काठमाडौं । नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेका चारवटा प्रदेश सरकारमध्ये गण्डकी प्रदेशको नेतृत्व उसले गुमाइसकेको छ । अब बाँकी तीनवटा प्रदेशमा आफ्नो नेतृत्वको सरकार कसरी जोगाउने भन्नेमा सत्तारुढ एमाले चिन्तित बनेको छ ।
तत्कालीन वाम गठबन्धनको बहुमत रहेका ६ वटा प्रदेशमध्ये चारवटामा एमाले र दुईवटामा माओवादीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका थिए । सर्वोच्च अदालतले ०७७ फागुन २३ गते नेकपाको पार्टी एकता भङ्ग गरिदिएपछि ६ वटै प्रदेश सरकारको समीकरणमा प्रभाव परेको छ । खासगरी एमालेको नेतृत्वमा रहेका प्रदेश सरकारहरु पछिल्लो समय संकटमा देखिएका छन् ।
एमालेले नेतृत्व गर्दै आएका प्रदेश सरकारहरुमा गण्डकी, लुम्बिनी, बागमती र प्रदेश एक हुन् । यीमध्ये शनिबारदेखि गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गुमाएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जसपा नेपाल र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङ्गेको समर्थनमा नेपाली काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ । बाँकी तीनवटा प्रदेशमा एमालेको एकता कायम हुन नसके सरकार ढल्ने खतरा देखिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश : संकटमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल
एमाले नेता शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकार संकटबाट गुज्रिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम नै पारित हुने हो कि होइन भन्ने आशंका भइरहेको समयमा आइतबार प्रदेशसभाबाट बहुमतले नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । यसबाट मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले केही राहत महसुस गरेका छन् । तर, पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारमाथिको संकट भने अझै टरिसकेको छैन ।
कुल ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा हाल कायम सदस्य संख्या ८३ छ । बहुमतका लागि यहाँ कम्तिमा पनि ४२ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बहुमतको आँकडालाई टेकेका मात्र छन् । तर, एमालेभित्र चल्दै आएको राजनीतिक द्वन्द्वको बाछिटाले कुनै पनि समय सरकार ढल्न सक्ने सम्भावना कायमै छ ।
राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा एमालेकै दुई प्रदेशसभा सदस्यले काँग्रेस उम्मेदवारलाई मतदान गरेका कारण पनि सरकार परिवर्तनको तहमा विपक्षी दलहरुबीच समझदारी बनेको खण्डमा एमालेले सरकारको नेतृत्व गुमाउनुपर्ने अवस्था आउने जानकारहरु बताउँछन् ।
अर्कोतिर सर्वोच्च अदालतमा जसपाका चार सांसदले दायर गरेको रिट निवेदन विचाराधीन छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशकै कारण ती चार जनाको सांसद पद तत्कालका लागि कायम रहेको हो । अन्यथा, उनीहरुमाथिको कारवाही सदर भएमा पनि प्रदेश सरकार संकटमा पर्ने देखिन्छ ।
बागमती प्रदेश : डोरमणिको सरकार पनि धरमरमै
यस्तै, बागमती प्रदेशमा पनि एमाले नेतृत्वको सरकार संकटमै छ । ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा हाल १०९ सदस्य कायम छन् । बहुमतका लागि ५५ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।
त्यसो त बागमतीमा एमालेसँग ५५ सांसद छन् । तर, यहाँ ओली पक्षका ३४ र खनाल–नेपाल पक्षका २१ सांसद छन् । एमालेमा देखिएको अन्तरद्वन्द्वको असर तत्काल प्रदेशसभाको समीकरणमा नदेखिए पनि ढुक्क हुने अवस्था भने छैन ।
प्रदेशसभाका ११० सदस्यमध्ये तत्कालीन नेकपाका मात्रै ८० जना थिए । उनीहरुमध्ये एमालेका ५५ र माओवादीका २३ सांसद छन् । बहुमतका लागि ५६ सांसद आवश्यक पर्ने हुँदा एमाले एक्लैको संख्या पर्याप्त छ । तर, एमालेभित्र माधव नेपाल पक्षले साथ छोडेको अवस्थामा भने सरकार जोगिँदैन ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेर तत्कालीन नेकपा बिखण्डनतिर गएपछि सरकारमाथि ठूलो खड्को आइपरेको थियो । गत पुस १० गते ४५ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश भयो भने माओवादी र माधव नेपाल पक्षधर तीन जना मन्त्रीले राजीनामा दिए । अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभामा टेबुलसमेत भइसकेको थियो ।
प्रदेश एक : शेरधनको सरकार माधव पक्षको भरमा
एमालेको नेतृत्व रहेको प्रदेश १ मा पनि मुख्यमन्त्री शेरधन राई कहिलेसम्म टिक्छन् भन्ने एमालेकै खनाल–नेपाल पक्षको चाहनामा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा हाल ९२ सांसद कायम छन् । बहुमतका लागि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ, जसमा एमालेसँगै ५१ सांसद छन् । तर, तीमध्ये १८ जना खनाल–नेपाल पक्षका छन् ।
तत्कालका लागि खनाल–नेपाल पक्षले प्रदेश सरकार परिवर्तनका लागि चासो देखाएको पाइँदैन । माधव पक्षले संयमता अपनाउँदासम्म लुम्बिनी, बागमती र प्रदेश १ सरकारमाथि तत्काल कुनै खतरा छैन । तर, खनाल–नेपाल पक्षले साथ नदिएको अवस्थामा भने तीनवटै प्रदेशमा एमालेले सरकारको नेतृत्व गुमाउनुपर्ने अवस्था छ ।
आइतबार नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुँदा माधव पक्षले पारित गर्न सहयोग गरेता पनि एमालेको दुई समूहबीच एकता नहुँदासम्म यो प्रदेशमा पनि सरकारमाथिको संकट यथावतै रहने देखिन्छ ।
