विद्यानाथ अधिकारी

२०६८ सालमा प्रधानमन्त्री भएका डा. बाबुराम भट्टराईले भनेका थिए– ‘यो देशको चाबी त दिल्लीमा पो रहेछ ।’

देशको कार्यकारी प्रमुखले दिएको यो सार्वजनिक अभिव्यक्तिको गम्भीर महत्व थियो । तत्कालिन एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्षसमेत रहेका भट्टराईले आफ्नो भनाइलाई खण्डन गरेनन्, बरु आफूलाई नै सोही अभिव्यक्ति अनुकुल हुनेगरी ढाल्दै लगे । कम्युनिष्ट पार्टीको संगठनबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका डा. भट्टराई उग्रवामन्थी बाटो हुँदै कम्युनिष्ट आन्दोलन नै परित्याग मात्रै गरेनन्, भारतकै हितका लागि स्थापित मधेशवादी संगठनमा सामेल भए ।

हालै सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने, ‘अब हाम्रो पार्टी, नेपाली कांग्रेस र जसपाबीच सत्ता समीकरण बन्छ । त्यसो गर्दा भारत र चीन दुवैलाई ‘कम्फर्टेबल’ हुन्छ ।’

प्रचण्डले भारत र चीन दुवै देशका लागि ‘कम्फर्टेवल’ सरकारको कुरा गरेपनि मुलतः त्यो भारतकै हितअनुकुल बनाउने सन्देश थियो । किनकी भारतको आशिर्वादविना वा भारतको समर्थन प्राप्त नभएसम्म सत्तामा जान र टिक्न सकिँदैन भन्ने कुराको भुक्तभोगी हुन् प्रचण्ड ।

त्यसो त प्रचण्डले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएपछि माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई ‘आकाशवाणीबाट चलेको कठपुतली सरकार’ भन्दै त्यसलाई बिस्थापन गर्न आन्दोलन नै गरेका थिए । ‘कठपुतली’ सरकार ढाल्नका लागि गरिएको काठमाडौं घेराउका क्रममा उनले ‘अब नोकर (नेपाल सरकार) सँग होइन सिधै मालिक (दिल्ली) सँग वार्ता गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

यी अभिव्यक्ति नेपालको राजनीति कसरी सञ्चालित हुन्छ भन्ने विषयमा देशको कार्यकारी प्रमुख वा पूर्वकार्यकारी प्रमुखले दिएका सिधा र प्रष्ट अभिव्यक्ति हुन् ।

‘भारतले चाहे एक सेकेण्डमा समस्या समाधान हुन्छ’

२०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनपछि मधेशमा पृथकतावादी आन्दोलन सुरु भएको थियो । संविधानसभाको निर्वाचनलाई अवरुद्ध गर्नेगरी मधेशवादी दलहरुले पुरा गर्नै नसकिने माग राखेर आन्दोलन गरेका थिए । गौर घटना जहाँ २७ जनाको सामुहिक हत्या भएको थियो, सो पृष्ठभूमीमा मधेशवादी दलहरुले देशलाई विखण्डन गर्ने उद्धेश्यका साथ सञ्चालन गरेको हिंसात्मक आन्दोलनले देशको राष्ट्रियता तथा अखण्डता र सामाजिक सद्भावमा गम्भीर असर गरिरहेको थियो ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा कार्यबहाक राष्ट्रप्रमुख गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आन्दोलन रोकेर संविधानसभा निर्वाचनमा आउन पटक पटक आग्रह गरेका थिए । तर, मधेशवादी दलहरु कुनै पनि हालतमा सरकारसँग सहमतिमा आउन चाहिरहेका थिएनन् । कारण, प्रष्टै थियो, उनीहरु आफ्नै बलबुताले भन्दा पनि भारतीय डिजाइन र फन्डबाट सञ्चालित थिए । त्यो आन्दोलनबाट दिक्क मानेका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले फ्याट्ट भने ‘भारतले चाह्यो भने एक सेकेण्डमा समस्या समाधान हुन्छ ।’

