नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा देशको राष्ट्रियतामा गम्भीर आँच पुग्ने प्रकारका कैयौं संशोधनहरु राखिएका छन् । त्यसैले मैले यहि सालको साउनमा त्यो विधेयकमा संशोधनका लागि प्रस्ताव दर्ता गराएको थिएँ । २०६३ को नागरिकता ऐनमा नागरिकता सम्बन्धित नीतिलाई खुकुलो बनाउनका लागि कैयौं प्रावधानहरु राखिएका छन् । त्यसमा संशोधनका लागि ल्याइएको २०७५ को विधेयकले नागरिकता सम्बन्धि नीतिलाई अरु खुकुलो बनाउने भएकाले त्यसमा संशोधन राख्नु पर्ने आवश्यकता भएको छ ।

कुनै पनि देशले आफ्नो देशको राष्ट्रिय स्थिति अनुसार नै नागरिकता सम्बन्धि नीतिलाई खुकुलो वा कडा बनाउने गर्दछन् । त्यसो गर्दा खासगरेर जनसंख्या र भुगोलकोका बीचमा कुन प्रकारको सम्बन्ध छ ? त्यस माथि विचार गर्ने गरिन्छ । कतिपय देशहरुमा, उदाहरणको लागि अमेरिका वा अष्ट्रेलियामा भुगोलको तुलनामा जनसंख्या कम छन् । त्यसैले त्यहाँ नागरिकता बारे अपेक्षाकृत खुकुलो नीति अपनाइन्छ । तर भोगोलको तुलनामा जनसंख्या बढि भएका देशहरुमा बढि कडा नीति अपनाइन्छ । त्यस प्रकारको नीति पनि संधै एउटै हुँदैन । कुनै देशको राष्ट्रिय वा आर्थिक अवस्थामा हुने परिवर्तन अनुसार नागरिकता सम्बन्धि नीतिलाई खुकुलो वा उदार बनाउने गरिन्छ । अमेरिकाको नागरिकता सम्बन्धि नीति पहिले बढि उदार थियो तर त्यहाँ आर्थिक संकट बढ्दै जानु र रोजगारको समस्या गम्भीर बन्दै जानुका साथै ट्रम सरकारले आप्रवासीहरुप्रति बढि कडा नीति अपनाउन थालेको छ । द्वितीय विश्वयुद्ध पछि ध्वस्त भएको युरोपमा आप्रवासीहरु प्रति बढि खुकुलो नीति अपनाउने गरिन्थ्यो तर अब आर्थिक संकट र वेरोजगारी बढ्नुका साथै त्यसबारे बढि कडा नीति अपनाउन थालिएको छ । हाम्रो छिमेकी देश भारतलाई नै हेरौं त्यहाँ विदेशीहरुलाई नागरिकता दिने विषयमा एकदम कडा नीति अपनाइन्छ । उदाहरणको लागि, त्यहाँ विदेशबाट विबाह गरेर भारतमा आएकी महिलाले अंगिकृत नागरिक बन्नका लागि ७ वर्ष प्रतिक्षा गर्नु पर्दछ । त्यसप्रकारको पृष्ठभूमिमा नेपालले नागरिकता बारे खुकुलो वा कडा नीति अपनाउने ? त्यो कुरालाई हामीले हचुवा प्रकारले होइन, देशको वस्तुस्थिति माथि ध्यान दिएर नै विचार गर्नु पर्दछ ।

नेपाल एउटा सानो भूपरिवेष्ठित देश हो । तर यसको पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी सीमा भारतसँग जोडिएको छ । दुबै देशको सीमा खुला छ । त्यो खुला सिमाबाट लाखौं भारतीयहरु निर्वाध रुपले नेपालमा आउने गर्दछन् । नेपाल जस्तो सानो देशमा कैयौं गुना बढि जनसंख्या भएको देशबाट विदेशीहरु खुला रुपले नेपालमा आउन थाले भने त्यसको परिणाम नेपालको लागि कति भयानक हुने छ ? कसैले पनि सजिलै सित त्यो कुराको अनुमान गर्न सक्दछ । नेपालामा भारतीयहरुको खुला प्रवेश मात्र हुने गर्दैन, उनीहरुले नेपालमा आएर नागरिकताको दावी गर्दछन् र त्यसरी लाखौं भारतीयहरु नेपालको नागरिक बन्दछन् । यदि यो प्रकृयालाई समयमा नै रोकिएन भने, नेपालमा नेपालीहरु नै अल्पसंख्यका हुने र हाम्रो देश फिजी हुने कुरा निश्चित छ ।

२००८ सालमा तराईको अनुपातमा पहाडको जनसंख्या बढि थियो । तर अब त्यो अनुपात बदलिएर पहाडको तुलनामा तराई जनसंख्या बढि, अर्थात ५१ प्रतिशत, भएको छ । गत वर्षहरुमा करिब पचास हजार भारतीयहरुले नेपालको नागरिकता लिएका छन् । तराईमा आउने भारतीयहरुको संख्या लगातार बढ्दै गइरहेको छ र उनीहरुलाई नागरिकता दिनका लागि खुकुलो नागरिकता ऐन ल्याउने प्रक्रिया बढ्दै गइरहेको छ । त्यो प्रक्रियाको परिणाम स्वरुप नेपालको जनसंख्यामा गम्भिर प्रकारको असन्तुलन कायम हुने कुरा प्रष्टछ ।

नागरिकता को सम्बन्धमा विवाहले पुर्याउने असरप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालका पुरुष–नारीहरुले विदेशीहरु महिलाहरु सित विवाह गरेर उनीहरुलाई नेपालमा ल्याउने वा नेपाली महिलाहरुले विदेशी पुरुषहरुसित विवाह गर्ने कार्य सामान्य कुरा हो । तर त्यस सन्दर्भमा नेपालको नागरिकता सम्बन्धित कानुनलाई खुकुलो बनाउन धेरै तिरबाट आवाज उठिरहेको छ र सरकारले पनि त्यस अनुसार नागरिकता ऐनलाई खुकुलो बनाउने कार्य गरिरहेको छ ।

एनजियो आइएनजियोहरुले नेपालको नागरिकता ऐनलाई खुकुलो बनाएर विदेशीसित विवाह गरेका महिलाहरुबाट जन्मेका सबै सन्तानहरुलाई बंशजको नागरिता दिनु पर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन् । त्यस शिलसिलामा उनीहरुले महिला र पुरुषका बीचमा समानताको सिद्धान्तलाई जोडदार प्रकारले उठाउने गरेका छन् । नेपालको कुनै पुरुष नागरिकले विदेशी महिलासित विवाह गरे पछि उत्पन्न हुने सन्तानप्रति कानुनले जुप्रकारको व्यवहार गर्दछ, त्यही प्रकारको व्यवहार विदेशी पुरुषसित विवाह गरेकी नेपाली महिलाका सन्तानप्रति पनि हुनु पर्दछ भन्ने उनीहरुको जोड छ । तर यो महिला र पुरुषका बीचमा समानताको सिद्धान्तको यान्त्रीक अवधारणा हो । त्यस सिलसिलामा यो सम्म माग गर्ने गरिएको छ, नेपाली महिलाबाट जन्मेको कुनै सन्तान बारे विचार गर्दा त्यसको बाबु नेपाली को हो ? त्यस बारे पनि कुनै विचार गर्नु पर्ने आवश्यक छैन । त्यसको अर्थ यो हो, कुनै नेपाली महिलाको बाबु नेपाली वा विदेशी जे भए पनि उनीहरुको संतान प्रति एकै प्रकारको व्यवहार गरिनु पर्दछ । यो वास्तवमा कुनै विदेशी सित विवाह गरेकी नेपाली महिलाका सबै सन्तानहरुलाई खुला प्रकारले नेपालमा बंशजको नागरिक बनाउनु नै हुन्छ ।

नेपालको नागरिकताको प्रश्नलाई हामीले संधै नेपालको राष्ट्रियता सित जोडेर हेर्नु पर्दछ । संसारका अन्य देशहरुमा पनि नागरिकता बारे त्यही प्रकारको प्रचलन छ र हामीले पनि त्यही प्रचलनलाई अभ्यास गर्नु पर्दछ । तर नेपालमा राष्ट्रिय हितलाई भन्दा विदेशीहरुको प्रभावमा परेर नागरिकता ऐन बनाउने प्रचलन निकै बढेर गएको छ । नेपालमा बन्ने विभिन्न सरकारहरुले गतकालमा पटक पटक नेपालको राष्ट्रियता बारे ध्यान दिए भन्दा पनि विदेशीहरुको प्रभावमा परेर त्यसरी नागरिकता ऐनमा परिवर्तन गर्ने वा झन पछि झन् खुकुलो पार्ने काम गरिरहेका छन् । त्यसबाट नेपालको राष्ट्रियतामा गम्भीर संकटको स्थिति उत्पन्न भएको छ र त्यो संकट झन पछि झन बढ्दै गएको छ । त्यसरी नेपालको नागरिकताको प्रश्न एउटा सामान्य नागरिकताको प्रश्न नभएर राष्ट्रियता सित जोडिएको गम्भीर प्रश्न बन्न गएको छ । त्यसप्रति सबै देशभक्त वा राष्ट्रवादी नेपालीहरुको ध्यान जानु पर्ने आवश्यकता छ ।

गतकालमा पटक पटक खुकुलो प्रकारले विदेशीलाई नागरिकता दिने नीतिको परिणाम स्वरुप ठूलो संख्यामा विदेशीहरु नेपालको नागरिक भएका छन् । यहाँसम्म की ३ जनाको सिफारिसमा नागरिकता दिने कार्य पनि ठूलो पैमानामा गरियो । त्यसले गर्दा लाखौं भारतीयहरु नेपालको नागरिक बने । हाम्रो जोड यो कुरामा छ कि त्यसरी बनेका सबै नागरिकहरु बारे छानविन गरि उनीहरुको नागरिकता खारेज गरिनु पर्दछ । त्यस शिलसिलामा मैले २०७५ सालको नागरिता ऐन संशोधन विधेयकमा तल लेखिए अनुसारको संशोधन राखेकी छु । “यस अघि जन्मको आधारमा वितरण गरिएको नेपालको नागरिता उपर छानविन गर्न एक अधिकार सम्पन्न न्यायिक छानविन आयोग गठन गरि उक्त आयोगले उचित ठहर गरेका नागरिकतालाई मात्र कानुनी मान्यता दिने ।”

नेपालमा जन्मको आधारमा कसलाई नागरिकता दिने त्यो पनि अत्यन्त गम्भीर प्रश्न हो । नेपालमा उनीहरु नै बंशजको नागरिक बन्न सक्छन् जो परम्परादेखि नेपालमा बस्दै आएका छन् र नेपालको माटोलाई मायाँ गर्दछन् । त्यस कारण कसैलाई बंशजको नागरिकता दिने वेलामा अत्यन्त कडा पद्दती अपनाइनु पर्दछ । कुनै व्यक्ति अंगिकृत नागरिक हुने वित्तिकै उसबाट जन्मेका सन्तानहरुलाई बंशजको नागरिकता दिंदा देशको राष्ट्रियतामा गम्भीर समस्या पैदा हुन सक्दछ । कुनै व्यक्ति कैयौं पुस्तासम्म नेपालमा बसेपछि नै उसमा देशभक्तिको भावना पैदा हुन सक्दछ र त्यो अवस्थामा उसलाई बंशजको नागरिकता दिनु सहि हुन सक्दछ । अहिले जन्मको आधारमा नेपालको अंगिकृत नागरिक बनेका संतानहरुलाई स्वतः बंशजको नागरिक बनाउने कुरा उठिरहेको छ, त्यो अत्यन्त खतरनाक कार्य हो । त्यसको परिणाम स्वरुप देशमा एउटा यस्तो ठूलो जनसंख्या तयार हुनेछ, जसको देशप्रति कुनै मायाँ वा देशभक्तिको भावना हुने छैन । अर्को शब्दमा उनीहरुको देशभक्ति अन्य देशहरुप्रति हुनेछ ।

तराईमा भारतीय जनसंख्याको जुन अतिक्रमण भइरहेको छ, त्यसको तात्कालिक ठूलो असर सर्वप्रथम तराईका रैथाने या परम्परादेखि बस्दै आएका नेपाली नागरिकहरु माथि पर्ने छ । उनीहरु आफ्नै भूमिमा अल्पसंख्यक बन्दै जानेछन् र उनीहरुमाथि विदेशीहरुको प्रभुत्व बढ्दै जानेछ । वास्तवमा अहिले तराईमा भारतीयहरुको जनसंख्या बढ्दै जानुका साथै त्यही प्रकारको स्थितिको सिर्जना भइरहेको छ । मधेशवादीहरुले तराईका सम्पूर्ण जनता, थारु, मधेशी, मुस्लिम, आदिवासी आदिको हितको प्रतिनिधित्व गरेको दावी गर्दछन् । जहाँसम्म तराईका ति सबै मुल वासिन्दाहरुको प्रश्न छ, ति सबैमा नेपालप्रति उच्च प्रकारको देशभक्तिको भावना छ । भारतबाट हुने कुनै पनि अतिक्रमणको सर्वप्रथम उनीहरु नै सिकार हुन्छन् । वास्तवमा उनीहरुले नै सर्वप्रथम त्यसप्रकारको अतिक्रमणको विरोध गर्दछन् र गर्दै पनि आइरहेका छन् । तर मधेशवादीहरु मुट्टिभर भारत परस्त तत्वहरु हुन्, जसले नेपालमा भारतीय नीतिलाई सफल पार्न नै काम गरिरहका छन् ।

नेपालमा कतिपय पक्षहरुले, खास गरेर मधेशवादीहरुले, अंगिकृत र बंशज नागरिकताको बीचको अन्तर नै समाप्त गर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन् । उनीहरुहले त्यस अनुसार संविधानमा पनि संशोधन गर्ने कुरा उठाइरहेका छन् । उनीहरुको यो माग छ की देशका सर्वोच्च संवैधानिक पदहरुमा, जस्तै कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधिश, प्रधानसेनापति, प्रदेशको मुख्यमन्त्री आदि जस्ता पदहरुमा अंगिकृत नागरिकहरुलाई पनि निर्वाचित वा मनोनित हुनु पर्दछ । मधेशवादीहरुका कैयौं शिर्षस्त नेताहरु अंगिकृत नागरिकहरु नै छन् । त्यस कारण उनीहरुलाई देशका सर्वोच्च पदहरुमा पुग्नका लागि संविधानमा त्यसप्रकारको संशोधन आवश्यक हुन गएको छ । अहिले पनि उनीहरुले त्यस प्रकारको संशोधनलाई आफ्नो एउटा प्रमुख बटम लाइन बताएका छन् र संविधानमा त्यसप्रकारको संशोधन गर्नका लागि सरकार माथि दबाब दिने कार्य गरिरहेका छन् ।

पहिले विभिन्न देशहरुले सैनिक आग्रमणद्वारा अन्य देशहरुलाई कब्जा गर्ने नीति अपनाउँथ्ये । त्यसप्रकारको नीति अब अतितको कुरा भैसक्यो भन्ने होइन । तर अब अन्य देशहरुमाथि कब्जा जमाउनका लागि कतिपय नयाँ तरिकाहरु पनि अपनाउन थालिएका छन् । तिनीहरु मध्य एउटा तरिका हो – “नागरिक आक्रमण” । कुनै देशमा ठूलो संख्यामा आफ्ना नागरिकहरुलाई त्यो देशको नागरिक बनाएर उनीहरुको माध्यम द्वारा “प्रजातान्त्रिक” वा “संवैधानिक” तरिकाले अफ्नो कब्जा जमाउनु । भारतले फिजीमा त्यो नीतिको सफल प्रयोग गर्यो । श्रीलंकामा पनि त्यो नीतिको प्रयोग गर्ने प्रयत्न गर्यो । तर त्यहाँ त्यो नीति सफल हुन पाएन । नेपालमा त्यसले योजनावद्ध प्रकारले नै त्यो नीतिलाई लागु गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । खासगरेर तराईमा ठूलो संख्यामा भारतीयहरुलाई नेपालको नागरिक बनाएर नेपालमा आफ्नो कब्जा जमाउने प्रयत्न गर्दैछ । त्यस शिलशिलामा त्यसले अपनाएका दुईवटा तरिकाहरु विशेष रुपले उल्लेखनीय छन् : प्रथम, नेपालमा ठूलो संख्यामा भारतीयहरुलाई नागरिक बनाएर नेपालका वास्तविक नागरिकहरुलाई अल्पसंख्यक बनाउनु । द्वितीय, संसदमा बहुमत बनाएर त्यसद्वारा भारतीय नीतिहरुको पक्षमा निर्णयहरु गराउनु । सिक्किमको संविधान सभामा बहुमत गराएर त्यसद्वारा “संविधानसभाद्वारा” सिक्किमलाई भारतमा मिलाउन निर्णय गरेको उदाहरण हाम्रो अगाडि छ । भारतको नेपालप्रतिको जनसंख्याद्वारा अतिक्रमणको नीतिको पछाडिको मुख्य र अन्तीम उदेश्य त्यही नै हो ।

