२०७४ सालको निर्वाचनमा नेपाली जनताले नेकपालाई दुईतिहाइनजिकै पुर्याइदिए । २०७२ सालमा शक्तिशाली भूकम्पले देश थिलोथिलो परिरहेका बेला भारतले जब नाकाबन्दी लगाएको थियो, त्यतिबेला तत्कालीन नेकपा(एमाले) को ओली नेतृत्वको सरकारले जनतामाझ देशभक्तिको आशा सञ्चार गराएको थियो । उक्त सरकारले नाकाबन्दी विरुद्ध अडान लिँदै पारवहनमा भारतीय एकाधिकारको विरुद्ध चीनसित पारवहन सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । यता, २०७२ सालको संविधानमा मुलुक समाजवादउन्मुख दिशामा जाने उल्लेख गरिएको थियो । यसरी नेपाली जनतामा एकखालको आशा सञ्चार भयो र त्यो आशा बहालवाला सत्तारूढ नेकपासितै थियो । तर विडम्बना ! सरकारले निष्कण्टक प्रकारले दुई वर्ष शासन सञ्चालन गरिसकेको छ । फेरि पनि नेपाली जनतामा त्यो आशा सञ्चार गराउन सकेको छैन ।

गत दुई वर्षमा सरकारले जनतालाई राहत दिनेखालको उल्लेखनीय काम गर्न सकेको छैन । सङ्घीयताको अनिवार्य प्रतिफलस्वरूप करवृद्धि र विकास निर्माण कार्य कुण्ठित त भएकै छन्, सरकारले चाहेमा नियन्त्रण गर्न सक्ने महङ्गी, दण्डहीनता, भ्रष्टाचार, अनियमितता, व्यापारघाटाको क्षेत्रमा पनि ठोस कदम उठाउन सकिरहेको छैन । देशको आन्तरिक शासन सञ्चालनमा सरकार झन्पछि झन् असफल बन्दै गइरहेको देखिन्छ । सरकारले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट समाप्त गरेको घोषणा ग¥यो, तर त्यसमा असफल भयो । मेडिकल माफियाको हित हुनेगरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित ग¥यो । निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्या प्रकरणमा अहिलेसम्म दोषी पत्ता लगाउन सकेको छैन । त्यसपछि भ्रष्टाचार, अनियमितताका एकपछि अर्को परिघटना खुल्दै गए । यति समूहलाई अनाधीकृत प्रकारले जमिन हस्तान्तरण, ललिता निवास प्रकरण, वाइडबडी काण्ड हुँदै यतिखेर सरकारका प्रवक्ता गोकुल बासकोटा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा कमिसनको मामिलामा मुछिएका छन् । उनले त्यस मामिलामा नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिएका छन् । यस अवधिमा सरकारले इसाईकरणलाई सहयोग पुग्नेगरी होली वाइन प्रकरणमा सम्म सामेल हुन पुगेको छ । यसरी सरकारको गत दुईवर्षे कार्यकाल सन्तोषजनक रहेको मान्न सकिन्न ।

नेपाली जनताले ३० वर्षसम्म निरङ्कुश पञ्चायती शासन बेहोरेका थिए । त्यसको विकल्पमा २०४६ सालको सीमित प्रकृतिको राजनैतिक परिवर्तन भयो । तर जब २०४६ सालमा प्राप्त प्रजातन्त्र सीमित प्रकृतिको छ भन्ने नेपाली जनताले बुझे, २०६२–६३ सालमा अर्को जनआन्दोलन उठ्यो । त्यो आन्दोलनले गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता स्थापित गरायो । त्यसका साथै सङ्घीयताजस्तो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र आन्तरिक शासनको हिसाबले प्रतिगामी शासन प्रणाली भित्रियो । दश वर्षको विभिन्न रस्साकस्सीपछि अन्ततः २०७२ सालमा संविधान जारी भयो । देशले नयाँ संविधान पाएसँगै नेपाली जनताले स्थीरता र सुशासनको आशा गर्ने नै भए । त्यसपछि २०७४ सालमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचनबाट सङ्घीय सात प्रदेशमध्ये छवटा र केन्द्रमा पुगनपुग दुईतिहाइ बहुमतका साथ सत्तारूढ नेकपाको सरकार बन्यो । यसरी यो नेकपाको सरकार दुईवटा अर्थमा महत्वपूर्ण बन्न पुगेको छ ः प्रथम– दुईतिहाइयुक्त जनादेश पाएको यो स्थीर सरकार हो, जसले पाँच वर्षसम्म ढुक्क भएर काम गर्न सक्छ; द्वितीय– यो सरकार संविधान घोषणा भएपछिको पहिलो सरकार हो, जसको काँधमा समाजवादउन्मुख शासन प्रणाली लागु गर्ने अभिभारा छ ।के वर्तमान ओली सरकार उपर्युक्त कार्यभारअनुरूपको अभिभारा पूरा गरिरहेको छ ?

देशभित्रको आन्तरिक शासन व्यवस्थामा कति अनियमितता छ ? त्यसको पछिल्लो झल्को गोकुल बासकोटा प्रकरणमा देखा परेको छ । अर्कातिर, ओली सरकारको सन्दर्भमा अर्को विडम्बना छ : भ्रष्टाचार, अनियमितताको सन्दर्भमा निस्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिन हुँदैन, फलस्वरूप दोषी पत्ता लाग्दैन र तिनीहरूमाथि कारबाही पनि हुँदैन । त्यसले गर्दा भ्रष्टाचार, अनियमितता नियन्त्रणमा पनि हुन सक्दैन । छानबिन र कारबाहीमा पक्षपात, भेदभाव गर्ने प्रवृत्ति अहिले पनि विद्यमान छ । अहिले गोकुल बासकोटा प्रकरणमा पनि उच्चस्तरीय निस्पक्ष छानबिन गरिनुपर्दछ र दोषीउपर कडा कारबाही गरिनुपर्दछ । त्यसैगरी, यस सन्दर्भमा सरकारको ध्यान यो विषयमा पनि जानुपर्दछ ः बहालवाला सरकारको असफलता खालि उसको मात्रै असफलता होइन, त्यसका साथै वर्तमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पनि असफलता हुन सक्छ । अहिले पनि राजावादी र देशीविदेशी प्रतिक्रियावादीहरू गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको विरुद्ध क्रियाशील भइरहेका बेला सरकारको यसखालको एकपछि अर्को असफलता र गलत कामकारबाहीले उनीहरूको हौसला बुलन्द हुने छ । सरकारको गलत कामकारबाहीबाट उत्पन्न जनअसन्तोषको फाइदा प्रतिगामी शक्तिहरूले लिने नै छन् र उनीहरूले २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि उल्ट्याउन प्रयास गर्ने छन् । त्यसैले खालि सरकारको स्वास्थ्यका लागि मात्र होइन, समग्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताजस्ता उपलब्धिको रक्षाका लागि पनि सरकारले भ्रष्टाचार, अनियमितता, दण्डहीनताजस्ता बेथितिलाई नियन्त्रण गर्नैपर्दछ । अहिले सार्वजनिक भएको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस मामिलामा पनि उच्चस्तरीय निस्पक्ष छानबिन हुनुपर्दछ र त्यसबाट किटानी हुने दोषीमाथि कडा कारबाही हुनुपर्दछ ।