काठमाडौँ । अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) ले संसद पुनर्स्थापनाका आन्दोलन अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ । ओली सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनुलाई अप्रजातान्त्रिक, असंवैधानिक र तानाशाही कदम बताउँदै अप्फाले यस्तो माग गरेको हो ।

अप्फाका अध्यक्ष भैरवराज रेग्मीको हस्ताक्षरमा २०७७ पुस ७ गते जारी गरिएको प्रेसवक्तव्यमा यस्तो माग गरिएको छ ।

ओली सरकारको शासनमा किसानको समस्यामा समाधान नभएको स्मरण गराउँदै वक्तव्यमा किसानको समस्यालाई राजनीतिक आन्दोलनसँग जोड्नुर्पे आवश्यकतामा जोड दिइएको छ ।

प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ–

“वर्तमान नेकपाको ओली सरकारले यही पुस ५ गते विद्यमान संसदको विघटन र नयाँ चुनाव प्रस्तावको घटनालाई अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) घोर विरोध र भत्र्सना गर्दछ । यो अप्रजातान्त्रिक, असंवैधानिक र तानाशाही कदम हो । यसले गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको उपलब्धिलाई समाप्त पार्ने र प्रतिगामी शक्तिहरूलाई फाइदा पुग्न गएको छ । देशको राजनीति तानाशाही व्यवस्थातिर अगाडि बढ्ने आधार तयार पारेको छ ।

वर्तमान नेकपाको सरकारबाट किसानका समस्या समाधान भएका थिएनन् । सामान्य प्रकारको सुधारका कुरा गरे पनि यस प्रकारको अत्यन्त न्यून सुधार पनि दलाल पुँजीपति र नोकरशाही पुँजीपति वर्गले नै फाइदा लिएको थियो, आम किसानसम्म पुग्न सकेनन् । यसका विरुद्ध किसानहरू आन्दोलनरत छन्; र, आन्दोलन अगाडि बढाइरहेका छन् । किसानका समस्या राज्यसत्तासँग सम्बन्धित छ । राजनैतिक आन्दोलनसँग नगासिकन किसानका समस्या समाधान हुन सक्दैनन् । वर्तमान ओली सरकारले संसद विघटन गरेर चालेको कदमले देशमा राजनैतिक अस्थिरता पैदा गरेको छ; र, यसको प्रत्यक्ष असर किसानमाथि नै परेको छ । त्यसैले किसान आन्दोलनलाई यस प्रकारको संसद विघटनको अप्रजातान्त्रिक, असंवैधानक र तानाशाही कदमको विरोध गर्दै विघटित संसदको पुनर्स्थापनाको मागसँग जोडेर अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

स्मरणीय छ, २०६२–६३ को राजतन्त्र विरुद्ध गणतन्त्र स्थापनाको आन्दोलनमा सम्पूर्ण किसान सङ्घ–सङ्गठन एकल वा संयुक्त आन्दोलनमा रहेका थिए । यसरी प्राप्त भएको अधिकारलाई रक्षा गर्नु पनि किसान आन्दोलनको कडी हुन गएको छ ।

अन्तमा अहिले ओली सरकारको असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक र तानाशाही कदमको विरोध र भत्र्सना गर्दै विघटित संसद पुनस्र्थापनाको मागसँग किसान आन्दोलन अगाडि बढाउन आह्वान गर्दछ ।”