मनोज भट्ट ##
विभिन्न प्रकारका अनुशासनविहीन तथा अराजक गतिविधि गरेका कारण पार्टीबाट निष्काशितहरूले सातौँ महाधिवेशनले लिएको राजनीतिक कार्यदिशा क्रान्तिकारी थियो । तर आठौँ महाधिवेशनले लिएको बाटो दक्षिणपन्थी संशोधनवादी रहेको लगातार आरोप लगाउने गरेका छन् । आठौँ महाधिवेशनले लिएको राजनीतिक लाइन दक्षिणपन्थी संशोधनवादी भएका कारण त्यस विरुद्ध आवाज उठाएको र क्रान्तिकारी राजनीतिक लाइनलाई पार्टीमा पुनस्र्थापित गर्न खोजेकाले दक्षिणपन्थी नेतृत्वले आफूहरूलाई कारबाही गर्ने गरेको बताइरहेका छन् । क्रान्तिकारी लाइनको रक्षाका लागि सङ्गठनात्मक अनुशासनभन्दा माथि उठेर सङ्घर्ष गरिरहेको र त्यसो गर्नु नै सही बाटो हुन्छ भन्ने दाबी गर्ने गरेका छन् । त्यसबारे केही स्पष्टताको आवश्यकता छ ।
नेकपा (मसाल) को सातौँ महाधिवेशन २०६३ सालको फागुन महिनामा करिब १२ वर्षपछि भएको थियो । छैटौँदेखि सातौँ महाधिवेशनबिचको अवधिमा कैयौँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिमा ठुलो परिवर्तन आएको थियो ।
नेपालको सन्दर्भमा नै हेरौँ । माओवादी र राज्यका बिच दश वर्षे सशस्त्रद्वन्द्व, त्यो सशस्त्र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान, वैधानिक राजतन्त्रबाट देश निरङ्कुश राजतन्त्रमा फर्किनु, त्यसका विरुद्धको सङ्घर्ष, २४० वर्षदेखि शासन गर्दै आएको राजतन्त्रको समाप्ति र गणतन्त्रको स्थापना संविधान सभाको निर्वाचनमा जाने सहमतिलगायतका कैयौँ महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम देशमा घटेका थिए ।
सातौँ महाधिवेशनले पार्टीको आम कार्यदिशालाई वा रणनीतिलाई जनवादी क्रान्तिलाई नै किटान गरेको थियो । त्यसैगरी सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा समेत माक्र्सवादी–लेनिनवादी क्रान्तिकारी सिद्धान्तलाई अङ्गिकार गरेको थियो । तसर्थ सातौँ महाधिवेशनले अपनाएको राजनीतिक कार्यदिशा क्रान्तिकारी थियो ।
पार्टीजीवनमा एकताकेन्द्रसँग पार्टीएकता र छोटो समयमा नै त्यसमा आएको विग्रहलगायतका विषयहरूको समीक्षा, भावी राजनीतिप्रतिको सही दृष्टिकोणको निर्माण, भावी राजनीतिक लाइनको निर्धारण तथा ती राजनीतिक लाइनको कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजनाको निक्र्याेल गर्नुपर्ने सातौँ महाधिवेशनको काँधमा ऐतिहासिक जिम्मेवारी थियो । त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सातौँ महाधिवेशन मूल रूपमा सफल भएको थियो । सातौँ महाधिवेशनले तात्कालिक रूपले संविधान सभाको निर्वाचन, संविधान सभाद्वारा संविधानको निर्माण लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुपर्ने थियो । राजावादी, मधेसवादी शक्तिहरू संविधान सभाको निर्वाचन हुन नदिन कैयौँ षड्यन्त्र गरिरहेका थिए । स्वयम् शान्ति र संविधानप्रति माओवादीको नीति पनि प्रष्ट थिएन । कहिले विद्रोह त कहिले शान्ति र संविधानको द्वैध कार्यदिशामा माओवादी रुमल्लिएको थियो त्यसैले राजावादी, मधेसवादीहरूको संविधान सभाको निर्वाचन विरोधी गतिविधिका साथै माओवादीहरूको विद्रोहमा जाने नीतिको विरोध शान्ति र संविधानमा जोड, सङ्घीयतालगायतका सङ्घीयतासम्बन्धी देखा परेको विखण्डनकारी अवधारणाको विरोधलगायतका तात्कालिक विषयमा जोड दिएको थियो । सातौँ महाधिवेशनले पार्टीको आम कार्यदिशालाई वा रणनीतिलाई जनवादी क्रान्तिलाई नै किटान गरेको थियो । त्यसैगरी सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा समेत माक्र्सवादी–लेनिनवादी क्रान्तिकारी सिद्धान्तलाई अङ्गिकार गरेको थियो । तसर्थ सातौँ महाधिवेशनले अपनाएको राजनीतिक कार्यदिशा क्रान्तिकारी थियो ।
सातौँ महाधिवेशन भएको झन्डै १३ वर्षपछि पार्टीले २०७६ जेठमा आठौँ महाधिवेशन सम्पन्न गरेको थियो । पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा वर्तमान राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा क्रान्तिकारी छ वा दक्षिणपन्थी संशोधनवादी छ ? त्यसको निक्र्याेल गर्नका लागि हामीले विभिन्न पक्षमा ध्यान दिनुपर्दछ ।
सर्वप्रथम नेपालको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिवेशमा पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य के हो ? निश्चित रूपले नेपाल अर्धऔपनिवेशिक र अर्धसामन्ती मुलुक भएका कारण त्यसबाट मुक्तिका लागि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको आवश्यकता पर्दछ । हामी कम्युनिस्टको राजनीतिक उद्देश्य वा लक्ष्य वर्तमान बुर्जुवा गणतन्त्र होइन र हुन सक्दैन । यो व्यवस्थाले जनताका आधारभूत समस्या समाधान गर्न सक्दैन । राष्ट्रिय पुँजीको विकासका लागि पनि यो व्यवस्थालाई ध्वस्त गर्नु नै पर्दछ । त्यसैले यो व्यवस्थाको ठाउँमा नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्नुपर्दछ । नयाँ जनवादी व्यवस्था शान्तिपूर्ण सङ्घर्षबाट वा वर्तमान व्यवस्थाअन्तर्गतको संसदमा बहुमत ल्याएर पुँजीवादी व्यवस्थालाई नयाँ जनवादी व्यवस्थामा सङ्क्रमण गर्न सकिन्न । त्यसका लागि सशस्त्र क्रान्तिकै आवश्यकता पर्दछ । सशस्त्र क्रान्तिबाट नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापनापश्चात सर्वहारा वर्ग वा नयाँ जनवादी क्रान्तिका मुख्य सहायक तथा सहयोगी शक्तिलाई जनवादको ग्यारेन्टी गर्न तथा क्रान्ति विरोधी वर्ग वा शक्तिलाई नियन्त्रण गर्न सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वका आवश्यकता पर्दछ, अर्थात् सशस्त्र सङ्घर्ष तथा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको अनिवार्यतालाई कम्युनिस्ट पार्टीले अनिवार्य रूपमा स्वीकार गर्नुपर्दछ । त्यसका साथै सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा जनवादी केन्द्रीयताको आधारमा सङ्गठनको सञ्चालनमा जोड, कम्युनिस्ट पार्टीलाई सबै जनताको पार्टी बनाउने आधुनिक संशोधनवादी विचारबाट रक्षा, पार्टी सङ्गठनलाई बुर्जुवा चुनाव लड्ने माध्यम नबनाएर क्रान्ति सञ्चालन गर्ने साधन वा अस्त्र बनाउने लगायतका सवालमा पनि स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।
आधारभूत नीति तथा सङ्गठनको क्षेत्रमा पार्टीले क्रान्तिकारी आम कार्यदिशा नै अपनाएको छ । पार्टीको न्यूनतम कार्यक्रम नयाँ जनवाद हो भने अधिकतम कार्यक्रम समाजवाद र साम्यवाद हो ।
आठौँ महाधिवेशनले पार्टीको आम कार्यदिशा नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई बनाएको छ (आठौँ महाधिवेशनद्वारा पारित राजनीतिक तथा सङ्गठनात्मक प्रतिवेदनको पृष्ठ ३८) । नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई अहिलेको हाम्रो आधारभूत लक्ष्य (ऐ.ऐ. पृ. ३८) बनाइएको छ । यो आधारभूत लक्ष्यको प्राप्ति दीर्घकालीन जनयुद्धद्वारा नै सम्भव रहेको कुरा महाधिवेशनले जोड दिएको छ (ऐ.ऐ. पृष्ठ ३८) । विद्यमान राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तनका लागि सशस्त्र सङ्घर्षको अनिवार्यता (ऐ.ऐ. पृष्ठ) मा जोड दिइएको छ । सशस्त्र सङ्घर्ष र सर्वहारा अधिनायकत्वलाई अस्वीकार गर्नु लेनिनवादका मूलभूत सिद्धान्तलाई परित्याग गर्नु तथा संसदवादलाई अपनाउनु हो (ऐे.ऐ. पृष्ठ ३९) भन्ने कुरामा आठौँ महाधिवेशनले प्रष्ट दिशानिर्देश गरेको छ । त्यसका साथै नयाँ जनवादी क्रान्ति वा त्यसका लागि सशस्त्र सङ्घर्ष र क्रान्तिकारी सयुक्तमोर्चाको निर्माणका लागि परिस्थिति वा आधार तयार पार्ने कार्यलाई उपेक्षा गर्नु हुँदैन भनेर सुरुदेखि नै राजनीतिक तथा सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा क्रान्तिको तयारी गर्दै जानुपर्दछ भनेर जोड दिएको छ । तात्कालिक रूपमा अपनाउने कार्यनीति वा तात्कालिक विषयमा चल्ने जनान्दोलनको उद्देश्य उक्त क्रान्तिकारी आन्दोलनका लागि परिस्थितिको निर्माण गर्नु नै हुन्छ (ऐ.ऐ. पृष्ठ ३९) भन्ने कुरामा जोड दिएर कार्यनीति र रणनीतिका बिच उचित सन्तुलन मिलाउन सकेमा मात्र क्रान्ति सम्पनन हुन सक्छ भन्ने कुरा प्रष्ट पारेको छ (पृष्ठ ४०) । त्यसो गर्न सकेमा मात्र रणनीति अर्थात् नयाँँ जनवादी क्रान्ति सुदूर भविष्यको विषय बन्दैन भन्ने विषयमा दस्तावेजले प्रष्ट जोड दिएको छ । त्यसका साथै भविष्यमा प्राप्त गर्न सकिने लक्ष्यलाई वर्तमानमा लागु गर्ने दुस्साहसिक कार्य गर्नुहुँदैन भनेर नेपाल तथा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको अनुभवका आधारमा पुष्ट्याएको छ (पृ. ४०) । नयाँ जनवादी क्रान्तिको उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा अनुशासित र मिलिट्यान्ट पार्टी, क्रान्तिकारी र लडाकु स्प्रिटको विकास वा भूमिगत रूपमा क्रान्तिकारी संयन्त्रको निर्माणको आवश्यकतामाथि ध्यान दिँदै पार्टी सङ्गठनलाई भूमिगत राखिएको छ (पेज ४०) । यसरी हेर्ने हो भने आधारभूत नीति तथा सङ्गठनको क्षेत्रमा पार्टीले क्रान्तिकारी आम कार्यदिशा नै अपनाएको छ । पार्टीको न्यूनतम कार्यक्रम नयाँ जनवाद हो भने अधिकतम कार्यक्रम समाजवाद र साम्यवाद हो ।
सातौँ महाधिवेशनले पनि यसरी नै पार्टीको आधारभूत नीति वा आम कार्यदिशाको सवालमा क्रान्तिकारी लाइन अपनाएको थियो । आठौँ महाधिवेशनले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ । त्यसैले आधारभूत आमनीतिको सवालमा सातौँ तथा आठौँ महाधिवेशनमा कुनै अन्तर छैन ।
तात्कालिक राजनीतिसँग जोडिएका प्रश्नमा पनि सातौँ तथा आठौँ महाधिवेशनले लिएको नीतिको सवालमा त्यस्तो धेरै ठुलो अन्तर छैन । वर्तमान अवस्थामा शसस्त्र सङ्घर्षलाई सङ्घर्षको प्रधान स्वरूप बनाउन नसकिने सवालमा दुई वटै महाधिवेशनको दृष्टिकोणमा समानता छ । त्यस अर्थमा वर्तमानमा सङ्घर्षको प्रधान स्वरूप शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन नै हो । त्यसमा कुनै विवाद छैन । शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनलाई अगाडि बढाउन निर्वाचनलाई स्थितिअनुसार कार्यनीतिक रूपमा उपयोग वा बहिष्कार गर्नुपर्दछ । “स्थितिअनुसार” भन्नुको तात्पर्य आन्दोलनले राष्ट्रव्यापी रूप लिएको छ भने आन्दोलनलाई थप अगाडि बढाउन बहिष्कार तर आन्दोलन कमजोर भएको छ, क्रान्तिको घुमाउरो बाटो अपनाउनुपर्ने स्थिति छ भने उपयोगको नीति अपनाउनुपर्दछ । लेनिनले रुसमा १९०५ र १९१७ मा आन्दोलनले राष्ट्रव्यापी रूप लिएको अवस्थामा चुनावको बहिष्कार नीति अपनाए । आन्दोलन कमजोर भएको अवस्थामा उपयोगको नीति अपनाए । रुसमा प्रत्येक वर्षैैपिच्छे निर्वाचन हुन्थ्यो । १९०७ देखि १७ सम्म लेनिनले लगातार चुनावको उपयोग गरेका थिए । त्यसरी उपयोग गरेका कारण लेनिनको प्रतिक्रियावादी संसदको उपयोगसम्बन्धी नीति गलत थिएन, क्रान्तिकारी नै थियो ।
सातौँ महाधिवेशनले पनि यसरी नै पार्टीको आधारभूत नीति वा आम कार्यदिशाको सवालमा क्रान्तिकारी लाइन अपनाएको थियो । आठौँ महाधिवेशनले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ । त्यसैले आधारभूत आमनीतिको सवालमा सातौँ तथा आठौँ महाधिवेशनमा कुनै अन्तर छैन ।
नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई लक्ष्य बनाएपछि त्यसका मित्र र शत्रु को हुन् ? त्यसमा स्पष्टताको आवश्यकता पर्दछ । त्यसबारे अपनाइने गलत नीतिको परिणाम क्रान्तिले कैयौँ क्षति ब्यहोर्नुपरेका उदाहरण पाइन्छन् । नेपालको वाम आन्दोलन पनि झण्डै २१ वर्षसम्म नेकाको वर्गविश्लेषणको सवालमा गलत नीति अपनाइयो । त्यसको परिणाम के भयो ? सबैलाई थाहा नै छ ।
क्रान्तिका मित्र र दुश्मन शक्ति किटान गर्ने सवालमा सातौँ तथा आठौँ महाधिवेशनले समान प्रकारको नीति अपनाएको छ । क्रान्तिका दुश्मनशक्तिप्रति कुनै वर्गसमन्यवको नीति अपनाएको छैन, वर्गसङ्घर्षमा जोड दिएको छ । सातौँ तथा आठौँ महाधिवेशनले अगाडि सारेको राजनीतिक शक्तिहरूको विश्लेषण हेरेमा त्यो प्रष्ट हुने छ । यद्यपि आठौँ महाधिवेशनमा वामपन्थीसम्बन्धी नेपालको वाम आन्दोलनमा लामो समयदेखि प्रचलित वाम तथा कम्युनिस्ट एकर्काका पर्यायवाची हुन् भन्ने मान्यतालाई परिवर्तन गरेको छ । त्यसले आमनीतिमा कुनै फरक पार्दैन ।
सिद्धान्ततः कम्युनिस्टहरू प्रतिकृयावादी सरकारमा भाग लिन सक्दछन् भन्ने मान्यताका सवालमा कसैका बिच कुनै मतमतान्तर हुनुनपर्ने हो । प्रतिकृयावादी सरकारमा कम्युनिस्टहरू सहभागी हुन सक्दछन् । कोमिङताङसँग मिलेर संयुक्त सरकार बनाउने भनेर माओ नेतृत्वको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अप्रिल १९४५ मा भएको सातौँ काङ्ग्रेसले कोमिङताङसँग सयुंतm सरकारको प्रस्ताव अघि सारेको थियो । यद्यपि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र कोमिङताङबिच संयुक्त सरकार बनाउने कुरा कोमिङताङका कारण कार्यान्वयन हुन सकेन ।
प्रतिक्रियावादी सरकारमा सिद्धान्ततः सहभागी हुन सक्ने विषय सातौँ महाधिवेशनको दस्तावेजमा दस्तावेजीकरण नभए पनि त्यस विषयको नीतिमा पार्टी प्रष्ट नै थियो । तर आठौँ महाधिवेशनमा यो विषयलाई दस्तावेजीकरण गरिएको छ । प्रतिकृयावादी सरकारमा सामेल हुन सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने विषयमा थप स्पष्टताका लागि यो विषयलाई दस्तावेजीकरण गर्नुपरेको हो । तर सरकारमा सामेल हुने वा नहुने कार्य तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितिमा भर पर्दछ । त्यसैले सरकारमा सामेल हुने प्रश्न पार्टीको आधारभूत वा आम नीतिसँग जोडिएको प्रश्न होइन । तर कतिपयले त्यसबारे भ्रम उत्पन्न गर्नका लागि सरकार र चुनावमा सहभागिताको प्रश्नलाई दस्तावेजीकरण गरिएकाले यो पार्टीको आधारभूत वा आमनीति हो । त्यस अर्थमा हामीले सरकार तथा निर्वाचनमा सहभागी हुने विषयलाई रणनीति बनाएका छौँ भनेर भ्रम दिइने काम भइरहेको छ । आधारभूत नीतिलाई अर्को महाधिवेशनले मात्र हटाउन वा बदल्न मिल्ने भएकाले सरकार र चुनावको सहभागितालाई आठौँ महाधिवेशनले रणनीतिक प्रश्न बनायो भनेर “चियाको कफमा तुफान मच्चाउने” कार्य भइरहेको छ । सरकार र चुनावको सहभागिताको प्रश्न तात्कालिक राजनीतिक प्रश्नसँग जोडिएको हुनाले परिस्थितिअनुसार नै सरकार तथा चुनावमा सहभागी हुने वा नहुने पार्टीले निर्णय गर्न सक्दछ । ती विषयलाई दस्तावेजीकरण गरिएको भएता पनि पार्टीको आम नीति न भएकोले त्यस विषयमा कुनै निर्णय गर्नुपरेको खण्डमा राजनीतिक परिस्थितिमाथि ध्यान दिँदै केन्द्रीय समितिले नै बदल्न, परिवर्तन वा कायम राख्न सक्दछ । त्यसका लागि महाधिवेशनको प्रतिक्षा गरिरहनुपर्ने आवश्यक पर्दैन । दस्तावेजीकरण भएका कारण सधैँभरि सरकार वा चुनाव सहभागी हुनु होइन र हुन सकिँदैन ।
प्रतिक्रियावादी सरकारमा सिद्धान्ततः सहभागी हुन सक्ने विषय सातौँ महाधिवेशनको दस्तावेजमा दस्तावेजीकरण नभए पनि त्यस विषयको नीतिमा पार्टी प्रष्ट नै थियो । तर आठौँ महाधिवेशनमा यो विषयलाई दस्तावेजीकरण गरिएको छ ।
सातौँ महाधिवेशनले संविधान सभाद्वारा गणतन्त्रात्मक संविधानमा जोड दिएको थियो । २०७२ असोज ३ गते गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको छ । तर जारी गणतन्त्रात्मक संविधानमाथि घरेलु तथा विदेशी प्रतिकृयावादी शक्तिहरूले सुरुदेखि प्रहार केन्द्रित गर्दै आएका छन् । पछिल्लो अवस्थामा गणतन्त्रवादी शक्तिहरूको कुशासन तथा वाम सङ्कीर्णवादी शक्तिबाट गणतन्त्रमाथि प्रहार थपिएको छ, जसको परिणाम २०६२–६३ सालको जनान्दोलनको उपलब्धि खतरामा परेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा गणतन्त्रको रक्षामा जोड दिने कुरा पनि सातौँ महाधिवेशनको लाइनकै निरन्तरता हो ।
यसरी हामीले हेर्ने हो भने सातौँ तथा आठौँ महाधिवेशनले अपनाएको पार्टीको आम कार्यदिशा, आधारभूत नीति, चुनावको कार्यनीतिक उपयोग वा बहिष्कार, प्रतिकृयावादी सरकारमा सहभागिताको प्रश्नलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति, गणतन्त्रको रक्षाजस्ता सवालमा कुनै भिन्नता छैन । त्यसैले सातौँजस्तै आठौँ महाधिवेशनले अपनाएको नीति पनि क्रान्तिकारी नै छ, बरु सातौँ महाधिवेशनको लाइन क्रान्तिकारी थियो । तर आठौँ महाधिवेशनको लाइन दक्षिणपन्थी भयो भन्नेहरूले सातौँ महाधिवेशनको कुन कुन क्रान्तिकारी नीतिलाई आठौँ महाधिवेशनले संशोधन गरेको छ ? त्यसबारे केही बताउन सकेका छैनन् । त्यसबारे बताएमा छलफल गर्न सकिने छ ।
