वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुको अवस्था

गणेश पोख्रेल
वैदेशिक रोजगारीका लागि भारत लगायत संसारका विभिन्न मुलुकमा गएका नेपालीहरुले तमाम प्रकारका समस्याहरु झेली रहेको कुरा सर्वविदितै छ । भारतमा कार्यरत नेपालीहरुलाई त्यहाँको सरकार र पुँजीपतिहरुले दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा हेर्ने गर्दछन् । १९५० को सन्धि अनुसार भारतमा नेपालीले पाउनु पर्ने अधिकार, सम्मान र सुविधा पाउने गरेका छैनन् ।

खाडी मुलुक तथा संसारका अन्य जुनसुकै मुलुकमा जाने नेपालीहरुलाई सर्वप्रथम त म्यानपावर कम्पनिका एजेन्टहरुले नै ठग्ने गर्दछन् । रोजगार पाएकाहरुलाई उचित तलबको व्यवस्था छैन । खाडी मुलुकमा त सयौं नेपालीहरुलाई अवैध भनेर जेलमा सडाउने काम भैरहेको छ । कतिपय कम्पनीहरुले श्रमिकहरुको काम गरे वापत पाउन पर्ने तलब महिनौंसम्म नदिएर अलपत्र पार्ने गरेका उदाहरणहरु छन् । खाडीमा कामको सिलसिलामा गएका नेपाली महिलाहरुलाई अमानवीय व्यवहार गरिन्छ ।

यी विविध समस्याहरुलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाजले विगतदेखि नै पटक पटक नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । विडम्बनाको कुरा अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरुका समस्याहरु प्रति कुनै पनि सरकार गम्भीर भएको पाईदैन । वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरुको समस्या मात्र नभएर नेपालको राजनीतिक अस्थिरता, राष्ट्र, राष्ट्रियताप्रति पनि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाज त्यत्तिकै चिन्तित छ । नेपालमा प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, स्थापित गर्न संसारको जुनसुकै मुलुकमा रहेका नेपालीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहने गरेको छ । त्यतिमात्र हैन प्रवासी नेपालीहरुले विभिन्न मुलुकमा गएर परिश्रम गरि आर्जेको रकमको ठूलो हिस्साले राज्यको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुराउने काम गरेको छ, तर पनि देशको अर्थतन्त्र र राजनीतिक स्थिति दिनप्रति दिन गिर्दै गएको अवस्था विद्यमान छ ।

लाखौंको संख्यामा विभिन्न मुलुकमा रहेका प्रवासी नेपालीहरुले आफ्नो देशको नीति निर्माण गर्ने तहमा प्रतिनिधित्व हुन सकिरहेको छैन । मुलुकमा हुने महत्वपूर्ण आवधिक निर्वाचनमा प्रवासी नेपालीहरुले आफु कार्यरत मुलुकबाट मतदान गर्ने वा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्न पाउने मौलिक अधिकारबाट वञ्चित हुनपरेको छ । हाम्रो संगठनबाट नेपाल सरकारलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउने काम भएको छ तर पनि अहिलेसम्म सुनुवाई नै भएको छैन । यो विभेदपूर्ण नीतिबाट हामी अत्यन्तै दुःखी छौं । आफ्नो नागरिकलाई विदेश पठाउने मताधिकारबाट वञ्चित गराउने तर विदेशीलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने र गैरनेपालीले नागरिकता लिने विडम्बनापूर्ण अवस्था सृजना भएको छ । त्यसले मुलुकको सार्वभौमिकतालाई समेत खतरामा पार्ने छ ।

नेपालको सन्दर्भमा संघीयता कुनै कोणबाट पनि सान्दर्भिक र व्यवहारिक छैन । विभिन्न जातजाति मिलेर बसेको देशलाई खल्बल्याउने काम भएको छ । यो अत्यन्तै गलत भएको छ । यसले राष्ट्रलाई विखण्डनको दिशातर्फ लैजाने छ । संघीयताको खारेजी नै नेपालको लागि हित हुने छ । अझै गम्भीर चिन्ताको विषय त देशमा दिनप्रति दिन विदेशी हस्तक्षेप बढ्दै गैरहेको छ । राष्ट्रियतामाथि खतरा पैदा हुने स्थिति देखिएको छ ।

बैदेशिक रोजगारीमा नेपालीहरुले अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थाको सामना गर्नु परिहेको छ । कठोर परिश्रम, कठोर कानून र प्रतिकूल हावापानीका कारण खासगरी खाडी र मलेसियामा नेपालीहरुले अत्यन्त दुःख र कष्ट भोग्नु परिहेको छ । अकालमा ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । अंगभंग हुनुपरेको छ । जेल जीवन वा मृत्युदण्डको शिकार हुनुपरेको छ । नेपाली महिलाहरुले अमानवीय शोषणको सामना गर्नु परिरहेको छ । वास्तवमा प्रवासी नेपालीहरुले आधुनिक दासताको सामना गर्नु परिरहेको छ । आफ्ना देशका होनहार नागरिकहरु माथिको त्यसप्रकारको व्यवहारलाई रोक्न नेपाल सरकारले तत्काल नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्दछ र स्वदेशमा नै रोजगारी सृजना गर्ने कार्यलाई मुलुकको पहिलो कार्यसूची बनाउनु पर्दछ ।

बैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरिएका कैयौं देशहरुका नेपालमा दूतावासहरु छैनन् । त्यसको परिणाम यो भएको छ, कि आवश्यक डकुमेण्ट तयार गर्न नेपालीहरु भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली जानुपर्ने बाध्यता छ । युरोपियन मुलुक मूलतः पोर्चुगलमा जाने हजारौं नेपालीहरुले उक्त देशमा प्रवेश गर्ने डकुमेण्टहरु तयार गर्न भारतको दिल्लीमा जानु पर्दछ । दिल्ली जाने क्रममा प्रत्येक नेपालीले सास्ती ब्यहोर्न परेको कुरा सरकारलाई थाहा हुनु पर्दछ । दिल्लीस्थित पोर्चुगल दुतावासमा डकुमेण्ट तयार गर्न नेपालीहरुको दैनिक उपस्थिति रहन्छ । दिल्लीमा धेरै नेपालीहरु गठिने, दुःख पाउने गर्दछन् । त्यसबारे राज्यको ध्यान पुगोस् र नेपालस्थित पोर्चुगल दुतावासको व्यवस्था गर्ने काम होस् भन्ने कुराको ध्यान जाओस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार