बुटवल, असार १२ गते ।
प्रदेश ५ को आव २०७७÷७८को बजेट माथी विषयगत छलफलमा भाग लिंदै राजमो प्रदेश सांसद तारा जिसीले सरकारको कोरोना महामारी नियन्त्रणमा जति बढाई चढाई गरे पनि, कोभिड बिशेष कोषको स्थापना र प्रचारले मात्र महामारी नियन्त्रण नहुने बताउनु भएको छ ।

क्वारेन्टाईन अवधि पछि आरडिटी नेगेटिव आएपछि होम क्वारेन्टाएन पनि पूरा गरेर नागरिकहरु समुदायमा घुलमिल भैसकेको अवथा एकातिर छ भने अर्को तिर रिपोर्ट पोजिटिभ आएकाहरु महिनौं पिसिआर रिपोर्ट नआएर सास्ती भोगिरहेको समस्या जिसीले संसदमा अवगत गराउनु भयो । “पहिले रिपोर्ट ठिक आएर गएकाको पनि पिसिआर पोजेटिप आएको ताजा उदारण देखिएका छन्, त्यसैले आरडिटी औचित्यहिन भएको र पिसिआर टैस्ट ब्यापक बनाउनु पर्दछ ।” जिसीले भन्नु भयो– “यो संकटको वेलामा सरकारले त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रीत नगरेको मात्र होईन प्रयाप्त बजेटको व्यवस्था समेत नगरेर नागरिकको जीवनप्रति गैरजिम्मेवारी बन्नु लज्जाको विषय भएको छ ।” अन्तत महामारी नियन्त्रणमा जनताले गरेको आशा विपरित “खोदा पहाड, निकला चुहा” सावित भएको सांसद जिसीको भनाई थियो ।

जिसीले विदेशबाट आउने प्रदेशका नागरिकको लागि बुटवलमा लुम्विनी बाणिज्य क्याम्पस होल्डिङ सेन्टर निर्धारण गरिए पनि विदेशमा महिनौ वेरोजगारी पछि उद्दार गरिएका वेखर्ची नागरिक त्यहाँ रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने अनस्थाप्रति सरकारको ध्यानर्षण गराउँदै वार्डहरुले समुदायमा पुगेर सहयोग मागेर भएपनि एकछाक खानाको तत्काल ब्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । सामान्य अवस्थामा जस्तै जनताको जहा त्यही आवत जावत र भिडभाडको अवस्थालाई सरकारले अनदेखा गरिरहेको, यही अवस्था रहेमा अत्यन्तै भयानक र गम्भिर परिणाम हुने भएकाले सतर्ककता अपनाउन सरकारलाई आग्रह गर्नु भयो ।

जिसीले समुदायीक विद्यालयहरुमा ११ र १२ स्नातकतहमा विज्ञानका छात्राहरुलाई र विपन्न वर्गका सम्पूर्ण छात्र छात्राहरुलाई छात्रवृतीको व्यनस्था गरी उनीहरुको प्रयासलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । सिमा क्षेत्रमा वसोवास गर्ने मधेशी, दलित, पिछडा वर्गका महिलाहरुको सशक्तिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएता पनि बैठक, गोष्ठीमा सिमित रहने गरेकोले त्यसबारे ठोस कार्यक्रममा ध्यान दिनुपर्ने बारे आवश्यकता औल्याउनु भयो । “महिलाहरुको आर्थिक, सामाजिक शशक्तिकरणको लागि प्रयास सकरात्मकछ । तर त्यसमा पनि ठोस कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छैन, विगत झै बैठक गोष्ठी मै मात्र सिमित नरहला भन्न सकिन्न ।” जिसीले भन्नु भयो– “यस्ता कार्यक्रमको पहुँच भन्दा धेरै टाढा रहेका महिलाहरुको संख्या व्यापक छ, उनीहरुसम्म पनि पुग्नेगरी कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।”

असाह्य वर्ग संरक्षण कार्य कार्यक्रम अन्तर्गत जेष्ठ नागरिक र अपांङ नागरिक ग्राम भौतिक संरचना निर्माणको लागि १ करोड मात्र विनियोजन गरिएको छ, यो त्यसका लागि प्राप्त नभएको समेत जिसीको भनाई थियो । यो बजेट त सरकारले सम्भाब्यता अध्ययनको लागि छुट्याउनु पर्ने या सम्पन्न हुने गरि विनियोजन गर्नु पर्ने सुझाब जिसीले दिनु भयो । “प्रदेश सरकारको साथ कोहि छैन अनाथ भन्ने नारा समाजवाद उन्मुख देखिए पनि यसमा विनियोजन गरिएको रकम न्यून छ ।”