काठमाडौँ । नेपालमा रेमिट्यान्स (विप्रेषण) बढी भित्रिने देशमा खाडी मुलुककै वर्चश्व देखिएको छ । केही समययता युरोप, अमेरिकालगायतका देशहरूबाट रेमिट्यान्स आउने क्रम बढेको र मलेसियाको रोजगारी अबरुद्व भएका कारण खाडीबाट रेमिट्यान्स घट्ने आँकलन गरिएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको तथ्याङ्कसहित नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको रेमिट्यान्ससम्बन्धी नयाँ अध्ययन प्रतिवेदनले खाडी मुलुकबाट आउने विप्रेषण कुल विप्रेषणको ५०.३ प्रतिशत रहेको देखाएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कको अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा भएको अनुसन्धानअनुसार खाडीको पनि कतारबाट सबभन्दा वढी (१७.७ प्रतिशत) विप्रेषण आएको छ । दोस्रोमा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बाट १३.४ प्रतिशत र तेस्रोमा साउदी अरेबिया १२.५ प्रतिशत विप्रेषण आएको देखिन्छ । मलेसियाबाट आएको विप्रेषणको हिस्सा ९.७ प्रतिशत मात्र छ ।

प्रमुख श्रम गन्तव्य मलेसियामा नेपाली कामदार जाने क्रम बन्द भएका कारण आव २०७५÷७६ मा त्यहाँबाट प्राप्त हुने विप्रषेण पनि घटेको डा. भट्टले बताए । आगामी दिनमा मलेसिया जानेको सङ्ख्या र आउने विप्रेषणमा वृद्धि हुने अनुमान उनले गरे ।

भारत दोस्रो स्थानमा
नेपालको लागि विप्रेषणको स्रोत मुलुकको सूचीमा भारत दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ । समग्रमा हेर्दा पहिलोमा कतार दोस्रो स्थानमा भारत देखिएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले चालु आवको पहिलो चार महिनामा कतारबाट ५३ अर्ब ९३ करोड र भारतबाट ४३ अर्ब १६ करोड रूपियाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको देखाएको छ । यो अवधिमा कुल ३ खर्ब ४ अर्ब ९७ करोड रूपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । यसमा कतारको हिस्सा १७.७ प्रतिशत र भारतको हिस्सा १४.२ प्रतिशत छ । खुला सिमानाका कारण भारतमा रहेका नेपाली श्रमिकको यकिन तथ्याङ्क निकाल्न मुश्किल छ । रेमिट्यान्स प्रवाहमा भने भारतको भूमिका महत्वपूर्ण देखिएको छ ।

अहिले धेरै रेमिट्यान्स नेपाल आउने मुलुकमध्ये तेस्रो नम्बरमा रहेको युएईबाट यो अवधिमा कुल ४० अर्ब ८७ करोड रूपियाँ भित्रिएको छ । केही वर्षअघिसम्म पहिलो स्थानमा रहेको मलेसिया भने पाँचौँ नम्बरमा पुगेको छ । यो अवधिमा कुल रेमिट्यान्सको २९ अर्ब ६६ करोड (९.७ प्रतिशत) मात्र मलेसियाबाट भित्रिएको छ । त्यस्तै, नेपाल भित्रिएको कुल रेमिट्यान्समा संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिस्सा ८ दशमलव ३ प्रतिशत देखिएको छ ।

भारतबाट भित्रिएको पाँच वर्षे ग्राफ
नेपालको रेमिट्यान्समा भारतको राम्रै भूमिका रहेको पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्याङ्कले देखाउछ । आव २०७१÷७२ मा नेपाल भित्रिएको कुल ६ खर्ब १७ अर्ब रेमिट्यान्समा भारतको हिस्सा ७६ अर्ब (१२.३२ प्रतिशत) रूपियाँ थियो । आव २०७२÷७३ मा भारतबाट आउने रेमिट्यान्सको वृद्धिदर केही खुम्चियो । कुल ६ खर्ब ६५ अर्ब रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको त्यस वर्ष भारतबाट ७० खर्ब ३ अर्ब (१०.५७ प्रतिशत) रेमिट्यान्स आएको थियो । २०७३र०७४ मा भने भारतबाट आउने रेमिट्यान्समा वृद्धिसमेत देखियो । त्यो वर्ष भित्रिएको कुल ६५ खर्ब ९५ अर्ब ५ करोड रेमिट्यान्समा भारतको हिस्सा ९० अर्ब ८ करोड (१३.०६ प्रतिशत) रूपियाँ थियो ।

भारतीय रेमिट्यान्स बढ्ने क्रम अहिलेसम्म जारी छ । आव २०७४÷७५ मा नेपाल भित्रिएको कुल ७ खर्ब ५५ अर्ब रेमिट्यान्स मध्ये भारतबाट १३.३८ प्रतिशत (१ खर्ब १ अर्ब रूपियाँ) आयो । गत आव २०७५÷७६ मा कुल रेमिट्यान्स ८ खर्ब ७९ अर्ब ३ करोड रूपिया“ भित्रिएको थियो । त्यसमा भारतको १४.६२ प्रतिशत योगदान देखियो । गत वर्ष भारतबाट १ खर्ब २८ अर्ब ६ करोड रेमिट्यान्स आएको थियो ।

चार महिनाको तथ्याङ्कले पनि रमेट्यिान्समा भारतको भूमिका राम्रै देखिने सङ्केत गरेको छ । तर अब त्यो अवस्था नरहने राष्ट्र बैङ्कको शङ्का छ । ‘विप्रेषण आप्रवाहको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण रहेको छिमेकी मुलुक भारतको आर्थिक वृद्धिदरमा आएको कमीका कारण भारतबाट प्राप्त हुने विप्रेषण आप्रवाह प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

अझै अनौपचारिक माध्यमबाटै
अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. भट्ट अझै पनि भारतबाट आउने रेमिट्यान्सको ठुलो हिस्सा अनौपचारिक माध्यमबाटै आउने गरेको बताउँछन् । अनौपचारिक माध्यमलाई नियन्त्रण गर्न सके भारतबाट भित्रने रेमिट्यान्स थप बलियो हुने उनले बताए । उनकाअनुसार अवैध बाटोबाट नेपाल भित्रने भारतीय रेमिट्यान्सको हिस्सा करिब ३० प्रतिशत छ । रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने खर्च महङ्गो हुँदा अरू मुलुकका नेपाली श्रमिकले पनि अवैध बाटो रोजेको राष्ट्र बैङ्कको निष्कर्ष छ । भारतबाट भने लागतको विषयले असर नगरेको डा. भट्ट बताउँछन् । भारत नजिकै भएको र खुला सिमाना भएका कारण धेरै मान्छेले वैधानिक च्यानलको प्रयोग कम गर्ने गरेको डा. भट्टले बताए ।

नोटबन्दीको असर
अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी केही वर्ष पहिलो भारत सरकारले गरेको नोटबन्दीले रेमिट्यान्समा सकारात्मक असर पारेको बताउँछन् । साथमा राखेको नोट काम नलाग्ने भएपछि बैङ्किङ च्यानलको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने चेतना बढेको उनले बताए । राष्ट्र बैङ्कले केही वर्षअघि भारतको दिल्लीमा गरेको अध्ययनले ९१ प्रतिशतले अनौपचारिक माध्यमबाट पैसा पठाउने गरेको देखाएको स्मरण गर्दै उनले नोटबन्दीपछि त्यो प्रवृत्ति घटेको बताए । ‘खल्तीमा भएको नगद हिजो सुरक्षित छ भन्ने थियो, नोटबन्दीपछि यो त असुरक्षित रहेछ भन्ने भयो’ उनले भने, ‘अहिले अनौपचारिक केही कम भएको छ, तर अझै ठुलो हिस्सा बाँकी नै भएकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’

वैध च्यानलबाट रेमिट्यान्स भित्राउन केही नीतिगत, प्रणालीगत सुधार र जनचेतना बढाउनुपर्ने अधिकारी बताउँछन् । रेमिट्यान्स लागत पनि कम गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ । –रोयल आचार्य