- मनोज भट्ट
नेपाल राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्रबाट माथि उठन सकिरहेको छैन । पटक–पटक जनताले ने.का. र नेकपालाई बहुमत वा अत्याधिक बहुमत दिए पनि जनमतको सहि सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन । जनताबाट प्रष्ट वा अत्याधिक बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा पनि पार्टी भित्रको अन्तरविरोध, सत्ता र शक्तिका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, पार्टी भित्र गुट उपगुटको परिणाम सरकार सञ्चालन गर्न नसकेर देशलाई मध्यावधी निर्वाचनमा वा राजनीतिक अस्थिरता तर्फ धकेल्ने काम हुने गरेको छ ।
बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना पश्चात २०४७ साल देखि २०७४ सालसम्मको करिब २८ वर्षको अवधिमा सत्ताइस वटा सरकार फेरिएका छन् । यसरी वर्षैपिच्छे सरकार फेरिनुबाट पनि हामी सबैले सहज अनुमान गर्न सक्छौं कि देशको राजनीति कति स्थिर छ ? नेपालले झण्डै दुई–अढाई दशकदेखि लामो राजनीतिक अस्थिरता व्यहोर्दै आएको छ । कुनै पनि जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्न सकेका वा पाएका छैनन् । यति लामो समयसम्म देशले राजनीनिक अस्थिरता व्यहोर्नु पर्दा त्यसले देशको आर्थिक विकास तथा राष्ट्रियतालाई गम्भीर प्रकारको नकरात्मक असर पुगेको छ ।
यद्यपि बहुदलिय कालमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता त्यसले उत्पन्न गरेको संकटले राजनीतिक परिवर्तनका लागि बाटो खोल्न सहज बनाएको थियो । जसको परिणाम राजतन्त्रको अन्त भएर गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो । त्यसैले राजनीतिक अस्थिरता निरपेक्ष रुपमा गलत हुन्छ भन्ने होईन । क्रान्तीकारी वा अग्रगामी शक्तिहरु बलियो भएको अवस्थामा उत्पन्न हुने राजनीतिक अस्थिरता वा संकटले राजनीतिक परिवर्तनका लागि महत्वपूर्ण काम गर्ने गर्दछ, तर अहिले देशको राजनीतिक परिस्थिती बेग्लै ढगंबाट विकास भैइरहेको छ ।
२०६२/२०६३ को जनआन्दोलनका मुख्य सहयात्री गणतन्त्रबादी शक्तिहरु आन्तरिक टुटफुटबाट कमजोर भएको अवस्था छ । जनताका बीच अत्यन्तै अलोकप्रिय बनेका छन् । राजतन्त्र भन्दा बेग्लै शासनको अनुभुति जनतालाई गराउन नसक्दा उनीहरुका विरुद्ध जनतामा असन्तोष एकदम बढेर गएको छ । देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको १३ वर्ष पुरा भई सक्दा पनि राजनीतिक स्थिरता अझै कायम हुन् सकिरहेको छैन । गणतन्त्र स्थापना भएको १३ वर्षको अवधिमा ११ वटा सरकार परिवर्तन भएका छन् । केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार १२ औं सरकार हो । क्रान्तीकारी शक्तिहरु पनि आत्मगतरुपमा कमजोर छन् । सत्ताबाट फालिएका राजावादी शक्तिहरुले यी सबै परिस्थितीको फाईदा उठाएर जनतामा विद्यमान असन्तोषलाई आफ्नो प्रतिगामी राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गरि रहेका छन् । वर्तमान राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई हेर्दा अहिलेको भन्दा अग्रगामी राजनीतिक दिशामा जान सकिने अवस्था छैन । तर प्राप्त उपल्ब्धिहरुको पनि रक्षा गर्न नसकिएमा देश प्रतिगमन तर्फ जान्छ । अहिलेको धरातलीय यर्थाथ माथि ध्यान दिएर नै गणतन्त्र रक्षाको प्रश्नलाई अहिलेको तात्कालिक कार्यनीतिक लाईन बनाउनु परेको हो ।
२०७४ सालको आम निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले करिब करिब दुई तिहाई बहुमत हासिल गरिसके पछि देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुने सबैले अपेक्षा गरेका थिए । यद्यपि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन नदिनका लागि वाम गठबन्धनलाई विभाजीत गर्न, गठबन्धनमा सामेल दलहरुका वीच पार्टी एकता हुन नदिन, वर्तमान सरकारलाई असफल पार्न तथा पार्टीमा फुट पैदा गर्न विदेशी शक्तिहरुले पुरा कोशिस गरि रहेका थिए र छन् । यो कुरा कसैबाट लुकेको छैन कि, नेपालमा हुने राजनीतिक अस्थिरताको सबै भन्दा बढी लाभ भारतलाई हुँदै आएको छ । नेपालको राजनीतिमा पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्तिहरुको उपस्थिति र भूमिका पनि बढदै गइरहेको छ । त्यो अवस्थामा नेपालमा हुने अस्थिरताबाट उनीहरुले पनि पुरा लाभ उठाउने कोशिस गरि रहेका छन् ।
वर्तमान सरकारलाई असफल पार्ने र नेकपा विभाजन गर्ने देशी तथा विदेशी प्रतिगामी शक्तिहरुको उद्देश्यलाई पुरा गर्ने काम स्वयं नेकपाले नै गरिरहेको छ । वर्तमान सरकार आप्mनै कारणले विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्न असफल हुनुका साथै बदनाम समेत हुँदै गइरहेको छ । वर्तमान सरकारबाट जनताले गरेका आशा अपेक्षा निराशामा परिणत हुँदै गएका छन् । नेकपाको सरकार शुरुदेखि नै नीति निर्माणमा चुक्दै गइरहेको छ । नेकपाको सरकारले बनाउने नीति, गर्ने निर्णयहरुमा पटक पटक स्वार्थ समुह वा माफियाहरुको बढी प्रभाव देखापरिरहेको छ । सरकार स्वार्थ समुह वा माफियाहरुको चङगुलमा फसेको छ भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । गुठी, स्वास्थ्य र शिक्षा सम्बन्धी विधेयक, सिंडीकेट विरुद्धको कदम, विकास निर्माणमा अनियमीतता तथा ढीलासुस्ती गर्ने निर्माण ब्यवसायीका विरुद्ध कानूनी कारवाहीको विषय, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रिटींग मेसिन खरिद, मेल्मची खाने पानी निमार्ण ठेक्का सम्बन्धी विवाद, वाईड बडी खरिद, दुरसञ्चारको उपकरण खरिद तथा राष्ट्र कोरोना रोगको सन्त्रासमा परेका बेला भएको औषधी खरिद जस्ता कैयौं प्रकरणहरुबाट त्यो कुरा पुष्टी हुन्छ । भ्रष्टाचारका विरुद्ध सरकारले कुनै प्रभावकारी कदम चाल्न सकेन । स्वयं सरकारका मन्त्रीहरु नै विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डहरुमा मुच्छिएका छन् । अझ त्यसमा पनि भ्रष्टचारसँग जोडिएका कैयौं प्रकरणहरुमो विवादमा मुच्छिएका ब्यक्तिहरुको पक्षपोषण स्वयं प्रधानमन्त्रीले गर्न थालेका छन् । त्यसले झन् सरकारको प्रतिष्टा बिग्रेरेर गइरहेको छ । यसरी नेकपाको सरकार विभिन्न प्रकरणमा फसेर लोकप्रियता समेत गुमाउँदै गैरहेको छ ।
सरकारले अहिलेसम्म समाजबाद अन्मुख अर्थतन्त्र अनुरुप एउटा बजेट पनि प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । त्यसले, मजदुर, किसान, सुकुमबासी, मुक्त कमैयामा असन्तोष पैदा हुँदै गैइरहेको छ । राष्ट्रिय पूँजीपति बर्ग समेत सन्तुष्ट छैन । समाजबाद उन्मुख बजेटले कम्तीमा विदेशी पूँजीको अनियन्त्रीत प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने थियो । यो सवालमा पनि सरकारले गम्भीरता अपनाउन सकेन ।
कोरोना भाईरस महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणको तयारीको सवालमा सरकार धेरै पछाडी पर्यो । त्यसका विरुद्ध जुध्ने सवालमा पनि सबै पक्षलाई समेटेर लैजानुको सट्टा एकाधिकारवादी नीति अपनाएको छ । कोरोनो भाईरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने अवस्थामा राजनीतिक दल तथा सम्वैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर विपक्षी र आप्mनै पार्टी भित्र आतंक श्रृजना गर्ने काम गरे । जसको परिणाम विपक्षी तथा पार्टी भित्र असन्तोष र अन्तरविरोध पैदा भएका कारण कोरोना भाईरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणको कामबाट ध्यान अन्यत्र मोडने काम गरेर जनता प्रति हदैसम्मको अनउत्तरदायी रवैया देखाए । लकडाउनका कारण काठमाडौं र विभिन्न जिल्ला सहित नेपाल भारत सीमानाकामा अलपत्र परेका नागरिकहरुप्रति लिएको अत्यन्तै असहिषुण नीतिका कारण जनताले दुखः पाएका छन् । उपरोक्त सबै गल्ती कमजोरीको दोष ओली नेतृत्वको सरकारलाई नै जान्छ । ओलीले सरकारको नेतृत्व सहि प्रकारले गर्न सक्ेनन । यसरी करिब करिब दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकार विभिन्न क्षेत्रमा असफल तथा बदनाम हुँदै गएको छ । त्यसको असर पार्टीमा पनि परेको छ ।
नेकपाले गल्त प्रकारको संगठनात्मक प्रणाली अपनाएको छ । नेकपा विभिन्न गुट उपगुटको महासङ्घ जस्तो बनेको छ । विगतमा पार्टी भित्रको गुट उपगुटको राजनीतिले देशलाई समेत गम्भीर प्रकारको असर पर्ने गरेको छ । माधव नेपाल र झलनाथ खनालको नेतृत्वमा वेग्लावेग्लै समयमा गठन भएका सरकारलाई सबै भन्दा बढी असहयोग त्यही पार्टी भित्रका विपरीत गुटबाट हुने गरेको तथ्य सबैको अगाडि छ ।
नेकपाले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको अवस्थामा पार्टी र सरकारका बीच चरम अन्तरविरोध पैदा हुने र त्यसबाट पार्टीको आन्तरिक एकता विभाजन हुने वा सरकार असफल हुने वा पतन हुने समस्या नेकपा भित्र देखापर्दै आइरहेको छ । माधव नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा तात्कालिन पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल र सरकारका विच पैदा भएको अन्तरविरोध, सरकारका विरुद्ध खनाल पक्षीय सांसदहरुले चलाएको अभियान, त्यो अन्तरविरोध माधव नेपालको सरकार पतन हुनमा सहयोगि सिद्ध भयो । ठिक त्यसै प्रकारले झलनाथको नेतृत्व सरकार गठन हुँदा पनि त्यही नियती दोहरीयो । संविधान जारी भए पछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारका विरुद्ध सरकारमा सामेल घटक तात्कालिन माओवादीले ल्याएको अविश्वासको प्रस्तावका बारेमा स्वयं बामदेवले संसद भित्र अन्य विपक्षीलाई समेत मात गर्ने गरि सरकारको विरोध गरेको कसैबाट लुकेको छैन ।
अहिले आएर केपीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको अवस्थामा पुनः त्यही प्रकारको पार्टी र सरकारका बीच चरम अन्तरविरोध पैदा भएको छ । यो अन्तरविरोधले पार्टी विभाजनको तहमा पुग्ने वा वर्तमान सरकार अपदस्थ हुने वा संसद भंग गरेर देशलाई मध्यावधी निर्वाचनको जोखिममा लैजाने वा पार्टी भित्र आपसी लेनदेन गरेर अहिलेको विवादलाई साम्य पार्ने मध्ये कुन बाटोमा पुगने हो ? अहिले नै यकिनका साथ भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर जुन बाटो अपनाए पनि पार्टी र सरकारको गलत भूमिकाको कारण जनतामा गलत संदेश प्रवाह भएको छ । त्यसले राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पुगेको छ । अहिलेको मुख्य समस्या पनि त्यही हो । तर त्यसका साथै अर्को पक्षप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानु जरुरी छ । केपी ओलीको कार्यशैली ब्यक्तिवादी प्रकारको रहेको छ ।
प्रजातान्त्रिक ढङ्गबाट पार्टी भित्र छलफल गरेर कुनै निर्णय लिने भन्दा पनि आफुले जे ठिक लाग्छ त्यो गर्ने र सिंगो पार्टीलाई त्यो निर्णयका पछि हिंडन वाध्यतात्मक अवस्था पैदा गर्ने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा आफु अनुकुलको निर्णय हुन नसक्ने वा आफु कमजोर हुने अवस्थामा पार्टीका विभिन्न गुटसँग पदीय लेनदेनको सहमति र समझौता गर्ने तर आफु अनुकुल परिस्थिति निमार्ण भएको अवस्थामा सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नबाट पछाडि हटने गरेको पाइन्छ । अर्थात ओलीले गर्ने सहमतिमा ईमान्दारीता भन्दा चालवाजी वा दाउपेच बढी देखिने गरेको छ । वामदेवलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन उपाध्यक्ष बनाउने सहमति गरे । यद्देपि त्यो सहमति विधान विपरीत थियो । विधानमा उपाध्यक्षको कुनै व्यवस्था नै थिएन । विधान विपरित गरिएको सहमतिलाई कार्यन्वयन गर्ने सवालमा प्र्रक्रियागत रुपमा लम्व्याई दिए । मन्त्रीपरिषद पुर्नगठन गर्नु पर्ने र माधव नेपाल तथा प्रचण्ड वीचको बढदो सम्बन्धलाई रोक्ने आवश्यकताका कारण प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरे । तर आफुले चाहेको कुरा अर्थात मन्त्रीपरिषदको पुर्नगठन भैसकेपछि प्रचण्डसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गरेनन् । यसरी केपी ओलीको कार्यशैली उपयोगितावाद र ब्यक्तिवादी प्रकारको छ ।
तलदेखि माथिसम्म पार्टी एकताको र जनवर्गिय संगठन बीचको एकिकरण नहुँदासम्म प्रचण्डले माधव नेपाल समुहसँग समदुरीको सम्बन्ध नै कायम गरेका थिए । प्रचण्डको मुख्य सम्बन्ध केपी ओलीसँग रहेको थियो । तर पार्टी एकिकरणका सम्पूर्ण कामहरु पुरा भएपछि शुरुमा बामदेवको सत्तालोलुप प्रवृति तथा केपी र माधव वीचको अन्तरविरोधलाई उपयोग गरेर आफ्नो स्थिति बलियो बनाउन प्रयत्नरत मात्र होइन वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गरेर त्यसको ठाउँमा माधव नेपालको नेतृत्वमा सरकार बनाउन विभिन्न प्रकारले कसरत गरि रहेका छन् ।
नेकपा भित्र केपि ओलीले अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री मध्य एउटा पद छोडनु पर्ने दबाब बढदै गइरहेको छ । ओली पक्षले पनि कुनै सम्झौता नगर्ने अडान दोहर्याई रहेका छन् । यो परिस्थितीमा सत्तारुढ दलभित्र देखापरेको अन्तरविरोधको समाधान कुन रुपमा र कुन सुत्रको आधारमा हुने हो ? त्यो थाहा पाउन केहि समय प्रतिक्षा गर्नु पर्ने छ । पार्टी भित्र देखापरेको अन्तरविरोधको समाधान प्रायः नेकपा भित्र विभीन्न गुटका बीच आपसी लेनदेन गरेर समाधान हुने गरेको इतिहास रहँदै आएको छ । नेतृत्व माथि दवाब सृजना गरेर आ–आफ्ना गुटगत स्वार्थ पुुरा गर्ने गरेको लामो इतिहास छ । प्रधानमन्त्रीका पे्रस सल्लाहकारले पार्टी त्रिशंकु (हंग पार्लियामेन्ट) संसद जस्तो बनेको छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिले पार्टीको बर्तमान अवस्थाको अत्यन्तै सटिक चित्रण गरेको छ ।
नेकपा भित्र देखिएको चरम अन्तरविरोध, सरकारको बदनामी तथा असफल भएका कारण सम्बन्धीत पार्टीको वर्ग चरित्रमा समेत त्यसको असर परेको निष्कर्ष निकाल्नु एकांकी हुनेछ । यी दुईटा वेग्लावेग्लै पक्ष हुन् । त्यसैले अहिले देखिएका समस्याका आधारमा नेकपा प्रतिको मुल्याङकनमा फरक आउने प्रश्न आउँदैन ।
