रामप्रकाश पुरी

गत हप्ता नेपाल लाइभ डट कम, युगदर्शन डटकमलगायतका विभिन्न पत्रपत्रिकामा मोहनविक्रम सिंहको देशको साठी वर्षअगाडिको राजनीतिक परिस्थितिसित सम्बन्धित एउटा लेख प्रकाशित भयो । त्यो लेख अध्ययन गरेपछि यी निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ :

१. राजा र दरबारिया शक्तिहरू कुनै पनि हालतमा प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठ्ने षड्यन्त्रमा लगातार प्रयत्नरत थिए ।

२. सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र एकता कायम थिएन; र, त्यसको दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले अदूरदर्शितापूर्वक सत्ता सञ्चालन गरिरहेको थियो ।

३. नेकपाभित्र काङ्ग्रेस सरकार र दरबारिया षड्यन्त्र विरुद्धको सङ्घर्षबारे अन्तरविरोध थियो ।

अब केही छलफल गरौँ ।

साठी वर्षअगाडि, अर्थात् २०१७ पौष १ गते, जुन दिनलाई प्रजातन्त्र, जनतन्त्र, राजनीतिक अधिकार तथा स्वतन्त्रताका पक्षधरले कालो दिनको रूपमा चित्रित गर्दै आएका छन् । त्यो कालो दिन नै थियो, सीमित मात्रामा भए पनि देशमा प्रचलनमा ल्याइएका प्रजातान्त्रिक मूल्य र राजनीतिक अधिकारका मान्यतालाई तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट च्यूत गरिएको थियो; र, निरङ्कुशताको बिजारोपण गरिएको थियो ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ ले राजालाई सर्वशक्तिसम्पन्न बनाएको थियो । संविधान, न्यायालय, सैनिक र राजनीतिक रूपले समेत ‘कू’ गर्ने शक्ति राजामा निहित थियो । सर्वोच्च अदालत राजाको शक्तिको अगाडि निरीह संस्था थियो । सेनाको परमाधिपति राजा नै थिए । राजनीतिक सङ्गठन वा व्यक्ति वा आम नागरिकले राजा र राजपरिवारको विषयमा कतै पनि प्रश्न उठाउन सक्ने अधिकार थिएन । यसरी राजामा सार्वभौमसत्ता निहित थियो ।

राजा र दरबारिया शक्तिहरू त्यो शक्ति प्रयोग गर्नका लागि उपयुक्त मौकाको पर्खाइमा रहेका थिए । उनीहरूले त्यसका लागि जनताद्वारा निर्वाचित संसद र सरकारका विरुद्ध घृणा पैदा गराउनुपर्दथ्यो । त्यसैले उनीहरूले देशमा राजनीतिक अस्थिरता, विभिन्न भड्काव आदि पैदा गराउने भूमिकाका साथ काम गरिरहेका थिए । त्यसका लागि सरकारका गलत कार्यलाई आधार बनाएर उनीहरूले प्रजातन्त्र नै गलत हो भन्ने कुरा सिद्ध गर्दै लैजाने योजनाबद्ध प्रकारले काम गरे ।

राजाको देशव्यापी भ्रमण र देशमा विभिन्न भागमा भएका अवाञ्छित र अराजनीतिक क्रियाकलापले देशमा अनिष्टताको सङ्केत गरिरहेको थियो । तर काङ्ग्रेसको अदूरदर्शी काङ्ग्रेस सरकारले त्यो कुराप्रति ध्यान दिन सकेन वा त्यसलाई सम्हाल्न सकेन । त्यो दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार भएको भए पनि राजा र दरबारिया षड्यन्त्रबाट हुन सक्ने प्रजातन्त्रमाथिको खतरालाई त्यसले आँकलन गर्न सकेन । एकातिर, राजा र दरबारिया शक्तिहरू षड्यन्त्रका साथ मजबुत बन्दै जानु; अर्कातिर, दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त काङ्ग्रेस सरकार अदूरदर्शी भएर सत्ता सञ्चालन गर्नु र जनविरोधी कार्यमा पनि वृद्धि हुँदै जानुले देशमा राजनीतिक सङ्कटको वातावरण निर्माण भएको थियो ।

२००७ फागुन ७ गते राजा त्रिभुवनको सम्बोधनमा विधानसभाको चुनाव गर्ने कुरा उल्लेख थियो । त्यो घोषणानुसार देशमा संविधान सभाको चुनाव हुनुपथ्र्यो, तर राजा र दरबारियाहरू त्यो दिशातर्फ अग्रसर थिएनन् । २००७ देखि २०१५ सम्मको सम्पूर्ण अवधि अत्यन्त अस्थिर तथा राजाले आफूमा शक्ति निहित गर्ने प्रयत्न र षड्यन्त्रका साथ गुज्रिएको थियो । कैयौँ अस्थिर सरकारको उत्पादन राजा स्वयम्ले गर्दथे । त्यो सबै कुरा संविधान सभा चुनावको विरुद्ध केन्द्रित थियो । स्वयम् राणाविरोधी सङ्घर्षको नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेससमेत प्रजातन्त्र र राजतन्त्रको अन्तर्विरोध सम्बन्धमा स्पष्ट थिएन; र, स्वयम्भित्रको किचलोले आक्रान्त थियो । राजा र दरबारिया शक्तिहरूले चाहेको पनि त्यही थियो ।

त्यस बेला प्रजातन्त्रको सबैभन्दा भरपर्दो शक्ति नेपाली काङ्ग्रेस नै थियो । नेकपाको सङ्गठन र जनाधार धेरै न्यून थियो । सैद्धान्तिक रूपले सबैभन्दा अग्रगामी शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्ने भएता पनि देशको तत्कालीन राजनीतिमा त्यसले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने स्थिति थिएन । अन्य शक्तिहरू राजाका कठपुतली वा दरबारिया शक्तिलाई बलियो बनाउने कार्यमा लागेका थिए । त्यसरी देशका मुख्य दुई शक्ति काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट प्रजातन्त्रको पक्षमा थिए : त्यसमा पनि काङ्ग्रेस मुख्य शक्ति थियो, जसले तत्कालीन राजनीतिक सन्दर्भमा प्रजातान्त्रिक भूमिकाका लागि निर्णायक महत्त्व राख्दथ्यो । त्यो कुरा त्यसको जनाधार र सङ्गठनको स्थितिमाथि निर्भर थियो ।

काङ्ग्रेसको राणाविरोधी सङ्घर्षमा प्रजातान्त्रिक छवि स्थापित हुनुको साथै देशको राजनीतिमा त्यसको ठुलो वर्चस्व पनि भएकाले प्रजातन्त्र विरोधी शक्तिहरूले काङ्ग्रेसभित्र अनेक प्रकारका समस्या पैदा भए हुन्थ्यो भन्ने कामना गर्दथे । उनीहरूको त्यो कामना एक प्रकारले साकार पनि भयो । काङ्ग्रेसभित्र नै संविधान सभाको चुनाव विरुद्ध अभिमत बन्न सक्नु त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । यदि काङ्ग्रेसले चाहेको भए समयमै संविधान सभाको चुनाव हुन्थ्यो; र, त्यसले संविधान निर्माण गर्न सक्दथ्यो । तर काङ्ग्रेसभित्रको किचलो, गुटफुट, राजनीतिक अस्पष्टता आदि कारणले देशमा संविधान सभाको चुनाव हुन नदिनका लागि दरबारियाहरूले सफलता प्राप्त गरे । त्यसको परिणाम यो भयो कि राजाको निगाहमा मात्र बाँच्न पाउने ‘प्रजातन्त्र’ सहितको संविधान घोषणा भयो । त्यही संविधानको धरातलमा टेकेर भएको संसदीय चुनावमा काङ्ग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरी सरकार निर्माण गर्यो ।

काङ्ग्रेसले सरकार सञ्चालन गर्न थाल्दा एकातिर, अस्थिर अवधिमा हुन नसकेका विकास कार्य, समाधान हुन नसकेका कैयौँ राजनीतिक विषय, प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा जनतामा पैदा भएका अपेक्षा आदिको चाङ थियो भने अर्कातिर, प्रजातन्त्र विरोधी शक्तिहरू एकत्रित हुँदै गएका थिए । यहाँसम्म कि नेका, जो आफै पनि संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षपाती थियो, भित्र निरङ्कुश राजतन्त्रका पक्षपातीको शक्ति बढ्दै गएको थियो भने नेकपाभित्र राजापरस्त सोचाइको पनि अधिक विकास भएर गएको थियो । त्यस प्रकारको परिस्थितिमा राजाको शक्ति बलियो बन्न गएको थियो भने दुईतिहाइ बहुमतको सरकार एउटा गणितीय सङ्ख्या मात्र बन्न गएको थियो । त्यसरी प्रजातन्त्रमाथि खतराको घण्टी बजेको थियो; र, नेपाली राजनीतिको आकासमा २०१७ पौष १ गतेको कालो बादल मडारिएको थियो ।

आजको परिस्थिति अलि भिन्न भएको कुरा सत्य हो । कैयौँ गल्ती र कमजोरीका बाबजुद गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताप्रति प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै आएको एउटा वामपन्थी शक्ति सत्तामा आसिन छ । त्यस्तै, हिजोअस्तिसम्म संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा हात खडा गरेको भए पनि लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता दर्शाउँदै आएको काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा छ । नेकपा (मसाल) सहितका विभिन्न वामपन्थी शक्ति नेपाली राजनीतिमा क्रियाशील छन् । २०६२–६३ सालको आन्दोलनको परिदृश्यमा अग्रगमनकारी भूमिका खेल्ने यी शक्ति नै थिए । प्रतिगमनकारी शक्तिले यिनै पक्षमाथि व्यापक दमन गरेका थिए । प्रजातान्त्रिक मूल्य, राजनीतिक स्वतन्त्रता, अधिकार र नागरिकसितको ऐक्यबद्धताको चरित्र बोक्ने भएकाले यी शक्तिको विजय हुनु स्वाभाविकै थियो; र, भयो पनि । प्रतिगमनकारीले यी शक्तिप्रति सबैभन्दा बढी वैमनस्यता राख्दछन् । यसरी शक्तिको पक्ष तथा जनताको राजनीतिक शक्तिप्रतिको प्रतिबद्धतालाई विचार गर्दा लोकतन्त्र, गणतन्त्र पक्षधर बलियो अवस्थामा छन् । तर राजनीतिमा त्यो कुरा निर्णायक हुँदैन ।

प्रतिगमनकारी शक्तिले गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतालाई ठाडो चुनौती दिएका छन् । उनीहरूले वर्तमान सरकारको गलत कार्यशैली, प्रतिपक्षको कमजोर भूमिका आदिमाथि टेकेर गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताका विरुद्ध आक्रमण गर्ने गरेका छन् । वर्तमान सरकारले जनताका अपेक्षालाई आशातीत रूपमा सम्वोधन गर्न सकेन । भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्नुको सट्टा भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्ने कार्यमा नै बढी जोड देखियो । रोजगारको उचित व्यवस्थापन गर्ने कुनै ठोस कार्यक्रम अगाडि सार्न सकेन । राष्ट्रियतासम्बन्धी कतिपय विषयमा पनि सरकार अस्थिर र ढुलमूल भयो । एमसिसी सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयत्न गर्दै आएको छ । लिपुलेक, लिम्यिाधुराको मुद्दामा पनि दृढतापूर्वक अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेन । कोभिड–१९ सम्बन्धी देखिएको सरकारको कमजोरी र भ्रष्टाचारीको चलखेल अत्यन्त घृणित कार्य बन्न गयो । यसरी सरकारका कार्यप्रति सन्तोष गर्ने स्थिति रहेको छैन ।

सरकारको त्यस प्रकारको कार्यशैलीप्रति औँलो उठाएर अग्रगमनकारी भूमिका खेल्ने प्रतिपक्षको अभाव पनि उत्तिकै महसुस भयो । नेकाले आफूलाई प्रतिपक्ष वा सत्तापक्ष के हो ? त्यसको स्पष्ट परिचय दिन सकेन । खालि सत्ताबाट विमुख हुनुपरेको कुण्ठाका अभिव्यक्ति दिनेबाहेक प्रतिपक्षको सदन र सडकको भूमिका शून्यजस्तै भयो । सत्तापक्षले प्रजातान्त्रिक मूल्य र राष्ट्रिय हित विपरीतका कार्य गर्नेबित्तिकै राजनीतिक स्थिति कस्तो बन्न जान्छ भन्ने विषयमा प्रतिपक्षले आकर्षित गर्नुपर्ने सचेतनाको भूमिका अँध्यारोमा विलय भयो । अझ उल्टो एमसिसी सम्झौता छिटो पारित गर्नुपर्छ भनेर सत्तापक्षभन्दा एककदम अगाडि गएर प्रतिपक्ष उफ्रिँदा लज्जाको परिस्थिति देखा पर्यो ।

सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको क्रियाकलाप राजनीतिक परिदृश्यमा उपयुक्त रहेनन् । सरकार र प्रतिपक्षका यस्तै भूमिका र क्रियाकलाप गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताका विरोधीका लागि खास कारण बन्न गएका छन् । यसरी प्रतिगमनकारीले सत्ता सञ्चालकको अक्षमता र दुर्बलताको कसीमा राखेर गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतालाई नै चुनौती दिएको कुरा स्पष्ट छ ।

अहिलेसम्म भएका सबै सङ्घर्ष र आन्दोलनका सबैभन्दा ठुला उपलब्धिका रूपमा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता नै रहेका छन् । त्यसैले तिनीमाथि आक्रमण गर्नु प्रतिगमनकारीको उद्देश्य बन्न गएको छ । गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता अहिलेका प्रतिगमनकारीलाई सबैभन्दा बढी दुख्ने विषय हुन् । त्यसैले उनीहरूले यसप्रति घृणा फैलाउनका लागि सरकारका अक्षमता र गलत कार्यशैलीको उपयोग गर्ने गरेका छन्; जस्तै कि, २०१५ सालको आम निर्वाचनपछि दुईतिहाइ बहुमतको सरकार सञ्चालन गर्ने अधिकार पाएको काङ्ग्रेस सरकारका गलत कार्यशैली र क्रियाकलापको उपयोग गरेर राजा र दरबारियाले प्रजातन्त्रका विरुद्धमा नै घृणा फैलाएका थिए । अन्ततः उनीहरू त्यो कार्यमा सफल पनि भए; र, पछि उनीहरूले आफ्नो निरङ्कुशता लादेर ३० वर्षसम्म मुलुकलाई अन्धकार युगमा घिसार्ने काम गरे । उनीहरूले साँच्चिकै मुलुकलाई घिसारेका नै थिए, अन्धकार युगमा उनीहरूले विदेशी शक्तिसित मिलेर नेपालमा चल्ने प्रजातान्त्रिक सङ्घर्षलाई दबाउने कार्य गरे ।

३० वर्षपछि पनि मुलुकलाई बहुदलीय व्यवस्थाको कसीमा ल्याएर हेर्दा जनताको जीवनस्तर पिछडिएको अवस्थामा थियो । त्यसरी निरङ्कुशता वा राजतन्त्रको तुलनामा प्रजातन्त्र नै अग्रगामी र प्रगतिशील व्यवस्था हो । त्यसैले त्यसका लागि फेरि सङ्घर्ष हुँदै गए; र, २०४६ सालको जनआन्दोलन त्यसको एउटा उच्च अभिव्यक्तिको रूपमा प्रकट भएको थियो ।

यो घटनाबाट थाहा हुन्छ कि सरकार र सत्ता सञ्चालकका गलत कार्यशैली र क्रियाकलापलाई आधार बनाएर प्रजातन्त्रका विरुद्धमा नै जनतामा घृणा पैदा गराउन केही समयका लागि दरबारिया सफल भएको भएता पनि अन्ततः उनीहरू पराजित हुन पुगे । अहिले पनि यो कुरा सत्य हो कि, वर्तमान सरकारका गलत कार्यशैली र क्रियाकलापलाई आधार बनाएर प्रतिगमनकारीले गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताका विरुद्धमा घृणा पैदा गराउन खोजे पनि उनीहरू सफल हुने छैनन्; किनभने, निरङ्कुशताको दबदबा बेहोरेका जनताले गणतन्त्र कालका शासकको गलत कार्यशैली र क्रियाकलापको विरोध गर्दै त्यस्ता शासकलाई दण्डित गर्ने कुरा हुन्छ । तर, आफ्नै त्याग र बलिदानबाट आर्जित भएको गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतालाई समाप्त गरेर निरङ्कुश शक्तिलाई टाउकोमा नाच्न दिने कुरा हुन सक्दैन ।

तर केही यस्ता विषय पनि छन्, तिनीहरूको बारेमा यो सानो चर्चाले आजको राजनीतिक सन्दर्भ बढी स्पष्ट हुन सक्दछ । नेकपाभित्र स्वार्थको भाँडभैलो चल्दै छ । प्रतिपक्ष नेकामा सत्ताभावको कुण्ठाबाहेक अरू सृजनात्मक भूमिका केही नहुने देखिन्छ । प्रगतिशील भनिने कतिपय वामपन्थी शक्तिले सरकारको गलत कार्यको विरोधभन्दा बढी गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतालाई ठेस पुग्ने गरी क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेको स्थिति रहेको छ । यो अवस्थामा प्रतिगमनकारीलाई वरदान सावित हुन सक्दछ । यो नै अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भ हो ।

हाम्रो ध्यान हुनुपर्दछ कि स्वार्थ, कुण्ठा वा गलत कार्यनीतिको सिकार हुने कुराभन्दा जनताले युगौँदेखि सङ्घर्ष गर्दै प्राप्त गरेका उपलब्धिको संरक्षण र तिनको विकास गर्नु । यदि यसो भएन भने प्रतिगमनकारीले तिनै उपलब्धिको भकुण्डो खेल्ने हुन्; र, मैदानमा आफ्नो स्थितिलाई सुदृढ गर्दै लैजाने हुन् । यस्तो समय आउँछ, त्यो मैदानमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, राजनीतिक अधिकार, स्वतन्त्रताजस्ताको झण्डा फहराउने कुनै पनि पात्रलाई प्रवेश निषेध हुन्छ । यो परिणाममाथि ध्यान दिएर २०६२–६३ सालका जनान्दोलनका सहयात्रीले इतिहासको कालो दिनको पुनरावृत्तिको खतराप्रति सजग भएर काम गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।