सरकारले आफ्ना नागरिकप्रति वेवास्ता गरिरहेको भन्दै मसालको कडा विरोध

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल) का महामन्त्री सिंहले लकडाउनका अवधिमा सरकारले आफ्ना नागरिकप्रति वेवास्ता गरिरहेको भन्दै कडा विरोध गर्नुभएको छ । कोरोना संक्रमण फैलन नदिन लकडाउनलाई अझै निरन्तरता दिनुपर्नेमा पनि महामन्त्री सिंहले जोड दिनुभएको छ ।

महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहले विहिबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गरि सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुले अध्यादेश फिर्ता लिन र पार्टीको बैठक बोलानउन नेतृत्वलाई दिएको दबाबलाई स्वागत गर्नुभएको छ ।

यस्तै, सिंहले बक्तव्यमा सरकारका पछिल्ला गतिविधिले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने भन्दै तिब्र विरोध गर्नुभएको छ । सरकारले हालै दल विभाजनलाई सहज बनाउने र संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेताविना नै निर्णय गर्नसक्ने गरी दुई अध्यादेश ल्याएको थियो । ति दुवै अध्यादेश लोकतन्त्रविरुद्ध रहेको भन्दै मसालले फिर्ता लिन यसअघि पनि आग्रह गरिसकेको छ ।

वक्तव्यको पूर्ण पाठ :

१. नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी समितिका थुप्रै सदस्यहरुले हालै राष्ट्रपतिद्वारा जारी गरिएका दल विभाजन र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशहरुलाई खारेज गराउन छलफलको लागि स्थायी समितिको बैठक बोलाउन आफ्नो नेतृत्वलाई लेखेर दिएका छन् ।

उनीहरुको त्यसप्रकारको कदमलाई हाम्रो पार्टीले सही ठान्दछ र स्वागत गर्दछ । त्यसप्रकारको कदमको महत्व यो कुरामा मात्र छैन कि उनीहरुले उक्त दुवै अध्यादेशहरुको विरोध गरेका छन् । त्यसको महत्व त्यो भन्दा गम्भीर र दूरगामी प्रकारको छ ।

२. अहिले सरकारले जुनप्रकारको कार्यशैली अपनाएको छ वा एक पछि अर्को गर्दै जुन प्रकारका कदमहरु चाल्दै गइरहेको छ, त्यसबाट सम्पूर्ण देश र जनतालाई क्षति पुग्ने कुरा त स्पष्ट नै छ । त्यसका साथै त्यसप्रकारका कदमहरुका कारणले स्वयं उनीहरुको सरकार र संगठन झन् पछि झन् कमजोर हुँदै जाने र त्यसबाट प्रतिगामी शक्तिहरुलाई बल पुग्ने कुरा पनि प्रष्ट छ ।

त्यसकारण नेकपाका अगाडि उक्त दुईवटा अध्यादेशहरु खारेज गराउने मात्र होइन, ओली सरकारको सम्पूर्ण गलत प्रकारको कार्यशैलीलाई रोक्ने र सुधार्ने दायित्व पनि छ । त्यसैले अहिले उक्त दुवै अध्यादेशका विरुद्ध नेकपाका केन्द्रीय नेताहरुले चालेको कदम सरकारको सम्पूर्ण कार्यशैलीलाई सुधार्नेतिर पनि अगाडि बढ्यो भने त्यो उनीहरको सरकार, संगठन वा देशको पनि हितमा हुनेछ ।

३. कोरोना भाइरसका लागि आवश्यक औषधि वा मेडिकल उपकरणहरुको खरिदका लागि सेनाले चीन र भारतका सरकारहरुसित पहलकदमी गरेको र छिट्टै ती सामाग्रीहरु आईपुग्ने समाचारहरु सञ्चार माध्यमहरुले बाहिर ल्याएका छन् । त्यो सुखद र स्वागतयोग्य कुरा हो । तर यस सन्दर्भमा यो उल्लेखनीय छ कि सरकारको गलत प्रकारको कार्यशैलीका कारणले नै उक्त कामको जिम्मा सेनालाई दिनुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको थियो ।

सरकारले एउटा भ्रष्ट व्यापारी संस्थालाई त्यो कार्यको जिम्मा दिएको हुनाले नै पछि त्यसलाई खारेज गरेर सेनालाई त्यो कामको जिम्मा दिनुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको थियो । सरकारको गलत कार्यशैलीका कारणले निजामति प्रशासन उक्त जिम्मेवारी पूरा गर्नको लागि अयोग्य र अविश्वसनीय भएर देखा परेको थियो र त्यो कामको जिम्मा सेनालाई दिनु परेको थियो ।

४. सरकारको कमजोरी यो मात्र थिएन कि चीनबाट औषधि र मेडिकल उपकरणहरु मगाउने क्रममा गम्भीर प्रकारको गल्ती गरियो । त्यसका साथै सरकारले उक्त कामहरुको लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरुको पक्षपोषण गर्ने काम पनि ग-यो । जुन व्यापारीक कम्पनीहरु त्यसप्रकारको घोटालाका लागि जिम्मेवार थिए वा जुन सरकारका उच्च तहका व्यक्तिहरु त्यसप्रकारको गलत प्रकारको काममा संलग्न थिए, उनीहरुबारे पनि उच्चस्तरीय छानवीन गरेर दोषी प्रमाणित भएका व्यक्तिहरुलाई आवश्यकतानुसार सजाय दिनुपर्ने आवश्यकता थियो । तर त्यसबारे पनि सरकारले कुनै कदम उठाएको छैन । त्यसले पनि सरकारको कार्यशैली अत्यन्त गैरजिम्मेवार र गलत भएको कुरालाई बताउँछ ।

५. भारतीय सिमामा अलपत्र परेर रोकिएका वा रोजगारी बन्द भएर खर्च सिद्धिएर वा विभिन्न व्यवहारिक वाध्यताका कारणले राजधानी वा विभिन्न जिल्लाहरुमा रोकिएर बसेका नागरिकहरुका सन्दर्भमा पनि सरकारको त्यसप्रकारको गलत प्रकारको कार्यशैली उदांगो रुपमा प्रकट भएको छ । अहिलेको आवश्यकता ती सबैलाई घरमा जान दिनु र त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु नै हो ।

तर त्यसबारे सरकारले एकदम अनुदार नीति अपनाएको देखिन्छ । त्यो अत्यन्त मानवीय प्रश्न पनि हो । अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमण लगातार बढ्दै गइरहेको छ । त्यो स्थिति अरु बढ्दै गएमा त्यसरी भारतीय सिमामा वा घर जान नपाएर विभिन्न स्थानहरुमा रोकिएर बसेका नेपालीहरुको व्यवस्था गर्नु झन् कठिन हुनेछ । त्यसकारण तिनीहरुलाई आफ्नो घरमा पु¥याउन सरकारले अहिले नै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

६. अहिले सरकार वा कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि बनेको उच्चस्तरीय समितिले लकडाउनबारे छिट्टै आवश्यक विचार गर्नेछ भन्ने समाचार पनि सञ्चार माध्यमहरुमा आएको छ । जहाँसम्म लकडाउनको प्रश्न छ त्यसलाई तुरुन्त हटाउन हुन्न र अझै कडा पारेर लैजानुपर्ने भन्ने हाम्रो पार्टीको निश्चित मत छ ।

तर त्यसबारे दुईवटा कुराहरुप्रति हामीले सरकारको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौंः प्रथम, भारतीय सीमामा वा घर जान नपाएर विभिन्न स्थानहरुमा रोकिएर बसेका नागरिकहरुलाई छिट्टै घरमा पु¥याउन व्यवस्था गर्ने । द्वितीय, लक्षितवर्गहरुलाई राहत पु-याउन व्यवस्थित रुपले ध्यान दिने ।

कतिपय ठाउँमा त्यसबारे दलीय भेदभाव, अनियमितता, भ्रष्टाचार र कालोबजारी समेत भएका समाचारहरु आइरहेका छन् । अहिले देशमा देखापरेको संकटको अवस्थामा पनि त्यसप्रकारका क्रियाकलापहरु गर्नु देश र जनतासित वा स्वयं आफूसित नै गम्भीर प्रकारको अपराध गर्नु हो । त्यसकारण सरकार वा गैरसरकारी जुन क्षेत्रमा भएपनि त्यसप्रकारका क्रियाकलापहरुमाथि नियन्त्रण गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकतामा हामीले जोड दिन्छौं ।

७. अहिले तात्कालिक रुपमा भारतको सीमामा वा घर जान नपाएर राजधानी समेत विभिन्न ठाउँहरुमा रोकिएका नेपालीहरुको व्यवस्थाको प्रश्न नै मुख्य छ । तर भारतमा वा अन्य देशहरुमा बसेका नेपालीहरुको समस्यालाई पनि सरकारले लामो समयसम्म पन्छाउन सक्ने छैन । तत्कालीन रुपमा कोरोना भाइरसको भयले, दीर्घकालीन रुपमा आर्थिक मन्दीका कारणले वा कतिपय देशका सरकारहरुले प्रवासीहरुलाई आफ्नो देशबाट निकाल्ने नीति अपनाएका कारणले पनि लाखौं नेपालीहरुले नेपाल आउन चाहने छन् वा आउन बाध्य हुनेछन् ।

त्यसकारण उनीहरुको आगमनलाई सरकारले अनिश्चित कालसम्मको लागि रोक्न सक्ने छैन र रोक्नु सही पनि हुने छैन । त्यो अवस्थामा, एकातिर, देशमा भित्रिने रेमिट्यान्स धेरै नै घटेर जानेछ भने, अर्कातिर, देशमा बेरोजगारहरुको समस्या धेरै नै बढेर जानेछ । त्यसकारण त्यो समस्याको समाधानको लागि सरकारले अहिलेदेखि नै दीर्घकालीन नीति वा योजना बनाउँदै जानुपर्दछ । त्यसको लागि एउटै विकल्प छ देशभित्र कृषिको उत्पादन वा उद्योगधन्दाहरुको विकासका लागि ठोस योजना वा कार्यक्रम बनाएर काम गर्नु । त्यसका लागि हामीले सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौं ।

८. हामीले सरकारका विभिन्न गलत नीति, कार्य वा कार्यशैलीको विरोध गरेका छौं । तर त्यसको अर्थ वर्तमान सरकारप्रतिको समर्थनलाई नै फिर्ता लिनु वा सरकारको शत्रुतापूर्ण प्रकारले विरोध गर्नु अवश्य पनि होइन ।नेकपा(मसाल)को आठौं महाधिवेशनले नेकपालाई निम्न पूँजीपतिवर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक संगठन मानेको छ र, त्यसैले, त्यो हाम्रो मित्रशक्ति तथा देशभक्त, जनतान्त्रिक र वामपन्थी शक्ति हो ।

तर त्यसका साथै त्यसका सबै गलत, ढुलमुल, अवसरवादी र सम्झौतापरस्त नीति, कार्य वा कार्यशैलीको विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि हाम्रो पार्टीको आठौं महाधिवेशनले स्पष्ट नीति निर्धारित गरेको छ । त्यो नीति अनुसार नै वर्तमान सरकारलाई समर्थन दिंदादिंदै पनि त्यसका सबै गलत नीति, कार्य र कार्यशैलीको विरोध गर्ने हाम्रो पार्टीको स्पष्ट, ठोस र सम्झौताहीन नीति रहेको छ र रहने पनि छ ।

त्यसका साथै वर्तमान सरकारका कतिपय नीति वा कार्यशैलीहरु गलत भएपनि गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताबारे त्यसको अडानमा अहिलेसम्म कमी आएको देखिन्न । त्यसकारण पनि तत्काल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने कुरा आउँदैन । निश्चय नै, सरकारका कतिपय नीति वा कार्यहरुका कारणले लोकतन्त्रको आधार कमजोर हुने वा प्रतिगमनलाई मद्दत पुग्ने सम्भावना पनि बढ्दै गइरहेको छ । त्यो अवस्थामा सरकारका त्यसप्रकारका सबै गलत नीति वा कार्यहरुको दृढतापूर्वक विरोध गर्ने हाम्रो नीति हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार