुकाबिला गरौँ । आवश्यकता प¥यो भने आन्दोलन, सङ्घर्षको आँधीबेहरीको सृजना गरौँ ।