काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल) ले बर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । सोमबार बसेको पीवीको आकस्मिक बैठकले सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले एक वक्तव्यमार्फत जनाउनुभएको छ ।

नेकपाको सरकारलाई दिएको समर्थन नीतिमाथि आधारित रहेको भन्दै मसालले अहिले ओली सरकारले लिएको असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक कदमपछि समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

संसदीय व्यवस्था प्रतिक्रियावादी व्यवस्था भएकोले यसबाट देश र जनताको हितमा काम हुन नसक्ने पनि मसालले स्पष्ट पारेको छ । तर, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशीता जस्ता प्राप्त सिमित अधिकारसमेत गुम्न नदिन बर्तमान संसदीय व्यवस्थाको रक्षा गर्नुपर्नेमा मसालको जोड छ ।

महामन्त्री सिंहले नेकपाको फुटले त्यो संगठनलाई मात्रै नभई सिंगो राष्ट्रलाई नै प्रभाव पार्ने आफ्नो पार्टीको विश्लेषण सही सावित भएको दाबी गर्दै विभिन्न साम्राज्यवादीहरुले देशभित्र गरिरहेको चलखेलप्रति सतर्क गराउनुभएको छ ।

यस्तो छ, वक्तव्य

‘ने.क.पा.(मसाल)को पीवीको आज २०७७ पौष ०६ गते बसेको आकस्मिक बैठकले गरेका निर्णयहरुबारे जानकारी दिनका लागि यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
१. ने.क.पा.(मसाल) ले ओली सरकारले संसदलाई विघटन गर्न गरेको अप्रजातान्त्रिक, असंवैधानिक र अधिनायकवादी कदमको कडा शब्दमा विरोध र भत्र्सर्ना गर्दछ ।

२. अहिले कोरोना भाईरसको संक्रमण र त्यसले देशमा पैदा गरेको स्थिति, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त गर्नका लागि प्रतिगामी शक्तिहरुको बढिरहेको गतिविधि समेतको अवस्थामा देशमा व्यापक ऐक्यवद्धता र राजनीतिक स्थिरताको आवश्यकता थियो । त्यो अवस्थामा ओली सरकारले उठाएको कदम देश र जनताका वृहत्तर हितका विरुद्ध भएको कुरा हाम्रो पार्टीले ठहर गरेको छ ।

३. हाम्रो पार्टीले पहिलेदखि नै यो स्पष्ट गर्दै आएको थियो कि नेकपाभित्रको अन्तरकलह त्यसको आन्तरिक विषय मात्र नभएकोले त्यसको सही समाधान हुन नसकेमा त्यसको दुष्परिणाम देशको राजनीतिमा नै पर्नेछ । हामीले यो पनि स्पष्ट गरेका थियौँ, त्यसभित्रका मतभेदहरुलाई विधि, पद्धति अनुसार तथा मैत्रीपूर्ण तरिकाले समाधान नगरेमा त्यसको परिणामस्वरुप त्यो संगठन एकातिर अधिनायकवादतिर जाने र अर्काेतिर त्यो संगठनमा फुट हुने स्थिति उत्पन्न हुनेछ र त्यसको असर सरकार र देशको राजनीतिक स्थिरतामा पनि पर्नेछ । घटनाक्रमले हाम्रो पार्टीको त्यो विश्लेषणलाई सही सावित गरेको छ ।

४. नेकपाभित्रको अन्तरकलहलाई आफ्ना निच स्वार्थका पक्षमा उपयोग गर्न देशी र विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु लगातार प्रयत्नशिल भएको कुराप्रति पनि हाम्रो पार्टीले जनताको ध्यान आर्कषण गर्दै आएको थियो । अहिलेको संसदको विघटन मूल रुपमा नेकपाभित्रको अन्तरकलहको परिणाम हो । तर त्यो अन्तरकलह वा अहिले त्यसमा देखा परेको विस्फोटका पछाडि नेपाललाई आफ्ना साम्राज्यवादी स्वार्थका पक्षमा उपयोग गर्ने साम्राज्यवादी शक्तिहरुको षडयन्त्रले पनि एक वा अर्काे प्रकारले काम गरेको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यस सन्दर्भमा हामीले यो पनि स्पष्ट गर्न चाहान्छौँ कि ओली सरकारले कुनै देशी वा विदेशी प्रतिगामी शक्तिहरुको आडमा त्यस प्रकारको कदम चालेको भए त्यसबाट सम्पूर्ण देश र जनतालाई गम्भिर क्षति पुग्नुका साथै अन्तमा स्वयम् ओली सरकारका लागि पनि त्यो कदम आत्मघाती हुनेछ ।

५. हाम्रो पार्टीले आधारभूत रुपमा विद्यमान संसदीय वा वहुदलीय व्यवस्थालाई प्रतिक्रियावादी मान्दछ र त्यसका ठाउँमा नयाँ जनवादी गणतन्त्रको स्थापना गर्नुपर्ने कार्यक्रममा जोड दिन्छ । तर त्यो रणनीतिक उद्देश्यका पुरा गर्नका लागि र तात्कालिक रुपमा परिस्थिति तयार पार्नको लागि प्रयत्न गर्दै जानुका साथै तात्कालिक र कार्यनीतिक रुपमा विद्यमान गणतन्त्र वा वहुदलीय व्यवस्थाको रक्षाका लागि संघर्ष गर्नु पनि हाम्रो दायित्व हुन जान्छ ।

६. खास गरेर अहिले प्रतिगामी शक्तिहरुले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता समेतलाई समाप्त गर्नको लागि आफ्नो गतिविधि बढाइरहेको पृष्ठभूमिमा ती दुबैको रक्षामा जोड दिनु राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ ।

७. हामीले ओली सरकारलाई दिएको समर्थनलाई पनि फिर्ता लिने निर्णय गर्दछौँ । ओली सरकारलाई दिएको त्यो समर्थन, प्रथम, व्यक्तिगत रुपमा ओलीका लागि नभएर नेकपाको सरकारका लागि थियो । द्वितीय, त्यो समर्थन नीतिमाथि आधारित थियो । तर अहिले ओली सरकारले लिएको असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक कदममाथि विचार गर्दै हाम्रो पार्टीले त्यो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।

८. ओली सरकारले गरेको संसदको विघटन असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक समेत भएको हुनाले हामीले विघटित संसदको पुनस्र्थापनाको लागि माग गर्ने र त्यसका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।

९. हाम्रो पार्टीले “गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षताको रक्षा गरौँ, संघीयता र भ्रष्टचारका विरुद्ध संघर्ष गरौँ” भन्ने नाराहरुका साथ पौष १० गते सम्मका लागि देशव्यापी रुपमा संघर्षको कार्यक्रम निर्धारित गरेको छ । हामीले संघर्षको उक्त कार्यक्रमलाई कायम राख्दैँ अहिलेको ओली सरकारको संसदलाई विघटन गर्ने असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक कदमका विरुद्ध सहमति कायमहुन सक्ने राजनीतिक शक्तिहरुसित पनि संयुक्त भएर संघर्षमा सामेल हुने हाम्रो प्रयत्न हुनेछ ।

१०. त्यस प्रकारको संयुक्त संघर्षको कार्यक्रम केन्द्रीय र स्थानिय तहमा वा राजनीतिक पार्टी वा संगठनहरुका साथै जनवर्गीय तहमा पनि गर्न सकिनेछ । तर त्यसो गर्दा राजावादीहरुसित संयुक्त हुने नीतिलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्नुपर्नेछ ।

११. ओली सरकारले गरेका विभिन्न संवैधानिक नियुक्तिहरु असंवैधानिक छन् । ओली सरकारले जारी गरेको अध्यादेश नै असंवैधानिक भएको हुनाले त्यसका आधारमा न्युनतम प्रक्रिया पनि पुरा नगरिकन गरिएका नियुक्तिहरु असंवैधानिक छन् । त्यसकारण हामीले तिनीहरुको पनि विरोध गर्दछौँ ।

१२. संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षणको जिम्मा पनि दिएको छ । त्यो अवस्थामा संसदलाई विघटन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस संविधान अनुसार छ कि छैन ? त्यसबारे विचार, विमर्श नगरिकन वा राजनीतिक पार्टीका नेताहरु र संविधानविद्हरुसित पराम समेत नगरिकन त्यसलाई अनुमोदन गर्ने कार्य गलत छ । र हामीले राष्ट्रपतिको त्यस प्रकारको कार्यशैलीको पनि आलोचना गर्दछौँ ।

१३. हामीले ओली सरकारको असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक र अधिनायकवादी कदमका विरुद्धको संघर्षमा व्यापक समर्थन, सहयोग र सहभागिता समेतको लागि सम्पूर्ण जनतासित अपील गर्दछौँ । जनताका अगाडि ओली सरकारको असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक र अधिनायकवादी कदम पराजित हुनेछ भन्ने कुरामा हामीलाई पुरा विश्वास छ । जनता अजय छन् र अन्तमा उनीहरुको विजय हुनु अवश्यमभावी छ ।’