जनकराज पौडेल

सङ्घीय प्रणालीअन्तर्गतका प्रदेश संरचना र त्यसबाट परेको राज्यलाई आर्थिक भार मुलुकले थेग्न नसक्ने आम जनताले महसुस गरिसकेका छन् ।

सङ्घीय प्रणालीको मुख्य आधार भनेको प्रादेशिक संरचना अथवा प्रदेश सरकार नै हुन्, जसको कुनै काम छैन ।

त्यसो त नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीय प्रणाली आवश्यक थिएन र छैन पनि । विदेशीको दबाबमा जबरजस्ती बोकाइएको सङ्घीयताको भारी नेताहरूले अब थेग्न नसकेको आत्मबोध गरिरहेको आभाष पाइन्छ ।

सैद्धान्तिक रूपमा सङ्घीयताको विरोध नभए पनि नेपालको सन्दर्भमा असान्दर्भिक र अनुचित, खर्चिलो प्रणाली भन्दै सुरुदेखि नै राष्ट्रिय जनमोर्चाले कडा विरोध र आन्दोलन गर्दै आएको छ । २०६६ वैशाख ५ देखि १५ गतेसम्म दशदिने सङ्घीयता विरोधी काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन यस सन्दर्भमा उल्लेखनीय छ । त्यसपछि पनि विरोध र भण्डाफोका कार्यक्रम निरन्तर भइरहेका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट सडकदेखि सदनसम्म सङ्घीयता विरुद्ध आवाज बुलन्द भएको सबैमा जगजाहेर नै छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीय प्रणाली अनुचित छ भन्दै विरोध गर्दा कथित ठुला दलहरूले बेवास्ता मात्र गरेनन्, त्यो आन्दोलनलाई दबाउने कोसिस गर्दै आएका थिए । यस सन्दर्भमा स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरूले भने राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसीलाई एक्लो वृहष्पति भन्ने उपमा दिएका थिए ।

समयक्रमले स्वयम् सङ्घीयताका हिमायती बन्न तयार हुँदै प्रवक्ता बनेका दलका नेताहरू नै नेपालको वस्तुस्थितिमा सङ्घीयता बोझ भएको मात्रै होइन, अनावश्यक र असान्दर्भिक प्रणाली रहेको बताउन थालिएको छ । उनीहरूका यस खालका छिट्फुट अभिव्यक्तिहरूबाट यस्तो सन्देश प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । वास्तवमा सङ्घीयताको व्यावहारिक अभ्यास गर्दै गर्दा भोग्नुपरेका आन्तरिक आर्थिक भार र अनावश्यक विवाद, अनेकतामा एकता कायम रहिआएको देशमा क्षेत्रीय र जातीय सद्भाव खल्बलिने खालको व्यावहारिक गतिविधि र दृष्यका कारणले उनीहरूबाट यस खालको अभिव्यक्ति आएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । यसबाट नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीयतासम्बन्धी राष्ट्रिय जनमोर्चाको विरोधभित्रको दम र दुरदर्शिता अरू पुष्टि हुँदै आएको छ ।

देशमा सङ्घीय प्रणालीअनुसार निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ; र, त्यसैअनुरूप प्रदेश सरकार सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यसपछि देशमाथि आर्थिक भार थोपरिएको मात्र होइन, अनावश्यक विवादमा पनि देश फस्दै आएको छ । प्रदेश सरकाको क्षेत्राधिकारको प्रश्न, स्रोतसाधन बाँडफाड आफैमा जटिल बन्दै छन् भने अर्कातर्फ प्रदेश नामकरण, राजधानी घोषणा क्रममा प्रदेशभित्रैका जनता एकापसमा विवाद, वैमनस्यता फैलिँदै अन्ततः मुठभेद हुने प्रबल सम्भावना देखा परिसकेको छ । यसबाट देशमा राष्ट्रिय विखण्डनको खतरा पैदा भइरहेको छ । दुई वटा प्रदेशले त प्रदेशका नाम र स्थायी राजधानीको ठेगान अझै जुराउन सकिरहेको अवस्था छैन ।

केन्द्रीकृत नियन्त्रितस्रोत साधन र अधिकार गाउँगाउँ पुराउन शक्ति विकेन्द्रीकरणको नाममा सङ्घीय प्रणाली अपरिहार्य छ भनिएको थियो । गाउँगाउँमा सरकार पुगेको जनतामा अनुभुत बनाउने भ्रम बाडिएको थियो । तर जनता अब विस्तारै स्पष्ट हुँदै आइरहेका छन् । वास्तवमा शक्ति विकेन्द्रकीरणको विकल्प सङ्घीयता हुनै सक्दैथ्यो भन्ने पुष्टि हुन थालेको छ । स्थानीय स्वायत्ततामा आधारित व्यापक प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणसहितको एकात्मक राज्यप्रणाली नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त र सान्दर्भिक प्रणाली भन्ने महसुस हुन थालेका छ । यही प्रणालीबाट स्थानीय तह आत्मनिर्भर बन्दै जनताका अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सम्भव थियो ।

यतिखेर जनता सङ्घीयताको खर्चिलो प्रणालीबाट आजित हुँदै छन् । प्राकृतिक स्रोतसाधन र सेवासुविधाविहीन प्रदेशमा बसेका जनतालाई करले ढाँड सेकेको छ । यसरी त जनतालाई स्थापित र समृद्ध होइन, विस्थापित गराउन सङ्घीयताले बाध्य पारेको महसुस जताततै हुँदै छ ।
कुनै पनि देशका नागरिकले राज्यलाई कर तिर्नु आफैमा नकारात्मक, र असहमति हुनुपर्ने विषय होइन र हुनु हुँदैन । तर कर के लागि तिर्ने ? कर तिरेबापत् जनताले राज्यबाट सेवासुविधा पाएका छन् कि छैनन ? र, देशको अर्थतन्त्र कति आत्मनिर्भर बन्दै गइरहेको छ भन्ने मुख्य विषय हो । तर यतिखेर सरकारका आसेपासेलाई जागिर ख्वाउने गरिएकै छ । जनताका समस्या अरू जटिल बन्दै गएको छ । विदेशी ऋणबाट प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूलाई सेवासुविधा र भत्ता खुवाइएकै छ । यसरी देशको अर्थव्यवस्था कमजोर हुँदै छ । जातीय सद्भाव खलबलिँदै अन्ततः देश आन्तरिक कलहमा फस्दै गएको छ । यसरी राष्ट्र असफल हुने स्थिति निम्तिने अवस्था देखिएको छ । तसर्थ सङ्घीयता नेपालको हित पक्षमा छँदै छैन, यसको पूर्ण खारेजीको विकल्प छैन भन्ने तथ्य तड्कारो रूपमा अगाडि आएको छ ।

नाकाम प्रदेश सरकार, तर त्यसको लागि निर्माण गरिने भौतिक संरचना जनताको सेवासुविधाका लागि हुँदै होइन, बरु सरकारपक्षीय नेताहरूका आसेपासे वा नातापातालाई जागिरका लागि भर्तिकेन्द्र सावित भएको अब विस्तारै जनताले व्यावहारिक रूपमा प्रत्यक्षतः देख्दै र भोग्दै आएका छन् । जागिर खुवाउनकै लागि जनताले राज्यलाई चर्काे कर तिर्नुपरिरहेको छ । अर्कोतर्फ, स्थानीयतहमा जाने रकम प्रादेशिक सरकारका लागि गएको छ । फलस्वरूप स्थानीयतह प्रदेश सरकारको कारणले अधिकारबाट वञ्चित भएको अवस्था छ ।

सङ्घीय प्रणाली नेपाली जनताको कुनै पनि आन्दोलनको म्याडेन्ट होइन । रहस्यमय तरिकाले विदेशी शक्तिकेन्द्रले नेपाललाई जातीय, क्षेत्रीय विभाजन गर्दै जातीय/क्षेत्रीय सद्भाव खलबलाउने र अन्ततः नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्ने डिजाइनअनुसार नै भित्राइएको थियो भन्ने कुरा विदेशीका दलाल, नेपालस्थित केही नेताहरूका अस्वाभाविक मागहरूले अहिले प्रष्ट पार्दै आएका छन् । आफ्ना असली वफादारलाई उपयोग गर्दै नेपाल विरुद्ध उनीहरूका काँधमा बन्दुक राखी नेपाल र नेपालीलाई ध्वस्त पार्ने सुनियोजित षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । तराईबाट हिमाल, पहाड अलग्याउने प्रयास, मधेश एक प्रदेशको माग, अङ्गकृत नागरिकलाई संवैधानिक अङ्गसम्म पहुँच सुनिश्चित हुने अधिकार उपलब्ध गराउनुपर्ने माग, नागरिकतामा खुकुलो प्रावधान हुनुपर्ने दबाब र यसभित्रका अन्तर्निहित पक्ष गम्भीर र खतरनाक छन् ।

निश्चित रूपमा नेपाल र देशभक्त नागरिकका लागि सङ्घीयताको नाममा यो चलखेल क्षम्य हुन सक्दैन । त्यहीअनुसार २ नम्बर प्रदेश निर्माणमा सफल भए । यो सिलसिला निरन्तर बढ्दै जाने छ । सङ्घीय प्रणालीले देश कमजोर हुँदै विदेशीको क्रिडास्थल बन्दै क्रमश मुलुक नै असफल हुने निश्चितप्रायः छ । त्यही योजनासहितका गतिविधि यतिखेर देशमा हुदै आएका छन् । त्यसको प्रतिवाद गर्दै नेपाली जनता सङ्घीयता खारेजीका लागि आन्दोलनमा सरिक हुनु अतिआवश्यक छ ।

राज्यको संरचना सङ्घीय प्रणाली अनुसार हुने छ भन्ने संविधानमा उल्लेख छ । पछिल्लो समयमा प्रशासनिक निकायमा सरकारले देशको नाम नेपाल भनी पत्रचार गर्दा सङ्घीयतावादीहरूले देश सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपाल हो, नेपाल मात्र नामकरण गर्दै किन पत्रचार गरेको भन्दै विरोध वा आपत्ति जनाएको पाइन्छ । नेपालको संविधानमा देशको नाम नेपाल नै राखिएको छ । सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपाल देशको नाम होइन । देशको नाम नेपाल नै हो, बरु राज्यको संरचना सङ्घीय प्रणाली भन्ने नै संविधानमा लेखिएको छ । त्यसो त सङ्घीय सरकारका प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सरकारलाई केन्द्र सरकारको निकाय भन्ने अभिव्यक्तिलाई देखाएर सङ्घीयता विरोधीहरूलाई उनलाई संविधानको पालनामा अनिच्छुक देखिएको भन्ने आरोप पनि लगाएको पाइन्छ ।

यद्यपि प्रधानमन्त्रीको त्यो अभिव्यक्ति स्वागतयोग्य छ । अतः प्रदेश सरकारलाई सामान्य प्रशासनिक निकायमा स्थापित गर्दै स्थानीयतहलाई अरू शक्तिसम्पन्न पार्दै जानु नै नेपालको लागि हित र व्यावहारिक पनि हुन्छ । त्यसका लागि देशमा सङ्घीय प्रणालीअनुसारका प्रदेश खारेज गर्नु नै आजको आवश्यकता हो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले सङ्घीयता खारेज गर्न संसदमा विधेयक दर्ता गरिसकेको छ । देशका राजनीतिक दलहरू त्यसप्रति समयमा नै गम्भीर हुँदै सङ्घीयतालाई खारेज गर्दा भौगोलिक अखण्डता र देशको सार्वभौमिकता अक्षुण रहने तथ्यप्रति गम्भीर हुनुपर्दछ । त्यो नै राष्ट्र र जनताको हित वा पक्षमा हुने छ ।