कोरोना महामारीको अवस्था भारतमा कस्तो छ अहिले ?

– कोरोना महामारीले विश्वस्तरमै असर गरेको छ । त्यसमा पहिलो स्थान अमेरिकाको छ भने दोस्रो स्थानमा भारत पर्दछ । तर मृत्युको हिसाबले भने भारत तेस्रो स्थानमा छ । एक लाख ३१ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । अहिले झण्डै ९० लाख सङ्क्रमितको सङ्ख्या पुगेको छ भने निको हुनेहरूको सङ्ख्या पनि ८३ लाख नाघेको छ । प्रमुख सहरमा चेकजाँच बढी भएको हुँदा सङ्ख्या पनि ठुलो देखिएको छ ।

सुरुका दिनमा कोरोना नियन्त्रण गर्न गरिएको लकडाउनले जनजीवन अस्तव्यस्त भयो । कैयौँ व्यक्तिहरू रोजगारविहीन भए । भोकमरीको अवस्था सृजना भयो । अर्थतन्त्र ओरालो झर्यो । त्यसैले सरकारले कोरोनासँग सङ्घर्ष गर्दैै अगाडि बढ्ने र अर्थतन्त्र सम्हाल्ने नीति लियो; र, क्रमशः लकडाउन हटायो । अहिले सङ्क्रमण देखिएका हटस्पट भएको स्थानमा बढी निगरानी गरिएको छ । ठुला पार्टी फङसनबाहेक सबै अनलक भएको अवस्था छ । यातायातका साधन, व्यापार, व्यवसाय सामान्य हुन लागिरहेका छन्, यद्यपि पूर्ण रूपमा खुल्ला भइसकेका छन् । तर होटल, पर्यटन क्षेत्र भने सबैभन्दा प्रभावित भएका छन् । त्यसलाई सामान्य हुन धेरै समय लाग्ने देखिन्छ ।

कति नेपालीहरू कोरोनाबाट प्रभावित भएको देखिन्छ ?

– कोरोनाबाट धेरै नेपालीहरू प्रभावित भए । सुरुका दिनमा सङ्क्रमणभन्दा पनि सङ्क्रमण रोक्नका लागि लगाइएको लकडाउनबाट अत्यन्तै प्रभावित भए । रोजगारी गुम्यो । झन्डै १२–१५ लाख नेपालीहरू पलायन भई दुःखकष्ट सहेर स्वदेश फिर्ता भए । झन्डै २० जनाजतिको मृत्यु भएको सूचना हामीसँग पुग्यो । त्यो सङ्ख्या बढी पनि हुन सक्छ । सयौँको सङ्ख्यामा हाम्रो सङ्गठनका साथीहरू सङ्क्रमित हुनुभयो । अनुमानित एक हजारजति नेपालीहरू सङ्क्रमणको सिकार भएका छन् । भारत सरकारले छुट्टै तथ्याङ्क नबनाएको हुँदा यकिनका साथ भन्न सकिँदैन । नेपाली राजदूतावासले पनि हाम्रो र हामीजस्तै अन्य सङ्गठनको श्रोतबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको छ ।

मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले कोरोनापीडितलाई कसरी, कुन प्रकारको सहयोग गरिरहेको छ ?

– कोरोनाका कारणले उत्पन्न समस्यामाझ हाम्रो सङ्गठनले व्यापक रूपमा काम गरेको छ । प्रारम्भिक अवस्थामा सचेतताका लागि सूचना सम्प्रेषण गर्ने, कार्यकर्तालाई निर्देशन दिने, अन्यलाई सुसूचित गर्ने काम भयो । मार्च २३, २०२० का दिनदेखि सरकारले गरेको लकडाउनबाट यात्राको दौरानमा फसेका नेपालीलाई स्वदेश पठाउन दूतावासलगायत अन्य सङ्घसंस्था, प्रशासनसँग सहकार्य, संयोजन गर्ने काम काम भयो । लकडाउनमा बेरोजगार भई बेखर्ची भएकालाई रासनपानीको व्यवस्था गर्ने, त्यसका लागि सङ्गठनका कार्यकर्ताहरू भारतीय प्रशासन र अन्य सहयोगी सङ्घसंस्था, महाजनबाट समेत सहयोग उठाई व्यवस्थापन गरियो । कैयौँ स्थानमा पुग्न नसकेता पनि पीडितहरूलाई नजिकको रासन दुकानमा पठाएर फोनमा कुरा गरी अनलाइनबाट रकम ट्रान्सफर गराएर रासन उपलब्ध गराउने काम गरियो । त्यसमा सङ्गठनका केन्द्रीय समिति, क्षेत्रीय समिति, नगर समिति, एरिया र टोल समितिसम्मका कार्यकर्ताले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । त्यस दौरानमा कैयौँ व्यक्ति अन्य बिरामीका कारणले उपचारको क्रममा रहेकाको पनि दयनीय स्थिति भयो । त्यस प्रकारका समस्यामा समेत सङ्गठनले जहाँ, जे–जसरी सम्भव हुन्छ, सहयोग गर्यो ।

यस्तो महामारीमाझ मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजका अन्य गतिविधि के कसरी चलिरहेका छन् ?

– महामारीका कारणले सङ्गठनका कैयौँ घोषित कार्यक्रम स्थगित गर्नुपर्यो, जसमा सङ्गठनको आठौँ सम्मेलनका लागि तयारी गर्न आयोजना गरिएको अगस्त १५, २०२० को विस्तारित बैठक र मार्च ८ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका क्षेत्रीयस्तरका कार्यक्रम प्रमुख छन् । सरकारले कुनै कार्यक्रममा प्रतिबन्ध नलगाउँदै हामी स्वतःसंज्ञान लिई क्षेत्रीयस्तरमा आयोजना भएका ८ मार्चको कार्यक्रम स्थगित गर्यौं । त्यसका बाबजुद भर्चुअल पद्धतिबाट सामाजिक दुरी अपनाउने, पटक–पटक साबुनपानीले हात दुधे, मास्क, स्यानिटाइजरको प्रयोगबारे सम्झाउने, त्यसका लागि पोस्टर बनाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ह्वाट्सअप आदिमा सम्प्रेषण गर्यौं भने कैयौँ पटक अनलाइन पत्रिका आदिबाट समेत सचेतना फैलाइयो ।

त्यस दौरानमा भर्चुअल बैठक, प्रशिक्षण, एमसिसी विरुद्धको अन्तरक्रिया, विद्यार्थी विभागको ‘वर्तमान अवस्थामा नेपाल–भारत सम्बन्ध’, जनजाति विभागको ‘आदिवासी जनजाति समस्या र जनजाति आन्दोलनको प्रश्न’, महिला विभागको ‘तिजको अवसरमा महिला आन्दोलनबारे’, नोभेम्बर ७ का दिन सङ्गठनको स्थापना दिवसको अवसरमा ‘नेपालमा राजनैतिक आन्दोलनमा भारतस्थित नेपालीहरूको भूमिका र मताधिकारको प्रश्न’ विषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न भएका छन् । सांस्कृतिक विभागले आगामी नोभेम्बर २१ का दिन प्रशिक्षण गर्दै छ । नोभेम्बर २२ का दिन समता विभागको आयोजनामा ‘दलितहरूप्रति बढ्दो आक्रमणका घटना र दलित आन्दोलनको प्रश्न’ विषयक अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा लकडाउन एवम् कोरोनाका लागि अपनाइएको सतर्कताको अवधिमा सयभन्दा बढी प्रशिक्षण, अन्तरक्रिया, विभिन्न प्रगतिशील दिवसका कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् । अहिले केही खुकुलो अवस्थामा प्रत्यक्ष बैठक, प्रशिक्षण भएका छन् । कैयौँ नगरमा भैलो कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् । भैलो कार्यक्रम पहिलेजस्तो अवस्थामा त हुन सकेन, तैपनि जहाँ जे–जसरी सम्भव हुन्छ, साथीहरूले प्रयत्न गर्नुभयो । त्यसका लागि सबै नेता–कार्यकर्ता कलाकार सहयोगी शुभचिन्तक सबैलाई केन्द्रीय समितिको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।

भारतस्थित नेपालीका अन्य समस्याहरू के कस्ता रहेका छन् ?

– भारतस्थित नेपालीका धेरै समस्या छन् ।

सबैभन्दा पहिलो समस्या पहिचानको नेपालीलाई आधारकार्डजस्तो सामान्य आधारभूत पहिचान पत्रसमेत उपलब्ध हुन सकेको छैन । सैद्धान्तिक रूपमा १८२ दिन कटेको कुनै पनि विदेशीले भारतमा आधारकार्ड प्राप्त गर्न सक्छन् । तर नेपालीहरूलाई त्यो पनि सम्भव छैन । उसले त्यो १८२ दिने कहाँ बित्यो ? कहिले प्रवेश गरेको हो ? त्यो प्रमाणित गर्न सक्दैन । त्यसका लागि घरबहाल एग्रिमेन्ट मागिन्छ । घरबहाल एग्रिमेन्टका लागि आधारकार्ड, मोटरकार्ड, ड्राइभिङ लाइसेन्स या अन्य कुनै सरकारी दस्तावेज चाहिन्छ । त्यसले गर्दा नेपालीलाई आफ्नो पहिचान प्रमाणित गर्न समस्या पर्दछ ।

कैयौँ कार्यस्थलमा नेपालीहरू मालिकको शोषणका साथै कुटपिटसहित विभिन्न प्रकारका अन्याय–अत्याचारको सिकार हुने गरेका छन् । नेपालीहरूसँग भेदभावका घटना सामान्य भइसकेका छन् । यातायातको क्रममा दलालको सिकन्जामा परी नेपालीहरू ठगिने गरेका छन् । बसअड्डा वा सिमानामा सामाजिक तत्त्वबाट लुटपाट एवम् कुटपिटसमेत हुने गरेका छन् । बोर्डरमा नेपाली तथा भारतीय प्रहरीबाट अवैध असुली (घुसखोरी) हुने गर्छ ।

हामी त्यसका विरुद्ध निरन्तर सङ्घर्षरत छौँ । समय–समयमा नेपाल तथा भारत सरकार एवम् सरोकारवालासँग समस्या समाधानका लागि माग पेस गर्ने, सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्ने गरेका छौँ । नेपाली नागरिकताकै आधारमा नेपालीहरूले भारतमा आफ्नो परिचय स्थापित गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग हो । नेपाली नागरिकताकै आधारमा आधारकार्ड बनाउन पाउनुपर्छ ।

भारतमा आधारकार्ड बिना मोबाइलको सिम पाइँदैन; बैङ्क खाता खुल्दैन; ड्राइभिङ लाइसेन्स बन्दैन—यहाँसम्म कि अहिले कोरोना टेस्ट गर्दासमेत आधारकार्ड नम्बर र मोबाइल नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ । आधारकार्डकै अभावमा बैङ्कमा केवाइसी फाराम पूरा हुने नभएकाले अवकासप्राप्त पेन्सन फन्डबाट पेन्सन पाउने गरेका वृद्धवृद्धाको पेन्सनको रकम बैङ्कमा फ्रिज भएको छ । हामीले नेपाली नागरिकताकै आधारमा केवाइसीको बन्दोबस्त गराउनुपर्ने र उनीहरूलाई नेपालमै पेन्सन पाउने व्यवस्थाको माग गर्दै आएका छौँ । हामीले हाम्रा समस्याको बारेमा नेपाली राजदूतावास, राजकीय भ्रमणमा दिल्ली पुगेका सानाठुला नेता, प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरूसमक्ष राखेका छौँ । तर आजसम्म कुनै उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।

प्रवासी नेपालीको मताधिकारको समस्या त समाधान भयो; हैन र ? सर्वोच्च अदालतले मतदानको अधिकार दिनू भनेर फैसला गरिसक्यो नि !

– प्रवासी नेपालीहरूको मताधिकारका लागि चलेको सङ्घर्षले १३ वर्षको अवधि पार गरिसक्यो ।

सुरुमा हामीले संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा मताधिकारको माग गर्यौं । नेपाल सरकार (तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार) ले समयाभावको बहाना बनायो । दोस्रो संविधान सभामा पनि त्यो लागु भएन । हामीले भारतमा रहेका अन्य सङ्गठनहरू तत्कालीन एमाले समर्थित प्रवासी नेपाली सङ्घ र नेपाली काङ्ग्रेस समर्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिसँग मिलेर संयुक्त सङ्घर्ष गर्यौं । ती सङ्गठनहरूले आफ्नो मूल पार्टीको लाइन नहुँदानहुँदै पनि जायज माग भनी समर्थन गरे र सङ्घर्षमा सामेल भए । तर कुनै सुनुवाइ भएन ।

सर्वोच्च अदालतले प्रवासी नेपालीहरूलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको छ । त्यसबाट आशा पलाएको छ । तर दक्षिण एसियाली देशमा रहेका नेपालीलाई सरकारको मापदण्डअनुसार प्रवासी नेपाली नमान्ने भएको हुँदा विदेशमा रहेका देशको एकतिहाइ जनसङ्ख्याको सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या भारतमा रहने हुँदा अहिले पनि उनीहरू मताधिकारबाट वञ्चित रहने देखिन्छ ।

हामी नेपाल सरकार, अन्य सरोकारवाला निकाय, विभिन्न राजनैतिक दल, सामाजिक–न्यायिक सङ्घसंस्था, अभियन्ता, पत्रकार सबैलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराई भारतस्थित नेपालीलाई समेत मताधिकार एवम् प्रतिनिधित्व गराउन सहयोग गरिदिनुहुन हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।

वामपन्थी नेतृत्वको ओली सरकारबाट विदेशस्थित नेपालीहरू अरू के अपेक्षा गर्न सक्छन् ?

– प्रवासी नेपालीहरूले वर्तमान सरकारसँग धेरै अपेक्षा गरेका थिए, खास गरिकन चुनावको बेलामा नेताहरूद्वारा गरिएका भाषण र वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषयवस्तुमा स्वदेशमा रोजगारको व्यवस्था र वैदेशिक रोजगारलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रतिबद्धताबाट; तर, त्यो हुन सकेन । सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई झन् विस्तार गरेको छ । रोजगारका सम्भावना निर्माण गर्ने काम भएको छैन । त्यसले गर्दा जनतामा बढेको वितृष्णा विदेशस्थित प्रवासी नेपालीमा पनि छ ।

भारतलगायत अन्य देशमा रहेका नेपालीले देशमा आफ्नो श्रमबाट आर्जन गरेको पुँजी लगानी गर्न तयार छन् । तर सरकारले त्यसलाई बढावा दिनुको साटो साम्राज्यवादी पुँजीलाई भित्राउन अनेकन् प्रयत्न गरेको छ । त्यसले गर्दा प्रवासी नेपालीहरू आफूले आर्जन गरेको पुँजीलाई अनुत्पादित क्षेत्र (जस्तै– घरघडेरी) मा लगानी गरिरहेका छन् । त्यसले पुँजी गलत स्थानमा फसेको छ । सरकारले घरेलु उत्पादनलाई बढाउन प्रवासी नेपालीलाई प्रोत्साहन गरी योजना अगाडि ल्याउनुपर्दछ ।

अहिले कोरोनाको महामारीमा भारतलगायत विश्वभरिबाट प्रवासी बेरोजगार श्रमिक स्वदेश आए । उनीहरू कुनै पनि हालतमा फेरि फर्केर विदेश जान चाहदैनथे । सरकारले उनीहरूका लागि रोजगारको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्दथ्यो । तर त्यसो हुन सकेन । अहिले भारतमा कोरोना सङ्क्रमणको घटना बढिरहेता पनि नेपालीहरू ज्यानको बाजी थापेर भारतमै पुगेका छन् । उनीहरू कोरोनाको डरभन्दा पनि जीविकोपार्जनको चिन्ताले सताएर अर्थात् त्यसबाट विवश भएर घर छोडिरहेका छन् ।

समग्रमा प्रवासी नेपालीले देशको वामपन्थी सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट निराश छन् । त्यसैले उनीहरू आफूप्रति जनउत्तरदायी सरकारको खोजीमा लागी नै रहेका छन् ।

अन्तमा, युगदर्शनमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने केही विषय छन् कि ?

– युगदर्शन प्रकाशनले देशको राष्ट्रियता, जनजीविका र जनतन्त्रको पक्षमा निरन्तर कलम चलाइरहेको छ । हामी प्रवासी नेपालीका समस्या पनि निरन्तर उठान गरिरहेको छ । अहिले यस प्रतिष्ठित अनलाइन पत्रिकामा प्रवासी नेपालीका विषयमा केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

प्रस्तुति : प्रकाश थापामगर