भारतको अन्तीम र मुख्य उदेश्य, जस्तो कि माथि भनियो, नेपाललाई भारतमा मिलाउन नै हो वा नेपाललाई दोश्रो सिक्किम बनाउन नै हो । तर त्यसभन्दा पहिले पनि तराईलाई नेपालबाट अलग गराउने वा स्वतन्त्र बनाउने रणनीति अन्तर्गत पनि उनीहरुले काम गरिरहेका छन् । त्यस अनुसार तराईमा कतिपय पृथकतावादी तत्वहरुले “स्वतन्त्र मधेश” नारा दिएर आन्दोलन सञ्चान गर्ने काम गरिरहेका छन् । मधेशवादीहरुको पहाडी भूभागहरुबाट अलग गरेर तराईका जिल्लाहरुको मात्र वेग्लै प्रदेशहरु बनाउने नीतिका पछाडि पनि त्यही उदेश्यले काम गरिरहेको छ । उनीहरुको जोड पुरै तराइमा नै त्यसरी प्रदेशहरुको निमार्ण गर्ने थियो । तर अहिले उनीहरुको त्यो उदेश्य पुरा नभए पनि तराईका सबै जिल्लाहरुमा त्यसरी नै प्रदेशहरुको निमार्ण गर्न उनीहरुले आवाज उठाइरहेका छन् र त्यसलाई पनि उनीहरु आफ्नो बटम लाइन बताइरहेका छन् । तराईका अन्य जिल्लाहरुमा त्यसरी प्रदेशहरुको निर्माण हुन नसके पनि २ नम्बर प्रदेशको त्यसरी नै निर्माण गरियो । त्यहाँ बनेको प्रदेश सरकारको कार्यप्रणालीबाट त्यो नेपालको होइन, भारतको प्रदेश नै बने जस्तो देखिन थालेको छ । मधेशवादीहरुले सम्पूर्ण तराईलाई २ नम्बर प्रदेशको ढाँचामा ढाल्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । उनीहरुको त्यो प्रयत्न भारतीय नीतिको एउटा अंग भएको कुरा पनि बुझ्न गाह्रो पर्दैन । त्यसरी त्यसप्रकारको नीतिले नेपालको होइन, भारतीय नीतिको नै सेवा गर्दछ ।

भारतको नीतिको अन्तीम उदेश्य नेपाललाई सिक्किम बनाउनु नै हो । त्यसभन्दा पहिले तराईलाई नेपालबाट “स्वतन्त्र” बनाउने दिशामा पनि उनीहरुले योजनावद्ध प्रकारले काम गरिहेका छन् । तराईमा पृथकतावादी तत्वहरुलाई प्रोहत्साहन र सहयोग गर्नुका साथै प्रत्यक्ष रुपले भारतका तर्फबाट पनि त्यसका लागि प्रयत्न भइरहेको छ । त्यस शिलशिलामा २०७३ साल पौषमा पटनामा भएको बैठक विशेष रुपमा उल्लेखनिय छ । त्यो बैठकमा तराइका कतिपय मधेशवादी नेताहरुका साथै भारतका विभिन्न स्तरका अधिकृतहरु तथा राजनेताहरुको पनि उपस्थिति थियो । त्यसमा एउटा ७ बुँदे घोषणा पनि पारित भएको थियो । त्यो घोषणामा तराईका २० वटा जिल्लाहरुलाई नेपालबाट टुक्राएर “स्वतन्त्र” मधेश राज्यको निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको थियो । यहाँ यो उल्लेखनीय छ कि त्यो बैठकमा भारतीय माक्र्सवादी पार्टीका सिताराम यचुरीको पनि उपस्थिति थियो । त्यसरी नेपालको तराईलाई नेपालबाट “स्वतन्त्र” बनाउने अभियानमा भारतका कट्टर हिन्दूवादी शासक वर्ग सहित त्यहाँका “माक्र्सवादी” समेत संगलग्न छन् । त्यो सामान्य कुरा होइन र नेपालका सबै देशभक्तहरुले त्यसलाई गम्भीर रुपमा लिनु पर्ने आवश्यकता छ ।