भागबण्डाबाट न्यायाधीश नियुक्तिको परिणाम न्यायलयकै छवि ध्वस्तः केसी

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले अहिलेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति गर्न नै गलत भएको बताउनुभएको छ ।

तल्ला अदालतहरुमा छँदा नै राम्रो छवि नभएका चोलेन्द्रलाई भागबण्डाका आधारमा सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउँदा न्यायालयकै छवी ध्वस्त भएको केसीले बताउनुभयो ।

आइतबार वक्तव्य प्रकाशित गरी अध्यक्ष केसीले सार्वजनिक सुनुवाईका क्रममा उनलाई न्यायाधीश बनाउन हुँदैन भन्ने पक्षमा राजमो एक्लो परेका र भागबण्डाका कारण ठुला दलले सुनुवाई नगरेको स्मरण गर्नुभएको छ ।

पूर्व डीआईजी रन्जन कोइराला प्रकरणमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने फैसला गरेका चोलेन्द्रलगायतलाई महाअभियोग लगाएर हटाउनुपर्ने अध्यक्ष केसीले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

यस्तो छ वक्तव्य–

‘आफ्नी श्रीमती हत्याको आरोपमा सर्वस्वसहित जन्म कैदको जेल सजाय भोगिरहेका पूर्व डिआईजी रञ्जन कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले उन्मुक्ति दिएको विषयमा हाम्रो पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको छ । सर्वोच्च अदालतले जुन आधार देखाएर त्यो फैसला गरेको छ, त्यो सही छैन ।

त्यो हत्याको घटना तत्काल आवेगमा आएर अप्रत्यासित रुपमा भएको होइन । त्यतिबेला नै घटनाको अनुसन्धान गर्दा घटना नियोजित रुपमा भएका तथ्यहरु प्राप्त भएका थिए । जहाँसम्म साना बालबालिकाको संरक्षणको कुरा छ, त्यस प्रकारका बर्बर हत्याराबाट बालबालिकाको संरक्षण हुन सक्दैन भन्ने नजीर अदालतबाट स्थापित भइसकेको छ । अहिले ती बालबालिका ठूला भइसकेका छन् ।

त्यसकारण सर्वोच्च अदालतको त्यो फैसला सही छैन । त्यो फैसला भ्रष्टाचार वा अनुचित प्रभावका आधारमा भएको हुन सक्दछ । त्यो निर्णय न्यायका मूल्य, मान्यता र नजीरका विरुद्ध छ । त्यो निर्णयको हामीले विरोध गर्दछौँ । विभिन्न संघ, संस्थाहरुले र जनस्तरबाट पनि त्यसको विरोध गरेका छन् । सरकारले त्यस मुद्दाको पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिएको छ । ती सबैलाई हामीले स्वागत गर्दछौँ ।

प्रायः न्यायपरिषद्, प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशमा हुने नियुक्ति, तिनका निर्णय तथा कार्यहरुका बारेमा प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । त्यसले न्यायपालिकाको स्वस्थ, स्वच्छ र न्यायिक छवि बिग्रदै गएको छ । न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास र भरोसा पनि खतम हुँदै गएको छ ।

ठूला दलहरुले उच्च निकायहरुका अधिकारीहरु नियुक्ति गर्ने बेलामा तिनको योग्यता, क्षमता तथा इमान्दारिताको आधारमा नभई भागवण्डाको आधारमा नियुक्ति गर्दा यसप्रकारका काम कारबाही हुने गरेका छन् । अहिलेका प्रधानन्यायाधीशको तल्ला अदालतहरुमा छँदा नै राम्रो छवि थिएन । उनको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति हुने प्रक्रियामा सार्वजनिक सुनुवाईमा नै राष्ट्रिय जनमोर्चाले उनी अयोग्य छन् भनि विरोध गरेको थियो ।

तात्कालिन ठूला दलहरुले आपसमा भागवण्डा मिलाएकाले हाम्रो कुराको सुनुवाई भएन । त्यसको परिणाम अहिले देखियो । त्यो फैसलाको निर्णयको प्रकृति र प्रवृत्ति दोषिलाई उन्मुक्ति दिने तथा न्यायको हत्या गर्ने भएकाले उनलाई महाभियोग लगाई प्रधानन्यायाधीशबाट हटाउन पर्ने कुरामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार