सुरेशकुमार पाण्डे

सरकारले २०७७ जेष्ठको ३१ गते संबिधानको दोस्रो संशोधन गरेर नेपालको निशान छाप सदनबाट सर्वसहमतिले पारित गरायो । यो ऐतिहासिक पाइलो थियो जसलाई नेपाली जनताले स्वागत गरे । ओलि सरकारलाई सम्मान गरे । किनकी त्यो राष्ट्रिय हितमा भएको फैसला थियो कालापानी, लिपु लेख र लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा सामेल गरेर पहिले नक्सा जारी गरेका थिए । जसको लागि सरकार बधाईको पात्र छ तर अहिलेको यो एमसीसी आज भन्दा पहिले नभएको ठुलो राष्ट्रघाती सम्झौता हो । जसलाई सरकारले रिजेक्ट नगरि हुँदैन ।

देशमा जस्तै सरकारले अतिक्रमण भएको सिमित भु–भाग सामिल गरेर देखायो त्यस्तै यो एमसीसीलाई मिल्काएर देखाउनु पर्दछ । साथै संघीयता पनि छिट्टै खारेज गरेर देखाउँन सक्नु पर्छ । जो देश र जनता दुबैको लागि लाभ हुनेछ । अहिले भारत र चीन बिचको तनातनि भएको बेला, संसार भरी कोरोनाको कहर मच्चिएको बेलामा बृटिसले संसारलाई आफ्नो मुट्ठिमा पार्न फालेको यो जाललाई च्यातेर मात्र हाम्रो देश शुरक्षित रहन सक्नेछ ।

वास्तबमा ईतिहासलाई हेर्दा–सभ्यताको बिकासक्रमसँगै बिज्ञान र प्राविधीको क्षेत्रमा भएको अभुतपूर्व प्रगतिले गर्दा विश्वका बिभिन्न मुलुकहरुमा कुनै नकुनै रुपमा अर्को मुलुकप्रति निर्भर रहनु पर्ने बाध्यता श्रृजना भयो । एउटाको अभावको बस्तु अर्को पूर्णताको बस्तु हुनेभयकोले पनि पारसपारिक निर्भरता (Inter dependence) को अबधारणा बिकसित भएको हो । जस्तै हाम्रो देश भुपरिबेष्ठित छ । हाम्रो लागि बन्दरगाहबाट समान ओसार पसार गर्दा भारत भएर आउनु पर्दछ । यो नैसर्गिक अधिकार हो तर भारतले आफ्नो स्वार्थ पुरा नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय नियमलाई ताकमा राखेर नाकाबन्दि गर्दछ । वास्तबमा नियम बनाउँछन् तर त्यो शक्तिशालि देशले फाईदा उठाएको हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरु पनि यस्तै अबधारणका उपज हुन । मानिसको मन मष्तिकमा रहेको शान्ति र मैत्रि जस्ता हार्दिक भावनाहरुले पनि अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको स्थापनामा ठुलो भुमिका खेलेको छ तर मुख्य रुपमा आर्थिक सामाजिक, प्राविधिक, प्रसाशकिय एवं सामारिक दृष्टिकोणले राष्ट्र–राष्ट्र बिचको सहयोगको आबस्याकताको पुष्टि गरिएकोले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा संगठनहरु सर्वप्रथम गैर राजनीतिक थिए ।

सन १८६३ मा स्थापना भएको अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समिति, १८७३ मा अन्तर्राष्ट्रिय कानून संगठन आदि यस्तै संगठन मानिन्छन् । त्यहि बेला अन्तर सरकारी अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरु पनि अस्तित्वमा आएका थिए । जस्तै (-International Telegraph Organisation – 1865 Universal postal Union 174, Metric union 175,International Copyright Union 186 आदि रहेका छन् ।

ईतिहास हेर्दा प्रथम राजनीतिक अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको जनम प्रथम बिश्वयुद्ध समाप्त भएको लगातै सन १९१९ मा फ्रान्सको भर्साईलिज भन्ने ठाउँमा भएको थियो । भर्साईलिज सन्धिले स्थापना गरेको राष्ट्र संघ ीभबनगभ या ल्बतष्यलक) को नामबाट भएको थियो । यो संघ भन्दा पहिले स्थापना भैसकेका अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर सरकारी संगठनहरुसँग आपसि सम्बन्ध एवं सहयोग बनाउँने नीति राष्ट्र संघले लिएको थियो । त्यसपछि क्रमसः अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरु राष्ट्रिय संघको मातहतमा बिकास हुँदै गए ।

हुनत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र शान्तिको सम्मेलन प्रभावकारी हुन सकेनन् । त्यस्तो स्थायी एवं शक्तिशाली संगठन निर्माण गर्ने सन १८१५ देखि नै प्रयास हुँदै आएको थियो तर त्यो सफल भएन । सन १९१४ मा प्रथम बिश्वयुद्ध सुरुभयो । बिश्वमा शान्ति स्थापना गरी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्ने उदेश्यले प्रथम बिश्वयुद्ध लगतै एउटा संगठन बनाउन अनेकौँ प्रयासहरु भए ।

परिणाम सन १९१९ को Paris Peace Conference मा राष्ट्र संघ स्थापना सम्बन्धि अनेकौँ प्रस्ताबहरु पारित गरिए । आखिर २८ अप्रेल १९१९ मा राष्ट्रय संघीय अनुबन्ध League Covenant स्वीकृत गरियो तर यस अनुबन्धको पुरकको रुपमा रहेको Treaty of Versailles लाई अमेरीकि काँग्रेसले अनुमोदन नगरेकोले अमेरिका राष्ट्रसंघको सदस्य बन्न पाएन । खास गरेर शक्तिशाली देशले सहयोगको नाममा निर्मण गरेका कैयौँ संगठन उनीहरूको हितमा काम गर्न छाडे भने उक्त संगठनहरुलाई निस्कार्य पार्ने पनि उनै देशहरुले गर्दछन् । Treaty of Versailles लागु भएपछि सन १० जनवरी १९२० राष्ट्र संघ बिधिवत रुपमा स्थापना भयको थियो । यसरी पछि अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरु खुल्दै गए । बिस्तारै ठुला र प्रभावशालि देशहरुले संगठन कै माध्यायमबाट साना र निर्धन देशहरुलाई सहयोगको बहानामा उनीहरुलाई पङ्गू बनाउँदै दोहन गर्न थाले । पछि पुरै देशको अस्तित्वनै धरापमा पारे । यस्ता कयौँ क्षेत्रीय स्तरमा पनि यस्ता संगठनहरु बनाउँने र दोहन गर्ने पछि स्वर्थ पुराहुन सकेन भने कुनै न कुनै बहानामा समानातरका संगठन निर्माण गर्ने र तिनिहरुलाई निस्क्रय पार्ने गर्दछन् ।

खास गरि सोभियत संघको बिघटन पछि अमेरिकन साम्राज्यावाद नै विश्वमा एक्लो शक्तिशाली साम्राज्यावादी मुलुक भएपछि यसको दादा गिरी चरम रुपमा बिकसित भयो । जसले अरुदेशमा नाङ्गो र निर्लज रुपमा हस्तक्षेप गर्दै आएकोछ ।

केहि बर्षदेखि चीनको लगातार प्रगतिबाट अमेरिकन साम्राज्यावादलाई ठुलो जलन भएको छ । उस्तै भारतको नीति पनि चिनसँग सन १९६२ मा भएको नराम्रो हारपछि लगातार बद्ला लिने दाउँमा छ । भारतले एक्लै चीनसँग मुकाविला गर्न नसक्ने र उसको अरु छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध पनि नभएको अबस्थामा अमेरिका मात्र यस्तो देशहो जसको सहयोगबाट चीनलाई हाँकन सकिन्छ । त्यसै कारणले अमेरिकाको नीतिलाई भारतले सहर्श स्विकार गर्दै आएकोछ । अहिलेको एमसीसीलाई पनि उसले चीन बिरुद्धको औजारको रुपमा बुझेको छ । यध्यापि भारतले तिन सय बर्षसम्म अंग्रेजहरु कै गुलामि झेलिसकेको छ । यो त्यहि बृटिश कम्पनि हो जसले भारतलाई गुलाम बनायो र भारतमा राज गर्यो । यो ईष्ट इण्डिया कम्पनिले फेरी नयाँ रुप लिएर एसियामा प्रबेस भएको छ । यो पहिलेको भन्दा कैयौँ गुणा शक्तिशाली भएर आएको छ ।

यो ४९ देशहरुमा फैलिएको छ (अल्बानिया, अरमेनिया, जर्जिया जस्ता युरोपियन देशहरुका साथै अफ्रिकि मुलुकहरुमा पनि यो कार्याक्रम लागु छ । ल्यालटिन अमेरिकाको पेरु, ग्वटेमाले, गुएनाका साथै एसियाका मंगोलिया, फिलिपिन्स श्रीलंका, ईण्डोनयसिया आदि देशहरु पनि यसका अनुबन्धित भनिन्छ । तर श्रीलंकाले यो सहयोग नलिने निर्णय गरेको बताईन्छ ।

२०१७ अगस्तमा बसेको बैठकले नेपाललाई लगभग ५० अर्बको अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । एमसीसी र नेपालको सरकार बिच २०७४ भाद्र २९गते (मेलेनियम च्यालेञ्जर कम्प्याक्ट) सम्झौता सम्पन्न भयो । उक्त सम्झौता तत्कालिन अर्थ मन्त्रि ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कि र अमेरिकी एमसीसी कार्यक्रमका कार्यावाहक प्रमुख कार्याकारी अधिकृत जोनाथन नाशले हस्ताक्षेर गरेका थिए । अमेरिकी सरकारले ५०० मिलियन अमेरिकी डालर अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराउँने र नेपाल सरकारका तर्फबाट १३० मिलियन डालर कार्याक्रमका लागि बिनियोजन गर्नु पर्ने ब्यबस्था छ । नेपालले उक्त रकम उर्जा र यातायात बिकाश पुर्वधारका क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्ने भनिएको छ । यो सम्झौता लागु भएको मितिबाट पाँच बर्षमा परिचलान गरि सक्नु पर्ने । यदि कुनै बेला एमसीसीको नियम नेपालको कानुनसँग बाझिने अबस्थामा एमसीसीलाई नेपालको कानून भन्दा माथि उठाईएको बिषयले नेपालमा बृटिश हुकुमत हैवी हुने प्रष्टछ ।

सम्झौतामा ३०० किमि बिधुत प्रसारण लाईन र त्यति सडकको मरमत गर्नु पर्ने भनिएको छ । यो सन २००४ स्थापना भयको मिलेनियम च्यालेञ्जर्स कार्पोरेसन (एमसीसी) संयुक्त राज्य अमेरिको सहयोगि निकाए हो । उदाहरणका लागि जस्तो भारतको’ र’ जस्तै जासुशि ता नभनौ तर यसले निश्चित परिसुचकको आधारमा बिश्वका बिकसित राष्ट्रहरुको छनौट गरि आर्थिक बृद्धि गर्न टेवा पुराउँने र गरिब मुलुकहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्ने भनियता पनि उनीहरुको नारिछामेर अस्तित्वनै सखाफ पार्ने रणनीति हो । इण्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई बुझ्न अति आबस्याकछ । बिआरआईको प्रभावलाई रोक्न अमेरिकाले बनाएको रणनीतिको रुपमा बुझ्नपनि सकिन्छ ।

यो बिआरआई के हो ?

बिश्व मानव हितका लागि चीनले जल स्थल र हवाई तिनौटै ठाउँबाट मानव सम्बन्ध स्थापित गर्ने उदेश्यले चीनले बनाएको एउटा बृहित सञ्जाल“ हो जसको प्रभाव खतम गर्न बनाएको अमेरिकाको हतियारनै एमसीसी हो । २०१७ मा अमेरीकाले इण्डो प्यासिफिक रणनीति बिकसित गर्याे । नेपालले आफुलाई सदै असलंगन राष्ट्र बताउँदै आएकोछ, त्यस कारणले पनि एमसीसी अपनाउँनु गलतछ । नेपाल आफ्नो असलंगताको हैसियत गुमाउँनु भनेको आफ्नै खुट्टामा बञ्चराले हान्नुनै हो । नेपालको लागि एमसीसी राष्ट्रघाती छ । यदि बेला एमसीसीलाई खारेज गरेनौ भने भबिस्यमा ठुलो पछुतो हुनेछ । देशमा सुगौलिको संधि पछिको सबै भन्दि ठुलो राष्ट्रघाती सम्झौता एमसीसी हो । हाम्रो देशलाई सहयोग गर्ने नजिकको मित्रशक्ति चीनहो र हामीले आफ्नो भुमि चीनलाई घेर्नको लागि अंग्रेज साम्राज्यावादलाई दिएर झन ठुलो संकट पर्नें देखिन्छ ।

हाम्रो लागि यो अनुदान होईन अभिश्राप हो । यसबाट पछि हट्नु पर्दछ । देशमा भएको डिफाल्टरबाट रकम असुल गर्ने र अन आबश्याक संघीयतालाई अबिलम्बन खारेज गरेर देशको बिकाश गर्न सकिन्छ ।
२३ जुन २०२०,