पछि मधेशवादी दलहरु आन्दोलन रोकेर वार्तामा आए । त्यो आन्दोलनको परिणाम राजनीतिक दलहरुले नचाहँदा नचाहँदै पनि देश संघीयतामा गयो । जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र छुट्याइयो । जन्मको आधारमा नागरिकताको व्यवस्था गरियो । मधेश आन्दोलनको मागअनुसार ‘एक मधेश एक प्रदेश’ अन्तर्गत पहाड र तराईलाई पृथक गर्ने गरी सत्ता झुक्न बाध्य भयो ।

यद्यपी पश्चिम तराईका थारु समुदायले मधेशीकरण र पृथकीकरणको विरुद्ध गरेको आन्दोलनबाट पुरै तराई अलग राज्य हुन पाएन । तैपनि पूर्वी तराईका ८ जिल्ला अलग राज्य बन्यो, जहाँ देशको भन्दा विदेशको प्रभाव बढी रहेको महसुस सबैले गरिरहेका छन् । अझ बेला मौकामा बनेका सरकारले प्रदेश २ जस्तै अन्य प्रदेशलाई पनि पहाड र तराई अलग गर्नेगरी छुट्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रचण्डले ५ नं प्रदेशलाई पहाड र तराई अलग गर्नेगरी संसदमा विधेयक नै ल्याएका थिए । मधेश आन्दोलनको परिणाम कैयौँ दिर्घकालिन असरहरु देखा परेका छन् । त्यसका गम्भीर असरहरु भविष्यमा अझै प्रकट हुँदै जानेछन् ।

वास्तवमा सत्ताको चाबी देशभित्र रहेनछ भन्ने कुराको यो दह्रो प्रमाण हो ।

अब नेपालमै भारतीय राजनीतिक दलको संगठन ?

केही दिनअघि भारतको त्रिपुरा राज्यका मुख्यमन्त्री विप्लवदेवले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा तात्कालीन भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष एवं भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले नेपाल लगायतका देशहरूमा पनि भारतीय जनता पार्टीको संगठन बिस्तार गर्ने र सरकार बनाउने धारणा राखेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

भारतीय गृहमन्त्रीको त्यो धारणा अब प्रत्यक्ष रुपमै नेपाललगायत देशमा आफ्नो संगठन बनाउने र आफ्नै सरकार निर्माण गर्ने योजनाअन्तर्गत थियो । त्यसो त नेपालका अधिकांश राजनीतिक पार्टीहरु भारतलाई खुशी नपारिकन सत्तामा जान सकिँदैन भन्ने कुरामा विश्वस्त छन् । उनीहरुले त्यही अनुरुप विभिन्न सर्तहरु स्वीकार गर्ने, असमान सन्धि, सम्झौता गर्नेलगायत राष्ट्रविरोधी काम गर्दै आएका छन्।

तर, नेपालका राजनीतिक दलहरुले बेलामौकामा राष्ट्रियताप्रति देखाउने गरेको अडानका कारण भारत नेपालमा आफ्नै संगठनको सरकार निर्माण गर्ने योजनामा पुगेको देखिन्छ । जस्तो कि, संविधानसभाबाट संविधान निर्माण नगर्न भारतले दिएको चर्को दबाब राजनीतिक दलहरुले अस्वीकार गरेका थिए । भारतले पठाएको भनिएका कैयौं बुँदाहरु नेपालको संविधानमा सामेल गरिएन । त्यसको परिणाम भूकम्पले थिलोथिलो भएको देशलाई भारतले पाँच महिना लामो नाकाबन्दी नै गरेको थियो ।

नेपालको चुच्चे नक्सा प्रकाशनका क्रममा संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरु एकमत देखिएका थिए । यहाँसम्म कि, मधेशवादी दलहरुले समेत नक्सा प्रकरणको विरोध गर्ने आफ्ना सांसद (सरिता गिरी) लाई कारबाही गर्न बाध्य भएको थियो ।

नेपालमा भारतीय शासक वर्गले नेपालको सत्तालाई प्रभावित पार्नेगरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरिरहेको स्पष्टै छ । प्रत्यक्ष वा देखिने गरी गरिएका हस्तक्षेपलाई जनताले विरोध गर्दै आएका छन् । नेपाली जनतामा देखिने भारतविरोधी भावनाका कारण भारत सोझै नेपालमा देखा पर्नुभन्दा आफू अनुकुलका व्यक्ति र पार्टीलाई सत्तामा पुर्याउने र आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने गर्दै आएको छ । नेपालमा विभिन्न हिन्दुवादी संगठन वा मधेशवादी संगठनहरुले भारतकै स्वार्थ अनुरुप काम गरिरहेका छन् । तर, अब त्यतिले मात्रै नपुगेर उसले नेपालमा प्रत्यक्ष रुपमै आफ्नो राजनीतिक संगठन निर्माण गर्ने प्रयास गरेको छ ।

चुच्चे नक्सामा फेरि ‘भारतीय चाबी’

भारतले अतिक्रमण गरेका नेपाली भूभाग समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतको हस्तक्षेप पुनः बाह्य र प्रकट रुपमा देखा परेको छ । यद्यपी नेपालका शासकहरुले आफैँ नेपालको नक्सा प्रकाशन गरेका थिएनन् । शासकहरु भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध बोल्ने आँट नगरेपनि नेपालले आफ्नो नक्सा प्रकाशन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति तयार भएको थियो ।

जब भारतले विवादित जम्मु, काश्मिरसमेत समेटी आफ्नो राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गर्यो, त्यो नक्सामा नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासमेत समेटिएको थियो । नेपाली भूभाग समेटेर भारतले आफ्नो नक्सा जारी गर्नु नेपालमाथिको हेपाहा प्रवृतिको निरन्तरता थियो । त्यो कुनै पनि हालतमा नेपालीहरुका लागि सह्य कुरा थिएन । भारतको कदमविरुद्ध नेपालमा ब्यापक आक्रोश र प्रदर्शनहरु भए । सरकारले असन्तुष्टि जनाउँदै ‘कूटनीतिक नोट’ पठायो । भारतसँग वार्ता गर्न प्रस्ताव पनि राख्यो । तर, त्यसलाई पुरै वेवास्ता गरेको भारतले विवादकै बिच नेपाली भूमि हुँदै कैलाश मानसरोबर जाने बाटो उद्घाटन गर्यो ।

अब भारतीय प्रवृतिविरुद्ध नेपालले सरकारस्तरबाटै त्यसको प्रतिक्रिया दिनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । त्यही प्रतिक्रियास्वरुप नेपालले लिपुलेकलगायतका भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्यो । नयाँ नक्सा संसदले एक मतका साथ पारित गरी नेपालको संविधानमा समावेश गरिएको छ ।

तत्कालिन नेपाल कम्युािष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र दुई अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच शक्ति संघर्ष चलिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले अतिक्रमित भूभाग समेटेर देशको चुच्चे नक्सा प्रकाशित गरेका थिए । यद्यपी त्यो चुच्चे नक्सा ओलीको चाहना वा योजना थिएन भन्ने कुरा नक्सा प्रकाशनपछि तयसलाई पाठ्यपुस्तकमा सामेल गर्न देखाएको हिचकिचाहटले स्पष्ट पार्छ ।

तर, जब चुच्चे नक्सा प्रकाशित भयो, नेकपाभित्रको संघर्षले विस्फोटक रुप लियो । नेकपाको बैठक बसिरहेकै अवस्थामा एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए– ‘दिल्लीका संचारमाध्यम र हाम्रो पार्टीका कतिपय नेताहरुको बोली किन मिलिरहेको छ ?’ उनले आफूलाई हटाउन दिल्लीका संचारमाध्यमहरु कम्मर कसेर लागेको र पार्टीको बैठकमा पनि त्यही कुरा आउने गरेको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको यो भनाईपछि नेकपाभित्रको संघर्ष सतहमा मात्रै आएन, एक अर्कालाई ‘भारतपरस्त’ को आरोप लगाएर नेताहरुले पोल खोलाखोल सुरु गरे । फुटको संघारमा पुगेको नेकपालाई चिनियाँ पक्षले जोड निकै मेहेनत गर्यो । तर, चिनियाँ ‘सुपरग्लु’ ले नेकपाको चर्किएको हाँडी जोड्न सकेन । बरु दुई गुटका अलग–अलग गतिविधि सुरु भए ।

चुच्चे नक्सा प्रकाशनपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई अब आफ्नो कुर्ची ढल्दैछ भन्ने पुरै विस्वास थियो । त्यसकारण उनले सार्वजनिक रुपमा पार्टीका नेताहरुलाई ‘भारतसँग मिलेर मलाई हटाउन खोजियो’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । बाह्य रुपमा उनले यस्ता अभिव्यक्ति दिएपनि आन्तरिक रुपमा भारतलाई रिझाउन कुनै कसर बाँकी राखेका थिएनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले गोप्यरुपमा भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुखलाई बालुवाटारमा स्वागत गरे । नेपालको नक्सा प्रकाशनलाई ‘चिनियाँ उक्साहट’ भनेर नेपालविरुद्ध अभिव्यक्ति दिने सेना प्रमुख नरवाणेलाई नेपालमै बोलाएर नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान गरे ।

त्यस यता भारतीय उच्च तहका कैयौं व्यक्तिहरु नेपाल आएका छन् । कतिपय सार्वजनिक र कैयौं गोप्य भेटघाटको क्रम चलेको छ । ति गोप्य भेटमा नेपालले अतिक्रमित भूमीबारे कुरा नउठाउने आन्तरिक सहमति गरेको भन्ने सुनिन्छ । सरकारको पछिल्लो व्यवहारले यही कुरालाई पुष्टि गर्छ । बदलामा ढल्नै लागेको ओली सरकार टिकेको छ । नक्सा प्रकरणमा फेरि पनि भारतीय चाबीले काम गरेको देखिन्छ ।

सत्ता समीकरणको सकस आन्तरिक वा वाह्य ?

गत फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेपछि उत्साहित भएका प्रचण्डले भनेका थिए, ‘अब नेपाली कांग्रेस, हामी (प्रचण्ड–नेपाल पक्ष) र नेपाली कांग्रेसको सत्ता गठबन्धन बन्छ । यसो भएमा चीन र भारतलाई पनि कम्फर्टेवल हुन्छ ।’

तर, प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन संसद विघटन हुनुपूर्वदेखि नै लगातार कोशिस गरिरहेका प्रचण्डले त्यो अनुकुलको गठबन्धन अझै बनाउन सकेका छैनन् । फागुन २३ को सर्वोच्चको फैसलाले नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र अलग–अलग भएपछि संसदको अंकगणितले एमाले इतरको गठबन्धन बनाउन सहज देखाउँछ । प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न बारम्बार प्रस्तावसमेत गरेका छन् । सरकारमा सामेल हुने र संविधान संशोधन गर्ने मौका कुरिरहेको राजपाको निम्ति पनि अनुकुल परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ । तर, संसद विघटन भएको एक महिनासम्म पनि किन यी तीन दलबीच गठबन्धन बनिरहेको छैन ?

अहिले सत्ता समीकरणको चाबी जनता समाजवादी दलसँग भएको विस्वास गरिन्छ । तर, जसपाले नेपाली कांग्रेसलाई देखाएर पन्छिरहेको छ । कांग्रेसले माओवादी केन्द्रलाई देखाएर निर्णय गर्नबाट पछि हटेको छ । माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री नै प्रस्ताव गरेको नेपाली कांग्रेसतिर औँला सोझ्याएको छ ।

बाहिर सरसर्ती हेर्दा यी तिनवटै दलले एक अर्कालाई विस्वास नगरेको देखिन्छ । तर, वास्तविकता के हो भने अहिले भारतको लागि ओलीलाई हटाउनुपर्ने आवश्यकता नै छैन । ओली आफैँ ‘कम्फर्टेवल’ बनिरहेको अवस्थामा भारतले तीन–तीनवटा दलको गठबन्धन बनाएर सरकार चलाउनु र बलियो प्रतिपक्ष (एमाले) राख्नु निश्चय नै उसको हितमा हुनेछैन । ओली एक्लै र आफैँ कैयौं निर्णयहरु गर्न सक्छन् भने प्रचण्ड, देउवा र मधेशवादी दलका नेताहरु सबैलाई मिलाएर काम गराउन असहज हुनेछ ।

‘रअ’ प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँगको गोप्य भेट, नेपालविरोधी सेनाध्यक्ष नरवणेलाई दिइएको नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको पदवी, कालापानीलगायत अतिक्रमित क्षेत्रको विषयमा मौन रहेकै कारण नेपालमा अल्पमतको ओली सरकार टिकिरहेको छ भने स्वभाविक प्रश्न उठ्छ, के नेपाली सत्ताको चाबी नेपालकै राजनीतिक दलहरुको हातमा छ ?