काठमाडौं । आज सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । सबै प्रदेले एकै दिन बजेट पेश गर्ने प्रचलन अनुसार सातवटै प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएका छन् ।
३३ अर्बदेखि ५१ अर्ब सम्मको बजेट पस्तुत गर्दा प्रदेश सरकाहरुले अधिकांश स्रोतका लागि केन्द्रकै मुख ताकेका छन् ।
सामान्यतया कर्मचारतन्त्र र साधारण खर्च केन्द्रले नै तलब भत्ता दिएर धानिरहे पनि प्रदेशमा साधारण खर्च र पूँजीगत खर्चबीच खासै भिन्नता छैन । बजेटको ४० प्रतिशत भन्दा धेरै चालु खर्चका लागि छुट्याइएको छ ।
कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी र सेना केन्द्रलेनै पालिरहेको सन्दर्भमा सातवटा प्रदेशले यति धेरै चालु खर्च केमा खर्च गर्छन् भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
हेरौं, सातै प्रदेशको बजेटः
प्रदेश नं १ मा ४० अर्ब ८९ करोड
प्रदेश नं १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि रु ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेशसभाको आजको बैठकमा सार्वजनिक गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा चालूतर्फ रु १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख ९३ (४६ दशमलव २९ प्रतिशत) र पूँजीगततर्फ रु २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख चार हजार(५३ दशमलव ७१ प्रतिशत) विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै वित्त व्यवस्थातर्फ रु चार करोड तथा अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणतर्फ दुई अर्ब ८८ करोड ८२ लाख ४५ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।
आयतर्फ आन्तरिक स्रोतबाट रु चार अर्ब ७५ करोड सात लाख ४७ हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट रु १० अर्व तीन करोड ५४ लाख र अनुदानबाट रु.१५ अर्व ११ करोड ३८ लाख, नगद मौज्दात रु छ अर्ब र अपुग रु पाँच अर्ब अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले गरेको व्यवस्थाबमोजिम नेपाल सरकारसँग ऋण लिइ पूर्ति गरिने अनुमान गरेको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिनुभयो ।
नेपालको संविधान, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको मापदण्डसमेतका आधारमा स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँटबापत रु ८२ करोड ६९ लाख ५० हजार उपलब्ध गराउने अनुमान मन्त्री आङ्बोले प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख गर्नुभएको छ भने प्रत्येक स्थानीय तहलाई न्यूनतम रु ५० लाख पर्ने गरी रु एक अर्ब समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने र स्थानीय तहको आवश्यकता, प्राथमिकता र मागका आधारमा स्थानीय तहहरुको साझेदारीमा आयोजना कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम रु एक करोड पर्ने गरी रु एक अर्ब ४० करोड ७० लाख समपुरक अनुदानको व्यवस्था बजेटमा भएको छ ।
प्रदेश २ को बजेटः ३३ अर्व ५६ करोड
प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ३३ अर्व ५६ करोडको बजेट ल्याएको छ। प्रदेशसभा २ मा सोमबार प्रदेश २ का सरकारको तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले आगामी आ.व. २०७७/०७८ लागि ३३ अर्ब, ५६ करोड, ९ लाख ९९ हजारको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
चालु तर्फ १५ अर्ब ४२ करोड २६ लाख ९८ हजार आर्थत ४५.९५ प्रतिशत र पूँजिगत तर्फ १७ अर्ब ९७ करोड ८२ लाख ९१ हजार आर्थत ५३.६७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ।
बजेटमा कोभिड १९ लाई लक्षित गरी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता र कृषि क्षेत्रलाई दोश्रो प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको हो। प्रदेश सरकारले चालु आव २०७६/०७७ को तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ५ अर्ब १६ करोड बजेट कम रहेको छ।
वाग्मतीको बजेट रु ५१ अर्ब
वाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि कूल रु ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले अघिल्लो वर्षभन्दा झण्डै रु चार अर्ब बढी बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रदेशले अघिल्लो वर्ष रु ४७ अर्ब ६० करोड बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।
कूल बजेटमध्ये चालुतर्फ रु २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख ३५ हजार अर्थात् ५१.१२ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ रु २५ अर्ब १४ करोड १ लाख ५९ हजार अर्थात् ४८.८८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये कर राजस्वतर्फ रु २० अर्ब ८३ करोड ७९ लाख, अन्तरसरकारी अनुदानतर्फ रु १७ अर्ब ८६ करोड ९८ लाख, अन्य राजस्वतर्फ रु. ५ अर्ब १२ करोड ९७ लाख र राजस्व बचततर्फ रु सात अर्ब ५० करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री ढुंगेलले आव २०७६/७७ मा प्रदेशको कुल सरकारी खर्च विनियोजनको तुलनामा ६२.६४ प्रतिशत अर्थात् रु २९ अर्ब ८२ करोड ८५ लाख हुने संशोधित अनुमान गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेश सरकारको चालु आवमा राजस्व परिचालन लक्ष्यका तुलनामा रु ६ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख न्यून भई रु १६ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ जुन लक्ष्यको तुलनामा ७१.८६ प्रतिशत छ ।
गण्डकी प्रदेशको बजेट रु ३४ अर्ब ८४ करोड
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि रु ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो चालू आर्थिक वर्षको भन्दा रु २ अर्ब ७० करोड ७३ लाख ६८ हजार बढी हो ।
गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले उक्त बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ रु १४ अर्ब ८४ करोड २६ लाख ८४ हजार ९४१.२ प्रतिशत र पूँजीगत खर्चतर्फ रु १९ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख ७६ हजार ९५७.४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड ९१.४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री गुरुङले विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीका बीच बजेट ल्याइएको उल्लेख गर्दै कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि रु ६० करोड ४० लाख विनियोजन गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले विनियोजित बजेट कोरोना महामारीविरुद्धको लडाईंमा खर्च गरिने बताउनुभयो । उहाँले सबै जिल्ला अस्पतालमा आइसोलेशन वार्ड थप्ने, सघन उपचार कक्ष सञ्चालन गर्ने र अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्नका लागि यो रकम खर्च हुने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेश नं ५ को बजेट रु ३६ अर्ब
प्रदेश नं ५ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि रु ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटले कोभिड –१९ ले प्रभावित पारेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्नुभएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आज प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको आब २०७७।०७८ को बजेट चालु आवको बजेटभन्दा झण्डै रु पाँच करोडले कम छ । प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि अघिल्लो वर्ष रु ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाखको बजेट ल्याएको थियो ।
प्रस्तुत बजेटको कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रू १२ अर्ब ५९ करोड २४ लाख ९८ हजार अर्थात् ३४.६४ प्रतिशतर पूँजीगततर्फ रू १८ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख ५२ हजार अर्थात् ५१.२२ प्रतिशत छ । यस्तै स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि रू पाँच अर्ब १४ करोड ५० हजार विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय हस्तान्तरणको अंश कूल विनियोजित बजेटको १४.१४ प्रतिशत छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक राजश्वबाट रू दुई अर्ब तीन करोड ७७ लाख, राजश्व बाँडफाँटबाट रू ११ अर्ब ३४ करोड दुई लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट रू ८८ करोड ५६ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रू सात अर्ब ६३ करोड ७१ लाख र सशर्त अनुदानबाट रू पाँच अर्ब ८१ करोड ३६ लाख खर्चको स्रोत अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै समपूरक अनुदानबाट रू ४८ करोड ३३ लाख, विशेष अनुदानबाट रू २१ करोड र चालु आवको बचत रकमबाट रू सात अर्ब ९४ करोड ५० लाख रहने अनुमान गरिएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । प्राथमिकतामा परेका सशर्ततर्फका आयोजना कार्यान्वयन गर्दै जाँदा स्रोत अपुग भएमा चालु आवमा झैंँ नेपाल सरकारसँग अपुग स्रोतको माग गरिने बताइएको छ।
कर्णालीको बजेट ३३ अर्ब ७४ करोड
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि रु ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेशसभाको आजको बैठकमा सार्वजनिक गर्नुभएको बजेटमा विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिरहेको ‘कोभिड–१९’ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारले कोरोना केन्द्रित कार्यक्रमका लागि रु एक अर्ब ५० करोडको कोष परिचालन गर्ने भएको छ ।
चालू एवं प्रशासनिक खर्चमा अघिल्ला वर्षभन्दा भारी कटौती गर्दै सरकारले एम्बुलेन्सलगायतका अत्यावश्यक सवारी साधान मात्रै खरिद गर्ने नीति लिएको छ । ‘कोभिड–१९’ प्रतिकार्यका लागि गरिएको लकडाउनका कारण पूँजीगत खर्च र राजस्व सङ्कलन पूर्ण प्रभावित भएपछि प्रदेश सरकारले बजेट सङ्कुचनलाई मध्यनजर गरी यसपटक चालू खर्च ह्वात्तै घटाएको हो । आगामी आवमा विनियोजित कूल बजेटमध्ये पूँजीगततर्फ ५७ प्रतिशत, चालूतर्फ ३४ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ९ प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ ।
सरकारले विभिन्न शीर्षकका भत्ता खारेज गरेको छ । बजेट घाटा कम गर्न कर्मचारीको नयाँ सङ्गठन संरचना स्थापना रोक्ने, राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीको अतिथि सत्कार, सञ्चार, बैठक भत्ता, खाजा खर्च र जोखिम भत्ता खारेज गरिएको छ । कार्यालय सञ्चालन, मर्मत, इन्धन, विविध खर्च, भ्रमण खर्च, फर्निचरलगायतका खर्चमा प्रदेश सरकारले करिब ६० प्रतिशत कटौती गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटः ३३ अर्ब ३८ करोड
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि ३३ अर्ब ३८ करोडको बजेट ल्याएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बहादुर बोहराले सोमवार प्रदेशसभामा ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजार बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । बजेटको यो आकार चालु आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ भन्दा बढि हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षको कुल विनियोजन मध्ये चालू तर्फ १४ अर्ब १८ करोड ७८ लाख ६० हजार अर्थात ४२.५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख ८८ हजार रहेको छ। अन्तर सरकारी वित्तिय व्यवस्थापन तर्फ २ अर्ब १३ करोड ५० लाख अर्थात् ६.४ प्रतिशत तथा वितिय व्यवस्थापन तर्फ ३० करोड अर्थात ०.९ प्रतिशत रहेको छ।
प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका साथै कृषि, सडक, खानेपानी, सिँचाई, ऊर्जा, तटबन्ध आदि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब २६ करोड ६६ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।
