– विमल पाेखरेल
देशमा दुइटा कुरा एकैपटक चर्चामा छन् । एक, नेकपा तथा सत्तामा संकट । दुई, राजावादीहरूको दुष्चक्र । बहुमतको सत्तामा संकट र राजावादीहरूको दुष्चक्रका दुवै घटना देशका लागि घातक छन् ।
राजनीतिशास्त्रको सामान्य नियम के हो भने कुनै पनि सत्तामा संकट आउँदा विपक्षीहरूले सत्ता कब्जाका लागि प्रयत्न गर्दछन् । चुनावमार्फत होस् वा क्रान्तिमार्फत संसारको इतिहासमा त्यसरी नै सत्ता कब्जा भएका छन् । तर, देशको सत्ता संकट चुलिए पनि तत्काल अर्काे कुनै शक्तिले सत्ता कब्जा गर्ने सम्भावना देखिँदैन ।
राजनीतिमा सधैँभरि अग्रगमन भइरहन्छ भन्ने हुँदैन । कैयौँ पटक प्रतिगमन हुन्छ । र, याे इतिहासले पुष्टि गरिसकेकाे कुरा हाे ।
कांग्रेसको अन्तरकलह र बीपी कोइरालाको सत्तामा संकटकै बीचबाट २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले प्रतिगमन गरेका थिए भने कांग्रेसको सत्ता संकटकै बीचबाट २०५९ र २०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले त्यही निरंकुश कदम दोहोर्याएका थिए ।
वीरेन्द्रको वंशनास भएपछि नेपालको राजशाही चरम संकटमा थियो । एक्लो बनेको राजसंस्थालाई ज्ञानेन्द्रले उल्टो बाटो हिँडाउन थाले । जननिर्वाचित संसद् र सरकार विघटन गरे । राजनीतिक दलविरुद्ध प्रतिबन्धकै व्यवहार गरे । ज्ञानेन्द्रका प्रत्येक व्यवहार र राजनीतिक कदमले राजशाहीको संकट चुलिँदै गयो । अन्त्यमा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता गुमाएसँगै राजतन्त्र नै समाप्त भयो ।
इतिहासको खेल
नजिकको इतिहास बिर्सेर नेकपाको सत्तामाथि संकट हुँदा विपक्षी नेपाली कांग्रेस चिर निद्रामा रहनु बेग्लै पक्ष हो । तर, नेकपा चरम संकटको दलदलमा फसिसकेसेको छ । व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थ टकरावका कारण एजेण्डाविहीन संकटमा धकेलिनु निश्चय पनि देशका लागि र नेकपाकै लागि पनि खराब संकेत हो ।
पञ्चायतमा हालीमुहाली गरेको समूहकै नेतृत्वले राजतन्त्रका लागि सडक तताइरहेको छ । पञ्चायतका विरुद्ध संघर्षमा होमिएकै नेतृत्वले सत्ता सम्हालिरहेको छ । पञ्चायतको ३० वर्ष र बहुदलीय व्यवस्थाको ३० वर्ष एउटै पङ्क्तिले लहरमा उभिएर शासन चलाउनु नयाँ पुस्ताको समेत असफलता हो ।
गणतन्त्र स्थापना भएको १२ वर्षमै राजतन्त्र माग्दै हजारौँ जनता सडकमा आउनु गणतन्त्र पक्षधर सत्ता सञ्चालकहरूका लागि लज्जाजनक घटना हो । सत्ता र प्रतिपक्षको असफलताले सबै लाजहरूलाई पचाइदिएको छ । असफल सावित भइसकेको राजतन्त्रका पक्षधरहरूले गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ त्यत्तिकै पाएका होइनन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले गणतन्त्रभन्दा अगाडिका सत्ताका घीनलाग्दा खेलहरू दोहोर्याउनु निकृष्ट गैरराजनीतिक धन्दा हो । बहुदलीय व्यवस्थामा आफ्नै बहुमतको सरकार विघटन, संसद्को विघटन, सांसदको किनबेच, पञ्चायती व्यवस्थाका हिमायतीहरूलाई पालैपालो सत्ता हस्तान्तरणजस्ता खेलहरूबाट नेपाली जनता आजित भएका थिए । इतिहासका सबै खराब परिघटनालाई उही स्तर र शैलीमा दोहोर्याउन खोज्नुले अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व स्वार्थहरूको झुण्डमा परिणत भएको देखिन्छ ।
नेकपाको आन्तरिक विघटन
नेकपाभित्र पूर्वसमूहको पुनर्गठनले एकीकृत पार्टीको आन्तरिक विघटन भएको छ । नेकपाको सैद्धान्तिक विघटन पुँजीवादी पार्टीको रूपमा भइसकेको थियो । बहुदलीय जनवाद र एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादको विषय महाधिवेशनमा टुंग्याउने भनिए पनि पूर्वसैद्धान्तिक मान्यता टड्कारो रूपमा देखा परेका छन् । एमालेको ठूलो पङ्क्ति बहुदलीय जनवादका पक्षमा खुलमखुला प्रकट भएपछि पूर्वसमूहको पुनर्गठन सतहमा देखिएको छ । माओवादीले पनि पूर्वसमूहको अभ्यास गरिरहेको छ ।
पार्टी गठन भएको लामो समयसम्म एकताका काम पूरा नभईकन आन्तरिक विघटनको चपेटामा पर्नु नेकपाका मुख्य नेताहरूको असफलता हो । सचिवालयदेखि नै समिति प्रणाली ध्वस्त भएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीमा समिति प्रणाली ध्वस्त हुनु भनेको आन्तरिक विघटनकै अवस्था हो । पुष्पकमल दाहालको १९ पृष्ठ र केपी ओलीको ३८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा दुवैले पार्टीको आन्तरिक विघटनको पुष्टि गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव तयार पारिएपछि आन्तरिक विघटनकै कारण केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले बेग्लाबेग्लै सर्कुलर जारी गर्नुपरेको थियो । कर्णाली प्रदेशको जस्तै आन्तरिक विघटन बागमती प्रदेशमा पनि छ ।
प्रदेश वा केन्द्रमा देखिएका संकटहरू आन्तरिक विघटनकै भए पनि बाह्य विघटन हुनका लागि कानुनी बाधा अड्चन विद्यमान छन् । पार्टीको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सांसद पुर्याउनु सामान्य विषय होइन । पार्टीको विभाजनसँगै हालसम्म नेकपाको नाममा खाईपाई आएको सम्पूर्ण सुविधा गुम्ने डर वडादेखि सिंहदरबारसम्मै छ । त्यसैले हालसम्म बाह्य विघटन रोकेको छ ।
संकट कसरी पैदा भयो ?
नेकपा एकता हुँदा नै यो संकटको बीजारोपण गरिएको थियो । जनवादी केन्द्रीयताको लेनिनवादी सिद्धान्तलाई तिलाञ्जलि दिएर दुई अध्यक्ष र सहमतीय प्रणालीको नाममा गरिएको एकता लामो समय टिक्दैन भन्ने मत माओवादी र एमालेभित्रै पनि थियो ।
सामान्यतया कुनै पनि पार्टी वा संसद्मा बहुमतको निर्णय नमान्ने भन्ने हुँदैन । तर, नेकपा नै यस्तो पार्टी हो, जहाँ बहुमतका आधारमा निर्णय हुनै पाउँदैन । केपी ओली र पुष्पकमल दाहालका स्वार्थ मिल्ने हदसम्म सर्वसम्मत निर्णय गरिन्छन् । ती दुईको स्वार्थ नमिल्ने अवस्थामा टकराव पैदा हुन्छ । अहिले भएको त्यही हो ।
नेकपाको आन्तरिक झगडा उत्कर्षमा पुग्दा केपी ओलीको सत्ता संकटमा परेको हो । भ्रष्टाचार र कुशासनकै कारण सत्ता संकटमा परेको हो भन्ने कुरा हुँदाहुँदै पनि ओलीले एकोहोरो पुष्पकमल दाहाललाई दोष दिएर पञ्छिन खोजिरहेका छन् । केपी ओली एक्लैले भ्रष्टाचार र कुशासन चलाए भनियो भने त्यो पनि सही होइन । पुष्पकमल दाहालसमेत वर्तमान सरकारको कुशासन र भ्रष्टाचारका हिस्सेदार हुन् । प्रचण्डले आक्रामक रूपमा ओलीलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाउनु अनौठो कुरा हो ।
प्रचण्ड स्वयम् कैयौँ भ्रष्टाचार आरोपका कारण बदनाम छन् । तिनैले ओलीलाई भ्रष्टाचारी करार गरिरहेका छन् ।
मानाैँ, प्रचण्ड राजनीतिका साधु हुन् । भ्रष्टाचार भनेको पैसा कुम्ल्याउनु मात्रै होइन, नातेदार, घरबेटी, आसेपासेलाई काखी च्यापेर हरेक दिन राजनीतिको दाउ खेल्नु चरम प्रकारको भ्रष्ट आचार हो । पुष्पकमल दाहाल वर्तमानका एक बदनाम पात्र हुन् । उनले केपी ओलीलाई आरोप लगाउँदैमा तिनका कर्तुतहरू लुक्न सक्दैनन् । केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल दुवैले नेपाली जनताका विरुद्ध राजनीतिक ठगी गरिरहेका छन् ।
राजावादीहरूको दुष्चक्र कति हदसम्म जानेछ ?
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको सरकार निरंकुश र बदनाम भएकै कारण उनी सत्ताच्यूत भएका हुन् । राजतन्त्र नै सत्ताच्यूत भएपछि राजावादीहरू थिलोथिलो हुनु स्वाभाविक थियो । तर, तिनले अहिले टाउको उठाउन खोजिरहेका छन् । राजावादीहरूको दुष्चक्र कति हदसम्म अगाडि जानेछ भन्ने कुरा सत्ता सञ्चालकहरूको व्यवहारमा पनि धेरै हदसम्म भर पर्दछ ।
जनताको शान्तिसुरक्षा, बलात्कार र हत्यामाथि नियन्त्रण, भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही, बालुवाटारलगायत सबै सरकारी जग्गामाथि पूर्ण रूपमा सरकारको नियन्त्रण, औषधि खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन, कालापानीलगायत नेपाली भूमि फिर्ता, भारतीय हस्तक्षेपमाथि नियन्त्रण, एमसीसी विवादलगायतका विषय छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन हुनुपर्छ ।
निश्चय पनि सडक प्रदर्शनले राजावादीहरू खुसी भएका छन् । राजावादीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने २०६२ भन्दा अगाडि गणतन्त्रको नारा लगाउनेहरूले झुट्टा मुद्दा खेप्नुपर्थ्याे, जेलमा कोचिनुपर्थ्याे । २०७७ मा खुलमखुला राजतन्त्रको नारा लगाइरहेका छन् र राजतन्त्रको नारा लगाएकै कारण तिनीहरूमाथि कुनै मुद्दा चलाइएको छैन । गिरफ्तार गरिएको छैन र झुटा मुद्दा लगाएर जेलमा कोचिएको छैन ।
राजावादीहरूले अहिले जुन माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन्, त्यो गणतन्त्रको देन हो । तर, यो आफैँमा प्रतिगामी मागहरू बोकेको आन्दोलन हो । सम्पूर्ण गणतन्त्रवादीहरू राजावादीको आन्दोलनबाट सचेत रहनुपर्छ । हजारौँ जनताको बलिदानबाट गणतन्त्र स्थापना भएको हो । शासनसत्तामा केही खराब प्रवृत्ति देखिएको आधारमा राजतन्त्र सही थियो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु प्रतिगमनतिरै फर्किनु हो । राजतन्त्र अब इतिहास भइसकेको छ । इतिहास भइसकेका कुरालाई इतिहासकै रूपमा रहन दिनुपर्दछ ।
हिन्दु राज्यको गठबन्धन
राजावादीहरूको प्रदर्शनमा हिन्दु राज्यको माग पनि चर्काे रूपमा उठाइएको छ । धेरै हदसम्म हिन्दु धर्मका पक्षमा एमाले र कांग्रेसका कार्यकर्ता पनि सडकमा आउने सम्भावना रहन्छ । कांग्रेसको एउटा पक्ष संस्थागत रूपमै हिन्दु राज्यको पक्षमा अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । पूर्वएमालेका समर्थकहरू संस्थागत रूपमा नभई स्थानीय संस्थाहरूको ब्यानरमा हिन्दु राज्यको पक्षमा सडकमा विगतदेखि निस्किँदै आएका छन् ।
देशमा हिन्दु राज्यको मागले उचाइ लिनुमा सत्ता सञ्चालकहरू नै मुख्य जिम्मेवार छन् । सत्तामा बस्नेहरूबाटै धर्म परिवर्तनलाई बढावा दिइएको छ । एसिया प्यासिफिकको नाममा होली वाइन काण्ड प्रतिनिधि घटना हाे । माधव नेपाल र केपी ओलीले होली वाइन काण्डको नेतृत्व गरेका थिए । देशको इतिहासमा त्यो कलंकित घटना हो ।
क्रिश्चियन साम्राज्यवादप्रति सरकारको नरम नीति र धर्मपरिवर्तनका कारण कट्टर हिन्दुहरूलाई मात्रै नभएर हिन्दु धर्मप्रति आस्था राख्ने धेरैलाई आक्रोशित बनाएको छ । धर्म परिवर्तन गरिनु कानुनत: अपराध हो । तर, धर्म परिवर्तनको अपराधमा संलग्नहरूलाई कुनै कारबाही नगरिनु सरकारको लापरबाही हो । सरकारको लापरबाहीका विरुद्ध प्रतिकार गरिँदा हिन्दु राज्यको माग जोडदार रूपमा उठिरहेको छ ।
हिन्दु राज्यको माग जोडदार रूपमा उठ्नुमा खाली हिन्दु राज्य माग्नेहरू मात्रै जिम्मेवार छैनन्, सरकार पनि त्यसका लागि जिम्मेवार छ । संविधानसभाको चुनावपछि जसरी जातीय राज्यको माग चर्काे रूपमा उठ्ने गरेको थियो, अब हिन्दु राज्यको माग त्यसरी नै अगाडि बढ्ने देखिन्छ । हिन्दु राज्यको माग एक्लै आएको छैन। राजतन्त्रको माग सँगै मिसिएर आएको छ । त्यसैले सम्पूर्ण गणतन्त्र पक्षधर राजनीतिक शक्ति र जनता सचेत हुनु आवश्यक छ ।
संसद् अधिवेशनको बाटो
बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा राजनीतिक पार्टी, पार्टीप्रणाली र संसद् कमजोर हुनु भनेको विधिको शासन र प्रजातन्त्र कमजोर हुनु हो । देशको शासनलाई विधिमा हिँडाउने राजनीतिक पार्टी नै विधिको संकटमा धकेलिएपछि त्यसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने र प्रतिगमनको वातावरण तयार हुँदै जान्छ ।
भर्खरै राजतन्त्रको पुनर्स्थापना हुनेछ भनेर भन्न सकिने कुनै आधार छैन । तर, देशको राजनीतिक अस्थिरता, राजावादी तथा हिन्दुवादीहरूको चलखेल, धर्म परिवर्तनको कहालीलाग्दो अवस्था, भ्रष्टाचार, बलात्कार र हत्याजस्ता जटिल परिस्थितिलाई यथासम्भव किनारा लगाइदिनुपर्छ ।
संसद् सत्ताधारी पार्टीको ‘रबर स्टाम्प’ जस्तै बनेको छ भने प्रतीपक्षी सांसदहरू एजेण्डा पहिल्याउन नसकेर रनभुल्लमा छन् । संसद्ले आफ्नो स्वतन्त्र भूमिका देखाउन सक्नुपर्छ ।
बालुवाटारमा हरेक दिन भइरहेका गैरराजनीतिक किचलोप्रति जनताको कुनै रुचि छैन । तर, जनताले चुनेर पठाएका सांसदहरूले संसद् अधिवेशनमा देशका सबै समस्याहरूका बारेमा छलफल गरेर उचित निकास दिन सक्नुपर्छ । सडकबाट राजतन्त्रको नारा किन लाग्यो भन्ने कुरा संसद्ले गम्भीरतापूर्वक छलफलको विषय बनाउनुपर्दछ ।
देशको संकटका बारेमा संसदमा छलफल चलाउनका लागि संसद् बोलाउनेतर्फ सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको मौनता उदेकलाग्दो देखिन्छ । अब छिटोभन्दा छिटो संसदको अधिवेशन बोलाइनुपर्दछ । देशका सबै समस्याका बारेमा संसद्मा छलफल गरेर निकास निकाल्नु वर्तमान अवस्थाको निकासको सही बाटो हो ।
