भारत र अमेरिका बीच हालै भएको ‘BECA’ सम्झौता बारे

  • प्रकाश भण्डारी

गत मंगलबार (कार्तिक १२ / October 27 ) का दिन भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाले रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण मानिएको रक्षा सम्झौता गरेका छन्। उक्त सम्झौतालाई Basic Exchange and Cooperation Agreement (BECA) / ‘बेसिक एक्सचेन्ज एन्डको–अपरेशन एग्रिमेन्ट’ (बेका) नाम दिईएको छ। यो छोटो विश्लेषणमा मैले BECA के हो र यसको नेपालमा के कस्तो प्रभाव रहला भन्ने कुराको चर्चा गर्न गईरहेको छु।

BECA के हो ?

संयुक्त राज्य अमेरिकाका विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओ र रक्षामन्त्री मार्क एस्पर भारत-अमेरिका बीच हुने तेश्रो मन्त्री स्तरीय ‘टू प्लस टू’ वार्ता लागी अक्टुबर २७-२८ मा भारत भ्रमणमा थिए। यस वार्ताका दौरान भारत र अमेरिका बिच BECA सम्झौता भएको हो। उक्त सम्झौता अनुसार अब दुवै देशका बीच उच्चस्तरको सैनिक प्रविधि र प्रतिरक्षासँग सम्बन्धित गोप्य उपग्रहीय सुचनाहरु आदानप्रदान गर्नलाई बाटो खुल्ने छ। यस्तै रक्षा सम्बन्धी केही संवेदनशील स्याटलाइट तस्बीर, नक्सा लगायतका सुचनाहरु भारत र अमेरिकाबीच एक आपसमा आदान प्रदान गर्न यो सम्झौताले वातावरण तयार गर्ने छ।

विशेषत अब भारतले रक्षा प्रयोजनाका लागि विशेष अमेरिकी सूचनाहरुमा पहुँच पाउने छ, र ती सूचनाहरु मिसाइल, ड्रोन लगायतका आक्रमणका लागि उपयोगी हुने जानकारहरुको दाबी छ. ‘बेका’ सम्झौता भन्दा पहिले नै अमेरिका र भारतबीच रक्षा क्षेत्रका चारवटा सम्झौताहरू भएका छन् ।

सन् २००२ मा सैन्य सूचनाको सुरक्षाको पहिलो सम्झौता भयो भने सन् २०१६ र २०१८ मा लजिस्कटक र सुरक्षित सञ्चारसँग जोडिएका अन्य दुई सम्झाैताहरु भएका थिए। BECA ‘बेका’ सम्झौताको नेपाल प्रभाव भारत र अमेरिका बिच भएको यस रक्षा सम्झौतामा प्रतक्ष रुपमा नेपाल कही कतै जोडिएको छैन, न त नेपाल बारेमा त्यस सम्झौतामा केहि उल्लेख नै छ। तर पनि अप्रत्यक्ष रुपमा यस सम्झौताको नेपालमा तत्कालिन तथा दिर्घकालिन असर वा प्रभावहरु महसुस गर्ने सकिने किसिमले सतहमा देखिने छन्।

प्रथमत नेपालले चीनसँगको सम्बन्ध ब्यबस्थापनको चुनौती सामना गर्नु परिरहेको छ। यो सम्झौता एक वा अर्को प्रकारले चीन लक्षित नै देखिन्छ। सम्झौता पश्चात अमिरिकी अधिकारीहरुको निशाना प्रतक्ष रुपमा चीन नै थियो। अमेरिकी विदेशमन्त्री पोम्पियोले भने भारत- चीन सीमा विवाद तर्फ इंगित गर्दै भारत आफ्नो अखण्डताका लागि तमाम खतरासँग लडिरहेको आवस्थामा आफूहरु भारतको पक्षमा रहेको प्रतिक्रिय दिएका थिए ।

भारतीय अधिकारीहरुले प्रत्यक्ष चीनको नाम उल्लेख नगरे पनि अप्रत्यक्ष रुपमा भारतले सिमा तथा इन्डो-प्यासेफिक क्षेत्रको स्थाइत्व तथा शान्तिमा लगातार चुनौतिहरु बेहोरिरहेको उल्लेख गर्दै चीन तर्फ औला उठाएका छन्। चीनसँग भारत तथा अमेरिका दुबैको टकराव सतहमा देखिएको छ।

बिगत केहि महिनादेखी भारत र चीनका बिच हिमालय क्षेत्रको सीमामा टकराब जारी छ। यसै टकरावका बिच गत जुन महिनामा लद्दाख स्थित गल्वान घाटी इलाकामा वास्तविक सीमा रेखा एलएसीलाई लिएर भएको हिंसात्मक झडपमा २० जना भारतीय सेनाको मृत्यु भएको थियो भने चीन तर्फ पनि हताहति भएको चीनले स्वीकार गरेको थियो। महिनौ लामो सीमा विवाद तथा हिंसात्मक झडपका कारण नेपालका दुई छिमेकी देशबीच आजभोली सम्बन्ध सामान्य छैन।

सीमा विवाद सुल्झाउन दुवै पक्ष बीच बार्ता जारी भएतापनि तुरुन्तै सम्बन्ध सामान्य हुने आवस्था छैन। दुवै देशले सीमा क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति बलियो बनाएका छन्। सीमा क्षेत्रमा मात्रै होइन उदाउँदो शक्तिराष्ट्र चीनको शक्तिको प्रभाव भारतले अन्य क्षेत्रहरु महसुस गर्दै छ। चीनसँगको बढ्दो व्यापार घाँटा, भारतले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र मान्ने दक्षिण एसिया तथा इण्डियन महासागरमा चीनको बढ्दो उपस्थिति तथा प्रभाव, चीन र पाकिस्तानको बढ्दो सम्बन्धका कारण भारतले महसुस गर्ने दबाब आदी प्रमुख हुन्। त्यस्तै अमेरिका र चीनका बीचमा कयौ बिषयमा मतभेद रहेका छन् । हालै अमिरिकी प्रशासनले सुरु गरेको व्यापार युद्ध, हंगकंगको स्वशासनको बिषय, दक्षिण चीन सागरको विषयहरु सतहमा देखिए पनि वास्तविक स्वार्थको टकराव भनेको भावी प्रथम शक्ती राष्ट्र बन्ने होड नै हो।

चीनको बढ्दो शक्ति र प्रभावप्रति विश्व स्तरमा अमेरिका र एसिया क्षेत्र स्तरमा भारतको बढ्ता चासो छर्लङ्ग देख्न सकिन्छ । चाहे त्यो ‘बेल्ट एंड रोड’ होस् वा दक्षिणी चीन सागरको सवाल होस् अथवा चीनको दवदवा रहेको वैश्विक सप्लाई चैन’ को कुरा होस्, अमेरिका र भारतको चासो अथवा विरोध अरु भन्दा मुखरित छ।

चीनसँगको टकरावमा भारत र अमेरिकाले औपचारिक सैन्य गठबन्धन न बनाए पनि दुबैका स्वार्थहरू मिल्ने चीन बिरोधी मुद्दाहरुमा सहकार्य गरेर जाने सम्भावना धेरै देखिन्छ । यो पछिल्लो रक्षा सम्झौता, त्यस्तै सहकार्यको पछिल्लो कडी हो।

यसरी नेपालको पररास्ट्र सम्बन्धमा धेरै महत्व राख्ने ठुला तथा शक्तिशाली राष्ट्रहरु प्रस्ट दुई खेमामा बाँडिएको आवस्थामा यस BECA सम्झौता जस्ता सहकार्यले त्यो अन्तरलाई अझ फराकिलो बनाउदै लग्ने निश्चित छ। यस्तो आवस्थामा ठुला शक्ती राष्ट्रहरुसँगको सन्तुलित सम्बन्ध व्यबस्थापनमा नेपालले कठिनाई महसुस गरिरहेको छ र भविष्यमा झनै त्यो बढ्दै जाने देखिन्छ।

नेपाल उत्तरी छिमेकि चीनसँग ‘बेल्ट एंड रोड’, व्यापार तथा पारवहन सम्झौता, तथा अन्य राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक हिसाबले जोडिएको आवस्थामा चीन र भारतसँगको सम-दुरीको सन्तुलित सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन जटिलताहरुको सामना गर्नु परिरहेको छ,  र यस्ता जटिलताहरु आउँदा दिनहरुमा अझ सतहमा प्रस्टरुपमा देखिने छन्। त्यसैले नेपाल जस्ता कम शक्तिशाली देशहरुले एसियाको बदलिदो भू-राजनीतिको कहरलाई व्यबस्थापन गर्न चुनौती महसुस गरेको प्रस्टै देख्न सकिन्छ।

दोश्रो – यो पछिल्लो रक्षा सम्झौताले भारतको असंलग्न पररास्ट्र नीतिप्रतिको घट्दै गरेको मोहलाई पनि झल्काउछ। सितयुद्ध काल अथवा नेहरुको पालादेखी असंलग्न पररास्ट्र नीति भारतको पररास्ट्र नीतिको प्रमुख खम्बा रहदै आइरहेको छ। भारत असंलग्न पररास्ट्र नीतिको नेता समेत हो, तर केहि समय यता भारतमा त्यस नीतिप्रति मोह घट्दै गइरहेको देख्न सकिन्छ। भारतका वर्तमान विदेश मन्त्री यस जयशंकरको बुझाइमा भारत असंलग्न पररास्ट्र नीतिको जग आदर्श भएको र अहिलेको परिवर्तित विश्वमा यथार्थमा आधारित व्यावहारिक नीतिको खाँचो भारतलाई छ र साझा स्वार्थमा आधारित रहेर भारत अब अन्य देशहरुसंग सहकार्य गर्न हिच्किचाउन नहुने उनको बुझाई छ।

त्यसो त परिवर्तित क्षेत्रिय राजनीतिमा भारत एउटा शक्ती राष्ट्र भएको र चीन लगाएतका प्रतिस्पर्धीका बिरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्न पश्चिमा बिशेषत अमेरिकासँग सहकार्य गर्नु पर्ने धारणा भारतीय रणनैतिक बहसमा दरो रुपमा स्थापित हुदैछ। यस परस्थितिमा भारत तथा चीनसंगै सितयुद्ध कालदेखि नै असंलग्न पररास्ट्र नीति अपनाउदै आइरहेको नेपाललाई अहिलेको बदलिदो परस्थितिमा त्यस नीतिमा खरो उत्रन चुनौतीहरु देखापर्दै छ।

सितयुद्ध कालमा जब बिश्व राजनीति २ ध्रुवमा विभाजित थियो, नेपाल जस्ता कमजोर देशहरुलाई कुनै न कुनै पक्षमा लाग्नुपर्ने बाध्यता भयो र कयौ देशहरु एक वा अर्को महाशक्तिका पक्षमा खुलेर लागे। तर हाम्रा छिमेकि देशहरु भारत तथा चीनले असंलग्न पररास्ट्र निति अबलम्बन गरेकाले नेपाललाई समेत उक्त नीतिमा अडिक रहन सजिलो भयो।

अबको प्रस्थिति गम्भीर यस मानेमा छ कि, स्वयं भारत र चीनका बीचमा कित्ताकाट हुदैछ। चीनलाई एक्लाउने र कमजोर बनाउने अमेरिकी नीतिमा भारतको समेत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहयोग रहने देखिन्छ। यस आवस्थामा नेपाललाई स्वतन्त्ररूपमा पररास्ट्र नीति अबलम्बन गर्नका लागी वातावरण असहज बन्दैछ र त्यो असहजता बढ्दै जाने देखिन्छ। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा समेत यस खाले सम्झौताका बाछिटा देख्न सकिन्छ।

विभिन्न आन्तरिक मुद्धाहरुमा समेत विभिन्न शक्ति- रास्ट्रहरुका स्वार्थहरू बाझिने र त्यसको प्रभाव स्वरूप घरेलु बिषयहरुमा समेत नेपाल भित्र कित्ताकाट हुने आवस्था बन्दै छ। बिशेषत MCC, बि.आर.आइ, ‘ईण्डो-प्यासिफिक रणनीति’ लगाएतका मुद्धामा हाम्रो देशको स्वार्थ अथवा आवश्यकता भन्दा पनि विदेशी शक्तिकेन्द्रका स्वार्थ मुखरित हुने र घरेलु शक्तिहरु त्यहि स्वार्थ अनुरुप बिभाजन हुने देखिएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको आन्तरिक राजनीति, अर्थतन्त्र तथा समग्र बिकाशमा पर्ने देखिन्छ। घरेलु शक्तिकेन्द्र बिच विभाजन आई देशमा राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुने, अर्थतन्त्र अस्थिर भई कमजोर हुने सम्भावना देखिन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार