१२ वर्ष पुग्यो गणतन्त्र, यस बारे मसाल के भन्छ ?

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल) ले बर्तमान बुर्जुवा गणतन्त्रबाट जनताका समस्या समाधान नहुने ठहर गरेको छ ।
तुलनात्मकरुपमा गणतान्त्रिक व्यवस्था प्रजातान्त्रिक भएपनि यसले जनताका समस्या समाधाान गर्न नसक्ने मसालको धारणा छ ।
गणतन्त्र स्थापना भएको १२ औं वर्ष पुगेको अवसरमा नेकपा (मसाल) का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले बिहीबार जारी गर्नुभएको प्रेस वक्तव्यमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँगै आएको संघीयताले राष्ट्रियतालाई कमजोर पारेको बताउनुभएको छ ।
यस्तो छ वक्तव्यः
‘नेपालमा गणतन्त्र कायम भएको १२ वर्ष पुग्यो । वास्तवमा गणतन्त्रको स्थापना नेपालको राजनीतिक इतिहासको नै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक उपलब्धि हो ।

हामीले सुरुदेखि नै यो स्पष्ट पार्दै आएका छौँ, देशमा कायम भएको गणतन्त्र अन्ततः एउटा बुर्जुवा व्यवस्था हो । त्यसकारण त्यो व्यवस्थाद्वारा जनतामा सबै समस्याहरूको समाधान सम्भव छैन । तैपनि राजतन्त्रको तुलनामा त्यो प्रगतिशील व्यवस्था हो । त्यसैले हामीले त्यसलाई समर्थन गर्दै आएका छौँ र अहिले पनि गर्दछौँ ।

तर नेपालमा गणतन्त्र आउनुका साथै त्योसित सङ्घीयता पनि जोडिएर आएको छ, जसले देशमा जातीय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थितिको सृजना गर्ने कुरा प्रष्ट छ । त्यसैले हामीले सुरुदेखि नै, एकातिर, गणतन्त्रलाई समर्थन गर्नुका साथै, अर्कातिर, सङ्घीयताको विरोध गर्दै जाने नीति अपनाउँदै आएका छौँ ।

देशमा गणतन्त्र कायम हुनुका साथै त्यसलाई समाप्त गर्नका लागि राजावादीहरूले लगातार अभियान चलाउँदै आएका छन् । त्यसका साथै उनीहरूले धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध पनि आक्रमण गर्दै आएका छन् । गणतन्त्रमाथि वामपन्थी सङ्कीर्णवादी दिशाबाट पनि आक्रमण हुँदै आएको छ । मुख्य रूपले नयाँ जनवादी गणतन्त्रमा जोड दिएर विद्यमान गणतन्त्रलाई पूरै अस्वीकार गर्ने गरिन्छ ।

तर तत्काल नयाँ जनवादी क्रान्ति सफल पार्नु सम्भव छैन र अहिलेको गणतन्त्र समाप्त भयो भने देश प्रतिगमनतिर नै जाने छ । त्यसरी वामपन्थी सङ्कीर्णवादी दिशाबाट गणतन्त्रमाथि भएको आक्रमणले पनि अन्ततः प्रतिगमनको नै सेवा गर्दछ । त्यसैले हाम्रो पार्टीले प्रतिगामी र वामपन्थी सङ्कीर्णवादी दुवै दिशाबाट गणतन्त्रमाथि भएको आक्रमणलाई गलत मान्दछ र ती दुवैको विरोध गर्दछ ।

त्यसैगरेर हाम्रो पार्टीले वर्तमान सरकारलाई खतम गर्न प्रतिगामी वा वामपन्थी सङ्कीर्णवादी दिशाबाट भएको हमलालाई गलत मान्दछ र विरोध गर्दछ । वर्तमान सरकार कम्युनिस्ट सरकार होइन र त्यसको चरित्र ढुलमुल, अवसरवादी र सम्झौतापरस्त छ । त्यसले सामन्त, दलाल र नोकरशाही पुँजीपति वर्ग तथा बिभिन्न साम्राज्यवादी शक्तिहरूप्रति सम्झौतापरस्त नीति अपनाउँछ । त्यसकारण त्यसको त्यसप्रकारको चरित्र वा नीतिहरूका विरुद्ध दृढतापूर्वक सम्झौताहीन प्रकारले सङ्घर्ष गर्नुपर्दछ । तर त्यो प्रतिक्रियावादी वा दुश्मनशक्ति होइन । त्यसकारण प्रतिक्रियावादी वा दुश्मन शक्तिहरू सरह त्यसको विरोध गर्ने वा त्यसलाई समाप्त गर्ने गरी नै कुनै पनि आन्दोलनमा सहभागी हुनु प्रतिक्रियावादी र दुश्मनशक्तिहरूका हातमा खेल्नु नै हुनेछ ।

अहिले देशमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता वा वर्तमान सरकारमाथि प्रतिक्रियावादी कोणबाट हमला बढ्दै गइरहेका छन् । त्यसमा साम्राज्यवादी शक्तिहरू, विशेषतः भारतीय साम्राज्यवादले पनि सहयोग गर्ने काम गरिरहेको छ । उनीहरूको त्यो प्रयत्न सफल भएमा देश प्रतिगामी दिशामा जाने खतरा हुनेछ र, त्यसकारण त्यसप्रकारको प्रयत्नको हामीले दृढतापूर्वक विरोध गर्नुपर्दछ ।

देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामाथिको खतरा झन्‌पछि झन् गम्भीर हुँदै गएको छ । खास गरेर लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराका सन्दर्भमा भारतीय साम्राज्यवादले अपनाएको नीतिका कारणले त्यसप्रकारको खतरा अत्यन्त गम्भीर बनेको छ । ती स्थानहरूलाई भारतमा देखाएर नक्साको प्रकाशन, लिपुलेक भएर कैलाश मानसरोवर जाने सडकको निर्माणको क्रममा भारतको साम्राज्यवादी नीति नाङ्गो रूपमा अगाडि आएको छ । तर यो खुसीको कुरा हो कि, भारतको त्यसप्रकारको अतिक्रमणको विरुद्ध देशमा व्यापक एकता देखा परेको छ र त्यसको आधारमा नेपाल आफ्नो राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा गर्न सफल हुनेछ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ ।

कालापानी समेतका भू–भागहरूलाई समेत नेपालमा सामेल गरेर सरकारले नेपालको नक्साको प्रकाशन गरेको छ र देशमा सरकारको त्यो कदमको व्यापक रूपले समर्थन गरिएको छ । तर अब त्यो नक्सा र निशान छापलाई समेत संविधानमा सामेल गर्ने काम बाँकी छ । त्यसका लागि संविधानमा संशोधनको आवश्यकता छ । हामीले आशा गर्दछौँ, नेपालका सबै राजनीतिक शक्तिहरूको संविधानमा त्यसप्रकारको संशोधनका लागि सर्वसम्मति हुने छ ।

नेकाले आफ्नो पार्टीमा त्यसबारे औपचारिक निर्णय गरेर संविधानको संशोधनबारे आफ्नो मत अगाडि ल्याउने बताएको छ । नेकाले भारतीय नक्साको प्रकाशन, लिपुलेक भएर मानसरोवरसम्म जाने सडकको निर्माण समेतको विरोध गरेको तथा नेपालले प्रकाशित गरेको नक्साको समेत समर्थन गरेको हुनाले त्यससम्बन्धी संविधानको संशोधनलाई पनि समर्थन गर्नेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

मधेशवादी सङ्गठनहरूले उनीहरूका संविधानमा संशोधनका मागहरू सहित प्याकेजमा नै नक्सा र निशान छाप समेतमा संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने कुरा उठाइराखेका छन् । तर नक्सा र निशान छाप समेतका प्रश्नहरू राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरू हुन् र त्यसमा अन्य विषयहरू जोडेर विवाद उठाउनु सही हुने छैन । संविधानमा संशोधनका मागहरूलाईपछि बेग्लै उठाउन सकिनेछ, जसमा सङ्घीयताको खारेजीसम्बन्धी हाम्रो संविधानमा संशोधनको माग पनि सामेल छ ।

तर संविधानमा संशोधनसम्बन्धी अन्य विवादहरूलाई उठाएर नक्सा र निशान छापसम्बन्धी संविधानमा संशोधनको प्रस्तावमा मतभेद पैदा नर्गन तथा उक्त प्रस्तावलाई कमजोर नपार्नका लागि हामीले सम्बन्धित सबै पक्षहरूसित अनुरोध गर्दछौँ । त्यस पक्षबारे राष्ट्रिय रूपमा प्रदर्शन गरिने ऐक्यवद्धताबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको पक्ष बलियो हुनेछ ।

देशले गणतन्त्रको स्थापना १२ वर्ष पूरा भएको उत्सव मनाइरहँदा रुकुममा अन्तरजातीय प्रेमको प्रसङ्गमा ४ जना दलित युवकहरूको मृत्यु भएको र १ जना व्यक्ति बेपत्ता भएको दुःखद समाचारले सम्पूर्ण देशलाई स्तब्ध बनाएको छ । ३ वर्षदेखि प्रेममा भएकी युवतीलाई विवाह गरी ल्याउन गएको बेलामा उच्च जातका माइती पक्षको आक्रमणद्वारा उनीहरूको मृत्यु भएको थियो । प्राप्त समाचारअनुसार माइती पक्षले बिभिन्न प्रकारका जालझेल गरेर आफ्नो त्यो जघन्य अपराधलाई ढाकछोप गर्ने र सजायबाट उन्मुक्ति पाउने षडयन्त्र गरिरहेका छन् । यदि त्यसरी रुकुमको त्यो घटना कञ्चनपुरकी निर्मला पन्त बलत्कार र हत्याकाण्ड जस्तै दबेर वा हराएर गयो भयो त्यो सम्पूर्ण देशका लागि नै अत्यन्त दुःख र क्षोभको कुरा हुने छ ।

वास्तवमा रुकुमको घटनाले गणतन्त्र र संविधानको मर्ममाथि नै नराम्ररी प्रहार गरेको छ । त्यो घटनाको उच्चस्तरीय र निष्पक्ष छानवीन र दोषीहरूमाथि कडा कारवाही गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हामीले विशेष जोड दिन्छौँ ।

नेपालले कालापानी समेत भू–भागलाई नेपालमा देखाएर नक्साको प्रकाशन गरेपछि भारतमा त्यो कार्यको चर्को विरोध भइरहेको छ । भारतका सेना प्रमुख र मिडियाले समेत चीनको उक्साहटमा नेपालले भारतीय भूमि कब्जा गर्न खोजेको भन्ने जस्ता आरोप जोडदार प्रकारले लगाउने गरेका छन् । वास्तविक प्रमाण र तथ्यहरूको छानवीन नगरिकन एकतर्फी रूपले त्यसरी विवादलाई चर्काउने प्रयत्न गर्नु देशभक्ति नभएर अन्धराष्ट्रवादी सोचाइ हो ।

त्यसप्रकारको सोचाइ स्वयम् भारत र भारतीय जनताको हितमा पनि छैन । तर यो प्रशन्नताको कुरा हो कि भारतमा नै उक्त विवादको वार्ताद्वारा हल हुनुपर्छ र त्यो विवादलाई उत्तेजित रूपमा उठाउनु हुन्न भन्ने स्वर पनि निकै उठ्ने गरेको छ । त्यो सकारात्मक पक्ष हो र त्यसलाई हामीले स्वागत गर्दछौँ । वास्तवमा हाम्रो जोड यो कुरामा छ कि वास्तविक प्रमाणहरूको सही मूल्याङ्कन वा छानवीनद्वारा नै त्यो विवादलाई न्यायपूर्ण तरिकाले टुङ्ग्याउनुपर्दछ ।

निश्चय नै त्यो विवाद कूटनीतिक वार्ताद्वारा हल हुन नसकेको अवस्थामा त्यो मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रियकरण वा त्यसका पक्षमा विश्व जनमत तयार पार्नेतिर पनि हाम्रो प्रयत्न हुनुपर्दछ ।

अहिले हामीले गणतन्त्रलाई आफ्नो जुन समर्थन दिएका छौँ, त्यो खाली तात्कालिक कार्यनीति मात्र हो । अन्तमा अहिलेको सम्पूर्ण अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक व्यवस्थालाई समाप्त गरेर नयाँ जनवादी गणतन्त्रको स्थापना नगरिकन जनताका आधारभूत समस्याको समाधान हुनेछैन । त्यसकारण रणनीतिक रूपमा हाम्रो मुख्य जोड नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई सफल पार्ने दिशामा नै केन्द्रित हुनुपर्दछ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार