बिन बहादुर रेग्मी

हामीलाई थाहा छ, विगतका प्रधानमन्त्री रवरस्ट्याम्प थिए, जतिबेला राजाको शासन थियो । प्राकृतिक साधन श्रोतले धनि, कहिलै कसैको गुलाम नभएको वीर शाहसी बहादुरको देश नेपाल संसारकै सबैभन्दा गरिब विपन्न पिछडिएको मुलुक बन्नुमा सम्पूर्ण दोष सामन्तवाद (राजतन्त्र) लाई थुपार्दै जनान्दोलन सफल पारियो र ईतिहासमै सुन्दर स्वर्णाक्षरले प्रजातन्त्र शब्द कोरियो ।

जतिबेला जनताका चाहनाहरू, शहिदका सपनाहरू पुरा गर्ने जिम्मा जननिर्वाचित आदरणीय सम्मानीय जनप्रतिनिधी, मन्त्री, सांसद, सरकारको काधमा आयो । त्यसपछि नयाँ निर्वाचित प्रजातान्त्रिक सरकारले गर्नुपर्ने जनउत्तरदायी कामहरू निम्न प्रकारले गर्नु पर्दथ्यो ।
सर्वप्रथम, जननिर्वाचित सरकारले देश र जनताको दुश्मन सामन्तवाद (राजा लगायत राजतन्त्रवादी सबैको) सम्पत्ति जफ्त गरेर तिनीहरूलाई आजिवन कारावास गरिनु पर्दथ्यो ।
जनान्दोलनमा घाईते र शहिद परिवारको सम्मान र उचित संरक्षण गरिनु पर्दथ्यो ।
जननिर्वाचित सरकारले तुरून्तै स्थानिय स्वशासन सहितको प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणमा आधारित एकात्मक राज्य व्यवस्था लागू गरिनु पर्दथ्यो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सिमा सुरक्षाको लागि तारबारको व्यवस्था गर्दै समानताको आधारमा नयाँ सन्धी सम्झौता गरि पासपोर्ट भिसा सिस्टम तुरून्तै लागू गरिनु पर्दथ्यो ।
सम्पूर्ण सामन्ती शोषण नष्ट गर्दै नयाँ मितिदेखी वैदेशिक पलाएन रोकिनु पर्दथ्यो र विदेशमा गैसकेका सबै नागरिकको तथ्यांक संकलन र स्वदेशमा भित्रिएको रेमिट्यांसको ५० प्रतिशत नयाँ नेपाल निर्माणमा लगाउनु पर्दथ्यो ।
नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधी, मन्त्री, सांसद सबैले भत्ता तलब कमसेकम एक कार्यकाल पाचबर्ष नयाँ नेपाल निर्माण कोषमा दिनु पर्दथ्यो ।
नयाँ नेपाल निर्माणका लागि प्रत्येक परिवारबाट कमसेकम चार घण्टा दिनमा लगातार पाँच बर्ष निःशुल्क श्रमदान जुटाउनु पर्दथ्यो ।
स्वदेशी उत्पादन लगानीलाई पोत्साहन दिंदै गुठी, मन्दिर, गुम्बा, मस्जीद, चर्च लगायत सबै धार्मिक सामाजिक संघ संस्था, सरकारी, गैरसरकारी कर्मचारी सेना पुलिस सबैको ५० प्रतिशत कोष तनखा भत्ता नयाँ नेपाल निर्माण कोषमा गाभ्ने निर्णय हुनु पर्दथ्यो ।
शिक्षा स्वास्थ्य उद्योग सरकारीकरण गरिनु पथ्र्यो, सम्पत्तिको निश्चित हदवन्दी तोकेर लुटको संयन्त्र ध्वस्त पार्न भ्रष्टाचार दलाली नौकरशाही प्रवृतिको अन्त्य गरिनु पर्दथ्यो ।
पर्यटन, वनजंगल, कृषिउत्पादन, विद्युतमा प्राथमिकता दिदै निस्वार्थ राजनीति गर्दै नयाँ नेपाल निर्माणको लागि जुटनु पर्दथ्यो।

हुनसकेन भएन । शाषकहरू प्रजातान्त्रिक भनाउँदा प्रधानमन्त्रीहरू यहिनेर चुके । जनताले गरेको आन्दोलन, सहिदको वलिदानीको अवमूल्यन भयो, लुट शोषण भ्रष्टाचारले वैधानिकता पायो । अहिले आएर कोरोना विश्वमहामारीको बेला पनि जनउत्तदायी भूमिका निभाउन सकेनन् । सिमा लकडाउन गर्दा कमसेकम तीन दिनको समय दिनु पर्दथ्यो त्यसमा नेपाल सरकार चुकेकै हो । तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई मात्र दोष दिएर अरू चोखिन खोज्नु मुर्खता हुनेछ ।

हजारौं प्रवासी नेपालीहरु बोर्डरसम्म पुगेर पनि बाटोमै अलपत्र परे तर नेपाल सरकार र मन्त्रीहरुले यो पिडा देखेनन् । त्यसपछि पनि कहाँ को कती आपद बिपदमा छन् रेखदेख व्यवस्थापनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने हो तर यिनीहरू यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि दल फुटाउने र जोडने तथा कुर्ची तानातानको घटिया खेलमा लागेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै वदनाम हुन पुगे । यीनीहरूको जति निन्दा गरे पनि कम पर्छ ।

माननिय प्रधानमन्त्री ओली ज्यू अब तपाई कति मिनेट कुर्सीमा बस्नु हुन्छ, सायद यो लेख प्रकाशित हुँदासम्म तपाईको कुर्सी फुत्किसकेको हुनसक्छ थाहा छैन । नयाँ कोही आउला त्योबाट पनि जनताले केही आशा गर्ने विश्वसनीय आधार छैन । किनकी यसमा तपाईको दोष छैन, तपाईको पार्टी संयन्त्र प्रवृत्ति नै जनविरोधी छ । तपाई र तपाईको पार्टीको खोक्रो राष्ट्रवाद लिपुलेक, लिम्पियाधुरा बेचेको जनताले देखिसके । त्यही जाबो मेलेम्चीको पानी झार्न नसक्नेले के को पानीजहाज रेल ग्याँसको गफ हाँक्नु हुन्छ ? पशुपतिनाथले तपाईको कल्याण गरून्, पार्टी नफुटोस, सतबुद्धी पलाओस भन्ने कामना गर्दछु ।