– कृष्णबहादुर खड्का
अध्यक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चा प्युठान

० प्युठान जिल्लामा विशेष सङ्गठनात्मक अभियान कसरी सञ्चालन भइरहेको छ ?

– यही फागुन २ गते प्युठानका सबै एरियामा भेला गरी एकैसाथ सङ्गठनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ । सोही निर्णयानुसार कार्यक्रम अघि बढिरहेको छ । प्युठानमा नौवटा एरिया छन् । नौवटै एरियाको सङ्गठनात्मक अभियान परिचालन समिति बनाइएको छ । एरिया भेलाबाट वडावडामा परिचालन हुने टोलीहरू बनेका छन् । यतिखेर वडामा टोली परिचालन भइसकेका छन् ।

० प्युठानमा विशेष सङ्गठनात्मक अभियानको लक्ष्य के–कस्ता निश्चित गर्नुभएको छ ?

– प्युठानका नौवटा स्थानीय तहका सबै बस्तीमा जनताको घरदैलोमा पुगी राष्ट्रिय जनमोर्चाको राजनीति बुझाउँदै सदस्यता दिने, स्थानीय कमिटी निर्माण गर्ने र जिल्ला पार्टीको सङ्गठन सशक्त गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ । यस अभियानमा हामीले एक, राष्ट्रिय राजनीतिमा हाम्रा दृष्टिकोण के छन् भन्ने कुरा जनताको बिचमा स्पष्ट गर्ने छौँ । दुई, स्थानीय स्तरमा विकास, निर्माण कार्यमा हामीले खेलेको भूमिकाबारे स्पष्ट गरिने छ । तीन, जनताको रायसुझाव सङ्कलन गरिने छ । जनताको समस्यालाई नजिकबाट अध्ययन गरिने छ । चार, विरोधीका गलत र जनविरोधी कार्यको भण्डाफोर गरिने छ । यस अभियानले जनतासित पार्टीको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न टेवा पु¥याउने छ र समग्रमा हाम्रो पार्टीको अवस्थालाई मजबुत बनाउने छ भन्ने हामीले लक्ष्य राखेका छौँ ।

० पछिल्लो समयमा प्युठान जिल्लामा राजमोको सङ्गठन कमजोर हुनुको कारण के ठान्नुहुन्छ ?

– तपाइँले सोधेजस्तो नै गरी प्युठानमा जिल्लामा हामी सङ्गठनात्मक रूपमा त्यति कमजोर छैनौँ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा क्रान्तिकारी आन्दोलन कमजोर भएको परिस्थिति र उपभोक्तावादी संस्कृति हावी भएका कारणले गर्दा प्युठान जिल्लामा पनि त्यसको प्रभावले कैयौँ व्यक्तिहरू पलायन हुँदै जाँदा सामान्यतः केही कमजोर भएका हौँ । चुनावी राजनीतिमा पैसाको अत्यधिक चलखेल र गुण्डागर्दीका कारणले गर्दा कतिपय अवस्थामा चुनाव हारेता पनि प्युठान जिल्लामा अझै हाम्रो सङ्गठन सशक्त छ ।

० चुनावमा तालमेलसम्बन्धी राष्ट्रिय जनमोर्चाको गलत नीतिका कारणले जनमत घटेको मान्न सकिन्छ ?

– विरोधीको कारणलेभन्दा पनि आन्तरिक सक्रियताको कमीका कारण हामी कमजोर भएका हौँ । तपाइँले भनेजस्तै थोरै जनमत घटेकोजस्तो देखिएको छ । गत २०४९–५१देखि हामीले चुनाव उपयोग गर्दै आएका छौँ । त्यसबेलादेखि अहिलेसम्मका चुनावमा समग्र मत सङ्ख्या हाम्रो त्यति धेरै घटेको छैन ।

० तुलनात्मक रूपमा प्युठान जिल्लामा राजमोको घनीभूत सङ्गठन भएको भनिए पनि जनताको आकर्षण तपाइँहरूप्रति फिका पर्न थालेकोजस्तो देखिन्छ । वास्तविकता के हो ?

– चुनावी राजनीतिमा हामी कमजोर देखिएता पनि हाम्रो सङ्गठन सशक्त छ, घनीभूत छ । कतिपय व्यक्ति पार्टीमा आउने र जाने परिघटना लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र सामान्य कुरा हो ।

० प्युठान जिल्लावासी नागरिकका साझा समस्या के कस्ता छन् ?

– रोजगारीको अभाव छ । उद्योगधन्दाको विकास हुन सकेको छैन, जसले गर्दा युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य छन् । त्यसको परिणाम यो भएको छ, गाउँबस्ती खालीजस्तै भएका छन् । कृषिको व्यावसायीकरण हुन सकेको छैन । कृषिक्षेत्र र प्राकृतिक श्रोतसाधनको उपयोग गरी जुन गतिमा स्थानीय उद्योगको विकास गर्नुपर्ने हो, त्यो कार्य अत्यन्तपछि परेको छ । शिक्षामा व्यावसायिक र व्यावहारिक छैन, जसले गर्दा शिक्षित बेरोजगार बढेको बढ्यै छन् । सडकको स्तरोन्नति हुन सकेको छैन । सिँचाइको सुविधा कैयौँ ठाउँमा पुग्न सकेको छैन । पर्याप्त सम्भावनाको बाबजुद पर्यटन प्रबद्र्धन हुन सकेको छैन । कतिपय ठाउँमा पानीका मूलहरू सुकेकाले स्वस्थ खानेपानी उपलब्ध हुन नसकेका ठाउँहरू अझै पनि थुप्रै छन् । यी समस्याहरू समग्र देशकै समस्या हुन् र ती समस्याबाट प्युठान पनि अछुतो छैन ।

० राजमोबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भूमिका कस्तो रहेको पाउनुभएको छ ?

– नयाँ संविधान निर्माणपछि स्थानीय तहमा धेरै अधिकार दिइएको छ । त्यसलाई प्रयोग गर्न अनुभवका कमीले जनप्रतिनिधिमा केही समस्या देखा पर्ने गरेको छ । केन्द्र र प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई नियन्त्रित गरी बजेट पठाउने गरिएको छ । त्यसकारण जनप्रतिनिधिहरू सृजनात्मक ढङ्गले काम गर्न सकिरहेका छ्रैनन् । राजमोबाट निर्वाचिन स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले इमान्दारितापूर्वक जनतालाई सेवा दिने र पारदर्शी ढङ्गले विकास, निर्माणको अगुवाइ गर्ने प्रयत्न गरिरहनुभएको छ ।

० अनि, सांसदहरूको भूमिका नि ?

– राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरू प्युठानबाट प्रतिनिधि सभामा एकजना दुर्गा पौडेल र प्युठानबाटै ५ नं. प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फबाट एकजना तारा जिसी हुनुहुन्छ । उहाँहरूले पार्टीले दिएको जिम्मेवारी र पार्टीको दृष्टिकोणअनुसार पार्टीका विचार संसदमा राखिरहनुभएको छ । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका मुद्दाहरूलाई संसदमा उठाइरहनुभएको छ । त्यसका साथै प्युठानको विकास निर्माणका लागि सक्दो पहल पनि गरिरहनुभएको छ । समय मिलेसम्म प्युठान आएर प्रत्यक्ष रूपमा जनताको समस्यासँग जोडिने काम पनि गर्नुभएको छ ।

० समृद्ध प्युठान निर्माण गर्नु सम्भव छ ? त्यसका लागि राष्ट्रिय जनमोर्चासित के कस्ता नीति तथा कार्यक्रम छन् ?

– यो बुर्जुवा व्यवस्थामा समृद्ध प्युठानको कल्पना गर्न सकिँदैन । तैपनि यही व्यवस्थाभित्र गरिने सुधारका कामहरूले प्युठानी जनताको जनजीवनमा सकारात्मक विकासका लागि हामीले पहलकदमी गरिरहेका छौँ । समृद्धि भन्ने कुरालाई निरपेक्ष रूपमा हेरिनु हुन्न । यातायात, बिद्युत, सञ्चार, उद्योगको विकास गर्नु मात्र समृद्धि हैन । एकजना व्यक्ति जनतालाई लुटेर आलिशान महलमा बस्छ, उच्च सुविधाहरू प्रयोग गर्छ । तर उसैको घरका छेउको बुकुरामा बस्ने गरिबहरू शिक्षा, स्वास्थ्यको पहुँचबाट बञ्चित छन्, गास, बास, कपासकै आधारभूत आवश्यकताबाट बञ्चित छन् भने त्यस्तो समाजलाई कसरी समृद्ध समाज भन्न सकिन्छ र ? वर्गीय समाजमा समष्टिगत रूपमा समाजको समृद्धि सम्भव छैन । सर्वहारा समाजवादी व्यवस्थाभन्दा अघि समृद्धिको प्रश्नलाई हामीले सर्वहारा वर्गीय दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्दछ । जहाँसम्म प्युठानको विकास, निर्माणको कुरा छ, वर्षौंदेखि लगातार हामी यहाँ भिडिरहेका छौँ र कसरी प्युठानको विकास निर्माण हुनुपर्दछ भन्नेबारेमा हामीले प्युठानी जनताको बिचमा पटक पटक स्पष्ट गर्दै आएका पनि छौँ ।

० केही वर्षअघिसम्म प्युठानमा जालीफटाहा विरोधी कतिपय अभियान चलेका थिए । आजभोलि प्युठान शान्त भएकोजस्तो देखिन्छ । शोषण, उत्पीडन नै समाप्त भएर हो कि तपाइँहरू सुस्ताउनुभएकाले हो ?

– यो व्यवस्थामा शोषणको समूल अन्त्यको कुरा त सम्भव नै छैन । प्युठानमा पनि शोषणको नयाँ–नयाँ रूपमा विकास हुँदै गइरहेको छ । वर्गसङ्घर्ष सधैँभरि एकै प्रकारले अगाडि बढ्दैन । अब नयाँ प्रकारले समय, परिस्थितिलाई ख्याल गर्दै वर्गसङ्घर्षलाई अगाडि बढाउनुपर्दछ । तपाइँले भनेजस्तै प्युठानमा जालीफटाहाको विरुद्धमा इतिहासदेखि नै धेरै सङ्घर्ष भएका छन् । ती सङ्घर्षहरूले कैयौँ उत्पीडित जनतालाई न्याय दिलाएका पनि थिए । आज पनि समाजमा अन्याय र शोषण छँदै छ । तर त्यसका रूपहरू फेरिएका छन् । अन्याय र शोषणका विशिष्टताहरूको अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस आधारमा आगामी सङ्घर्षको स्वरूपबारे निर्णय गर्न सकिएला ।

० केन्द्र र प्रदेश सरकारको कामकारबाहीलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?

– देशमा समग्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । देशको राष्ट्रियताको सन्दर्भमा सरकार अडिग रूपले अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायत देशव्यापी रूपमा भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न कडा कदम चाल्न सरकारले सकिरहेको छैन । एमसिसीजस्तो राष्ट्रघाती, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता विरुद्धको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर देशलाई अमेरिकी साम्राज्यवादको चङ्गुलमा फसाउन सरकार उद्यत छ । सरकारको भूमिका सन्तोषजनक छैन । दुईतिहाइ भनिएको केन्द्र सरकार यति कमजोर छ कि यातायातको सिन्डिकेट हटाउने, भारतबाट आउने तरकारी र फलफूलमा बिषादि परीक्षण गर्नेजस्तो आफैले घोषणा गरेको कार्यक्रम पनि लागु गर्न सक्दैन । साँच्चै भन्नुहुन्छ भने प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको आवश्यकता नै छैन, नेपालजस्तो भौगोलिक रूपले यति सानो मुलुकका लागि । प्रदेशसभाले एउटा विधेयक पारित गर्न पनि केन्द्रको मुख ताकेर बस्छ । त्यस्तो सभा र सरकारको के काम ? हाम्रो पार्टीले भनेजस्तै प्रदेशस्तरमा समन्वय समिति भए पुग्छ । व्यवहारबाटै सङ्घीयता गलत भयो भन्ने देखिएको छ ।

० प्युठानमा नेकपा (मसाल) को सशक्त राजनीतिक प्रभाव भएकाले विकास, निर्माणमा राज्यकोतर्फबाट भेदभाव भएको महशुस गर्नुभएको छ ?

– कतिपय अवस्थामा केन्द्रीय सत्ताले त्यस प्रकारको भेदभावहरू गर्ने गरेको छ । गएका वर्षहरूको बजेटलाई हेर्दा पनि छिमेकी जिल्लाहरूको तुलनामा प्युठानमा धेरै न्यून बजेट विनियोजन गरिएको छ । इतिहासदेखि नै प्युठानलाई केन्द्रले सौतेलो व्यवहार गर्दै आएको छ । अहिले पनि त्यो क्रम रोकिएको छैन ।