राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा र संघीयता खारेजीको आन्दोलन

नेकपा (मसाल)ले प्रेस वक्तव्य नै जारी गरेर पार्टी सम्बद्ध वैधानिक मोर्चा तथा जनवर्गीय सङ्गठनले समसामयिक विषय मध्ये कुनै खास विषयमा देश व्यापी आन्दोलनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएको छ । पार्टीको उक्त निर्देशन अनुसार वैधानिक मोर्चा राष्ट्रिय जनमोर्चाले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधिनता र खारेजीका लागि यतिखेर देशव्यापी आन्दोलनको कार्यक्रम निश्चित गरेको छ । त्यस अन्तर्गत विभिन्न स्थानीय निकायदेखि प्रदेश स्तरतीय कार्यक्रम समेत निश्चित गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा असोज २० गते सातवटै प्रदेशहरुमा विशाल आमसभा सम्पन्न हुने बताइएको छ ।

२०६२–६३ सालको जनआन्दोलनको म्यान्डेटलाई दुईवटा संविधान सभाले पूरा गरेका थिए । दोस्रो संविधान सभाले २०७२ असोज ३ गते घोषणा गर्ने गरी नयाू संविधान निर्माण गरेको थियो । यसैबिचमा २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा प्रायोजित मधेशवादी आन्दोलनलाई देखाएर सङ्घीयता सामेल गरिएको थियो । सङ्घीयताका अतिरिक्त संविधानले गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतालाई स्वीकार गरेको थियो । त्यसका साथै सीमित प्रकृतिको भएपनि समावेशिता र विकेन्द्रीयतालाई पनि स्वीकार गरिएको थियो । त्यही संविधान यही २०७८ असोज ३ गते छ वर्ष पूरा गरेर सातौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । तर अहिले नै गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतामाथि आूच आउन थालेपछि नेकपा (मसाल) सम्बद्ध वैधानिक मोर्चा तथा जनवर्गीय सङ्गठनले त्यसको रक्षाका खातिर आवाज उठाउन थालेका छन् । त्यही सिलसिला अन्तर्गत अहिले देशव्यापी सभाको कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ र जनवर्गीय सङ्गठनहरूले सङ्घर्षका कार्यक्रमहरु बनाएका छन् ।

नेपालको इतिहासमा दुखद् पक्षहो– परिवर्तनकारी शक्तिहरू कै कमजोरी समेतका कारण पटक पटक उपलब्धिहरू गुम्नु । २००७ सालमा महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन भयो । तर जननिर्वाचित तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसले उक्त राजनीतिक परिवर्तनको उपलब्धि जोगाउने गरी शासनसत्ता सञ्चालन गर्न सकेन । फलस्वरूप उसको राष्ट्रियता सम्बन्धी कमजोरी माथि टेकेर तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा प्रजातन्त्रलाई नै समाप्त पारे । ३० वर्षपछि २०४६ सालमा नेपाली जनताले उक्त कमजोरी सच्याए । त्यस पछि २०४७ सालमा नयाू संविधान घोषणा पनि भयो । त्यस आधारमा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार गठन भयो । त्यसले प्रारम्भमा नै राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र जनजीविकाको सवालमा गलत नीति अपनायो । त्यसपछिका पटक पटकको अल्पमतका सरकारले पनि त्यहीप्रकारका गल्ती–कमजोरी गर्दै गए । अन्ततः २०५९ असोज १७ गते तत्कालीन राजनीतिक सहमति माथि टेकेर राजा ज्ञानेन्द्रले पनि प्रजातन्त्रलाई समाप्त पारे । तर यसपटक नेपाली जनता ३० वर्षसम्म कुरेर बसेनन् । तीन वर्षभित्रै २०६२–६३ सालको महान् जनआन्दोलन उठ्यो । त्यो आन्दोलनले राजतन्त्र नै समाप्त गरिदियो र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना ग¥यो । जनआन्दोलनको १० वर्षपछि नयाू संविधान बन्यो । उक्त संविधान अनुसार २०७४ मा सम्पन्न आम चुनावबाट यसपटक नेपाली काङ्ग्रेसको होइन, वामपन्थीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । यसपटक जनताले फरक पार्टीको सरकारसित २०१७ र २०५९ सालको गल्ती नदोहो¥याउने अपेक्षा गरेका थिए ।

दुई तिहाइ बहुमतयुक्त वामपन्थी नेतृत्वको सरकार गठन भएको पनि डेढ वर्षभन्दा बढी चलेको थियो । सरकारको स्थिरतामा शङ्कै गर्नुपर्ने अवस्था थिएन । त्यसको अर्थ हो– सरकारले निर्धक्कका साथ देश र जनताको पक्षमाकाम गर्न सक्थ्यो । उसलाई आफैले घोषणा गरेको चुनावी घोषणा लागु गर्नमा त्यति धेरै अप्ठ्यारा थिएन । तर यस अवधिमा सरकारको कामकारबाही हेर्दा गर्व गर्ने स्थिति भने बनेन । संविधान निर्माण भएको चार वर्षभित्रै राष्ट्रियता माथि सङ्कट मडारिन थाल्यो । त्यस माथि तात्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई–दुई पटक संसद विघटन गरेर प्रतिगामी तत्वहरुलाई मलजल गर्ने काम गरे । नेपालको न्यायपालिकले जनताको म्याण्डेटलाई नै न्याय दिएकाले २०६२–६३ सालको महान् जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरु रक्षा हुन सक्यो ।

अहिले पनि राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधिनता रक्षाको प्रश्न गम्भिर छ । एकातिर, भारतीय साम्राज्यवादको माइक्रो म्यानेजमेन्टयुक्त हस्तक्षेप र अर्कातिर, अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिकनीतिले गर्दा स्थिति अप्ठ्यारोमा परेको छ । राजावादी सहितका तत्वको चलखेलले गर्दा गणतन्त्रमाथि कालो बादल मडारिन थालेको छ । राजावादी सहितको हिन्दुवादी सङ्गठनका गतिविधिले धर्म निरपेक्षता माथि आूच पुग्नथालेको छ । तत्कालिन सरकारको आन्तरिक शासन सञ्चालनसित सम्बन्धित कमजोरीले गर्दा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधिनतको रक्षा र धर्म निरपेक्षताका विरोधीका सामु अनुकूलता उत्पन्न भएको छ । जनतामा असन्तोष उत्पन्न भएको छ । यो अवस्थामा सरकारका गलत नीतिको विरोध गर्दै २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनका उपलब्धि अथवा २०७२ सालको संविधानको रक्षा गर्न सम्पूर्ण राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा र धर्म निरपेक्षताका पक्षधर राजनीतिक शक्ति एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता उत्पन्न भएको छ । त्यसको पक्षमा दबाब सृजना गर्न नेकपा (मसाल) जस्ता राजनीतिक पार्टीको खबरदारीको महत्व त्यत्ति कै छ । त्यसकारण यी कार्यक्रमलाई व्यापक र बृहत् प्रकारले सफल पार्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार